शिक्षणाच्या बाजारावर अंकूश

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २४ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शिक्षणाच्या बाजारावर अंकूश
गेल्या दोन दशकात शिक्षण हे एक कमाई करण्याचा उत्कृष्ट धंदा आहे असे समजून राज्यकर्त्यांनी विविध धोरणे आखली. यातून त्यांच्या पक्षातील व पक्षाबाहेरील तथाकथीत शिक्षणसम्राटांना खूष करण्याचा तो भाग होता. यात जनतेचा कुठेच विचार केला गेला नव्हता. सर्वसामान्य गरीब जनता प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील मुलांना आर्थिकदृष्ट्या परवडेल असे शिक्षण कसे देता येईल याचा विचार कोणीच केला नाही. एकीकडे शिक्षणाचा हक्क सरकार या जनतेला प्रदान करते तर दुसरीकडे शिक्षणाचा चाललेल्या धंदा बिनबोभाटपणे चालविण्यास मुभा देते. आता मात्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षणाचा या बाजारावर अंकूश बसविण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. त्याचे सर्वात प्रथम स्वागत झाले पाहिजे. खासगी आणि विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या नफेखोरी आणि मनमानीला पायबंद घालण्यासाठी प्रवेश नियामक आणि शुल्क विनियमन प्राधिकरणे स्थापण्याच्या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला विधानसभेने बुधवारी एकमताने मान्यता दिली. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून ती कार्यरत होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली ही प्राधिकरणे स्थापन करण्याच्या मूळ तरतुदीमध्ये मात्र बदल करून निवृत्त मुख्य सचिवांच्याही अध्यक्षतेखालीही ती नेमता येतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे समितीच्या कामकाजात काही बदल होण्याची शक्यता आहे. संस्थेने कोणतेही गैरप्रकार किंवा गैरव्यवहार केल्यास प्राचार्याबरोबरच संस्थेने दैनंदिन कामकाजासाठी प्राधिकृत केलेल्या विश्वस्तांना जबाबदार धरले जाणार आहे. याआधी सर्व संचालक किंवा विश्वस्त मंडळाला जबाबदार धरण्याची तरतूद होती. गैरप्रकारावरून सहा महिने तुरुंगवासाची तरतूद विधेयकात झाल्याने शिक्षणसम्राटांना दणका बसणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्राधिकरणाकडून सामायिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार आहे. शुल्काच्या प्रस्तावावर १२० दिवसांत निर्णय घेण्याचे प्राधिकरणावर बंधन राहील. प्राधिकरणाच्या सचिवांनाही कामकाजात मतदानाचा अधिकार देण्यात आला असून त्यामुळे सदस्यांची संख्या विषम होणार आहे. शिक्षण हे पैसे कमावण्याचे कुरण आहे, या दृष्टीने संस्था चालविणार्‍या शिक्षणसम्राटांना वठणीवर आणण्यासाठी हा कायदा होत असून गेली अनेक वर्षे त्यांच्या दबावामुळे आधीच्या सरकारने तो केला नाही, असे प्रतिपादन उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत केले आणि ते वास्तवच होते. त्याचबरोबर आणखी एक महत्वाचे पाऊल विनोद तावडे यांनी उचलले आहे व ते म्हणजे, राज्यातील खासगी शिकवण्यांना पायबंद घालण्यासाठी सरकार कायदा करणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या खासगी शिकवण्या आणि महाविद्यालय यांच्यात करार असेल, अशा ठिकाणी कायदेशीर कारवाई केली जाईल. खासगी शिकवण्यांमध्ये होणारी विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट, विद्यार्थ्यांना भुलविणार्‍या जाहिराती, खासगी शिकवण्या आणि महाविद्यालयांचे करार असल्यामुळे महाविद्यालयात अनुपस्थित राहण्यास विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी नियमबाह्य परवानगी; तसेच या शिकवण्यांमध्ये अपुर्‍या सोयीसुविधांमुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे हाल आणि शिकवण्यांची नोंदणी नसल्यामुळे नेमकी परिस्थिती न समजणे यातून शिक्षण व्यवस्थेचा पूर्णपणे बट्याबोळ झाला होता. यापूर्वी खासगी शिकवण्यांसंदर्भात शासनाने एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार शिकवण्यांनी नेमके किती शुल्क आकारावे, जागा किती असावी, शिक्षणाचे निकष आणि सोयीसुविधा आदींची शिफारस केली होती. तथापि हा अहवाल अन्य अनेक अहवालांप्रमाणे धूळ खात पडून होता. तावडे यांनी हे दोन महत्वाचे निर्णय् जाहीर केले असतानाच शाळेतील मुलांच्या पाठीवरचे ओझे कसे कमी होईल त्यासाठी चांगली पावले उचलली आहेत. पहिल्या वर्गातील मुलांच्या दप्तराचे वजन २ किलो तर आठव्या वर्गातील मुलांच्या दप्तराचे वजन ४.२ किलोग्रॅमपेक्षा अधिक असू नये, असे सरकारने आदेश काढले आहेत. दप्तराचे वजन या मर्यादेत राहील हे पाहणे ही जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे. राज्य सरकारने दप्तराचे वजन कमी करण्याकरिता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी केलेल्या पाहणीत विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन हे विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या २० ते ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. शहरी भागातील मुलांच्या दप्तराचे वजन हे ग्रामीण भागातील मुलांच्या दप्तराच्या वजनापेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले. दप्तराचे वजन हे विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या
१० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पहिल्या वर्गातील मुलांचे सर्वसाधारण वजन २० किलो, तर आठव्या वर्गातील मुलांचे सर्वसाधारण वजन ४२ किलो असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या १० टक्के यानुसार पहिल्या वर्गातील मुलांचे दप्तर २ किलो, तर आठव्या वर्गातील मुलांचे दप्तर ४.२ किलोग्रॅमपेक्षा अधिक असू नये, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागाने सर्व बोर्डाद्वारे निश्चित केलेली पुस्तके ई-पुस्तके स्वरूपात उपलब्ध राहतील याची काळजी शासन घेणार आहे. मात्र ही पुस्तके विद्यार्थ्यांना टॅबमध्ये दिली जातील, असे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. एकूणच पाहता विनोद तावडे यांनी अशा प्रकारे शिक्षण व्यवस्थेला शिस्तीत आणण्यासाठी काही चांगली पावले टाकली आहेत. त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. शिक्षणमंत्र्यांच्या पदवीचा वाद मध्यंतरी गाजला होता. हा वाद आपण एकवेळ दूर ठेवू आणि त्यांनी शिक्षणक्षेत्रात सुरु केलेल्या सुधारणा पुढील पिढीसाठी फायदेशीर ठरतील, अशी अपेक्षा आहे. प्रामुख्याने त्यांनी शिक्षणसम्राटांना शिस्त लावण्याचे जे धोरण अवलंबिले आहे ते धारिष्ट्य यापूर्वी कोणत्याच शिक्षणमंत्र्याने दाखविले नव्हते.
--------------------------------------------