ग्रामपंचायती वाचवा

संपादकीय पान गुरुवार दि. ०५ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
ग्रामपंचायती वाचवा

ग्रामपंचायत ही आपल्या लोकशाही व संसदीय प्रणालीचा मुख्य पाया आहे. सर्वात तळागाळात आपल्या लोकशाहीची जी पाळेमुळे पोहोचली आहेत ती ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातूनच. अशी ही ग्रामपंचायत मजबूत असणे अत्यंत महत्वाची बाब असते. कारण याच माध्यमातून तळागाळातील ग्रामीण जनतेचा विकास करणे शक्य होते. ग्रामपंचायतीच्या जोडीला स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करणे म्हणजे लोकशाहीचा पाया भरभक्कम करणे असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणूनच ग्रामपंचायती मजबूत करण्याची भाषा नेहमीच राज्यकर्ते करीत असतात मात्र प्रत्यक्षात तशी कृती होताना दिसत नाही. सध्यातरी ग्रामपंचायती मजबूत नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या करण्याचे काम राज्यातील स्वत:ला कार्यक्षम म्हणवून घेणारे हे सरकार करीत आहे. अशा प्रकारे बोलायचे एक व करायचे दुसरेच असे काम सध्याचे राज्यकर्ते करीत आहेत. महत्वाचे म्हणजे शासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळचे राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या आहेत. राज्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत व ग्रामपंचायतींची घरपट्टी आकारणी ही बांधकामाच्या एकूण मूल्यांकनाच्या किंमतीवर आधारित असावी, अथवा ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकाम केलेल्या  इमारतीच्या क्षेत्रफळ व दर्जाप्रमाणे असावी, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये बर्‍याच दिवसापासून याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता शासनाने याबाबत न्यायालयात शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश बर्‍याच दिवसापासून दिला आहे.  शासनातर्फे प्रशासकीय यंत्रणेला याबाबत शपथपत्र दाखल करण्यास वेळ मिळालेला नाही. शासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या आहेत. ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेली विकास कामे ठप्प झाली आहेत. ग्रामपंचायतीचे करापासून येणारे उत्पन्न थकीत झाल्यामुळे वर्षभर कर्मचार्‍यांच्या पगाराबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनासमोर समस्या निर्माण झाली आहे. शासनाने वेळीच शपथपत्र न्यायालयासमोर सादर न केल्याने निमार्र्ण झालेल्या परिस्थितीचा अंदाज शासकीय यंत्रणेला नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु नोकरशाहीचा गलथान कारभार एवढा आहे की, त्यांना ग्रामपंचायतीचे हे काम किती प्राधान्यतेने केले पाहिजे त्याचा अंदाज नाही. रायगड जिल्हा शेतकरी कामगार पक्षामार्फत कोअर कमिटीच्या बैठकीत शासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे. यानंतर अनेक पक्षांना या प्रश्‍नाची जाग आली असावी. कारण त्यानंतर अनेक पक्ष खडबडून जागे झाले व त्यांनी निषेध करावयास व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. सध्याच्या स्थितीत घरपट्टी हे अनेक ग्रामपंचायतींचे महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. ग्रामपंचायतीतील एकूण उत्पन्नात घरपट्टीचा वाटा मोठा असतो. त्यामुळे केवळ विकासकामेच नाही तर सेवकांचे पगार, दिवाबत्ती, रस्ते दुरुस्ती, पाणी योजना, सांडपाणी निचरा, कचरा उचलणार्‍या घंटागाड्या यांचे पैसे देणे थकले आहेत. त्यामुळे फार दिवस हा प्रश्‍न प्रलंबित ठेवून सरकार व नोकरशाही स्वस्त बसू शकत नाही. सरकारला हा प्रश्‍न प्राधान्यतेने सोडवावा लागणार आहे. ग्रामपंचायत असो किंना महानगरपालिका प्रत्येक संस्थांना आपल्या आवाक्यानुसार निधी कररुपाने जनतेकडून उभा करावाच लागतो. मात्र महानगरपालिकेत मोठ्या उत्पन्न गटातील लोकांमुळे जादा कर लावला तरी तो वसूल होऊ शकतो. तोच नियम आपल्याला ग्रामीण भागात लावून चालणार नाही. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी लोकांची क्रयशक्ती कमी असेत तसेच उत्पन्नाचे मर्यादीत पर्याय असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना गावातील लोकांकडून पैसे वसूल करताना विविध अंगांनी विचार करुन मगच निर्णय् घ्यावा लागतो. ग्रामीण भागात जे काही मर्यादीत उत्पन्न मिळते त्यात त्या पंचायतीला आपला खर्च करावा लागतो व त्यातून सुविधा पुरवाव्या लागतात. आता सरकारने एका झटक्यात फारसा विचार न करता एल.बी.टी. रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याचे दीर्घकालीन परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भोगावे लागणार आहेत. परंतु अनेक नगरपालिका त्यातून सरकारने मदत दिली नाही तरी कसेबसे आपला संसार चालवू शकतील. मात्र ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना निधी अभावी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणुकीच्या प्रचार सभेत ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार व जादा निधी देऊ असे सांगत होते. तर त्यांनी सरपंचाचा उल्लेख त्या गावचा पंतप्रधान असा केला होता. मात्र आता त्याच मोदींच्या काळात आता ग्रामपंचायतींना वाईट दिवस पहावे लागत आहेत, हे दुदैव आहे. ग्रामपंचायतींचा हा प्रश्‍न सरकारने तातडीने सोडविण्याची गरज आहे कारण त्यामुळे त्यांची कर वसुलीचा मार्गच खोळंबला आहे. ग्रामपंचायती अडचणीत आल्यास एकूणच ग्रामीण भागातील अर्थकारण धोक्यात येणार आहे. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करुन हा प्रश्‍न प्रधान्यतेने सोडवावा. ग्रामपंचायतींचा सध्याच्या संकटातून वाचविण्याची नितांत गरज आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------