धक्कादायक
मंगळवार दि. 20 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
धक्कादायक
एका शेतकरी महिलेने स्वत:च सरण रचून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातील धोत्राभांगोजी या गावात 14 नोव्हेंबरला घडली आहे. आशाबाई दिलीप इंगळे असे मृत महिलेचे नाव आहे. आशाबाई यांनी गायीच्या गोठ्यात लाकडे रचून त्यावर पांघरुण टाकून त्यांनी स्वतःला पेटवून घेतले. सततची नापिकी आणि दुष्काळामुळे आशाबाई यांनी जीवनयात्रा संपविल्याचे बोलले जात आहे. आशाबाई इंगळे 14 नोव्हेंबरच्या रात्री गोठ्यात गेल्या स्वतःचे सरण रचले आणि स्वत:ला पेटवून घेतले. ही बाब शेजार्‍यांना समजली असता त्यांनी आशाबाईंना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना यश आले नाही. आशाबाई यांच्यावर जिल्हा सहकारी बँकेचे 80 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. तसेच खासगी देणी थकली आहेेत. नांदेड जिल्ह्यातील एका वृद्ध शेतकर्‍याने शेतात स्वतःचेच सरण रचून धगधगत्या चितेवर उडी घेत स्वतः ला संपवले. कर्जाचा बोजा, दुष्काळी स्थिती, जगण्याची विवंचना अशा चिंतेत त्यांनी आत्महत्या केली. अशा प्रकारे चीता रचून त्यात उडी घेऊन आत्महत्या करण्याची ही राज्यातली दुसरी घटना आहे. राज्यात कर्जमाफीचा मोठा गाजावाजा झाला. उशिराने का होईना काही जणांना त्याचे लाभ मिळाले. सरकार सगळ्या गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्याचे सांगत जाहिरातबाजी करीत आहे. स्वतःचे सरण रचून त्यात उडी घेणार्‍या या शेतकर्‍याला मात्र कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नव्हता. त्यामुळे त्याचे प्रश्‍न सुटले नव्हते. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या तर नाहीतच, पण त्या कमीही झालेल्या नाहीत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या भागात दुष्काळी स्थिती, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, आहे त्या पिकांना न मिळणारा भाव या आणि अशाच कारणामुळे पिचलेला शेतकरी परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी दुबळा होत चालला आहे. आयुष्यात अंधार दिसत असल्याने व त्यातून कोणताच मार्ग सापडत नसल्याने आत्महत्या वाढत आहेत. त्यातच स्वत:चे सरण रचून त्यात उडी घेण्याची ही दुसरी घटना आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक कधी होणार असा सवाल आहे. गेल्या पंचेचाळीस वर्षांत सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार सुमारे दीडशे टक्क्यांनी, शालेय शिक्षकांचे पगार 280 ते तीनशे वीस टक्क्यांनी, विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षकांचे पगार दीडशे ते 170 टक्क्यांनी वाढले. त्या तुलनेत शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या धान्यांना सरासरी फक्त 19 टक्क्यांची वाढ मिळालेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना पगाराव्यतिरिक्त एकशे आठ प्रकारचे भत्ते मिळतात. पिकांचा हमीभाव काढताना फक्त त्याचा खर्च गृहीत धरला जातो. त्यात कोणत्याही भत्त्याचा समावेश नसतो. सातवा वेतन आयोग, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि उद्योगांना सरकार कोट्यवधी रुपयांची मदत करते. परंतु शेतकर्‍यांना नेमके काय मिळाले, असा सवाल उपस्थित होतो. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे आपण गेल्या दोन दशकात दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा हा परिपाक आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र मात्र थांबलेले नाही. दरदिवशी सरासरी आठ, याप्रमाणे गेल्या वर्षात सरासरी 2,414 शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीवर आलेली नापिकी, बी-बियाण्यांवरील वाढता खर्च, शेतमालाचे पडलेले भाव, घटलेली उत्पादकता आणि त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, या कारणांमुळे शेतकरी आपले जीवन संपवित आहेत. राज्य सरकारने जुलै महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर ऑगस्ट, सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात 788 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे आढळले आहे. सहा महसूल विभागीय कार्यालयांतील आकडेवारीनुसार जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांमध्ये राज्यातील 2,414 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पैकी 1,277 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित 1137 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शासकीय निकषांना पात्र ठरलेल्या नाहीत. अनेकांनी कर्जबाजारीपणा वा नापिकीमुळे नव्हे, तर अन्य कारणांनी मृत्यूला कवटाळले, असा सरकारचा दावा आहे. शेतकर्‍यांना आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना केली आहे. मात्र, त्यांनी सुचविलेले उपाय आणि दिलेले सल्ले शासकीय अधिकार्‍यांनी केराच्या टोपलीत टाकले. सगळी यंत्रणा सडलेली आहे. अधिकारी जमिनीवर काम करायलाच तयार नाहीत. सरकारच्या चांगल्या योजना हाणून पाडणार्‍या अधिकार्‍यांची जोपर्यंत हकालपट्टी होत नाही, तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाहीत. सरकारी योजना या कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षापूर्वी नोटाबंदी जाहीर केली पण त्यामुळे सर्वात जास्त फटका जसा औद्योगिक क्षेत्राला बसला. तसाच याचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्रालाही बसला. या निर्णयाला एक वर्ष उलटल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चटके शेतकर्‍यांना सहन करावे लागत आहेत. चलनटंचाईचे कारण दाखवित शेतीमालाचे दर व्यापार्‍यांनी जाणूनबुजून पाडले. आजही दोन वर्ष उलटल्यावरही ही स्थिती कायमच आहे. नोटाबंदी, बाजारात मंदी ही स्थिती तेव्हापासून शेतकर्‍यांच्या पाजवीला पुजली आहेत. बाजारात नसलेल्या पैशाचे कारण दाखवित अनेक ठिकाणी व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांना द्यावयाचे पैसे रोखून धरले. त्यामुळे बाजारातील पैशाची तरलता पूर्णपणे संपुष्टात आली. नोटाबंदीचे नेमके परिणाम कृषी क्षेत्रावर काय झाले आहेत याचा ढोबळमनाने विचार करावयाचा झाल्यास, कृषिपंप, पाइपची विक्री 50 टक्क्यांनी घटली, कृषी अवजारांचा व्यवसाय 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी झाला. नोटाबंदीने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा परिणाम म्हणूनच दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र सरकार याकडे गांभीर्याने न बघता लाभार्थींच्या बनावट जाहिराती प्रसारित करीत आहे. या सरकारला म्हणावे तरी काय?
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
धक्कादायक
एका शेतकरी महिलेने स्वत:च सरण रचून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातील धोत्राभांगोजी या गावात 14 नोव्हेंबरला घडली आहे. आशाबाई दिलीप इंगळे असे मृत महिलेचे नाव आहे. आशाबाई यांनी गायीच्या गोठ्यात लाकडे रचून त्यावर पांघरुण टाकून त्यांनी स्वतःला पेटवून घेतले. सततची नापिकी आणि दुष्काळामुळे आशाबाई यांनी जीवनयात्रा संपविल्याचे बोलले जात आहे. आशाबाई इंगळे 14 नोव्हेंबरच्या रात्री गोठ्यात गेल्या स्वतःचे सरण रचले आणि स्वत:ला पेटवून घेतले. ही बाब शेजार्‍यांना समजली असता त्यांनी आशाबाईंना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना यश आले नाही. आशाबाई यांच्यावर जिल्हा सहकारी बँकेचे 80 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. तसेच खासगी देणी थकली आहेेत. नांदेड जिल्ह्यातील एका वृद्ध शेतकर्‍याने शेतात स्वतःचेच सरण रचून धगधगत्या चितेवर उडी घेत स्वतः ला संपवले. कर्जाचा बोजा, दुष्काळी स्थिती, जगण्याची विवंचना अशा चिंतेत त्यांनी आत्महत्या केली. अशा प्रकारे चीता रचून त्यात उडी घेऊन आत्महत्या करण्याची ही राज्यातली दुसरी घटना आहे. राज्यात कर्जमाफीचा मोठा गाजावाजा झाला. उशिराने का होईना काही जणांना त्याचे लाभ मिळाले. सरकार सगळ्या गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्याचे सांगत जाहिरातबाजी करीत आहे. स्वतःचे सरण रचून त्यात उडी घेणार्‍या या शेतकर्‍याला मात्र कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नव्हता. त्यामुळे त्याचे प्रश्‍न सुटले नव्हते. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या तर नाहीतच, पण त्या कमीही झालेल्या नाहीत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या भागात दुष्काळी स्थिती, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, आहे त्या पिकांना न मिळणारा भाव या आणि अशाच कारणामुळे पिचलेला शेतकरी परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी दुबळा होत चालला आहे. आयुष्यात अंधार दिसत असल्याने व त्यातून कोणताच मार्ग सापडत नसल्याने आत्महत्या वाढत आहेत. त्यातच स्वत:चे सरण रचून त्यात उडी घेण्याची ही दुसरी घटना आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक कधी होणार असा सवाल आहे. गेल्या पंचेचाळीस वर्षांत सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार सुमारे दीडशे टक्क्यांनी, शालेय शिक्षकांचे पगार 280 ते तीनशे वीस टक्क्यांनी, विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षकांचे पगार दीडशे ते 170 टक्क्यांनी वाढले. त्या तुलनेत शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या धान्यांना सरासरी फक्त 19 टक्क्यांची वाढ मिळालेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना पगाराव्यतिरिक्त एकशे आठ प्रकारचे भत्ते मिळतात. पिकांचा हमीभाव काढताना फक्त त्याचा खर्च गृहीत धरला जातो. त्यात कोणत्याही भत्त्याचा समावेश नसतो. सातवा वेतन आयोग, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि उद्योगांना सरकार कोट्यवधी रुपयांची मदत करते. परंतु शेतकर्‍यांना नेमके काय मिळाले, असा सवाल उपस्थित होतो. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे आपण गेल्या दोन दशकात दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा हा परिपाक आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र मात्र थांबलेले नाही. दरदिवशी सरासरी आठ, याप्रमाणे गेल्या वर्षात सरासरी 2,414 शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीवर आलेली नापिकी, बी-बियाण्यांवरील वाढता खर्च, शेतमालाचे पडलेले भाव, घटलेली उत्पादकता आणि त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, या कारणांमुळे शेतकरी आपले जीवन संपवित आहेत. राज्य सरकारने जुलै महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर ऑगस्ट, सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात 788 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे आढळले आहे. सहा महसूल विभागीय कार्यालयांतील आकडेवारीनुसार जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांमध्ये राज्यातील 2,414 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पैकी 1,277 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित 1137 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शासकीय निकषांना पात्र ठरलेल्या नाहीत. अनेकांनी कर्जबाजारीपणा वा नापिकीमुळे नव्हे, तर अन्य कारणांनी मृत्यूला कवटाळले, असा सरकारचा दावा आहे. शेतकर्‍यांना आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना केली आहे. मात्र, त्यांनी सुचविलेले उपाय आणि दिलेले सल्ले शासकीय अधिकार्‍यांनी केराच्या टोपलीत टाकले. सगळी यंत्रणा सडलेली आहे. अधिकारी जमिनीवर काम करायलाच तयार नाहीत. सरकारच्या चांगल्या योजना हाणून पाडणार्‍या अधिकार्‍यांची जोपर्यंत हकालपट्टी होत नाही, तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाहीत. सरकारी योजना या कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षापूर्वी नोटाबंदी जाहीर केली पण त्यामुळे सर्वात जास्त फटका जसा औद्योगिक क्षेत्राला बसला. तसाच याचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्रालाही बसला. या निर्णयाला एक वर्ष उलटल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चटके शेतकर्‍यांना सहन करावे लागत आहेत. चलनटंचाईचे कारण दाखवित शेतीमालाचे दर व्यापार्‍यांनी जाणूनबुजून पाडले. आजही दोन वर्ष उलटल्यावरही ही स्थिती कायमच आहे. नोटाबंदी, बाजारात मंदी ही स्थिती तेव्हापासून शेतकर्‍यांच्या पाजवीला पुजली आहेत. बाजारात नसलेल्या पैशाचे कारण दाखवित अनेक ठिकाणी व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांना द्यावयाचे पैसे रोखून धरले. त्यामुळे बाजारातील पैशाची तरलता पूर्णपणे संपुष्टात आली. नोटाबंदीचे नेमके परिणाम कृषी क्षेत्रावर काय झाले आहेत याचा ढोबळमनाने विचार करावयाचा झाल्यास, कृषिपंप, पाइपची विक्री 50 टक्क्यांनी घटली, कृषी अवजारांचा व्यवसाय 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी झाला. नोटाबंदीने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा परिणाम म्हणूनच दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र सरकार याकडे गांभीर्याने न बघता लाभार्थींच्या बनावट जाहिराती प्रसारित करीत आहे. या सरकारला म्हणावे तरी काय?
-----------------------------------------------------
0 Response to "धक्कादायक"
टिप्पणी पोस्ट करा