आत्महत्याग्रस्तांचा आक्रोश
बुधवार दि. 21 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
आत्महत्याग्रस्तांचा आक्रोश
विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाल्याने आता विविध प्रश्‍नांची गार्‍हाणी मांडण्यासाठी येणार्‍यांची रीघ मुंबापुरीत लागली आहे. तसेच अनेक मोर्चे विधीमंडळावर धडकत असतात. यंदा तर हिवाळी आधिवेशन तब्बल 55 वर्षांनी मुंबईत भरत आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर हिवाळी आधिवेशन नागपुरात भरविण्याची एक प्रथाच पडली होती. मात्र ही प्रथाम मोडीत काढून सरकारने यंदा पावसाळी आधिवेशन नागपुरात भरविले. त्यामुळे यंदा हिवाळी आधिवेशन आता मुंबईत भरत आहे. कामगार, कष्टकरी, शेतकर्‍यांचे मोर्चे विधीमंडळाला काही नवीन नाहीत. मात्र यावेळी एक वंचितांचा अनोखा मोर्चा येत आहे. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या मागे राहिलेल्या कुटुंबाचे प्रश्‍न बिकट होत चालले आहेत. या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मराठवाडा आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी महिला मुंबईत 21 नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करणार आहेत. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आह, हे मोठे दुर्देवी वास्त आपल्याला स्वीकारावे लागणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील चौदा जिल्हे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहेत. या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील महिला मुंबईमध्ये येऊन सरकारला या शोक आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांच्या समस्या सांगणार आहेत. योजना जाहीर केल्यानंतर सरकारचा या शेतकरी कुटुंबासोबत असणारा संवाद संपतो. त्यामुळे मागे राहिलेल्या कुटुंबाची अक्षरशः फरफट होते. कुटुंब म्हणून या महिलांना स्थान देण्यात आलेले नाही हे महाराष्ट्र किसान अधिकार मंच आणि राज्य महिला आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. मकामच्या पुढाकाराने होणार्‍या या आंदोलनामध्ये महिलांचे आर्थिक, सामाजिकरित्या होणार्‍या शोषणाच्या प्रश्‍नाकडे आजपर्यंत डोळेझाक केल्याचे या संस्थेच्या सीमा कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. या महिलांच्या अनेक समस्या जाणून घेण्याची सरकारची इच्छा नाही. दुष्काळाचे सावट डोक्यावर घोंघावत असल्याने या शेती करू पाहणार्‍या महिलांचे प्रश्‍न अधिक गंभीर होणार आहेत. 1995 ते 2015 या काळात महाराष्ट्रात जवळपास 65,000 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यावरून महाराष्ट्रातील सध्याच्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा शेतकरी महिलांचे प्रमाण लक्षात घेण्याची गरज या आंदोलनातून व्यक्त होणार आहे. आत्महत्या झालेल्य शेतकर्‍याची दैनंदिन कटकटीतून सुटका होते खरी परंतु त्यांच्या मागे राहिलेल्या त्यांच्या वारसदारांच्या दुर्दैवाचा फेरा अधिकच कठोर होत जातो. यातून हे सर्व संसार उध्दवस्थ झाले आहेत. महिलांनी जमीन आणि घरावरील हक्क, सामाजिक सुरक्षेसंबंधी योजनांचा लाभ, कर्जाची उपलब्धता, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, बँकेकडून मिळणारे कर्ज, मुलांचे शिक्षण यांबाबतच्या त्यांच्या समस्यांची मांडणी केली. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यांमधील 505 महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या अभ्यासातील निष्कर्षांच्या आधारे प्रश्‍न तयार करून ते सरकारकडे मांडण्यात आले आहेत. शेतकरी कुटुंबाचे हे प्रश्‍न सुटले नाही तर हे आंदोलन येत्या काळात अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी लोकसंघर्ष मोर्चाकडून सातपुड्यातील शेतकरी-आदिवासीही 21 आणि 22 नोव्हेंबर रोजी ठाणे ते आझाद मैदानदरम्यान पदयात्रा काढणार आहे. आदिवासी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्या जमिनींवरील आक्रमणे, शेतीहक्कापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे, आदिवासी शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या या पदयात्रेतून सरकार दरबारी मांडल्या जाणार आहेत. राज्यातील सर्वात जास्त वंचित असलेल्या घटकांचा मोर्चा 21 नव्हेंबर रोजी विधीमंडळावर धडकत आहे. त्याला सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी सामोरे जाऊन त्यांच्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या मागण्यांची पूर्तता करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. परंतु या मोर्चाला सामोरे जाण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. कारण याच सरकारने त्यांना मोठी आश्‍वासने दिली होती. त्याच आश्‍वसनांच्या जोरावर भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आले आहे. मात्र नंतर लोकांच्या आयुष्यात काहीच फरक पडलेला नाही. उलट नोटाबंदी नंतर याच शेतकर्‍यांचे आयुष्य उध्दस्त झाले आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षात आत्महत्या करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. शेतकर्‍याला अगदीच जगणे कठीण होऊन जाते व आय्ुष्यात अंधार दिसतो त्याचवेळी तो आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो. त्याला खरे तर जगायचे असते. परंतु जगण्यासाठीच्या सर्व आशा संपलेल्या असतात. त्यांच्यापुढे केवळ अंधारच दिसत असतो. शासकीय यंत्रणाही त्यांच्यासाठी मदतकारक ठरत नाही. अशी स्थितीत आपले कुटुंब मागे ठेऊन शेतकरी आपले आयुष्य संपवितो. परंतु त्यांच्या मरणानंतर त्याच्या घरातील मागे राहिलेल्या अन्य कुटुंबियांचे हाल काही संपत नाहीत. अनेकदा आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या वारसांना अतिशय वाईट प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. सरकारी मदत मिळणे मोठे कष्टाचेच असते. कारण अनेकदा योजना या कागदावरच राहातात किंवा काही मधले दलाल त्या गिळंकृत करतात. सरकारी नोकरांना तर अशा प्रकारे आपण या कुटुंबांना मदत करतो म्हणजे आपल्या स्वत:च्या खिशातूनच पैसे देतो असा त्यांचा अविर्भाव असतो. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त अनेक कुटुंबे वार्‍यावर पडतात. त्यांना कोणीचा वाली राहात नाही. अनेक तरुण मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहाते, अनेक मुलींची लग्ने होत नाहीत. शिक्षण, लग्न हे लांबचेच राहते, त्यांना रोजचे दोन वेळचे अन्न मिळणे मुष्किल होते. अशा या कुटुंबांच्या आक्रोशाकडे सरकारने प्राधान्यतेने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आज ही कुटुंबे आपल्याला न्याय मिळावा या आशेने सरकारच्या दरबारी आली आहेत. त्यांना न्याय मिळवून द्यावा...
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------
आत्महत्याग्रस्तांचा आक्रोश
विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाल्याने आता विविध प्रश्‍नांची गार्‍हाणी मांडण्यासाठी येणार्‍यांची रीघ मुंबापुरीत लागली आहे. तसेच अनेक मोर्चे विधीमंडळावर धडकत असतात. यंदा तर हिवाळी आधिवेशन तब्बल 55 वर्षांनी मुंबईत भरत आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर हिवाळी आधिवेशन नागपुरात भरविण्याची एक प्रथाच पडली होती. मात्र ही प्रथाम मोडीत काढून सरकारने यंदा पावसाळी आधिवेशन नागपुरात भरविले. त्यामुळे यंदा हिवाळी आधिवेशन आता मुंबईत भरत आहे. कामगार, कष्टकरी, शेतकर्‍यांचे मोर्चे विधीमंडळाला काही नवीन नाहीत. मात्र यावेळी एक वंचितांचा अनोखा मोर्चा येत आहे. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या मागे राहिलेल्या कुटुंबाचे प्रश्‍न बिकट होत चालले आहेत. या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मराठवाडा आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी महिला मुंबईत 21 नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करणार आहेत. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आह, हे मोठे दुर्देवी वास्त आपल्याला स्वीकारावे लागणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील चौदा जिल्हे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहेत. या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील महिला मुंबईमध्ये येऊन सरकारला या शोक आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांच्या समस्या सांगणार आहेत. योजना जाहीर केल्यानंतर सरकारचा या शेतकरी कुटुंबासोबत असणारा संवाद संपतो. त्यामुळे मागे राहिलेल्या कुटुंबाची अक्षरशः फरफट होते. कुटुंब म्हणून या महिलांना स्थान देण्यात आलेले नाही हे महाराष्ट्र किसान अधिकार मंच आणि राज्य महिला आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. मकामच्या पुढाकाराने होणार्‍या या आंदोलनामध्ये महिलांचे आर्थिक, सामाजिकरित्या होणार्‍या शोषणाच्या प्रश्‍नाकडे आजपर्यंत डोळेझाक केल्याचे या संस्थेच्या सीमा कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. या महिलांच्या अनेक समस्या जाणून घेण्याची सरकारची इच्छा नाही. दुष्काळाचे सावट डोक्यावर घोंघावत असल्याने या शेती करू पाहणार्‍या महिलांचे प्रश्‍न अधिक गंभीर होणार आहेत. 1995 ते 2015 या काळात महाराष्ट्रात जवळपास 65,000 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यावरून महाराष्ट्रातील सध्याच्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा शेतकरी महिलांचे प्रमाण लक्षात घेण्याची गरज या आंदोलनातून व्यक्त होणार आहे. आत्महत्या झालेल्य शेतकर्‍याची दैनंदिन कटकटीतून सुटका होते खरी परंतु त्यांच्या मागे राहिलेल्या त्यांच्या वारसदारांच्या दुर्दैवाचा फेरा अधिकच कठोर होत जातो. यातून हे सर्व संसार उध्दवस्थ झाले आहेत. महिलांनी जमीन आणि घरावरील हक्क, सामाजिक सुरक्षेसंबंधी योजनांचा लाभ, कर्जाची उपलब्धता, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, बँकेकडून मिळणारे कर्ज, मुलांचे शिक्षण यांबाबतच्या त्यांच्या समस्यांची मांडणी केली. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यांमधील 505 महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या अभ्यासातील निष्कर्षांच्या आधारे प्रश्‍न तयार करून ते सरकारकडे मांडण्यात आले आहेत. शेतकरी कुटुंबाचे हे प्रश्‍न सुटले नाही तर हे आंदोलन येत्या काळात अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी लोकसंघर्ष मोर्चाकडून सातपुड्यातील शेतकरी-आदिवासीही 21 आणि 22 नोव्हेंबर रोजी ठाणे ते आझाद मैदानदरम्यान पदयात्रा काढणार आहे. आदिवासी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्या जमिनींवरील आक्रमणे, शेतीहक्कापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे, आदिवासी शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या या पदयात्रेतून सरकार दरबारी मांडल्या जाणार आहेत. राज्यातील सर्वात जास्त वंचित असलेल्या घटकांचा मोर्चा 21 नव्हेंबर रोजी विधीमंडळावर धडकत आहे. त्याला सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी सामोरे जाऊन त्यांच्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या मागण्यांची पूर्तता करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. परंतु या मोर्चाला सामोरे जाण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. कारण याच सरकारने त्यांना मोठी आश्‍वासने दिली होती. त्याच आश्‍वसनांच्या जोरावर भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आले आहे. मात्र नंतर लोकांच्या आयुष्यात काहीच फरक पडलेला नाही. उलट नोटाबंदी नंतर याच शेतकर्‍यांचे आयुष्य उध्दस्त झाले आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षात आत्महत्या करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. शेतकर्‍याला अगदीच जगणे कठीण होऊन जाते व आय्ुष्यात अंधार दिसतो त्याचवेळी तो आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो. त्याला खरे तर जगायचे असते. परंतु जगण्यासाठीच्या सर्व आशा संपलेल्या असतात. त्यांच्यापुढे केवळ अंधारच दिसत असतो. शासकीय यंत्रणाही त्यांच्यासाठी मदतकारक ठरत नाही. अशी स्थितीत आपले कुटुंब मागे ठेऊन शेतकरी आपले आयुष्य संपवितो. परंतु त्यांच्या मरणानंतर त्याच्या घरातील मागे राहिलेल्या अन्य कुटुंबियांचे हाल काही संपत नाहीत. अनेकदा आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या वारसांना अतिशय वाईट प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. सरकारी मदत मिळणे मोठे कष्टाचेच असते. कारण अनेकदा योजना या कागदावरच राहातात किंवा काही मधले दलाल त्या गिळंकृत करतात. सरकारी नोकरांना तर अशा प्रकारे आपण या कुटुंबांना मदत करतो म्हणजे आपल्या स्वत:च्या खिशातूनच पैसे देतो असा त्यांचा अविर्भाव असतो. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त अनेक कुटुंबे वार्‍यावर पडतात. त्यांना कोणीचा वाली राहात नाही. अनेक तरुण मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहाते, अनेक मुलींची लग्ने होत नाहीत. शिक्षण, लग्न हे लांबचेच राहते, त्यांना रोजचे दोन वेळचे अन्न मिळणे मुष्किल होते. अशा या कुटुंबांच्या आक्रोशाकडे सरकारने प्राधान्यतेने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आज ही कुटुंबे आपल्याला न्याय मिळावा या आशेने सरकारच्या दरबारी आली आहेत. त्यांना न्याय मिळवून द्यावा...
-------------------------------------------------
0 Response to "आत्महत्याग्रस्तांचा आक्रोश"
टिप्पणी पोस्ट करा