जलयुक्तचे अपयश

गुरुवार दि. 22 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
जलयुक्तचे अपयश
जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारामुळेच दुष्काळाच्या झळ तीव्र झाल्या असून राज्यात विविध भागात रोज वाढलेली असलेली टँकरची संख्या जलयुक्त शिवार योजनेचे सपशेल अपयश दर्शवणारी आहे अशी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलेली घणाघाती टिका रास्तच व वस्तुस्थितीला धरुनच आहे. दुष्काळाची ही स्थिती जशी पावसामुळे उद्भभवली आहे तशीच मनुष्यनिर्मितही आहेच. पाण्याचे अयोग्य नियोजन हे त्याला बहुतांशी कारणीभूत आहे. पाऊस पुरेसा न पडणे आपल्या हातात नाही. परंतु जो पाऊस पडतो त्यातील थेंबाथेंबाचे नियोजन केल्यास दुष्काळाची तीव्रता एवढी राहाणार नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा व प्रसिध्दी करुन जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली खरी परंतु या योजनेच्या केवळ गप्पाच झाल्या, असे सध्या तरी चित्र आहे. अनेक ठिकाणी या योजनेत भ्रष्टाचाराची परीसीमा गाठली असून या योजनेच्या लाभापेक्षा यातील भ्रष्टाचारच आता लख्खपणे दिसू लागला आहे. ही योजना फेल गेल्यामुळेच दुष्काळाची तीव्रता जास्त दिसू लागली आहे. सद्य स्थितीत नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात टँकरच्या संख्येत झालेली वाढ चक्रावून टाकणारी आहे. या वर्षी राज्यात जवळपास 74.4 टक्के पाऊस पडला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सरासरीपेक्षा बराच कमी पाऊस पडला आहे. पाणीपुवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार 17 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत राज्यात एकूण 715 टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. 2014 साली राज्यात 70.2 टक्के म्हणजे यावर्षीपेक्षा कमी पाऊस पडला होता. त्यावेळी 17 नोव्हेंबर 2014 च्या आकडेवारीनुसार राज्यात केवळ 71 टँकर सुरु होते. 2015 साली राज्यात त्याहीपेक्षा कमी म्हणजेच 59.4 टक्के पाऊस पडला होता. 16 नोव्हेंबर 2015 च्या आकडेवारीनुसार त्यावेळेस 693 टँकर राज्यात सुरु होते. यातूनच जलयुक्त शिवार योजनेत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होत असून या योजनेवर खर्च झालेले 7 हजार 789 कोटी रूपये हे जलयुक्त शिवारच्या खड्ड्यांमध्ये मुरले का? असा संतप्त सवाल सरकारला विचारण्याची आता वेळ आली आहे. हजारो कोटी खर्च करूनही राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाही सरकार असक्षम असेल तर या प्रकरणाची तात्काळ न्यायालयीन चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. यंदा कोकणात समाधानकारक पाऊस पडलेला असला तरीही संपूर्ण राज्याचा विचार करता सरासरीच्या 92 टक्केच पाऊस पडला आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या अनेक भागात दुष्काळी स्थिती जाणवू लागली आहे. गेले वर्षी मात्र पावसाने खरोखरीच दिलासा दिला होता. त्यापूर्वीची दोन वर्षे ही दुष्काळाच्या खाईतच होती. 2012 साली तर भीषण दुष्काळ होता. त्यावेळी पाण्याच्या नियोजनावर बरीच चर्चा झाली होती. परंतु त्यानंतर पावसाने दिलासा दिला आणि पाणी नियोजनाचा विषय मागे पडला. आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आपल्याला दुष्काळाच्या व पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागतात त्यावेळी पाणी नियोजनाच्या व्यवस्थापनाचे आपण पुन्हा धडे गिरवू लागतो. यंदाही दुष्काळी वातावरण सुरु झाल्याने पाणी नियोजनाचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. यंदा पाण्याचा प्रश्‍न केवळ मराठवाडा व विदर्भापुरता मर्यादीत नाही तर अन्य भागातही तीव्र जाणवणार आहे. पुण्यात कधी नव्हे ती पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. पाण्याच्या प्राधान्यक्रमांत पिण्याच्या पाण्याचा क्रमांक पहिला आहे, त्यानंतर शेतीसाठी आणि शेवटी उद्योगासाठीही पाणी राखून ठेवले पाहिजे, हे धोरण यापूर्वीच निश्‍चित झालेले आहे. अर्थात हे धोरण आखतानाही सत्ताधार्‍यांशी विरोधकांना बराच मोठा लढा द्यावा लागला होता, हे आता विसरता येणार नाही. या धोरणाची अंमलबजावणी होत असली तरीही पाण्याचे वाटप हा कायम चर्चेचा व राजकारणाचा विषय ठरलेला आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे या दोन महानगरातील ही स्थीती आहे. त्याखालोखाल असलेल्या असलेल्या लातूर, औरंगाबाद, जालना, सोलापूर आदी भागात तर दोन वेळ तर सोडाच, पण दिवसातून एकदा तीन -चार तास पाणी मिळाले तरी नागरिकांना दिलासा मिळेल. यंदा राज्यातील काही जिल्हे सोडले तर, सोलापूर, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिली आहे. 13 जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. यंदाचा पाऊस आता संपल्यात जमा आहे, त्यामुळे पुन्हा पावसाची अपेक्षा लगेचच होणारी नाही. त्यामुळे पुढच्या आठ महिन्यांत पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन कसे करावयाचे हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पुढील जागतिक युध्द हे पाण्यासाठी होईल असे सांगितले जाते, कारण आपल्याकडेच नव्हे तर जगात पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. आपण पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती जरुर म्हणतो, मात्र त्या राष्ट्रीय संपत्तीचे वाटप समान पद्दतीने व्हायला पाहिजे, याचा विचार केवळ कागदावरच राहतो, हे मोठे दुदैव आहे. राज्यात सध्या अनेक पाणीबंधार्‍यांची कामे अर्धवट पडून आहेत, अनेक धरणे अर्धवट बांधलेली आहेत. अनेक ठिकाणी पाणी वाया जाते. त्याची किंमत कोणालाच नाही. पुण्यासारख्या महानगरात 40 टक्के पाण्याची गळती होते. राज्यात अनेक ठिकाणी धरणांतील पाणी कालव्यांतून पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरविले जाते. त्या ठिकाणीही पाण्याच्या गळतीच्या व चोरीच्या समस्या आहेत. पाणी अडवा व पाणी जिरवा ही मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. पाण्याचा दरडोई वापर 150 लिटरच्या जवळपास राहावा, यासाठी आता एक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------