विस्तारणारी मुंबई / सत्ताधार्‍यांकडे देणग्यांचा पाऊस
शुक्रवार दि. 23 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
विस्तारणारी मुंबई
मुंबई परिसराची झपाट्याने होणारी वाढ सुयोग्य, तसेच नियोजनबद्ध व्हावी, या हेतूने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्याचा निर्णय बुधवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील पालघर आणि वसई तालुक्यातील काही भाग आणि रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, पेण, अलिबाग, तसेच खालापूर तालुक्याचा काही भाग एमएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात येणार आहे. त्यामुळे या परिसराच्या विकासास चालना मिळणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे. कारण गेल्या तीन दशकात मुंबई ही सुरुवातीला उपनगर व त्यानंतर त्याहून पलिकडे वाढू लागली होती. मुंबईत उपलब्ध असलेला रोजगार व येथील अनेक संधी याचा लाभ घेण्यासाठी मुंबईत लोक येतात. अनेकदा दुष्काळग्रस्त आपली गावे सोडून मुंबईसारख्या शहरात धाव घेतात. त्यांना मुंबापुरी रोजगार देते व ते तेथेच स्थिरावतात. मुंबईत जसे उत्तर भारतातून लोक येतात तसेच राज्याच्या ग्रामीण भागातूनही मोठ्या प्रमाणावर येतात. कष्टकर्‍यांचे हे स्थलांतर गेली कित्येक दशके सुरु आहे. सुरुवातीला गिरणी कामगार रोजीरोटीसाठी कोकणातून, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातून मुंबईत आला. त्यानंतर मुंबपुरीने विविध विभागातल्या लोकांना त्यांच्या कुवतीनुसार रोजगार दिला. कुणालाही उपाशी ठेवले नाही. कष्टकर्‍याला येथे रोजगार मिळतोच. त्यामुळे मुंबईची गर्दी सातत्याने वाढत गेली. गेल्या तीन दशकात आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सेवा क्षेत्रातील नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या. या नोकर्‍या मध्यमवर्गीयांच्या इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांनी पटकाविल्या. आता तर गेल्या काही वर्षात सेवा क्षेत्रातील नोकर्‍यांची संधी वाढली. एकूणच काय असा प्रकारे रोजगाराच्या वाढत्या संधींमुळे मुंबईचा विस्तार होणे स्वाभाविकच होते. त्यातच मध्यमवर्ग असो किंवा कामगार सर्वच थरातील लोकांमध्ये संयुक्त कुटुंबव्यवस्था संपुष्टात आली. यातून घरांची मागणी वाढणे क्रमप्राप्त होते. यातून मुंबई विरार पर्यंत व कल्याणच्या दिशेला लोकसंख्या पोहोचली. या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याची गरज होती. परंतु तसे काही झाले नाही. अनेक भागात तर केवळ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या. याला अपवाद फक्त नवी मुंबई शहराचा म्हणता येईल. हे शहर फक्त नियोजनबध्द उभारण्यात आले. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, विरार ही शहरे तर बकाल झाली. तेथे सांडपाण्याचे नियोजन नाही की रस्ते, पाणी या सुविधा नाहीत. त्यामुळे ही शहरे केवळ उभी राहिली असे म्हणता येईल. परंतु नियोजनबध्दता नसल्यामुऴे ही शहरे म्हणजे अनेक साथीच्या रोगांचे अड्डे झाले. आता पालघर, वसई, पनवेल, पेण व अलिबाग, खालापूर हा भाग एमएमआरडीएच्या अंतर्गत आणल्यामुळे मुंबई या शहरांपर्यंत विस्तारणार आहे. ही स्वागतार्ह बाब असली तरी येथील पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी पुरविल्यास या निर्णयाचे फायदे जनतेला मिळतील. हा भाग मेट्रोने व रेल्वेने जोडल्याचे काम सुरु झाले पाहिजे. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, अलिबाग-वडखळ महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण केल्यास येथील प्रवासी वाहतूक सुलभ होणार आहे. मुंबई खरोखरीच विस्तारावी असे सरकारला वाटत असेल तर या भागात पायाभूत सुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजेत.
सत्ताधार्‍यांकडे देणग्यांचा पाऊस
निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीत भाजपाने 2017-18 वर्षाते 400 कोटींहून अधिक देणगी मिळाल्याचे जाहीर केलेे आहे. ही रक्कम मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या सुमारे 15 पट अधिक आहे. राजकीय पक्षांच्या कॉन्ट्रिब्यूशन अहवालात ही बाब समोर आली आहे. राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला या कालावधीत फक्त 26 कोटी रुपये गोळा करता आले. संपूर्ण लेखापरिक्षणात ही रक्कम एक हजार कोटी रुपयांच्या नजीक पोहोचेल. भाजपा आणि काँग्रेस दोघांनी आतापर्यंत 2017-18 च्या वार्षिक लेखापरीक्षण, प्राप्तिकर परतावा आणि ताळेबंद दाखल केलेला नाही. राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत निवडणुकीवर आधारित निधीचीही माहिती दिलेली नाही. काँग्रेस आणि भाजपाच्या वार्षिक लेखापरीक्षण खात्यात याची माहिती दिली जाऊ शकते. या माध्यमातून भाजपाने अधिक निधी मिळवल्याचे बोलले जाते. त्यांना प्रूडेंट इलेक्ट्रोरल ट्रस्टकडून 144 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली आहे. त्यांनी 2017-18 मध्ये सुमारे 169 कोटी रुपये मिळवले होते. काँग्रेसला 1 कोटी देणारे आदित्य बिर्ला जनरल इलेक्ट्रोरल ट्रस्टने भाजपाला 12 कोटींहून अधिक निधी दिला आहे. मुरुगप्पा समूहाच्या इलेक्ट्रोरल ट्रस्टने भाजपा आणि काँग्रेसला प्रत्येकी एक कोटी रुपये दिले आहेत. इलेक्ट्रोरल ट्रस्टशिवाय कॅडिला हेल्थकेअर (13 कोटींहून अधिक), मायक्रो लॅब्ज प्रा. लि. आणि यूएसव्ही लि. (प्रत्येक 9-9 कोटी), सिप्ला (9 कोटी) आणि अलेंबिक फार्मास्युटिकल्स आणि महावीर मेडिकेट (6 कोटी) हे भाजपाचे मोठे देणगीदार आहेत. लोढा (6.5 कोटी), जे कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (5 कोटी) आणि रेअर इंटरप्रायजेस (9 कोटी) यांनी भाजपाला निधी दिला आहे. 2014 मध्ये जेव्हा भाजपा सत्तेवर आल्यापासून पक्षाच्या निधीत वाढ झाली. 2013-14 मध्ये हा निधी 673.81 कोटीवरुन 53 टक्क्यांनी वाढून 2016-2017 मध्ये 1034.27 कोटी रुपये झाला. याच कालावधीत काँग्रेसची कमाई 598.06 कोटींवरुन 62 टक्क्यांनी घसरुन 225.36 कोटी झाली. साधारणपणे सत्ताधारी पक्ष विरोधात असलेल्या पक्षांपेक्षा जास्त निधी मिळवतात, असा कल असतोच. अर्तात ही अधिकृत दिलेल्या रकमेची आकडेवारी झाली. मात्र त्याशिवाय निवडणुकीच्या काळात रोखीने दिलेल्या रकमेचा यात समावेश नाही. अंबानी समुहाने सत्ताधार्‍यांना किती पैसा दिला याचाही यात उल्लेख नाही, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
विस्तारणारी मुंबई
मुंबई परिसराची झपाट्याने होणारी वाढ सुयोग्य, तसेच नियोजनबद्ध व्हावी, या हेतूने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्याचा निर्णय बुधवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील पालघर आणि वसई तालुक्यातील काही भाग आणि रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, पेण, अलिबाग, तसेच खालापूर तालुक्याचा काही भाग एमएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात येणार आहे. त्यामुळे या परिसराच्या विकासास चालना मिळणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे. कारण गेल्या तीन दशकात मुंबई ही सुरुवातीला उपनगर व त्यानंतर त्याहून पलिकडे वाढू लागली होती. मुंबईत उपलब्ध असलेला रोजगार व येथील अनेक संधी याचा लाभ घेण्यासाठी मुंबईत लोक येतात. अनेकदा दुष्काळग्रस्त आपली गावे सोडून मुंबईसारख्या शहरात धाव घेतात. त्यांना मुंबापुरी रोजगार देते व ते तेथेच स्थिरावतात. मुंबईत जसे उत्तर भारतातून लोक येतात तसेच राज्याच्या ग्रामीण भागातूनही मोठ्या प्रमाणावर येतात. कष्टकर्‍यांचे हे स्थलांतर गेली कित्येक दशके सुरु आहे. सुरुवातीला गिरणी कामगार रोजीरोटीसाठी कोकणातून, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातून मुंबईत आला. त्यानंतर मुंबपुरीने विविध विभागातल्या लोकांना त्यांच्या कुवतीनुसार रोजगार दिला. कुणालाही उपाशी ठेवले नाही. कष्टकर्‍याला येथे रोजगार मिळतोच. त्यामुळे मुंबईची गर्दी सातत्याने वाढत गेली. गेल्या तीन दशकात आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सेवा क्षेत्रातील नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या. या नोकर्‍या मध्यमवर्गीयांच्या इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांनी पटकाविल्या. आता तर गेल्या काही वर्षात सेवा क्षेत्रातील नोकर्‍यांची संधी वाढली. एकूणच काय असा प्रकारे रोजगाराच्या वाढत्या संधींमुळे मुंबईचा विस्तार होणे स्वाभाविकच होते. त्यातच मध्यमवर्ग असो किंवा कामगार सर्वच थरातील लोकांमध्ये संयुक्त कुटुंबव्यवस्था संपुष्टात आली. यातून घरांची मागणी वाढणे क्रमप्राप्त होते. यातून मुंबई विरार पर्यंत व कल्याणच्या दिशेला लोकसंख्या पोहोचली. या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याची गरज होती. परंतु तसे काही झाले नाही. अनेक भागात तर केवळ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या. याला अपवाद फक्त नवी मुंबई शहराचा म्हणता येईल. हे शहर फक्त नियोजनबध्द उभारण्यात आले. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, विरार ही शहरे तर बकाल झाली. तेथे सांडपाण्याचे नियोजन नाही की रस्ते, पाणी या सुविधा नाहीत. त्यामुळे ही शहरे केवळ उभी राहिली असे म्हणता येईल. परंतु नियोजनबध्दता नसल्यामुऴे ही शहरे म्हणजे अनेक साथीच्या रोगांचे अड्डे झाले. आता पालघर, वसई, पनवेल, पेण व अलिबाग, खालापूर हा भाग एमएमआरडीएच्या अंतर्गत आणल्यामुळे मुंबई या शहरांपर्यंत विस्तारणार आहे. ही स्वागतार्ह बाब असली तरी येथील पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी पुरविल्यास या निर्णयाचे फायदे जनतेला मिळतील. हा भाग मेट्रोने व रेल्वेने जोडल्याचे काम सुरु झाले पाहिजे. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, अलिबाग-वडखळ महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण केल्यास येथील प्रवासी वाहतूक सुलभ होणार आहे. मुंबई खरोखरीच विस्तारावी असे सरकारला वाटत असेल तर या भागात पायाभूत सुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजेत.
सत्ताधार्‍यांकडे देणग्यांचा पाऊस
निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीत भाजपाने 2017-18 वर्षाते 400 कोटींहून अधिक देणगी मिळाल्याचे जाहीर केलेे आहे. ही रक्कम मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या सुमारे 15 पट अधिक आहे. राजकीय पक्षांच्या कॉन्ट्रिब्यूशन अहवालात ही बाब समोर आली आहे. राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला या कालावधीत फक्त 26 कोटी रुपये गोळा करता आले. संपूर्ण लेखापरिक्षणात ही रक्कम एक हजार कोटी रुपयांच्या नजीक पोहोचेल. भाजपा आणि काँग्रेस दोघांनी आतापर्यंत 2017-18 च्या वार्षिक लेखापरीक्षण, प्राप्तिकर परतावा आणि ताळेबंद दाखल केलेला नाही. राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत निवडणुकीवर आधारित निधीचीही माहिती दिलेली नाही. काँग्रेस आणि भाजपाच्या वार्षिक लेखापरीक्षण खात्यात याची माहिती दिली जाऊ शकते. या माध्यमातून भाजपाने अधिक निधी मिळवल्याचे बोलले जाते. त्यांना प्रूडेंट इलेक्ट्रोरल ट्रस्टकडून 144 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली आहे. त्यांनी 2017-18 मध्ये सुमारे 169 कोटी रुपये मिळवले होते. काँग्रेसला 1 कोटी देणारे आदित्य बिर्ला जनरल इलेक्ट्रोरल ट्रस्टने भाजपाला 12 कोटींहून अधिक निधी दिला आहे. मुरुगप्पा समूहाच्या इलेक्ट्रोरल ट्रस्टने भाजपा आणि काँग्रेसला प्रत्येकी एक कोटी रुपये दिले आहेत. इलेक्ट्रोरल ट्रस्टशिवाय कॅडिला हेल्थकेअर (13 कोटींहून अधिक), मायक्रो लॅब्ज प्रा. लि. आणि यूएसव्ही लि. (प्रत्येक 9-9 कोटी), सिप्ला (9 कोटी) आणि अलेंबिक फार्मास्युटिकल्स आणि महावीर मेडिकेट (6 कोटी) हे भाजपाचे मोठे देणगीदार आहेत. लोढा (6.5 कोटी), जे कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (5 कोटी) आणि रेअर इंटरप्रायजेस (9 कोटी) यांनी भाजपाला निधी दिला आहे. 2014 मध्ये जेव्हा भाजपा सत्तेवर आल्यापासून पक्षाच्या निधीत वाढ झाली. 2013-14 मध्ये हा निधी 673.81 कोटीवरुन 53 टक्क्यांनी वाढून 2016-2017 मध्ये 1034.27 कोटी रुपये झाला. याच कालावधीत काँग्रेसची कमाई 598.06 कोटींवरुन 62 टक्क्यांनी घसरुन 225.36 कोटी झाली. साधारणपणे सत्ताधारी पक्ष विरोधात असलेल्या पक्षांपेक्षा जास्त निधी मिळवतात, असा कल असतोच. अर्तात ही अधिकृत दिलेल्या रकमेची आकडेवारी झाली. मात्र त्याशिवाय निवडणुकीच्या काळात रोखीने दिलेल्या रकमेचा यात समावेश नाही. अंबानी समुहाने सत्ताधार्‍यांना किती पैसा दिला याचाही यात उल्लेख नाही, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "विस्तारणारी मुंबई / सत्ताधार्‍यांकडे देणग्यांचा पाऊस"
टिप्पणी पोस्ट करा