रविवार दि. १७ मे २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
अखेर जैतापूर होणारच!
-------------------------------------------
एन्ट्रो- आज जैतापूरसारख्या प्रकल्पांची राज्याला गरज आहे. कारण आपण वीजेच्या उत्पादनामध्ये मागे आहोत. त्यामुळे राज्याच्या अनेक भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वीज कपात लागू करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्राची जर औद्योगिकदृष्टया प्रगती व्हायला पाहिजे असले तर वीजेचा अखंड पुरवठा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच असे प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. अणू उर्जा ही जशी स्वस्त आहे तशीच ती सर्वात कमी प्रदूषण करते. त्यामुळे जगात अणू उर्जा पसंत केली जाते. आपल्याला जर वीज निर्मिती करावयाची असेल तर जैतापूरच्या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शविला पाहिजे. यात राज्याच्या जनतेचे व कोकणाच्या जनतेचे हित आहे. शिवसेना या प्रकल्पाला विरोध करुन कोकणाच्या विकासालाच विरोध करीत आहे...
---------------------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला स्पष्टच शब्दात बजावले की, जैतापूरचा अणू उर्जा प्रकल्प हा होणारच. खरे तर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला गेले १५ दिवस नरेंद्र भाई भेटच देत नव्हते. सत्तेत असणार्‍या सहकारी पक्षाला पंतप्रधान गेले पंधरा दिवस (मुद्दाम) भेट देत नाही ही बाब शरमेची आहे. यातून मोदींनी आम्हाला तुमची गरज नाही असे वेगळ्या भाषेत सांगूनही टाकले. मात्र शिवसेना खासदारांनी आपल्या स्टाईलमध्ये गोंधळ पंतप्रधान कार्यालयात घातल्याने शेवटी पंतप्रधानांनी वेळ दिली. आता वेळ दिल्यावर आपले म्हणणे मोदी ऐकून घेऊन जैतापूरचा प्रकल्प रद्द करतील अशी अपेक्षा या शिष्टमंडळाला वाटत असावी. परंतु त्याबाबत त्यांचा भ्रमनिरास झाला. नरेंद्र मोदी यांनी जैतापूरच्या प्रश्‍नी ठाम भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे तमाम महाराष्ट्रवासीयांना प्रामुख्याने कोकणी माणसाला आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत.
नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौर्‍यात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प सुरु करण्याचे अडथळे दूर करीत फ्रान्स सरकारसोबतच्या करारावर स्वाक्षरी केल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही देशांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावर दोन्ही देश सामंजस्याने काम करतील, असे जाहीर केले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही देशाला व राज्याला अणुऊर्जा गरजेची असल्याचे सांगत जैतापूर प्रकल्प होणारच अशी ग्वाही दिली होती. याविरोधात शिवसेनेने रत्नागिरीत आंदोलन केले होते. मात्र, पोलिसांनीही ते आंदोलन चिरडून टाकले होते. त्यामुळे शिवसेना भाजपवर भडकली होती. शिवसेनेने आपला विरोध कायम ठेऊन थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी या विषयावर चर्चा करण्याचे ठरवले होतेे. अरेवा ही फ्रान्सची कंपनी हा प्रकल्प उभारणार आहे. मात्र या कागदपत्रांवर कॉँग्रेसच्यएा राजवटीत सह्या होण्याचे काम शिल्लक होते. ते काम मोदींनी फ्रान्स दौर्‍यात पूर्ण केले. कोकणाच्या किनारपट्टीवर उभारला जाणारा हा प्रकल्प प्रदीर्घ काळ विरोधामुळे गाजत आहे. अर्थात हा विरोध काही मोठा तात्विक नाही तर राजकीय असल्यामुळे लवकर विरघळला जाणे कठीण आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात. जवळपास अठरा वर्षांपूर्वी रत्नागिरीच्या किनारपट्टीवर उभारल्या जाणार्‍या दाभोळ येथील एन्रॉन प्रकल्पास असाच विरोध झाला होता. कॉँग्रेसच्या राजवटीत हा उर्जा प्रकल्प उभारण्याचे निश्‍चित झाले होते. भारतातील ही त्याकाळची उर्जा क्षेत्रातली पहिली विदेशी गुंतवणूक होती. त्या प्रकल्पालाही शिवसेना-भाजपाने विरोध केला होता. त्यावेळी त्यांचा हा विरोध एवढा तीव्र होता की, आम्ही सत्तेत आल्यास हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवून टाकू, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र झाले नेमके उलटेच. शिवसेना-भाजपा सत्तेत आल्यावर सुरुवातीला त्यांनी हा प्रकल्प बुडविण्यासंबंधी हालचाली केल्या खर्‍या, मात्र कालांतराने एन्रॉनशी चर्चा वाटाघाची करुन हा प्रकल्प पुन्हा पुनरुज्जीवीत केला. उलट चर्चेच्या या फेर वाटाघाटी करताना त्यावेळी सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने कंपनीस विजेचा जास्त दर देऊ केला होता. कालांतराने एन्रॉनचा प्रकल्प सरकारने ताब्यात घेतला व मूळ अमेरिकन कंपनीच दिवाळ्यात गेली. या सर्व बाबींची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे, एन्रॉन असो किंवा सध्याचा जैतापूरचा प्रकल्प याला होणारा विरोध करणार्‍या शक्ती या सारख्याच आहेत. असो. जैतापूर हा अणू उर्जा प्रकल्प आहे. आपल्याकडे आजवर स्वातंत्र्यानंतर अनेक अणू उर्जा प्रकल्प उभारले गेले. अर्थात हे प्रकल्प सरकारी क्षेत्रातील होते. आता खासगी क्षेत्रातील येऊ घातलेला हा पहिलाच प्रकल्प आहे. अणू उर्जा म्हणजे धोका, अणू उर्जा म्हणजे मनुष्याची हानी करणारा असतो अशा अनेक गैरसमजुती आहेत. आपल्याकडे गेल्या ५० वर्षात अणू उर्जा प्रकल्पात कधीही अपघात झाला नाही. नेहमी रशियातील चेर्नोबिलचे उदाहरण दिले जाते. मात्र चेर्नोबिलची घटना घडल्यानंतर आता अणू तंत्रज्ञानाचे नवीन तंत्रज्ञान आले आहे आणि ते अत्यंत सुरक्षित असल्याचे सिध्द झाले आहे. जपानमध्ये सुध्दा भूकंप व सुनामी झाली त्यावेळी अणू प्रकल्पात थोडा बिघाड झाला होता. मात्र त्यावेळी झालेले किरणोत्सार्ग झपाट्याने आटोक्यात आणले गेले. त्यामुळे अणू तंत्रज्ञान हे अत्यंत सुरक्षित आहे हे जगात सिध्द झाले आहे. असे असताना देखील शिवसेनेने याचा बाऊ केला आहे. मुळात शिवसेनेचा विरोध हा राजकीय आहे. हा प्रकल्प नारायण राणेंनी आणलेला असल्यामुळे त्यांना नको आहे. आता राणे सत्तेत नाहीत व त्यांचा पक्षही सत्तेत नाही अशा वेळी शिवसेनेचा विरोध मावळला पाहिजे होता. फ्रान्स दौर्‍यात आता मोदींनी जैतापूरच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिल्याने हा प्रकल्प होणार हे आता नक्की झाले. मोदींनी आता स्पष्टपणे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला बजावल्याने शिवसेनेने विरोध केला तरीही हा प्रकल्प होणारच आहे. भाजपाचा व मोदींचा हा निर्णय चुकीचा वाटत असेल तर शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावे व रस्त्यावर उतरुन या प्रकल्पाला विरोध करावा. परंतु असे शिवसेना करणार नाही. कारण सत्तेत जाण्यासाठी त्यांनी जी धडपड केली होती, भाजपाची मनधरणी केली होती ते पाहता आता ते आलेली सत्ता सोडतील असे वाटत नाही. त्यामुळे शिवसेनेने या प्रकल्पाचा विरोध सोडून देणे शहाणपणाचे ठरेल. फ्रान्सच्या अरेवा या कंपनीचे चीनमध्ये प्रकल्प असल्याने त्यामुळे यातून आपल्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो असेही टिकाकार याबाबत नेमही म्हणतात. मात्र अणू उर्जा निर्माण करणार्‍या कंपन्या या बहुराष्ट्रीयच आहेत. या कंपन्यांचे जगभरात प्रकल्प असतात. अर्थात या कंपन्या व्यवसायिकरित्या चालविल्या जातात. कोणत्याही देशाची हेरगिरी करणे हा या कंपन्यांचा उद्देश नसतो. या कंपन्यांना फक्त नफा कमवायचा असतो. अशा अनेक कंपन्यांची उदाहरणे देता येतील की, ज्यांचे प्रकल्प भारतात व चीनमध्ये आहेत. सध्या नरेंद्र मोदी चीन दौर्‍यावर आहेत व त्यांचा उद्देश हा प्रामुख्याने चीनी कंपन्या भारतात याव्यात असाच आहे. त्यामुळे अरेवाच्याबाबतीतचा हा मुद्दा कुणाला पटणारा नाही. मग अरेवाच्या बाबतीतच आक्षेप घेण्याचे कारण काय? जैतापूरच्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा योग्य दर मिळणे व त्यांचे पुर्नवसन होणे ही मागणी रास्तच आहे. यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारने जैतापूरच्या जमीनी घेताना तेथील रहिवाशांना पुरेसा मोबदला दिला आहे. त्यामुळेच ८० टक्के लोकांनी हा मोबदला घेणे पसंत केले. अर्थात त्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला होता. तेथे रक्त सांडले गेल्यावरच तत्कालीन सरकारने वाढीव मोबदला दिला हे देखील वास्तव आहे. आज जैतापूरसारख्या प्रकल्पांची राज्याला गरज आहे. कारण आपण वीजेच्या उत्पादनामध्ये मागे आहोत. त्यामुळे राज्याच्या अनेक भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वीज कपात लागू करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्राची जर औद्योगिकदृष्टया प्रगती व्हायला पाहिजे असले तर वीजेचा अखंड पुरवठा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच असे प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. अणू उर्जा ही जशी स्वस्त आहे तशीच ती सर्वात कमी प्रदूषण करते. त्यामुळे जगात अणू उर्जा पसंत केली जाते. आपल्याला जर वीज निर्मिती करावयाची असेल तर जैतापूरच्या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शविला पाहिजे. यात राज्याच्या जनतेचे व कोकणाच्या जनतेचे हित आहे.
----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
अखेर जैतापूर होणारच!
एन्ट्रो- आज जैतापूरसारख्या प्रकल्पांची राज्याला गरज आहे. कारण आपण वीजेच्या उत्पादनामध्ये मागे आहोत. त्यामुळे राज्याच्या अनेक भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वीज कपात लागू करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्राची जर औद्योगिकदृष्टया प्रगती व्हायला पाहिजे असले तर वीजेचा अखंड पुरवठा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच असे प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. अणू उर्जा ही जशी स्वस्त आहे तशीच ती सर्वात कमी प्रदूषण करते. त्यामुळे जगात अणू उर्जा पसंत केली जाते. आपल्याला जर वीज निर्मिती करावयाची असेल तर जैतापूरच्या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शविला पाहिजे. यात राज्याच्या जनतेचे व कोकणाच्या जनतेचे हित आहे. शिवसेना या प्रकल्पाला विरोध करुन कोकणाच्या विकासालाच विरोध करीत आहे...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला स्पष्टच शब्दात बजावले की, जैतापूरचा अणू उर्जा प्रकल्प हा होणारच. खरे तर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला गेले १५ दिवस नरेंद्र भाई भेटच देत नव्हते. सत्तेत असणार्‍या सहकारी पक्षाला पंतप्रधान गेले पंधरा दिवस (मुद्दाम) भेट देत नाही ही बाब शरमेची आहे. यातून मोदींनी आम्हाला तुमची गरज नाही असे वेगळ्या भाषेत सांगूनही टाकले. मात्र शिवसेना खासदारांनी आपल्या स्टाईलमध्ये गोंधळ पंतप्रधान कार्यालयात घातल्याने शेवटी पंतप्रधानांनी वेळ दिली. आता वेळ दिल्यावर आपले म्हणणे मोदी ऐकून घेऊन जैतापूरचा प्रकल्प रद्द करतील अशी अपेक्षा या शिष्टमंडळाला वाटत असावी. परंतु त्याबाबत त्यांचा भ्रमनिरास झाला. नरेंद्र मोदी यांनी जैतापूरच्या प्रश्‍नी ठाम भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे तमाम महाराष्ट्रवासीयांना प्रामुख्याने कोकणी माणसाला आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत.
नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौर्‍यात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प सुरु करण्याचे अडथळे दूर करीत फ्रान्स सरकारसोबतच्या करारावर स्वाक्षरी केल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही देशांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावर दोन्ही देश सामंजस्याने काम करतील, असे जाहीर केले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही देशाला व राज्याला अणुऊर्जा गरजेची असल्याचे सांगत जैतापूर प्रकल्प होणारच अशी ग्वाही दिली होती. याविरोधात शिवसेनेने रत्नागिरीत आंदोलन केले होते. मात्र, पोलिसांनीही ते आंदोलन चिरडून टाकले होते. त्यामुळे शिवसेना भाजपवर भडकली होती. शिवसेनेने आपला विरोध कायम ठेऊन थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी या विषयावर चर्चा करण्याचे ठरवले होतेे. अरेवा ही फ्रान्सची कंपनी हा प्रकल्प उभारणार आहे. मात्र या कागदपत्रांवर कॉँग्रेसच्यएा राजवटीत सह्या होण्याचे काम शिल्लक होते. ते काम मोदींनी फ्रान्स दौर्‍यात पूर्ण केले. कोकणाच्या किनारपट्टीवर उभारला जाणारा हा प्रकल्प प्रदीर्घ काळ विरोधामुळे गाजत आहे. अर्थात हा विरोध काही मोठा तात्विक नाही तर राजकीय असल्यामुळे लवकर विरघळला जाणे कठीण आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात. जवळपास अठरा वर्षांपूर्वी रत्नागिरीच्या किनारपट्टीवर उभारल्या जाणार्‍या दाभोळ येथील एन्रॉन प्रकल्पास असाच विरोध झाला होता. कॉँग्रेसच्या राजवटीत हा उर्जा प्रकल्प उभारण्याचे निश्‍चित झाले होते. भारतातील ही त्याकाळची उर्जा क्षेत्रातली पहिली विदेशी गुंतवणूक होती. त्या प्रकल्पालाही शिवसेना-भाजपाने विरोध केला होता. त्यावेळी त्यांचा हा विरोध एवढा तीव्र होता की, आम्ही सत्तेत आल्यास हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवून टाकू, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र झाले नेमके उलटेच. शिवसेना-भाजपा सत्तेत आल्यावर सुरुवातीला त्यांनी हा प्रकल्प बुडविण्यासंबंधी हालचाली केल्या खर्‍या, मात्र कालांतराने एन्रॉनशी चर्चा वाटाघाची करुन हा प्रकल्प पुन्हा पुनरुज्जीवीत केला. उलट चर्चेच्या या फेर वाटाघाटी करताना त्यावेळी सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने कंपनीस विजेचा जास्त दर देऊ केला होता. कालांतराने एन्रॉनचा प्रकल्प सरकारने ताब्यात घेतला व मूळ अमेरिकन कंपनीच दिवाळ्यात गेली. या सर्व बाबींची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे, एन्रॉन असो किंवा सध्याचा जैतापूरचा प्रकल्प याला होणारा विरोध करणार्‍या शक्ती या सारख्याच आहेत. असो. जैतापूर हा अणू उर्जा प्रकल्प आहे. आपल्याकडे आजवर स्वातंत्र्यानंतर अनेक अणू उर्जा प्रकल्प उभारले गेले. अर्थात हे प्रकल्प सरकारी क्षेत्रातील होते. आता खासगी क्षेत्रातील येऊ घातलेला हा पहिलाच प्रकल्प आहे. अणू उर्जा म्हणजे धोका, अणू उर्जा म्हणजे मनुष्याची हानी करणारा असतो अशा अनेक गैरसमजुती आहेत. आपल्याकडे गेल्या ५० वर्षात अणू उर्जा प्रकल्पात कधीही अपघात झाला नाही. नेहमी रशियातील चेर्नोबिलचे उदाहरण दिले जाते. मात्र चेर्नोबिलची घटना घडल्यानंतर आता अणू तंत्रज्ञानाचे नवीन तंत्रज्ञान आले आहे आणि ते अत्यंत सुरक्षित असल्याचे सिध्द झाले आहे. जपानमध्ये सुध्दा भूकंप व सुनामी झाली त्यावेळी अणू प्रकल्पात थोडा बिघाड झाला होता. मात्र त्यावेळी झालेले किरणोत्सार्ग झपाट्याने आटोक्यात आणले गेले. त्यामुळे अणू तंत्रज्ञान हे अत्यंत सुरक्षित आहे हे जगात सिध्द झाले आहे. असे असताना देखील शिवसेनेने याचा बाऊ केला आहे. मुळात शिवसेनेचा विरोध हा राजकीय आहे. हा प्रकल्प नारायण राणेंनी आणलेला असल्यामुळे त्यांना नको आहे. आता राणे सत्तेत नाहीत व त्यांचा पक्षही सत्तेत नाही अशा वेळी शिवसेनेचा विरोध मावळला पाहिजे होता. फ्रान्स दौर्‍यात आता मोदींनी जैतापूरच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिल्याने हा प्रकल्प होणार हे आता नक्की झाले. मोदींनी आता स्पष्टपणे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला बजावल्याने शिवसेनेने विरोध केला तरीही हा प्रकल्प होणारच आहे. भाजपाचा व मोदींचा हा निर्णय चुकीचा वाटत असेल तर शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावे व रस्त्यावर उतरुन या प्रकल्पाला विरोध करावा. परंतु असे शिवसेना करणार नाही. कारण सत्तेत जाण्यासाठी त्यांनी जी धडपड केली होती, भाजपाची मनधरणी केली होती ते पाहता आता ते आलेली सत्ता सोडतील असे वाटत नाही. त्यामुळे शिवसेनेने या प्रकल्पाचा विरोध सोडून देणे शहाणपणाचे ठरेल. फ्रान्सच्या अरेवा या कंपनीचे चीनमध्ये प्रकल्प असल्याने त्यामुळे यातून आपल्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो असेही टिकाकार याबाबत नेमही म्हणतात. मात्र अणू उर्जा निर्माण करणार्‍या कंपन्या या बहुराष्ट्रीयच आहेत. या कंपन्यांचे जगभरात प्रकल्प असतात. अर्थात या कंपन्या व्यवसायिकरित्या चालविल्या जातात. कोणत्याही देशाची हेरगिरी करणे हा या कंपन्यांचा उद्देश नसतो. या कंपन्यांना फक्त नफा कमवायचा असतो. अशा अनेक कंपन्यांची उदाहरणे देता येतील की, ज्यांचे प्रकल्प भारतात व चीनमध्ये आहेत. सध्या नरेंद्र मोदी चीन दौर्‍यावर आहेत व त्यांचा उद्देश हा प्रामुख्याने चीनी कंपन्या भारतात याव्यात असाच आहे. त्यामुळे अरेवाच्याबाबतीतचा हा मुद्दा कुणाला पटणारा नाही. मग अरेवाच्या बाबतीतच आक्षेप घेण्याचे कारण काय? जैतापूरच्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा योग्य दर मिळणे व त्यांचे पुर्नवसन होणे ही मागणी रास्तच आहे. यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारने जैतापूरच्या जमीनी घेताना तेथील रहिवाशांना पुरेसा मोबदला दिला आहे. त्यामुळेच ८० टक्के लोकांनी हा मोबदला घेणे पसंत केले. अर्थात त्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला होता. तेथे रक्त सांडले गेल्यावरच तत्कालीन सरकारने वाढीव मोबदला दिला हे देखील वास्तव आहे. आज जैतापूरसारख्या प्रकल्पांची राज्याला गरज आहे. कारण आपण वीजेच्या उत्पादनामध्ये मागे आहोत. त्यामुळे राज्याच्या अनेक भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वीज कपात लागू करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्राची जर औद्योगिकदृष्टया प्रगती व्हायला पाहिजे असले तर वीजेचा अखंड पुरवठा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच असे प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. अणू उर्जा ही जशी स्वस्त आहे तशीच ती सर्वात कमी प्रदूषण करते. त्यामुळे जगात अणू उर्जा पसंत केली जाते. आपल्याला जर वीज निर्मिती करावयाची असेल तर जैतापूरच्या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शविला पाहिजे. यात राज्याच्या जनतेचे व कोकणाच्या जनतेचे हित आहे.
----------------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा