राज्यपालांची मखलाशी

शनिवार दि. 24 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
राज्यपालांची मखलाशी

जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी तीन दिवसांपूर्वी घाईघाईने विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात भाजपावगळता तीन पक्षांनी म्हणजे कॉग्रेस, पी.डी.पी. व नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापनेसाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्याला बहुदा मूर्त स्वरुप मिळणार असे अशादायी चित्र निर्माण होत असतानाच राज्यपालांनी मखलाशी करुन विधानसभाच विसर्जीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला. माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी त्यासंबंधी पत्र लिहून राज्यपालांना कळविले होते, मात्र हे पत्र पोहोचण्या अगोदरच राज्यपालांनी ही मखलाशी केली. भाजपाने सहा महिन्यांपूर्वी पी.डी.पी.च्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेेतल्यावर मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळले होते. मात्र त्यानंतर भाजपाने नव्याने सत्ता समिकरणे मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. तीन वर्षापूर्वी ज्यावेळी भाजपा-पी.डी.पी. यांचे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी स्पष्ट झाले होते की, हे काही फार काळ टिकणार नाही. कारण हे दोन्ही पक्ष पूर्णत: भिन्न विचारसारणीचे आहेत व त्यांचे संयुक्त सरकार टिकणारे नाही. परंतु भाजपाच्या आग्रहाखातर या सरकारची स्थापना झाली होती. शेवटी तसेच झाले. भाजपा-पी.डी.पी. यांच्यातील हनिमून समाप्त झाला व हे सरकार कोसळले. जम्मू-काश्मीरवर राज्य करण्याचे डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापासून गेली सात दशके संघपरिवार, तसेच जनसंघ-भाजप बघत असलेले स्वप्न भले अंशत: साकार झाले असले तरी, या आघाडीला एकदिलाने काम करता येणे शक्यच नव्हते. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. परंतु न्यायालयीन लढाई ही काही लगेच संपणारी नाही. त्यामुळे त्याची प्रतिक्षा काही काळ करावी लागेल. मेहबूबा यांनी काँग्रेसबरोबरच आपले पारंपरिक विरोधक उमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला साथीला घेऊन सरकार बनवण्याचा दावा केला होता आणि या आघाडीकडे बहुमतही असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसत होते. सरकार स्थापनेच्या वेळी घोडेबाजार होऊ नये आणि वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांची आघाडी होऊ नये म्हणून आपण विधानसभा विसर्जित केल्याचे आता राज्यपाल सांगत आहेत. परंतु राज्यपालांची ही विधाने पटणारी नाहीत. कारण घोडेबाजार होण्याशी व त्याला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी राज्यपालांची नाही. त्यांनी फक्त सरकार स्थापनेसाठी झालेला दावा योग्य आहे की अयोग्य ते तपासून संबंधीतांना आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेणे ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारी होती. ती त्यांनी पाळलेली नाही, हे सत्य नाकारता येणार नाही. कोणत्याही राज्यपालाने पक्षविरहीत राहून घटनेशी प्रामाणिक राहून निर्णय घ्यायचा असतो. मात्र या प्रकरणात तेस झालेले नाही. त्यामुळे कदाचित न्यायालयही राच्यपालांना या विषयी दणका देऊ शकते. तसे पाहता पीडीपीफ व भाजप यांनी तीन वर्षांपूर्वी केलेली आघाडी ही समान विचारांच्या पक्षांची आघाडी नव्हती, मग त्यावेळी राज्यपालांनी त्यावेळी त्यांना कसे आमंत्रित केले हा देखील प्रश्‍न उपस्थित होतो. काँग्रेसने देखील सत्तेत असताना असे निर्णय अनेकदा घेतले आहेत व आता त्याच पावलावर पाऊल ठेऊन भाजपा वागत आहे. भाजपही निव्वळ राजकीय सोय पाहून जे निर्णय घेत आहेत, त्याने काश्मीर खोर्‍यातील राजकीय प्रक्रियेविषयीचा अविश्‍वास आणखी वाढण्याचा धोका आहे. अब्दुल गनी लोन यांचे चिरंजीव सज्जाद लोन यांना पुढे करून, भाजपच सरकार स्थापण्याच्या प्रयत्नात गेले काही दिवस होता. सज्जाद यांच्याकडे अवघे दोन आमदार आहेत. त्यात भाजपच्या आमदारांची संख्या मिळवली, तरी बहुमत होणार नव्हतेच. त्यामुळे मेहबूबा यांच्या पीडीपीतील किमान 18 आमदारांना फोडण्याचा भाजपचा डाव होता. भाजपाच्या घडामोडींना शह देण्यासाठीच मेहबूबा यांनी तातडीने हालचाली करून, काँग्रेस व उमर अब्दुल्ला यांच्याशी तह करून सरकार बनवण्याचा दावा केला. आता मात्र राज्यपालांच्या निर्णयामुळे या सर्वांवरच पामी पडले आहे. सध्या जम्मू-काश्मिरमध्ये सरकार अस्तित्वात नाही. राज्यपालांचा कारभार सुरु आहे. एकीकडे पाकिस्तान हा भाग आस्थिर करण्यासाठी हरतर्‍हेने प्रयत्न करीत आहे. गोळीबाराच्या घटना या रोजच्याच झालेल्या आहेत. पाकिस्तानला धडा शिकविण्याच्या गोष्टी आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. तरुणांमध्ये मोठी बेकारी आहेत. त्यांच्या हातांना काम नसल्यामुळे हेच तरुन अतिरेकी कारवायांकडे ओढले जात आहेत. अशा स्थितीत तेते स्थिर राजकीय सरकार असण्याची गरज होती. वेळपडल्यास तेथे राजकीय हित बाजूला सारुन देशाचे हीत पाहिले गेले पाहिजे होते. परंतु तेते आज असे घटत नाही, हे मोठे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. जनतेला येथे खरा रस आहे तो काश्मीरच्या खोर्‍यात शांतता प्रस्थापित होण्यात आणि रिकाम्या हातांना काम मिळण्यात. भाजपचे सरकार केंद्रात बहुमताने स्थापन झाल्यावरही त्यासंबंधात काहीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, उलट या नंदनवनातील अशांतता व अस्थिरता वाढतच गेली. आपल्याकडे बहुमत असतानाही विधानसभा विसर्जित केल्याबद्दल मेहबूबा या राज्यपाल व केंद्र सरकार यांना दूषणे देत आहेत. त्यात त्यांची काही चूकही नाही. खरे तर त्यांना सत्ता स्थापनेची संधी द्यायला पाहिजे होती. सध्या तरी या संवेदनाक्षम राज्यातली अस्थिरता कायम टिकणार आहे.
------------------------------------------------------