कॉँग्रेसमध्ये दोन प्रवाह / कर्नाटकात सरकार धोक्यात?

गुरुवार दि. 14 नोव्हेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
कॉँग्रेसमध्ये दोन प्रवाह
राज्यात खरोखरीच नवीन समिकरणे जुळणार का? नवीन आघाडी शिवसेना-कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी झाल्यास कॉँग्रेस पक्ष सत्तेत सहभाग होणार का? किंवा केवळ बाहेरुन पाठिंबा देणार? असे प्रश्‍न आज अनेकांना पडले आहेत. तसा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. कारण शिवसेना याहिंदुत्ववादी पक्षाच्या मांडीला मांडी लावून कॉँग्रेस पक्षाने जर सत्ता उपभोगली तर त्याचे त्यांना अन्य राज्यात परिणाम भोगावे लागतील, असा धोका आहे. कॉँग्रेसची पारंपारिक मुस्लिम मते गेल्या पाच वर्षात दूर गेली आहेत ती पुन्हा जवळ येण्याची शक्यता दुरावेल. कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसने सरकारमध्ये सहभागी व्हावे या मतावर पक्षाचे महाराष्ट्रातील बहुतांश नेते ठाम आहेत. जर पक्ष सरकारमध्ये सहभागी होण्यात अपयशी ठरला तर, महाराष्ट्रात काँग्रेस संपेल, असा इशाराच या नेत्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना दिला आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्षांनी शिवसेनेसोबत सत्तेत सहभागी होण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला. अस्तित्वाच्या लढाईत सरकारमध्ये सहभागी होणे पक्षाच्या हिताचे आहे, असे मतही या नेत्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र यासंबंध कॉँग्रेस पक्षात दोन प्रवाह आहेत. काही जणांच्या मते कॉँग्रेस पक्षाने शिवसेनेसोबत जाऊ नये. त्यांच्यापासून चार हात दूर राहणेच शहाणपणाचे ठरेल, असा एका प्रवाह कॉँग्रेस पक्षात आहे. तर काहींच्या मते आलेली ही संधी सोडल्यास पक्ष राज्यात पुन्हा कधीच उभारी घेऊ शकणार नाही. या बैठकीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, माणिकराव ठाकरे, रजनी पाटील आदी काँग्रेसच्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांनी शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये सहभागी होण्याबाबत सूचवले. निवडणूक निकालानंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्यात निर्माण झालेल्या वितुष्टानंतर चालून आलेली संधी कोणत्याही परिस्थितीत सोडायची नाही, असे मत या नेत्यांनी व्यक्त केले होते. काँग्रेसनं याही पुढे जाऊन ही संधी साधून सरकारमध्ये सहभागी व्हायला हवे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. परंतु पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी या नेमकी कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. शिवसेनेसोबत जाण्यास महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते उत्सुक असले तरी, अन्य राज्यांतील पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा त्याला विरोध आहे. शिवसेनेसोबत जाण्याच्या निर्णयाला त्यांचा विरोध आहे. त्यात अँटनी, मुकुल वासनिक आणि माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील यांचा समावेश आहे. शिवसेनेसारख्या हिंदुत्ववादी विचारणीच्या पक्षासोबत तडजोड केल्यास त्याचा फटका काँग्रेसला इतर राज्यांत बसू शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. अशा स्थितीती पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व सध्या ध्दीधा मनस्थितीत आहे. शिवसेनेसोबत जावे असे सांगणार्‍या नेत्यांच्या मते आजवर पक्षाचे बरेच नुकसान झाले आहे. आणखी होऊन किती नुकसान होणार आहे? मात्र सध्याची संधी सोडल्यास पक्ष मागे जाईल. विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेले नवनिर्वाचित आमदार सरकारमध्ये सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत, असे या नेत्यांनी अध्यक्षा सोनिया गांधींना सांगितले. स्वच्छ प्रतिमा आणि स्वतःच्या ताकदीवर निवडून आलो आहोत, असे या आमदारांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे आमदार फुटू शकतात या भीतीने त्यांना जयपूरमध्ये हलवण्यात आले आहे. त्यावर जास्त दिवस ते संयम ठेवू शकत नाहीत आणि भाजपकडून आमदार फोडले जाण्याची भीती कायम राहील, ही बाबही त्यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या निदर्शनास आणून दिली.
कर्नाटकात सरकार धोक्यात? 
कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर राजकीय घडामोडी पुन्हा एकदा वाढणार आहेत. 17 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. शिवाय या आमदारांनासाठी दिलासादायक गोष्ट म्हणजे, त्यांचा पुन्हा निवडणूक लढण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. 17 पैकी 15 जागांवर 5 डिसेंबरला पोटनिवडणूक होणार असल्याने आता भाजपची धाकधूक पुन्हा वाढली आहे. दोन जागांसाठीची याचिका कर्नाटक हायकोर्टात प्रलंबित असल्याने या जागांसाठी पोटनिवडणूक अजून जाहीर करण्यात आलेली नाही. भाजपने सत्तास्थापनेसाठी हालचाली वाढवल्यानंतर काही आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला. काँग्रेस आणि जेडीएस सरकार कोसळल्यानंतर भाजपने सत्ता स्थापन केली. पण याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांनी 17 आमदारांना अपात्र ठरवले. या निर्णयामुळे 224 सदस्यसंख्या असलेल्या कर्नाटक विधानसभेसाठी बहुमताचा आकडा 104 वर आला आणि भाजपकडे स्वतःचे 105 आमदार होते. त्यामुळे भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणतीही अडचण आली नाही. 15 जागांवर पोटनिवडणूक झाल्यानंतर विधानसभेची सदस्यसंख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे बहुमताचा आकडाही वाढवावा लागेल. या पोटनिवडणुकीत भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत सहा जागा जिंकणे गरजेचे आहे. सध्याच्या 207 जागांपैकी भाजपकडे 106 जणांचा पाठिंबा आहे. 207 + 15 म्हणजे 222 सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत भाजपला बहुमत राखण्यासाठी 112 जागांची आवश्यकता असेल. पोटनिवडणूक होत असलेल्या तीन जागा जेडीएसकडे, तर 12 जागा काँग्रेसकडे होत्या. बहुतांश ठिकाणी भाजपकडून आता बंडखोरांनाच संधी दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे. जर अपेक्षीत संख्या भाजपाला गाठता आली नाही तर कर्नाटकातील सरकार धोक्यात येणार आहे.
--------------------------------------------------