लोकशाहीची थट्टा

विशेष संपादकीय 
----------------------------------------------
लोकशाहीची थट्टा

राज्यात कुणालाच सत्ता स्थापन करता येत नाही, असे घाईघाईने कारण दाखवत राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करुन लोकशाहीची एक प्रकारे थट्टाच केली आहे. राज्यपाल हे केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारच्या हातातले बाहुले असल्याचेच यातून सिध्द झाले आहे. थोडक्यात त्यांना सांगावयाचे आहे की, राज्यात भाजपाचे सरकार नाही तर कुणाचेच सरकार सत्तेत येऊ शकत नाही. राष्ट्रपती राजवट लादली गेल्याने विरोधी पक्षांवर एकप्रकारचा मानसिक दबावही टाकण्याचा भाजपाचा भाग आहे. विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लोकशाहीचे अनेक संकेत पायदळी तुडवले आहेत. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, निवडणूकपूर्व ज्या युत्या, आघाड्या असतात त्यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देणे आवश्यक असते असा संकेत आहे. यासंबंधी नियम नाही, मात्र सरकारीया आयोगातील संकेतात तसा उल्लेख आहे. युतीला सत्ता स्थापनेसाठी बोलाविण्याएवजी राज्यपालांनी भाजपाला पक्ष म्हणून सरकार स्थापनेस बोलाविले. त्यामुळे त्यांनी निवडणूकपूर्व आघाड्यांचा विचार न करता पक्षनिहाय आमंत्रणे देण्यस प्रारंभ केला. भाजपाला आमंत्रण देताना त्यांनी 48 तासाची मुदत दिली होती. परंतु त्या मुदतीअगोदरच त्यांनी राज्यपालांना आम्ही सरकार बनविण्यास असमर्थ आहोत असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेस बोलाविले. त्यांना मात्र सत्तास्थापनेचा दावा सिध्द करण्यासाठी 24 तासांचीच मुदत दिली. अर्थातच ही मुदत कमी होती. त्यासंबंधी शिवसेनेने अजून दोन दिवस देण्याची विनंती करुनही ती फेटळण्यात आली. आणखी दोन दिवस देण्यास खरे तर काहीच हरकत नव्हती, त्यांनी काही आठवडा मागितला नव्हता. असा दावा नेहमी केला जातो की, सत्ता स्थापनेस जास्त काळ दिल्यास घोडेबाजार होतो. परंतु कर्नाटकात वेळ कमी दिला तरीही घोडेबाजार झालाच. मात्र तेथेे भाजापाने घोडेबाजार केल्याने तो पवित्र आहे, विरोधकांचा घोडेबाजार हा लोकशाहीस मारक ठरतो, असे भाजापाचे म्हणणे असावे. शिवसेना सरकार स्थापनेस असमर्थ आहे असे म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादीला लगेचच आमंत्रित केले. त्यांनाही असाच प्रकारे 24 तास दिले. मात्र राष्ट्रवादीनेही तीन दिवस मागितले. शेवटी त्यांचीही ही मागणी फेटाळून राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याचा घाट घातला. अशा प्रकारची राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी होण्याची ही तिसरी वेेळ आहे. खरे तर राज्यपालांनी राजकीय पक्षांना पुरेसा वेळ दिला असता व त्यांची तीन दिवस अजून देण्याची मागणी पूर्ण केली असती तर राष्ट्रपती राजवट येण्याची वेळ आलीच नसती. राज्यातील निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजपा-शिवसेना खरे तर स्पष्ट बहुमत आहे. मात्र त्यांची युती ही निकालानंतर बिनसली आहे. त्याचे कारण कोणतेही असो, त्यांच्यातील चर्चेचा घोळ हा निकालानंतर पंधरा दिवस चालू होता, त्यावेळी राज्यपालांनी त्यांना घाई केली नाही. मात्र आता मात्र शिवसेना व राष्ट्रवादीला 24 तासात सरकार स्थापनेचे संख्याबळ दाखविण्याचे आव्हान देणेे म्हणजे राज्यपालांचे पक्षपाती धोरणच म्हटले पाहिजे. आता राज्यात शिवसेना-कॉँग्रे-राष्ट्रवादी यांचे सरकार येणेे अपेक्षीत आहे. त्यांची निवडणूकपूर्व युती-आघाडी नाही. अशा वेळी त्यांना चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे ही राज्यपालांची नैतिक जबाबदारी ठरते. यासाठी घटनेत कालावधी किती द्यावा हे काही लिहून ठेवलेले नाही, मात्र राज्यापालांनी पुरेसा वेळ देणेे अपेक्षीत आहे. परंतु भाजपाच्या हातचे बाहुले असलेल्या या राज्यपालांकडून फारशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. आता शिवसेनेेने मुदतावाढ देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची सुनावणी आज अपेक्षीत आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते त्यावर बरेचसे अवलंबून राहिल. मात्र राष्ट्रपती राजवट जारी झाली म्हणजे सारे काही संपले असे नव्हे. येत्या काही दिवसात महाशिवआघाडी स्थापन होऊन त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केल्यास राज्यपालांना तो प्रस्ताव स्वीकारावाच लागेल. त्यानंतर त्यांना बहुमत सिद्द करण्यासाठी अधिवेशन बोलवावे लागेल. राज्यात युतीला बहुमत असतानाही ते सरकार स्थापन करु शकत नाहीत अशी पहिल्यादाच स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आता नवी आघाडी जन्माला येणार आहे. राष्ट्रपती राजवट लादून जी लोकशाहीची थट्टा केली आहे ती या नव्या आघाडीच्या जन्माने दूर होण्यास मदत होईल.
-------------------------------------------------------