कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न व सरकार
कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न व सरकार
-------------------------------------
ग्रामीण भागातील कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न गेल्या वीस वर्षात वाढले आहेत. परंतु त्यांची दखल कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षांनी घेतली नाही हे दुर्दैव आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या, आदिवासींचे कूषणाने होत असलेले मृत्यू, पाण्याचे समन्यायी वाटप, डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हे प्रश्‍न सोडविल्यास देशातील गरीब व श्रीमंतांची वाढलेली अवाढव्य दरी कमी होण्यास मदत होईल...
---------------------------------------------------
सध्याच्या सरकाराल राज्यातील कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांविषयी काही देणे घेणे नाही असेच दिसते. कारण त्यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारने खरे तर तातडीने उपाययोजना हाती घेतल्या पाहिजे होत्या. परंतु त्यादृष्टीने सरकारची काहीच पावले पडत नाहीत. सरकारला या प्रश्‍नांची जाण करुन देऊन तयंचे डोळे उघडण्यासाठी मुंबईत सोमवारी एक राज्यव्यापी शेतकरी हक्क परिषद भारतीय किसान सभेच्या वतीने आयोजित केली होती. यात कॉग्रेस-राष्ट्रवादी-शेकाप-भाकप-माकप यांचे आघाडीचे नेते पक्ष बाजुला ठेऊन शेतकर्यांच्या प्रश्‍नांच्या हितासाठी एकत्र आले होते, हे याचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. यात मांडल्या गेलेल्या काही महत्वाच्या प्रश्‍नांचा हा धावता आढावा- पावसाने दडी मारल्याने राज्यात भयावह दुष्काळ पडला आहे. काही अपवाद वगळता राज्यभरातील सर्वच गावांना दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. मदत कोणाला द्यायची हे निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेचा आधार घेण्यात आला आहे. नव्या संहितेत पिकाचे उत्पादन किती झाले यानुसार जाहीर होणार्या पीक आणेवारी ऐवजी पर्जन्यमान, जलसाठ्यांमधील जलस्तराची पातळी, प्रवाही जलस्रोतांची स्थिती, भूगर्भातील पाणी पातळी, पेरणी, पीक स्थिती, वनस्पतींची स्थिती, आर्द्रता या बाबींना अधिक महत्व देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पाहणी ऐवजी रिमोट सेन्सिंग व उपग्रहाद्वारे मिळणार्‍या माहितीला अधिक महत्व देण्यात आले. दुष्काळा संदर्भातील दिलासादायक उपाय योजनांची आखणी जलविषयक दुष्काळा ऐवजी शेतीविषयक दुष्काळाची तीव्रता व व्याप्ती यावरून ठरविणे आवश्यक असते. मात्र या वेळी असे झाले नाही. उलट जलविषयक दुष्काळाच्या निकषांना अधिक महत्व देण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाचे शेतीविषयक दुष्काळात परिवर्तन होताना दुष्काळाची व्याप्ती व तीव्रता वाढत जाते याकडेही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाच्या निदानाला अधिक महत्व देत दुष्काळाची व्याप्ती संकुचित करून दाखविण्यासाठी ट्रिगर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. शिवाय परिणामांच्या मापनासाठी गाव निकष न ठरविता तालुका किंवा परिमंडळ युनिट मानण्यात आले. तालुक्यांच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी दुष्काळ असूनही अनेक गावांना दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आले. केवळ 151 तालुके आणि 250 परिमंडळांचा समावेश दुष्काळी यादीत करण्यात आला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांनाही साधारण, मध्यम व गंभीर अशा प्रकारांमध्ये विभागण्यात आले. सुरवातीला 201 तालुक्यांना ट्रिगर एक लागू करण्यात आले. दुसर्‍या ट्रिगर मध्ये त्यातून 21 तालुके वगळून केवळ 180 तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पोहचली असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पुन्हा तिसर्या ट्रिगर मध्ये 29 तालुके वगळण्यात आले. उरलेले 112 तालुके गंभीर, तर 39 तालुके मध्यम दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले. अशा पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळाची झळ सोसणार्‍या सर्वांना तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्त करा, हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई, पिण्याचे पाणी, रोजगार, रेशन, आरोग्य सुविधा, जनावरांना चारा, वीजबिल माफी, शैक्षणिक शुक्ल माफी, पुरेसा वीज पुरवठा अशा सर्व मदतीच्या उपाय योजना तातडीने लागू करण्याची आवश्यकता आहे.
महागाई काबूत ठेवण्याच्या सबबीखाली विविध सरकारे विदेशी शेतीमालाची भरमसाठ आयात करून, शेतीमालावर निर्यात बंधने लादून, राज्य बंदी, जिल्हा बंदी लादून, शेतीमालाचे भाव पाडत आले आहेत. भाव पाडल्याचा फायदा ग्राहकांना होण्याऐवजी मोठे प्रक्रियादार, व्यापारी व दलालांना करून दिला गेला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचा उत्पादन खर्चही भरून काढणे शेतकर्यांना अशक्य झाले आहे. लूटमारीचा परतावा म्हणून महाराष्ट्रात जून 2017च्या ऐतिहासिक शेतकरी संपाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी केली. संपाच्या तीव्रतेमुळे सरकारला शेतकर्यांच्या सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. राज्यातील 1 कोटी 36 लाख शेतकर्यांपैकी, बँक खातेदार असलेल्या 89 लाख 87 हजार शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. अंमलबजावणीत मात्र सरकारने शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात केला. कर्जमाफीसाठी अत्यंत जटील अटी शर्ती लावल्या. परिणामी लाखो शेतकरी कर्जमाफीतून वगळण्यात आले. सरकारची ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकर्‍यांसाठी ऐतिहासिक फसवणूक ठरली आहे. राज्यात आज भयावह दुष्काळ आहे. शेतकरी त्यामुळे हैराण झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफीच्या योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द करून महाराष्ट्रातील सर्व शेतकर्यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज तातडीने माफ करमे आवश्यक आहे. शेतकर्यांचे लूटमारीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमी भाव देण्याची शिफारस केली होती. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये आपण सत्तेवर आल्यावर या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाला भाव देऊ असे वारंवार आश्‍वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यावर मात्र त्यांच्या सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन असा भाव देता येणार नसल्याचे शपथेवर सांगितले. शेतकर्‍यांचा हा विश्‍वासघातच होता. शेतकर्यांच्या देशभर झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने अखेर दीडपट भावाची हमी देण्याचे जाहीर केले. मात्र भाव जाहीर करताना शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च विचारात न घेता केवळ निविष्ठांचा खर्च व कुटुंबातील सदस्यांची मजूरीच विचारात घेण्यात आली. जमिनीचा खंड, कर्जाचे व्याज व इतर बाबी विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. शिवाय जाहीर केलेल्या आधार भावाप्रमाणे शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी पुरेशी सरकारी खरेदी केंद्रे उभारण्यात आली नाहीत. पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकर्यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले. सरकारने अपवाद वगळता बाजारात प्रत्यक्ष न उतरताच असे दीडपट भाव शेतकर्यांना परस्पर मिळतील अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. आयात निर्यात, उत्पादन खर्च, पणन, साठवणूक, प्रक्रिया, विक्री, मूल्य वर्धन, बाजार सुधारणा व सुविधा, पायाभूत सुविधा, रस्ते, गटशेती, समूहशेती, सेंद्रिय शेती, पीक विमा, सहकार या बाबतच्या धोरणात शेतकरी हिताचे बदल केल्यास असे भाव शेतकर्यांना मिळणे शक्य आहे. सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत. शेती क्षेत्रात निर्माण होणार्या उत्पन्नात ग्रामीण श्रमिकांना रास्त वाटा मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आजच्या शेती व्यवस्थेमध्ये शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग व विक्री व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात नफ्याची निर्मिती होत असते. गावोगावी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन एक नवे प्रक्रिया केन्द्रीय शेती मॉडेल विकसित केल्यास शेतकर्यांच्या व शेतमजुरांच्या कुटुंबांना नफ्याच्या या क्षेत्रात सामावून घेणे नक्कीच शक्य होईल. शासकीय प्रोत्साहन तथा ग्रामीण जनसमूहांच्या सहभागातून शेतीमाल प्रक्रिया व विक्री उद्योगांचे असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी ठोस धोरण आखले पाहिजे.
महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने अनुमानित केल्याप्रमाणे राज्यात 126 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण लागवड योग्य जमिनीपैकी 56 टक्के जमीन सिंचनाखाली येणे शक्य आहे. असे असताना राज्यात केवळ 18 टक्के जमीनच सिंचनाखाली आली आहे. उर्वरित संभाव्य क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची व प्रत्येक थेंबातून अधिकाधिक उत्पन्न घेण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. अत्यंत तुटपुंज्या निधीची तरतूद झाल्याने तसेच भ्रष्टाचार झाल्याने अनेक प्रकल्प अपूर्ण स्वरूपात पडून आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करून संचित जलसाठ्याचा परिणामकारक व समन्यायी पद्धतीने उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र-गुजरात प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प रद्द करून पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवून त्याचा वापर तुटीच्या खोर्‍यातील पाणी तूट भरून काढण्यासाठी केला पाहिजे. महाराष्ट्रात पडलेले पाणी इतर राज्यांना देण्याचे प्रयत्न बंद झाले पाहिजेत. सरकारने सिंचन प्रश्‍नांवर प्रभावी उपाय म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा गाजावाजा केला. हजारो गावे या अंतर्गत दुष्काळमुक्त झाल्याचेही सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र दुष्काळाच्या काळात राज्यभरातील भूगर्भ पाणी पातळी वेगाने खालावली आहे. जलयुक्त शिवारच्या यशाचे दावे खरे नव्हते हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे. जलयुक्त शिवाराच्या कामात भ्रष्टाचार सुरू असून अशास्रीय पद्धतीने ही कामे सुरू आहेत हे अनेक तज्ञांनी वारंवार सांगितले होते. सरकारने हा अनुभव लक्षात घेता योजनेतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी व योजनेची अधिक शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या 20 वर्षांत आपल्या देशातील तब्बल 3 लाख कर्जबाजारी शेतकर्यांना आत्महत्या करणे भाग पाडले गेले आहे. त्यापैकी सुमारे 70 हजार आत्महत्या केलेले कर्जबाजारी शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत आणि हा देशातील लांच्छनास्पद उच्चांक आहे. त्यातील सर्वाधिक संख्या विदर्भ आणि मराठवाडा या मागासलेल्या कोरडवाहू भागातील आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशातील कर्जबाजारी शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. नैराश्याने घेरले जात आहेत. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. सरकारही हतबल झाल्यासारखे आहे. आपल्याकडे एकीकडे अन्न उत्पादनात उत्तुंग कामगिरी आपण केली असतानाही सरकारच्या विषमता पूरक धोरणांमुळे राज्यात कुपोषण व भूकग्रस्ततेचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. महाराष्ट्रात मुख्यतः आदिवासीबहुल भागांत व कोरडवाहू भागात दर वर्षी हजारो लहान मुले-मुली कुपोषण व उपासमारीमुळे आजही मरण पावतात हे एक विदारक वास्तव आहे. त्यातही गेल्या चार वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या आणि कुपोषणातून होणारे बालमृत्यू हे भारतातील अभूतपूर्व शेतकी अरिष्टाचे दोन ठळक पैलू आहेत. सरकारी आरोग्य सुविधांचा विस्तार करून सर्वांसाठी आरोग्याचा हक्क बहाल करण्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांच्या कुटुंबाला संपूर्ण विमा संरक्षण व वयाच्या 60 वर्षानंतर किमान 5000 रुपये पेन्शन या सारख्या कल्याणकारी योजनाही सुरू केल्या पाहिजेत. शेती, शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांच्या समोरील आव्हाने पहाता ग्रामीण विकासाबाबत अत्यंत समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने या दृष्टीकोनातून अत्यंत मूलभूत विचार मांडला आहे. आयोगाने शेतीवर उपजीविका करणारे सर्व शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी शेतकरी, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम उद्योग व कीटक उद्योग करणारे, वनजमीन कसणारे, वनोपजे गोळा करणारे या सर्वांचा शाश्‍वत विकास व्हावा यासाठी अनेक मौल्यवान शिफारशी केल्या आहेत. नैसर्गिक संसाधनांची समन्यायी वाटणी, सिंचन, समानता, जैववैविध्याचे रक्षण, उपजीविका, तंत्रज्ञान, शिक्षण, रोजगार, ज्ञान, संशोधन, पशुधन, जमिनीच्या मालकीचे अधिकार, जमीन अधिग्रहण अशा व्यापक अंगाने विचार करून शिफारशी केल्या आहेत. स्वामिनाथन आयोगाने शेतकरी महिला व युवक याबाबतही अत्यंत प्रगत दृष्टीकोन समोर ठेवत पर्यायी धोरणांची मांडणी केली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचे केवळ गाजरच दाखविण्यात येते. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी दूरच आहे, असे दिसते. ग्रामीण क्षेत्रातील अशा अतिगंभीर परिस्थितीत, सध्याच्या कृषी संकटावर सखोल चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती आणि शेतीमालाला रास्त भाव याविषयी गेल्या सत्रात मांडलेली आणि बहुतेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिलेली विधेयके मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. कष्टकरी मग ते शहरी असोत किंवा ग्रामीण आज त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांच्या विविध प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सध्याच्या सरकारच्या हाती आता वेळ कमी राहिला आहे. केंद्रातील सरकारच्या हाती जेमतेम चार महिने व राज्यातील सरकारच्या हाती दहा महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे सध्याची सरकारे हे प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने काही करु शकत नाहीत. त्यामुळे आगामी येणार्‍या सरकारवर या कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे. त्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी आपले आगामी निवडणूक जाहिरनामे तयार करताना त्यात कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांचा त्यात समावेश करण्यासाठी आत्तापासून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम संघटनांना करावे लागेल.
प्रसाद केरकर,
संपादक, कृषीवल
-------------------------------------------------------
-------------------------------------
ग्रामीण भागातील कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न गेल्या वीस वर्षात वाढले आहेत. परंतु त्यांची दखल कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षांनी घेतली नाही हे दुर्दैव आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या, आदिवासींचे कूषणाने होत असलेले मृत्यू, पाण्याचे समन्यायी वाटप, डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हे प्रश्‍न सोडविल्यास देशातील गरीब व श्रीमंतांची वाढलेली अवाढव्य दरी कमी होण्यास मदत होईल...
---------------------------------------------------
सध्याच्या सरकाराल राज्यातील कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांविषयी काही देणे घेणे नाही असेच दिसते. कारण त्यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारने खरे तर तातडीने उपाययोजना हाती घेतल्या पाहिजे होत्या. परंतु त्यादृष्टीने सरकारची काहीच पावले पडत नाहीत. सरकारला या प्रश्‍नांची जाण करुन देऊन तयंचे डोळे उघडण्यासाठी मुंबईत सोमवारी एक राज्यव्यापी शेतकरी हक्क परिषद भारतीय किसान सभेच्या वतीने आयोजित केली होती. यात कॉग्रेस-राष्ट्रवादी-शेकाप-भाकप-माकप यांचे आघाडीचे नेते पक्ष बाजुला ठेऊन शेतकर्यांच्या प्रश्‍नांच्या हितासाठी एकत्र आले होते, हे याचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. यात मांडल्या गेलेल्या काही महत्वाच्या प्रश्‍नांचा हा धावता आढावा- पावसाने दडी मारल्याने राज्यात भयावह दुष्काळ पडला आहे. काही अपवाद वगळता राज्यभरातील सर्वच गावांना दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. मदत कोणाला द्यायची हे निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेचा आधार घेण्यात आला आहे. नव्या संहितेत पिकाचे उत्पादन किती झाले यानुसार जाहीर होणार्या पीक आणेवारी ऐवजी पर्जन्यमान, जलसाठ्यांमधील जलस्तराची पातळी, प्रवाही जलस्रोतांची स्थिती, भूगर्भातील पाणी पातळी, पेरणी, पीक स्थिती, वनस्पतींची स्थिती, आर्द्रता या बाबींना अधिक महत्व देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पाहणी ऐवजी रिमोट सेन्सिंग व उपग्रहाद्वारे मिळणार्‍या माहितीला अधिक महत्व देण्यात आले. दुष्काळा संदर्भातील दिलासादायक उपाय योजनांची आखणी जलविषयक दुष्काळा ऐवजी शेतीविषयक दुष्काळाची तीव्रता व व्याप्ती यावरून ठरविणे आवश्यक असते. मात्र या वेळी असे झाले नाही. उलट जलविषयक दुष्काळाच्या निकषांना अधिक महत्व देण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाचे शेतीविषयक दुष्काळात परिवर्तन होताना दुष्काळाची व्याप्ती व तीव्रता वाढत जाते याकडेही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाच्या निदानाला अधिक महत्व देत दुष्काळाची व्याप्ती संकुचित करून दाखविण्यासाठी ट्रिगर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. शिवाय परिणामांच्या मापनासाठी गाव निकष न ठरविता तालुका किंवा परिमंडळ युनिट मानण्यात आले. तालुक्यांच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी दुष्काळ असूनही अनेक गावांना दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आले. केवळ 151 तालुके आणि 250 परिमंडळांचा समावेश दुष्काळी यादीत करण्यात आला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांनाही साधारण, मध्यम व गंभीर अशा प्रकारांमध्ये विभागण्यात आले. सुरवातीला 201 तालुक्यांना ट्रिगर एक लागू करण्यात आले. दुसर्‍या ट्रिगर मध्ये त्यातून 21 तालुके वगळून केवळ 180 तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पोहचली असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पुन्हा तिसर्या ट्रिगर मध्ये 29 तालुके वगळण्यात आले. उरलेले 112 तालुके गंभीर, तर 39 तालुके मध्यम दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले. अशा पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळाची झळ सोसणार्‍या सर्वांना तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्त करा, हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई, पिण्याचे पाणी, रोजगार, रेशन, आरोग्य सुविधा, जनावरांना चारा, वीजबिल माफी, शैक्षणिक शुक्ल माफी, पुरेसा वीज पुरवठा अशा सर्व मदतीच्या उपाय योजना तातडीने लागू करण्याची आवश्यकता आहे.
महागाई काबूत ठेवण्याच्या सबबीखाली विविध सरकारे विदेशी शेतीमालाची भरमसाठ आयात करून, शेतीमालावर निर्यात बंधने लादून, राज्य बंदी, जिल्हा बंदी लादून, शेतीमालाचे भाव पाडत आले आहेत. भाव पाडल्याचा फायदा ग्राहकांना होण्याऐवजी मोठे प्रक्रियादार, व्यापारी व दलालांना करून दिला गेला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचा उत्पादन खर्चही भरून काढणे शेतकर्यांना अशक्य झाले आहे. लूटमारीचा परतावा म्हणून महाराष्ट्रात जून 2017च्या ऐतिहासिक शेतकरी संपाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी केली. संपाच्या तीव्रतेमुळे सरकारला शेतकर्यांच्या सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. राज्यातील 1 कोटी 36 लाख शेतकर्यांपैकी, बँक खातेदार असलेल्या 89 लाख 87 हजार शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. अंमलबजावणीत मात्र सरकारने शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात केला. कर्जमाफीसाठी अत्यंत जटील अटी शर्ती लावल्या. परिणामी लाखो शेतकरी कर्जमाफीतून वगळण्यात आले. सरकारची ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकर्‍यांसाठी ऐतिहासिक फसवणूक ठरली आहे. राज्यात आज भयावह दुष्काळ आहे. शेतकरी त्यामुळे हैराण झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफीच्या योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द करून महाराष्ट्रातील सर्व शेतकर्यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज तातडीने माफ करमे आवश्यक आहे. शेतकर्यांचे लूटमारीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमी भाव देण्याची शिफारस केली होती. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये आपण सत्तेवर आल्यावर या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाला भाव देऊ असे वारंवार आश्‍वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यावर मात्र त्यांच्या सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन असा भाव देता येणार नसल्याचे शपथेवर सांगितले. शेतकर्‍यांचा हा विश्‍वासघातच होता. शेतकर्यांच्या देशभर झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने अखेर दीडपट भावाची हमी देण्याचे जाहीर केले. मात्र भाव जाहीर करताना शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च विचारात न घेता केवळ निविष्ठांचा खर्च व कुटुंबातील सदस्यांची मजूरीच विचारात घेण्यात आली. जमिनीचा खंड, कर्जाचे व्याज व इतर बाबी विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. शिवाय जाहीर केलेल्या आधार भावाप्रमाणे शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी पुरेशी सरकारी खरेदी केंद्रे उभारण्यात आली नाहीत. पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकर्यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले. सरकारने अपवाद वगळता बाजारात प्रत्यक्ष न उतरताच असे दीडपट भाव शेतकर्यांना परस्पर मिळतील अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. आयात निर्यात, उत्पादन खर्च, पणन, साठवणूक, प्रक्रिया, विक्री, मूल्य वर्धन, बाजार सुधारणा व सुविधा, पायाभूत सुविधा, रस्ते, गटशेती, समूहशेती, सेंद्रिय शेती, पीक विमा, सहकार या बाबतच्या धोरणात शेतकरी हिताचे बदल केल्यास असे भाव शेतकर्यांना मिळणे शक्य आहे. सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत. शेती क्षेत्रात निर्माण होणार्या उत्पन्नात ग्रामीण श्रमिकांना रास्त वाटा मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आजच्या शेती व्यवस्थेमध्ये शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग व विक्री व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात नफ्याची निर्मिती होत असते. गावोगावी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन एक नवे प्रक्रिया केन्द्रीय शेती मॉडेल विकसित केल्यास शेतकर्यांच्या व शेतमजुरांच्या कुटुंबांना नफ्याच्या या क्षेत्रात सामावून घेणे नक्कीच शक्य होईल. शासकीय प्रोत्साहन तथा ग्रामीण जनसमूहांच्या सहभागातून शेतीमाल प्रक्रिया व विक्री उद्योगांचे असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी ठोस धोरण आखले पाहिजे.
महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने अनुमानित केल्याप्रमाणे राज्यात 126 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण लागवड योग्य जमिनीपैकी 56 टक्के जमीन सिंचनाखाली येणे शक्य आहे. असे असताना राज्यात केवळ 18 टक्के जमीनच सिंचनाखाली आली आहे. उर्वरित संभाव्य क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची व प्रत्येक थेंबातून अधिकाधिक उत्पन्न घेण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. अत्यंत तुटपुंज्या निधीची तरतूद झाल्याने तसेच भ्रष्टाचार झाल्याने अनेक प्रकल्प अपूर्ण स्वरूपात पडून आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करून संचित जलसाठ्याचा परिणामकारक व समन्यायी पद्धतीने उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र-गुजरात प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प रद्द करून पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवून त्याचा वापर तुटीच्या खोर्‍यातील पाणी तूट भरून काढण्यासाठी केला पाहिजे. महाराष्ट्रात पडलेले पाणी इतर राज्यांना देण्याचे प्रयत्न बंद झाले पाहिजेत. सरकारने सिंचन प्रश्‍नांवर प्रभावी उपाय म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा गाजावाजा केला. हजारो गावे या अंतर्गत दुष्काळमुक्त झाल्याचेही सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र दुष्काळाच्या काळात राज्यभरातील भूगर्भ पाणी पातळी वेगाने खालावली आहे. जलयुक्त शिवारच्या यशाचे दावे खरे नव्हते हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे. जलयुक्त शिवाराच्या कामात भ्रष्टाचार सुरू असून अशास्रीय पद्धतीने ही कामे सुरू आहेत हे अनेक तज्ञांनी वारंवार सांगितले होते. सरकारने हा अनुभव लक्षात घेता योजनेतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी व योजनेची अधिक शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या 20 वर्षांत आपल्या देशातील तब्बल 3 लाख कर्जबाजारी शेतकर्यांना आत्महत्या करणे भाग पाडले गेले आहे. त्यापैकी सुमारे 70 हजार आत्महत्या केलेले कर्जबाजारी शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत आणि हा देशातील लांच्छनास्पद उच्चांक आहे. त्यातील सर्वाधिक संख्या विदर्भ आणि मराठवाडा या मागासलेल्या कोरडवाहू भागातील आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशातील कर्जबाजारी शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. नैराश्याने घेरले जात आहेत. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. सरकारही हतबल झाल्यासारखे आहे. आपल्याकडे एकीकडे अन्न उत्पादनात उत्तुंग कामगिरी आपण केली असतानाही सरकारच्या विषमता पूरक धोरणांमुळे राज्यात कुपोषण व भूकग्रस्ततेचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. महाराष्ट्रात मुख्यतः आदिवासीबहुल भागांत व कोरडवाहू भागात दर वर्षी हजारो लहान मुले-मुली कुपोषण व उपासमारीमुळे आजही मरण पावतात हे एक विदारक वास्तव आहे. त्यातही गेल्या चार वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या आणि कुपोषणातून होणारे बालमृत्यू हे भारतातील अभूतपूर्व शेतकी अरिष्टाचे दोन ठळक पैलू आहेत. सरकारी आरोग्य सुविधांचा विस्तार करून सर्वांसाठी आरोग्याचा हक्क बहाल करण्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांच्या कुटुंबाला संपूर्ण विमा संरक्षण व वयाच्या 60 वर्षानंतर किमान 5000 रुपये पेन्शन या सारख्या कल्याणकारी योजनाही सुरू केल्या पाहिजेत. शेती, शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांच्या समोरील आव्हाने पहाता ग्रामीण विकासाबाबत अत्यंत समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने या दृष्टीकोनातून अत्यंत मूलभूत विचार मांडला आहे. आयोगाने शेतीवर उपजीविका करणारे सर्व शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी शेतकरी, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम उद्योग व कीटक उद्योग करणारे, वनजमीन कसणारे, वनोपजे गोळा करणारे या सर्वांचा शाश्‍वत विकास व्हावा यासाठी अनेक मौल्यवान शिफारशी केल्या आहेत. नैसर्गिक संसाधनांची समन्यायी वाटणी, सिंचन, समानता, जैववैविध्याचे रक्षण, उपजीविका, तंत्रज्ञान, शिक्षण, रोजगार, ज्ञान, संशोधन, पशुधन, जमिनीच्या मालकीचे अधिकार, जमीन अधिग्रहण अशा व्यापक अंगाने विचार करून शिफारशी केल्या आहेत. स्वामिनाथन आयोगाने शेतकरी महिला व युवक याबाबतही अत्यंत प्रगत दृष्टीकोन समोर ठेवत पर्यायी धोरणांची मांडणी केली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचे केवळ गाजरच दाखविण्यात येते. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी दूरच आहे, असे दिसते. ग्रामीण क्षेत्रातील अशा अतिगंभीर परिस्थितीत, सध्याच्या कृषी संकटावर सखोल चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती आणि शेतीमालाला रास्त भाव याविषयी गेल्या सत्रात मांडलेली आणि बहुतेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिलेली विधेयके मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. कष्टकरी मग ते शहरी असोत किंवा ग्रामीण आज त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांच्या विविध प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सध्याच्या सरकारच्या हाती आता वेळ कमी राहिला आहे. केंद्रातील सरकारच्या हाती जेमतेम चार महिने व राज्यातील सरकारच्या हाती दहा महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे सध्याची सरकारे हे प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने काही करु शकत नाहीत. त्यामुळे आगामी येणार्‍या सरकारवर या कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे. त्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी आपले आगामी निवडणूक जाहिरनामे तयार करताना त्यात कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांचा त्यात समावेश करण्यासाठी आत्तापासून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम संघटनांना करावे लागेल.
प्रसाद केरकर,
संपादक, कृषीवल
-------------------------------------------------------
0 Response to " कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न व सरकार"
टिप्पणी पोस्ट करा