नवीन शैक्षणिक धोरण

शुक्रवार दि. 24 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
नवीन शैक्षणिक धोरण

नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार झाला असून त्याला आता सरकारची मान्यता मिळणे बाकी आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे देशात अनेक बदल होणार असून भविष्यातील तरुण पिढीला आपला बौध्दीक विकास पुरेसा करता यावा यासाठी अनेक तरतुदी आहेत. आजवर आपल्या शैक्षणिक धोरणात झालेल्या चुकांचा अभ्यास करुन त्यात योग्य बदल करण्यात आले आहेत. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती कार्यरत होती. शैक्षणिक क्षेत्रातील नामवंत डॉ. वसुधा कामत या या समितीत सदस्य होत्या. त्यांनी यात मोठे योगदान दिले आहे. आपल्याकडे आजवर शिक्षणाचा विचार करता, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला कुणीच महत्त्व दिलेले नाही पण पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत झाला तर एकूणच शिक्षणाचा पाया मजबूत होईल हे या समितीने जाणले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यावर अधिक भर दिला गेला आह, ही बाब सर्वात स्वागतार्ह ठरावी. पूर्व प्राथमिक शिक्षण म्हणजे पाठयपुस्तकातील अभ्यास नव्हे तर मुलांना विविध माध्यमातून अभ्यासाची गोडी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. या वयोगटातील मुलांना पौष्टिक आहार देऊन सुदृढ बनविण्यावर भर दिला जाणार आहे. आपल्याकडे बालकांना आंगणवाड्यांच्या माध्यमातून मुलांना घडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आंगणवाड्यांना अनेकदा सुविधा नसतात त्यातून तेथे मुलांना येेण्यास आनंद वाटत नाही. त्याचबरोबर अंगणवाडीतील कर्मचा़र्‍यांना पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण देणेही गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास यंत्रणेमार्फत अंगणवाडया चालविल्या जातात. मात्र येथे नियोजनाचा अभाव ही खरी समस्या ठरली आहे. देशभरात चार कोटी मुले अंगणवाड्यात जातात. सहा वर्षापर्यंतच्या वयोगटातील मुलांची संख्या ही 24 कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे आजही 20 कोटी मुले पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित असल्याची ही आकडेवारी सांगते. देशाभरातील 24 कोटी मुले अंगणवाडयांपासून दूर राहणे, ही बाब सर्वात चिंताजनक ठरावी अशीच आहे. सरकारने पूर्व प्राथमिक शाळांवर लक्ष केंद्रित केले असते तर आज 24 कोटी मुले अंगणवाडयांपासून वंचित राहिली नसती. त्यामुळे आता या नवीन धोरणात पूर्व प्राथमिक शाळांचा पाया मजबूत करण्यावरे भर दिला आहे. पूर्व प्राथमिक शाळांच्या बरोबरीने अन्य शाळाही तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. या शाळातील कर्मचारी व शिक्षकानांही योग्य प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे.आज आपल्याकडे देशातील पाच कोटी मुले शाळा अर्ध्यावर सोडतात. अनेकदा त्यांच्या घरील आर्थिक स्थिती कारणीभूत असते. त्यासाटी शाळांमध्ये सकस आहार देण्याची योजना आखली आहे. परंतु अनेकदा त्यांना शाळेत जाणे लांब पडते. बिहारमध्ये मुलींना शाळेत जाण्यासाठी लालूप्रसाद यादव यांचे सरकार असताना सायकली पुरविल्या होत्या त्यामुळे अनेक मुलींची शिक्षणे पूर्ण झाली असे एक पाहणी अहवाल सांगतो. त्यामुळे अशा प्रकारे प्राथमिक शिक्षणापासून मुले वंचित राहू नयेत यासाठी प्रत्येकाला जसा सकस आहार आवश्यक आहे तसेच शाळेत जाण्यासाठी प्रत्येकाला सायकल देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याची गरज आहे. अनेकदा मुले पुढील वर्गात ढकलली जातात. त्यांना धड वाचताही येत नाही, त्यांचे जनरल नॉलेज दूरच राहिले अशा मुलांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शिक्षकांना आगोदर सुधारले पाहिजे. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक दर्जा ढासळण्याचे कारण तेथील अप्रशिक्षीत शिक्षक आहेत. अनेक पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांना धड वाचता येत नाही, लिहिता येत नाही, अशी स्थिती आहे. परंतु ही स्थिती दूर करता येऊ शकते. आज देशात शिक्षकांची संख्या एक कोटीच्या घरात आहे. या शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यायचे झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. आपण सध्या जे पारंपारिक शिक्षण देत आहोत त्यातही दूरगामी बदल करण्याची आवश्यकता आहे. ब्रिटीशांनी कारकून घडविण्यासाठी आपल्याकडे आखलेली शिक्षण पद्दती अजून चालू आहे. अजूनही नोकरीसाठीच शिक्षण घेण्याची परंपरा आपल्याकडे रुळलेली आहे. त्यात बदल करणेे क्रमप्राप्त आहे. केवळ नोकरीसाठी नव्हे तर माणसांचा वैयक्तिक विकास होणे, आवश्यक आहे व त्यासाठीच पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत बदल होणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षण देताना ते समाजभिमूख आसावे तसेच त्यातून एक परिपूर्ण माणूस घडला जावा. त्याचबरोबर नोकरीसाठी माणूस घडविण्यासाठी नव्हे तर नोकरी देण्यासाठी उद्योजक घडले पाहिजेत. प्रत्येक जण उद्योजक होऊ शकत नाही, मात्र स्वयंरोजगातून त्याला उत्तम जीवन जगता आले पाहिजे, अशी पिढी घडविण्यासाठी अभ्यासक्रमात आवश्यक ते बदल करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ डॉक्टर, इंजिनिअर, वकिल यांच्याबरोबरीने अनेक नवीन अभ्यासक्रम आखून मुलांना त्याकडे आकर्षित केले गेले पाहिजे. स्वयंरोजगाराच्या अभ्यासक्रमातून मुलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. त्याचबरोबर मुले स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकतात. याकडे आपण आजवर भर दिला नव्हता. आता पुढील काळात हे करण्याची अपेक्षा आहे. आता नवीन शैक्षणिक धोरणात अशा प्रकारचे बदल व्हावेत अशी अपेक्षा.
----------------------------------------------------------