संपादकीय पान गुरुवार दि. २२ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------------
फळांच्या राजाची युरोपवारी पुन्हा सुरु
फळांचा राजा असलेल्या हापूसला आता युरोपमध्ये पुन्हा एन्ट्री मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. भारतातून आंबा आयात करण्यास युरोपियन संघटनेने यापूर्वी घातलेली तात्पुरती बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आंब्याला आता युरोपवारीचा व्हिसा मिळाला आहे. फळमाशी आणि किडीचा आंब्यावर प्रादुर्भाव होत असल्याचे कारण देत युरोपियन राष्ट्रांकडून १ मे २०१४ पासून हापूस आंबा आणि चार भाज्यांची भारतातून आयात करण्यास तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती. मात्र मंगळवारी २८ देशांच्या युरोपियन व्यापारी संघटनेने आंब्याच्या आयातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. युरोपियन आयोगाच्या एका समितीने शनिवारी ही बंदी उठवण्याच्या बाजूने मतदान केले. आता हे विधेयक औपचारिकरित्या मंजूर करण्यात येऊन आयोगाकडून जाहीर करण्यात येईल. या सगळ्या प्रक्रियेला महिनाभर लागणार असला, तरी बंदी उठवण्याच्या बाजूने झालेल्या मतदानामुळे यंदा पुन्हा हापूस युरोपला जाणार हे मात्र निश्चित आहे. आंब्यावरील बंदी उठविली असली तरी मात्र चार भाज्यांवरील आयातीवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. आंब्याच्या आयातीवरील बंदी उठवण्यात आली, याचा मला आनंद आहे, असे पर्यावरण खात्यातील अधिकारी लॉर्ड डे मुले यांनी यावेळी सांगितले. निर्यात प्रक्रियेत भारत सुधारणा करत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते आणि निर्यातीचा हा दर्जा कायम राखणे व्यापाराच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आंब्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली असली, तरी वांगी, पडवळ, अळूची पाने आणि कारले या भाज्यांच्या आयातीवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी युरोपियन संघटनेने आंब्याच्या आयातीवर बंदी घातल्याने आंबा व्यापार्‍यांचे मोठे नुकसान झाले होते. आता ही बंदी उठवण्यात आल्याने आंबा व्यापार्‍यांना निश्चितच मोठा दिलासा मिळेल. भारतातील निर्यातदारांसह ब्रिटनमधील ग्राहकांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे, असे मत भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्त जेम्स वेव्हन यांनी व्यक्त केले. ब्रिटिश सरकारने ही बंदी उठवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. बंदी उठवण्याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांना सप्टेंबर २०१४मध्ये विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात आले होते. ही बंदी उठवण्यात आल्याने भारताचे ब्रिटन आणि युरोपमधील व्यापारी संबंध सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वासही बेव्हन यांनी व्यक्त केला. आता एक मोठी फळांची बाजारपेठ भारतीय शेतकर्‍यांना या निमित्ताने खुली झाली आहे. मागील दोन दशकांत देशात फळपिकाखालील क्षेत्रात आपल्याकडे दुपटीने वाढ झाली आहे. उत्पादकताही दीडपटीने वाढली आहे. मागील पाच वर्षांत देशात अत्यंत प्रतिकूल हवामान आहे, तरीही फलोत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे, ही निश्चितच भूषणावह बाब म्हणावी लागेल. अवर्षणप्रवण तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तींचा फळबागा हंगामी पिकांच्या तुलनेत समर्थपणे सामना करतात. एकात्मिक शेतीमध्ये पारंपरिक पिकांसोबत फळपिकांना महत्त्वाचे स्थान आहे. महाराष्ट्र राज्य फळबाग लागवडीत देशात आघाडीवर आहे. मात्र हवामान बदलात फळबागा जगवून त्यांच्यापासून उत्पादन घेताना शेतकर्‍यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागत आहे. देशभरही फळबाग लागवडीस मोठा वाव आहे. फळबाग लागवडीस देशात प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर शेतकर्‍यांना योग्य मार्गदर्शनीची गरज आहे. याबाबतच्या योजना थेट गरजूपर्यंत पोचायला हव्या. तसेच या फळपिकांच्या निर्यातीलाही भरपूर वाव आहे. आंबा, पेरू आदी फळपिकांमध्ये सघन, अतिघन लागवड तंत्राने उत्पादनात मोठी वाढ आढळून येते, मात्र हे अत्याधुनिक तंत्र बहुतांश शेतकर्‍यांपर्यंच पोचलेलेे नाही. नैसर्गिक आपत्तीने शेतकर्‍यांचे नुकसान वाढले असताना हवामानाधारित फळपीक विम्याचा शेतकर्‍यांना लाभ होऊ शकतो. त्याकरिता या योजनेतील त्रुटी दूर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. पाऊसमान कमी होत असल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष सर्वत्र जाणवत आहे. अशा वेळी केळी, संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष या बागायती फळपिकांना ठिबकद्वारेच पाणी व्यवस्थापन व्हायला हवे. तसेच देशभर आवळा, चिंच, सीताफळ, बोर आदी अत्यंत कमी पाण्यावर येणार्‍या फळपिकांना देशात प्रोत्साहन द्यावे लागेल. केळीवरील सिगाटोका, डाळिंबावरील तेल्या रोग आदी रोगांचे प्रभावी नियंत्रण तंत्र संशोधन संस्थेकडेही उपलब्ध नाही. या रोगांचा प्रसार झपाट्याने होऊन शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते. घातक अशा रोगांवर प्रभावी उपाय तत्काळ द्यायला हवेत. पॅकिंग, साठवणूक, रस्ते, वातानुकूलित वाहतूक आदी पायाभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्यास दूरच्या बाजारपेठेत फळे पाठविणे सोपे जाते. तसेच स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे उभारले, तर नाशवंत फळपिकांचे काढणीपश्‍चात होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान वाचेल. प्रक्रियायुक्त शेतीमालाच्या निर्यातीतून देशाला मोठे परकीय चलन मिळू शकते. या दिशेने शास्त्रज्ञ, शासनाने पावले उचलली तरी जगात दुसर्‍या क्रमांकावरील आपला देश फळपिकांत आघाडी घेऊ शकतो. युरोपीयन समुदायाने आंब्यावर बंदी घातल्यावर ते आव्हान स्वीकारुन आपल्यात बदल करुन घेण्याचे आव्हान आपण स्वीकारले आणि त्यात यशही मिळविले. अशा प्रकारे आपल्याला नजिकच्या काळात जर जागतिक फळ बाजारपेठेत ठामपणे उभे राहायचे असेल तर जागतिक दर्ज्याचा माल पिकविला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान विकसीत केले पाहिजे. नैसर्गिक खतांचा वापर वाढविला पाहिजे. आंब्यावरची बंदी आता उठविल्याने आपण निर्धास्त न होता उत्कृष्ट दर्ज्याचा माल पिकवून जागतिक बाजारपेठ काबीज कशी करता येईल त्याची आखणी केला पाहिजे.
------------------------------------------------------
------------------------------------------
फळांच्या राजाची युरोपवारी पुन्हा सुरु
फळांचा राजा असलेल्या हापूसला आता युरोपमध्ये पुन्हा एन्ट्री मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. भारतातून आंबा आयात करण्यास युरोपियन संघटनेने यापूर्वी घातलेली तात्पुरती बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आंब्याला आता युरोपवारीचा व्हिसा मिळाला आहे. फळमाशी आणि किडीचा आंब्यावर प्रादुर्भाव होत असल्याचे कारण देत युरोपियन राष्ट्रांकडून १ मे २०१४ पासून हापूस आंबा आणि चार भाज्यांची भारतातून आयात करण्यास तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती. मात्र मंगळवारी २८ देशांच्या युरोपियन व्यापारी संघटनेने आंब्याच्या आयातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. युरोपियन आयोगाच्या एका समितीने शनिवारी ही बंदी उठवण्याच्या बाजूने मतदान केले. आता हे विधेयक औपचारिकरित्या मंजूर करण्यात येऊन आयोगाकडून जाहीर करण्यात येईल. या सगळ्या प्रक्रियेला महिनाभर लागणार असला, तरी बंदी उठवण्याच्या बाजूने झालेल्या मतदानामुळे यंदा पुन्हा हापूस युरोपला जाणार हे मात्र निश्चित आहे. आंब्यावरील बंदी उठविली असली तरी मात्र चार भाज्यांवरील आयातीवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. आंब्याच्या आयातीवरील बंदी उठवण्यात आली, याचा मला आनंद आहे, असे पर्यावरण खात्यातील अधिकारी लॉर्ड डे मुले यांनी यावेळी सांगितले. निर्यात प्रक्रियेत भारत सुधारणा करत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते आणि निर्यातीचा हा दर्जा कायम राखणे व्यापाराच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आंब्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली असली, तरी वांगी, पडवळ, अळूची पाने आणि कारले या भाज्यांच्या आयातीवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी युरोपियन संघटनेने आंब्याच्या आयातीवर बंदी घातल्याने आंबा व्यापार्‍यांचे मोठे नुकसान झाले होते. आता ही बंदी उठवण्यात आल्याने आंबा व्यापार्‍यांना निश्चितच मोठा दिलासा मिळेल. भारतातील निर्यातदारांसह ब्रिटनमधील ग्राहकांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे, असे मत भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्त जेम्स वेव्हन यांनी व्यक्त केले. ब्रिटिश सरकारने ही बंदी उठवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. बंदी उठवण्याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांना सप्टेंबर २०१४मध्ये विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात आले होते. ही बंदी उठवण्यात आल्याने भारताचे ब्रिटन आणि युरोपमधील व्यापारी संबंध सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वासही बेव्हन यांनी व्यक्त केला. आता एक मोठी फळांची बाजारपेठ भारतीय शेतकर्‍यांना या निमित्ताने खुली झाली आहे. मागील दोन दशकांत देशात फळपिकाखालील क्षेत्रात आपल्याकडे दुपटीने वाढ झाली आहे. उत्पादकताही दीडपटीने वाढली आहे. मागील पाच वर्षांत देशात अत्यंत प्रतिकूल हवामान आहे, तरीही फलोत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे, ही निश्चितच भूषणावह बाब म्हणावी लागेल. अवर्षणप्रवण तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तींचा फळबागा हंगामी पिकांच्या तुलनेत समर्थपणे सामना करतात. एकात्मिक शेतीमध्ये पारंपरिक पिकांसोबत फळपिकांना महत्त्वाचे स्थान आहे. महाराष्ट्र राज्य फळबाग लागवडीत देशात आघाडीवर आहे. मात्र हवामान बदलात फळबागा जगवून त्यांच्यापासून उत्पादन घेताना शेतकर्‍यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागत आहे. देशभरही फळबाग लागवडीस मोठा वाव आहे. फळबाग लागवडीस देशात प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर शेतकर्‍यांना योग्य मार्गदर्शनीची गरज आहे. याबाबतच्या योजना थेट गरजूपर्यंत पोचायला हव्या. तसेच या फळपिकांच्या निर्यातीलाही भरपूर वाव आहे. आंबा, पेरू आदी फळपिकांमध्ये सघन, अतिघन लागवड तंत्राने उत्पादनात मोठी वाढ आढळून येते, मात्र हे अत्याधुनिक तंत्र बहुतांश शेतकर्‍यांपर्यंच पोचलेलेे नाही. नैसर्गिक आपत्तीने शेतकर्‍यांचे नुकसान वाढले असताना हवामानाधारित फळपीक विम्याचा शेतकर्‍यांना लाभ होऊ शकतो. त्याकरिता या योजनेतील त्रुटी दूर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. पाऊसमान कमी होत असल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष सर्वत्र जाणवत आहे. अशा वेळी केळी, संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष या बागायती फळपिकांना ठिबकद्वारेच पाणी व्यवस्थापन व्हायला हवे. तसेच देशभर आवळा, चिंच, सीताफळ, बोर आदी अत्यंत कमी पाण्यावर येणार्‍या फळपिकांना देशात प्रोत्साहन द्यावे लागेल. केळीवरील सिगाटोका, डाळिंबावरील तेल्या रोग आदी रोगांचे प्रभावी नियंत्रण तंत्र संशोधन संस्थेकडेही उपलब्ध नाही. या रोगांचा प्रसार झपाट्याने होऊन शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते. घातक अशा रोगांवर प्रभावी उपाय तत्काळ द्यायला हवेत. पॅकिंग, साठवणूक, रस्ते, वातानुकूलित वाहतूक आदी पायाभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्यास दूरच्या बाजारपेठेत फळे पाठविणे सोपे जाते. तसेच स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे उभारले, तर नाशवंत फळपिकांचे काढणीपश्‍चात होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान वाचेल. प्रक्रियायुक्त शेतीमालाच्या निर्यातीतून देशाला मोठे परकीय चलन मिळू शकते. या दिशेने शास्त्रज्ञ, शासनाने पावले उचलली तरी जगात दुसर्‍या क्रमांकावरील आपला देश फळपिकांत आघाडी घेऊ शकतो. युरोपीयन समुदायाने आंब्यावर बंदी घातल्यावर ते आव्हान स्वीकारुन आपल्यात बदल करुन घेण्याचे आव्हान आपण स्वीकारले आणि त्यात यशही मिळविले. अशा प्रकारे आपल्याला नजिकच्या काळात जर जागतिक फळ बाजारपेठेत ठामपणे उभे राहायचे असेल तर जागतिक दर्ज्याचा माल पिकविला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान विकसीत केले पाहिजे. नैसर्गिक खतांचा वापर वाढविला पाहिजे. आंब्यावरची बंदी आता उठविल्याने आपण निर्धास्त न होता उत्कृष्ट दर्ज्याचा माल पिकवून जागतिक बाजारपेठ काबीज कशी करता येईल त्याची आखणी केला पाहिजे.
------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा