शेतकरी ठाम

30 जानेवारी अग्रलेख शेतकरी ठाम

प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचारास आपण जबाबदार नाही हे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकरी हे राष्ट्रद्रोही असूच शकत नाहीत, तरी सरकारनेच यासंबंधी चौकशी करुन कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर लाल किल्यावर झेंडा फडकविणारा माथेफिरु हा भाजपाचाच कार्यकर्ता असल्याचे जगजाहिर झाले असून सुद्दा त्याची चौकशी का सरकार करीत नाही. हे कृत्य निषेधार्थच आहे, केवळ शेतकरीच नव्हे तर सर्वच देशवासियांनी याचा निषेध केला आहे. मात्र सरकार हा झेंडा फडकाविलेल्यांना का पाठीशी घालत आहे ते समजत नाही. खरे तर ज्या वेळी हा झेंडा फडकाविला त्याचवेळी पोलिसांनी तेथेच त्याला अटक करावयास पाहिजे होती. परंतु तसे झालेले नाही. ही पोलिसांची फेफिकीरी का झाली. त्यादिवशी एवढ्या मोठ्या संख्येने ट्रँक्टर येणार हे माहित असूनही सरकारने पुरेसा पोलिस बंदोबस्त ठेवला नाही. दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारवर आहे, मात्र यात सरकार पूर्णपणे फेल ठरले आहे. गृहमंत्री अमित शहा याला जबाबदार आहेत व त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. अशा प्रकारे हिंसाचाराला प्रोत्साहन देऊन हे आंदोलन बदनाम करण्याचा भाजपाचा कट होता. त्यात ते काही अंशी सफल झाले आहेत. परंतु बहुतांशी टिकेत यांच्या नेतृत्वाखालील संघटना व त्याचे कार्यकर्ते अजूनही उत्तरप्रदेशाच्या सीमेवर ठाण मांडून आहेत. प्रजासत्ताकदिनाच्या घटनेनंतर टिकेत यांनी आपण मरण पत्करु परंतु कृषी कायदे रद्द झाल्यासिवाय मागे हटणार नाही असा ठाम निर्दार व्यक्त केला होता. त्यांनी आपला लढा मरेपर्यंत सुरु राहील असे साश्रुनयनांनी सर्वांना आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनानंतर पुन्हा एकदा उत्तर भारतात त्यांच्या समर्थनार्थ मोठी लाट आली व शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने येऊ लागले आहेत. शुक्रवारी सकाळी हजारोंच्या संख्यने दिल्लीच्या दिनेने ट्रॅक्टर येत होते. सरकारने हे आंदोलन चिरडण्याचा कितीही विचार केला तरी ते शक्य होणार नाही. शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. आता सरकारने हे आंदोलन संपले असे गृहीत धरु नये. या शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरु करावी. आजवर सरकारने या आंदोलनात फूट पडाली यासाठी मागच्या दाराने बरेच प्रयत्न केले होते. त्यात ते यशस्वी झाले नव्हते. मात्र प्रजसत्ताक दिनी त्यांना काहींसे यश आल्याचे दिसत होते. परंतु पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनासाठी उभा राहात आहे, असे चित्र दिसते आहे. गेले दोन महिने आपल्या न्याय मागण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या या शेतकऱ्यांवर सरकारने भर थंडीत पावसाचे फवारे मारले आहेत, कधी लाठीमार केला आहे तर त्यांना अडविण्यासाठी महामार्ग खणले आहेत. अशा या आंदोलनकर्त्यांना कधी खलिस्तानवादी, तर कधी चीनी तर कधी माओवादी संबोधून त्यांच्या आंदोलनाचे चुकीचे मापन करुन देशवासियांची फसवणूक केली आहे. तर दुसरीकडे त्यांच्याशी चर्चेचा घोळ घालत वेळ काढला आहे. शेतकऱ्यांच्या संघटनांची एकजूट कायम असल्याने त्यात फूट पाडण्यात सरकराला यश आले नाही. त्यामुळे सरकार ज्याप्रकारे त्यांच्याशी वागून या आंदोलनातील हवा काढण्याचा प्रयत्न करीत होते ते पाहता, लाल किल्यावर खलिस्तानचा झेडा फडकावून आंदोलनातील हवा काढण्याचा डाव खेळला गेला. याबाबत वास्तव जनतेला समजणे आवश्यकच आहे. याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारवरच येते. सुरुवातीपासूनच सरकारने कृषी कायद्यासंदर्भात संशयास्पद भूमिका घेतली आहे. एक तर कृषी हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. तरी देखील कोणत्याही राज्याला विश्वासात न घेता सरकारने ही विधेयके आणली. राज्याला विश्वासात घेणे सोडाच खासदारांना व कृषी मंत्र्यांनाही विश्वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे अकाली दलाच्या मंत्री असलेल्या हरमिंदर कौर यांनी आपला राजीनामा दिला. एवढेच नव्हे तर अकाली दलाने आपली तीन दशकाची असलेली भाजपाची मैत्री तोडली. राज्यसभेत बहुमत नसताना तेथे कृत्रीम बहुमत तयार करुन घाईघाईने तिनही कृषी विधेयके चर्चेविना संमंत करण्यात आली. सरकारला एवढी काय घाई झाली होती तेच समजत नाही. कृषीसारख्या एका महत्वाच्या विधेयका संदर्भात त्या विषयातील तज्ज्ञांना तरी विश्वासात घेणे गरजेचे होते. त्यानंतर पंधरा दिवसापूर्वी न्यायालयाला मध्यस्थाची भूमिका करावयास लावून हे आंदोलन गुंडाळण्याचा सरकारचा इरादा होता. परंतु सरकारचा हा गेम शेतकऱ्यांच्या लक्षात आला व त्यांनी पहिल्याच टप्प्यातच हा प्रस्ताव फेटाळला. न्यायालयाने तर स्वतंत्ररित्या काम न करता सरकारच्या वतीने काम करीत आहोत हे आपल्या कृतीतून सिध्द केले. कारण ज्यावेळी न्यायलयाने नियुक्त केलेल्या समितीतील सर्वच सदस्य विधयकाला पाठिंबा देणारे निघाले, त्यावेळी न्यायालय व सरकार यांची युती होती हे सिध्द झाले. सरकारच्या या कृत्यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. त्याची परिणती उद्रेक होण्यात झाली. त्यामुळे याची जबाबदारी सरकारचीच आहे, हे विसरता कामा नये. अशा प्रकारे सरकार शेतकऱ्याला नाखूष ठेऊन फार काळ सत्ता गाजवू शकत नाही. सरकारला याचे दिर्घकालीन परिणाम भोगावे लागणार आहेत. प्रामुख्याने शीख समुदाय हा लढवय्या आहे, त्याने स्वातंत्र्यलढ्यात तसेच आणीबाणीच्या विरोधातही मोठे योगदान दिले आहे. हा इतिहास सरकार जर विसरत असेल तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. शेतकरी ठाम आहेत हे सरकारने विसरु नये. त्यांनी विस्कटलेले आंदोलन पुन्हा उभे करण्याची तयारी सुरु केली आहे.