प्रसाद केरकर

संपादकीय पान-- चिंतन--९ ऑक्टोबर २०१३
----------------------------
दाभोळ पॉवरचा तिढा सोडवा

-------------------------
प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून नेहमीच वादाच्या अग्रभागी राहिलेला रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनी किंवा दाभोळ पॉवरचा प्रकल्प आता पुन्हा एकदा बंद पडला असून तो तातडीने सुरु करण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षापासून गॅसच्या पुरवठ्याचा प्रश्‍न या प्रकल्पाला भेडसावू लागला आणि आता या प्रकल्पाला अखेर टाळे लावण्याची पाळी आहे. अशा प्रकारे राज्यात वीज संकट असताना सुमारे १९०० मेगावॅट वीज निर्मिती करणारा हा प्रकल्प बंद पडावा ही दुदैवाची बाब आहे.
या प्रकल्पाचे दुदैव म्हणजे हा प्रकल्प नेहमीच काही ना कारणाने वादाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. स्थापन करण्याची घोषणा झाल्यापासून याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध सहन करावा लागला. त्याकाळी असलेल्या वीज निर्मितीतील बहुराष्ट्रीय कंपनी एन्रॉनने भारतात या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सर्वात मोठी थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्याची घोषणा केली होती. वीज निर्मितीतील ही त्याकाळची देशात येणारी सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक होती. यामुळे कोकणपट्टीचे सर्व आर्थकारण बदलेल असा मोठा आशावाद निर्माण करण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांंतर झाले आणि सत्तेत आलेल्या भाजपा-सेना युतीने हा प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याची निवडणूकपूर्व केलेली घोषणा खरी करुन दाखविली. येथे पुन्हा या प्रकल्पाच्या उभारणीला खोडा बसला. त्यानंतर कंपनीशी पुन्हा चर्चा करुन हा बुडविलेला प्रकल्प सरकारने समुद्रातून बाहेर काढला.  अर्थात हा प्रकल्प कार्यानिवत होईपर्यंत एन्रॉन कंपनीने जागतिक पातळीवर दिवाळे काढले होते. या कंपनीच्या अध्यक्षांना अमेरिकेत अनेक आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी शिक्षाही झाली. मात्र या प्रकल्पाचे काम बहुतांशी पूर्ण होत आलेले होते. त्यामुळे सरकारने पुढाकार घेऊन गेल या सरकारी कंपनीच्या ताब्यात देऊन हा प्रकल्प मार्गी लावला खरा परंतु या प्रकल्पात येणारी विघ्ने काही थांबली नाहीत. सुरुवातीला हा प्रकल्प नाफ्त्यावर चालवायचा होता मग नंतर त्याचा निर्णय बदलून गॅसवर चालविण्याचे ठरविले. आता गॅस महाग झाल्याने येथून तयार होणारी वीज परवडणारी नाही. कारण नवीन दराने गॅसची खरेदी करुन वीज निर्मिती केल्यास प्रति युनिट आठ रुपये खर्च येतो. सद्या बाजारात सरासरी ४ रुपये दराने वीज उपलब्ध असताना ही दुपट्ट महाग वीज घेणार कोण असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. यावर तोडगा म्हणून महागडा गॅस खरेदी करुन ज्या राज्यांनी याची वीज वापरावयाची असेल त्यांना हा अधिभार लावून द्यावी असा एक प्रस्ताव आहे. गॅस नसल्याने वीज नाही, वीज नसल्याने पैसे मिळत नाहीत अशा कात्रीत हा प्रकल्प अडकला आहे. हा प्रकल्प बंद पडल्याने पुन्हा एकदा यावर अवलंबीत अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांवर बेकारीचे संकट कोसळले आहे. कोकणातील हा प्रकल्प बंद पडल्याने कोकणचे अर्थकारण थंडावले आहे. या प्रकल्पासाठी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेने सर्वात मोठे कर्ज दिले आहे. या कर्जाची वसुली तर सोडाच परंतु व्याजही मिळणे मुष्कील झाल्याने या बँकेपुढे मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारे विविध अडचणींचा सामना करणार्‍या या प्रकल्पावर सरकारने पुढाकार घेऊन तोडगा तातडीने काढण्याची गरज आहे. सध्या विजेचा तुटवडा भासत असताना हा प्रकल्प गंजत पडणे योग्य ठरणार नाही.
-----------------------------