प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख--८ ऑक्टोबर २०१३
----------------------------
बेकारीचा भस्मासूर

----------------------
महाराष्ट्र सरकार किती अकार्यक्षम आणि बेपरवा आहे हेे अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या राज्यातील तरुणांवरील अहवालातील नित्कर्षातून दिसते. संयुक्त राष्ट्र संघाने तयार केलेल्या या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील ४.५ टक्के तरुण हे बेकार आहेत. आपल्या शेजारच्या गुजरातपेक्षा ही आकडेवारी जवळपास दुप्पट आहे. गुजरातमध्ये हे प्रमाण २.४ टक्के आहे. ऐवढे कशाला उत्तरप्रदेश या मागास राज्यातील बेकारीचे प्रमाणही ३.९ टक्के आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातील ही आकडेवारी शरमेने मान खाली घालावयास लावणारी आहे. देशात लक्षव्दीप, मेघालय ही दोन राज्ये सर्वाधिक बेकारी असलेली आहेत. त्यांच्याकडे १६ ते १८ टक्के बेकारी आहे. महिलांची असलेली बेकारी येथे त्याहून जास्त आहे. १५ ते ३२ या वयोगटातील तरुणांचा अभ्यास करुन ही आकडेवारी तयार करण्यात आली होती. महिलातील बेकारीचे प्रमाण महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यांमध्ये जास्त आहे. तर दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यांत महिलातील बेकारीचे प्रमाण कमी आहे. अर्थात ही आकडेवारी रोजगार विनिमय केंद्रातून घेण्यात आलेली असल्याने प्रत्यक्षात बेकारीचे प्रमाण याहून जास्त असल्याचा अंदाज व्यक्त होतो. मात्र महाराष्ट्रात बेकारीचे प्रमाण वाढले आहे हा तरी त्यावरुन कल स्पष्ट दिसतो. अर्थात ही बाब सर्वात मोठी चिंतादायक ठरावी. याचा राज्यातील सत्ताधारी आघाडीने गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. राज्यात बेकारीचे प्रमाण वाढण्यामागचे पहिले कारण म्हणजे राज्यात नवीन औद्योगिक प्रकल्प येण्याचा वेग मंदावला आहे. जागतिक पातळीवर असलेल्या मंदीचा परिणाम यामागे असण्याची शक्यता असली तरीही राज्य सरकारने देशातील गुंतवणूक वाढण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. प्रत्येक बाब जागतिक मंदीचे कारण सांगून हातावर हात ठेवून गप्प बसण्याचे कारण नाही. कारण आपल्या राज्यात सध्या जी साधनसंपत्ती आहे त्याच्या बळाचा वापर करुन आपण रोजगार निर्मिती करु शकतो.
गेल्या दशकात प्रामुख्याने सात वर्षात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सेवा क्षेत्रात नोकर्‍यांच्या संधी उपलब्ध झाल्या. परंतु सेवा क्षेत्रातील नोकर्‍या या प्रामुख्याने उच्चशिक्षितांसाठी उपलब्ध होतात. त्यामुळे पदवीधर किंवा उच्चपदवीधरांना चांगल्या नोकर्‍यांची संधी यातून मिळाली. मात्र अर्धशिक्षित वा दहावी पास झालेल्या तरुणांना या क्षेत्रात संधी नाही. या तरुणांना जर नोकर्‍या द्यायच्या असतील तर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन क्षेत्र विकसीत व्हायला पाहिजे. विदेशी गुंतवणूकदारांसानी महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले असले तरी आपल्या स्थानिक गुंतवऩूकदारांकडेही लक्ष द्यावयास हवे. परंतु देशातील उद्योगपतींना आकर्षित करण्यासाठी सरकार मागे पडले आहे. अनेक उद्योग गुजरातने पळविले आहेत. टाटांचा नॅनो प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यापासून त्या राज्याबद्दल उद्योगपतींमध्ये मोठेे आकर्षण निर्माण झाले. मोदींनी मोठ्या प्रमाणावर जाहीरतबाजी करुन गुंतवणूकदारांना प्रलोभने दाखविली. खरे तर आपल्या राज्याने हे करावयास पाहिजे होते. आपले राज्य हे सर्वात जास्त औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आहे. राज्याने नेहमीच यात प्रगती केली आहे. त्यामुळे भविष्यात उद्योगपतींना आकर्षित करण्यात आपण बाजी मारावयास हवी होती. त्यासाठी त्यांना पाणी, वीज, रस्ते या मूलभूत गरजा पुरविण्याची आवश्यकता आहे. राज्याला अवाढव्य समुद्रकिनारा लाभला आहे. परंतु त्याचा वापर आपण पर्यटनवृध्दीसाठी केलेला नाही. पर्यटनातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था या पर्यटनावर अवलंबून आहेत. अन्य देश कशाला आपल्याकडे गोवा व केरळ या दोन राज्यांनी पर्यटनात जी आघाडी मिळविली आहे तसे आपण का करीत नाही? पर्यटनातून ग्रामीण भागाचे अर्थकारण बदलू शकते. आपल्या असलेल्या मोठ्या किनारपट्टीवरील अनेक बंदरे विकासाविनाच पडून आहेत. ही बंदरे जर विकसीत केली तर किनारपट्टीवर अनेक उद्योग उभे राहू शकतात. यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. मात्र याबाबत राज्य सरकारने नकर्तेपणाच दाखविला आहे. बेकारीचा हा भस्मासूर भयानक रुप घेऊ शकतो. तरुणांच्या जर हाताला काम मिळाले नाही तर तेच हात कोणत्याही वाईट, विध्दंसक मार्गाला जाऊ शकतात. अतिरेक्यांचा जन्मही याच बेकारीच्या मार्गक्रमणातून होतो, त्यामुळे याची दखल गांभीर्याने सरकारने घेण्याची गरज आहे. एकीकडे नोकर्‍या नाहीत तर दुसरीकडे स्वयंरोजगाराच्याही संधी कमी झाल्या आहेत. अशा स्थितीत तरुणांनी करायचे काय? हे तरुण नैराश्येपोटी काही करु शकतील. आपला देश हा सध्या जगातील सर्वात तरुण म्हणून ओळखला जातो. आपली ही ओळख जर सार्थ करुन दाखवायची असेल तर त्या तरुणांच्या दोन हाताला काम मिळवून देण्याचे काम सरकारचे आहे. हे जर सरकार आपल्यासाठी काही करणार नसेल तर ते काय कामाचे ? असा प्रश्‍न तरुणांच्या मनात उपस्थित झाल्यास काहीच गैर नाही. आपण देशातील एक पुरोगामी राज्य म्हणून मोठ्या अभिमानाने सागंतो. परंतु जे सरकार रोजगार निर्मिती करु शकत नाही ते राज्य कसले पुरोगामी? या तरुणांना जर रोजगार घ्यावयाचा असेल तर राज्यात विविध क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे. केवळ औद्योगिकच नव्हे तर शेतीमधून कशी रोजगार निर्मिती होईल हे पाहावे लागेल. शेतीला पुरक उद्योगधंदे उभे राहिले पाहिजेत. केवळ मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या मागे न लागता लहान व मध्यम आकारातील उद्योगधंदे उभारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अर्थात हे सर्व करण्यासाठी राजकीय इच्छा हवी आणि त्याचा अभाव राज्य सरकारकडे आहे.
----------------------------------