ढवळलेले अर्थकारण आणि राजकारण
रविवार दि. 20 नोव्हेंबर 2016 च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
ढवळलेले अर्थकारण आणि राजकारण
--------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 व1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने देशातील अर्थकारण व राजकारण या दोन्ही बाबी पार ढवळून गेल्या आहेत. सरकारचा निर्णय कितीही स्वागतार्ह असला तरीही काळा पैसा शोधून काढण्याच्या नादात सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे काम या सरकारने हाती घेतले आहे. याची जाणीव सरकारला आली असली तरीही आपली चूक मान्य करायला सरकार तयार नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याच्या सभेत भावूक होऊन बाषण केले. परंतु आता भावूक होऊन त्याचा काही उपयोग होणार नाही, कारण आता सरकारला काम करुन दाखवायचे आहे व सरकारची एखादी चूकही जनतेला फार त्रासात घालू शकते हे सध्याच्या घडामोडींवरुन दिसत आहे. सध्या देशातील प्रत्येक माणूस उठल्यापासून बँकेत रांगा लावण्याचाच विचार करतो. बरे रांगेत असलेल्यांकडे दुसरे लोक गुन्हेगारांप्रमाणे बघत असतात. एकूणच विचित्र स्थिती यातून निर्माण झाली आहे. त्यातच सरकारने आता ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा बँकांना 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा न स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामागे सरकारचे राजकारणच जास्त आहे. कारण सध्याच्या जिल्हा बँकांपैकी केवळ दोनच बँका सत्ताधार्‍यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला जिल्हा बँकांना चेपायचे आहे. मात्र या राजकारणापोटी सरकारच अधिक बदनाम होणार आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. हा निर्णय जाहीर होताच जिल्हा बँकेचे एक शिष्टमंडळ रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांना जाऊन भेटले. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितले की, हा आमचा निर्णय नाही तर तो सरकारने घेतलेला निर्णय आहे. आम्ही केवळ अंमलबजावणी करीत आहोत. त्यावरुन सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, जिल्हा बँकांचे महत्व कमी करुन सर्वसामान्यांची जी नाळ या बँकांना जोडली गेलेली आहे ती तोडण्याचा प्रकार आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, अनेक जिल्हा बँकांनी कोअर बँकिंग व के.वाय.सी.च्या पूर्तता आपल्या ग्राहकांकडून पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना नोटा बदलण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. मात्र सरकारचा हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. अशा अनेक जिल्हा बँका आहेत की त्यांनी या दोन्ही अटींची पूर्तता केलेली आहे. मग त्यांनाही यापासून का डावलण्यात आले? केवळ त्यांच्यावर जिल्हा बँकेचा शिक्का आहे म्हणून त्यांना डावलणे कितपत चुकीचे आहे? परंतु याची उत्तरे देण्याची सरकारने फिकीर केलेली नाही. कारण त्यांना काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या या नाटकातही राजकारण करावयाचे आहे. कोअर बँकींग व के.वाय.सी. अटींची पूर्तता करणार्‍या राष्ट्रीयकृत बँकेत भ्रष्टाचार होताच ना? उलट जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचाराची रक्कम पहाता राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कजर्र् बुडविण्याचे प्रमाण व भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप मोठे आहे. असे असताना सरकारचा जिल्हा बँकांवर जो खून्नस आहे त्यामागे केवळ राजकारण आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा बँकेत शेतकर्‍याचे बहुतांशी व्यवहार चालतात. सरकारच्या विविध योजना या बँकांमार्फत तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे जिल्हा बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न किंवा अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी या बँका अतिशय महत्वाच्या असतात. त्यांनी घेतलेल्या पाच-दहा हजार रुपयाच्या कर्जाचा हाप्ता त्याला याच बँकेत भरावयाचा असतो. आज तो हा हाप्ता भरु शकणार नाही. म्हणजे त्याची थकबाकीदार म्हणून नोंद होणार आहे, अशी भविष्यातील स्थिती होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात खासगी वा राष्ट्रीयकृत बँकांचे जाळे असतेच असे नाही, तेथे मात्र जिल्हा बँक पोहोचलेली असते. अनेकदा ग्रामीण भागातील कष्टकरी, मजूर हा खासगी किंवा राष्ट्रयीकृत बँकांच्या पायरीवर चढायलाही कचरतो, कारण या बँका त्याला आपल्याशा वाटत नाहीत. आता सरकारच्या या नवीन फतव्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला या बँका शोधण्यासाठी पायपीट करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर रोखीने व्यवहार होणार्‍या भाजीपाल्याच्या व्यापाराला फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक घाऊक भाजीपाल्याच्या बाजारपेठेत सध्या शुकशुकाट आहे. सध्या सुगीचा हंगाम असून अशा काळात व्यवहार ठप्प झाले आहेत. यंदा चांगला पावसाळा झाल्याने राज्यात खरीपाचे पीक चांगले आले आहे. त्यामुळे यावेळी कृषी माल विकून आपल्या हातात चांगले पैसे येतील अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आता फोल ठरली आहे. अनेक बाजार समित्यांचे कारभार ठप्प झाल्याने शेतकरी वर्ग निराश झाला आहे. तसेच त्यांना मजुरांना तसेच अन्य देणी द्यावयाची असल्याने ती थकबाकी वाढणार आहे. अशा प्रकारे देशातील जनतेची एकप्रकारे छळणूक सुरु असताना केंद्र सरकारने 63 बड्या उद्योगपतींची सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बड्या उद्योगपतींमध्ये देशाला बुडवून पळून गेलेल्या विजय मल्ल्या याच्या कर्जाचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र यासंबंधी सरकार एक बोलते आहे व कर्ज देणार्‍या बँकांच्यावतीने दुसरेच विधान केले जाते अशी स्थिती आहे. त्यामुळे यात नेमके काय गौडबंगाल आहे? देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 63 बड्या उद्योगपतींची कर्जे माफ केली आहेत. या सर्व उद्योगपतींनी जाणून बुजून ही कर्जे थकविली होती. त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने अ‍ॅडव्हान्स अंडर कलेक्शन अकाऊंट सुविधेअंतर्गत कर्ज माफी करण्यात आली आहे. ही वस्तुस्थीती असताना सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत निवेदन कतरताना मात्र सांगितले की, आम्ही या उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले नसून हे थकबाकीदार आहेत व त्यांच्या कर्ज वसुलीचे प्रयत्न सुरु आहेत. मग नेमके यात खरे कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. हे सरकार आम जनतेचे नाही, तर ते बड्या भांडवलदारांचे हित सांभाळणारे आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्द झाले आहे. हजारो कोटी रुपयांचा गंडा घालून देशातून पलायन करणारा विजय मल्ल्या याच्या नावावरील कर्जे आता माफ झाल्याने तो कर्जमुक्त झाला आहे. मात्र शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकला आहे. शेतकर्‍यांची बिचार्‍यांची कर्जे ही काही हजारातील आहेत, मात्र बड्या भांडवलदारांची कर्जे ही काही हजार कोटी रुपयांची आहेत. सरकारच्या अर्थकारणाची दिशा यातून स्पष्ट झाली आहे.
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------
ढवळलेले अर्थकारण आणि राजकारण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 व1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने देशातील अर्थकारण व राजकारण या दोन्ही बाबी पार ढवळून गेल्या आहेत. सरकारचा निर्णय कितीही स्वागतार्ह असला तरीही काळा पैसा शोधून काढण्याच्या नादात सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे काम या सरकारने हाती घेतले आहे. याची जाणीव सरकारला आली असली तरीही आपली चूक मान्य करायला सरकार तयार नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याच्या सभेत भावूक होऊन बाषण केले. परंतु आता भावूक होऊन त्याचा काही उपयोग होणार नाही, कारण आता सरकारला काम करुन दाखवायचे आहे व सरकारची एखादी चूकही जनतेला फार त्रासात घालू शकते हे सध्याच्या घडामोडींवरुन दिसत आहे. सध्या देशातील प्रत्येक माणूस उठल्यापासून बँकेत रांगा लावण्याचाच विचार करतो. बरे रांगेत असलेल्यांकडे दुसरे लोक गुन्हेगारांप्रमाणे बघत असतात. एकूणच विचित्र स्थिती यातून निर्माण झाली आहे. त्यातच सरकारने आता ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा बँकांना 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा न स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामागे सरकारचे राजकारणच जास्त आहे. कारण सध्याच्या जिल्हा बँकांपैकी केवळ दोनच बँका सत्ताधार्‍यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला जिल्हा बँकांना चेपायचे आहे. मात्र या राजकारणापोटी सरकारच अधिक बदनाम होणार आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. हा निर्णय जाहीर होताच जिल्हा बँकेचे एक शिष्टमंडळ रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांना जाऊन भेटले. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितले की, हा आमचा निर्णय नाही तर तो सरकारने घेतलेला निर्णय आहे. आम्ही केवळ अंमलबजावणी करीत आहोत. त्यावरुन सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, जिल्हा बँकांचे महत्व कमी करुन सर्वसामान्यांची जी नाळ या बँकांना जोडली गेलेली आहे ती तोडण्याचा प्रकार आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, अनेक जिल्हा बँकांनी कोअर बँकिंग व के.वाय.सी.च्या पूर्तता आपल्या ग्राहकांकडून पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना नोटा बदलण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. मात्र सरकारचा हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. अशा अनेक जिल्हा बँका आहेत की त्यांनी या दोन्ही अटींची पूर्तता केलेली आहे. मग त्यांनाही यापासून का डावलण्यात आले? केवळ त्यांच्यावर जिल्हा बँकेचा शिक्का आहे म्हणून त्यांना डावलणे कितपत चुकीचे आहे? परंतु याची उत्तरे देण्याची सरकारने फिकीर केलेली नाही. कारण त्यांना काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या या नाटकातही राजकारण करावयाचे आहे. कोअर बँकींग व के.वाय.सी. अटींची पूर्तता करणार्‍या राष्ट्रीयकृत बँकेत भ्रष्टाचार होताच ना? उलट जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचाराची रक्कम पहाता राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कजर्र् बुडविण्याचे प्रमाण व भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप मोठे आहे. असे असताना सरकारचा जिल्हा बँकांवर जो खून्नस आहे त्यामागे केवळ राजकारण आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा बँकेत शेतकर्‍याचे बहुतांशी व्यवहार चालतात. सरकारच्या विविध योजना या बँकांमार्फत तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे जिल्हा बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न किंवा अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी या बँका अतिशय महत्वाच्या असतात. त्यांनी घेतलेल्या पाच-दहा हजार रुपयाच्या कर्जाचा हाप्ता त्याला याच बँकेत भरावयाचा असतो. आज तो हा हाप्ता भरु शकणार नाही. म्हणजे त्याची थकबाकीदार म्हणून नोंद होणार आहे, अशी भविष्यातील स्थिती होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात खासगी वा राष्ट्रीयकृत बँकांचे जाळे असतेच असे नाही, तेथे मात्र जिल्हा बँक पोहोचलेली असते. अनेकदा ग्रामीण भागातील कष्टकरी, मजूर हा खासगी किंवा राष्ट्रयीकृत बँकांच्या पायरीवर चढायलाही कचरतो, कारण या बँका त्याला आपल्याशा वाटत नाहीत. आता सरकारच्या या नवीन फतव्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला या बँका शोधण्यासाठी पायपीट करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर रोखीने व्यवहार होणार्‍या भाजीपाल्याच्या व्यापाराला फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक घाऊक भाजीपाल्याच्या बाजारपेठेत सध्या शुकशुकाट आहे. सध्या सुगीचा हंगाम असून अशा काळात व्यवहार ठप्प झाले आहेत. यंदा चांगला पावसाळा झाल्याने राज्यात खरीपाचे पीक चांगले आले आहे. त्यामुळे यावेळी कृषी माल विकून आपल्या हातात चांगले पैसे येतील अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आता फोल ठरली आहे. अनेक बाजार समित्यांचे कारभार ठप्प झाल्याने शेतकरी वर्ग निराश झाला आहे. तसेच त्यांना मजुरांना तसेच अन्य देणी द्यावयाची असल्याने ती थकबाकी वाढणार आहे. अशा प्रकारे देशातील जनतेची एकप्रकारे छळणूक सुरु असताना केंद्र सरकारने 63 बड्या उद्योगपतींची सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बड्या उद्योगपतींमध्ये देशाला बुडवून पळून गेलेल्या विजय मल्ल्या याच्या कर्जाचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र यासंबंधी सरकार एक बोलते आहे व कर्ज देणार्‍या बँकांच्यावतीने दुसरेच विधान केले जाते अशी स्थिती आहे. त्यामुळे यात नेमके काय गौडबंगाल आहे? देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 63 बड्या उद्योगपतींची कर्जे माफ केली आहेत. या सर्व उद्योगपतींनी जाणून बुजून ही कर्जे थकविली होती. त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने अ‍ॅडव्हान्स अंडर कलेक्शन अकाऊंट सुविधेअंतर्गत कर्ज माफी करण्यात आली आहे. ही वस्तुस्थीती असताना सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत निवेदन कतरताना मात्र सांगितले की, आम्ही या उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले नसून हे थकबाकीदार आहेत व त्यांच्या कर्ज वसुलीचे प्रयत्न सुरु आहेत. मग नेमके यात खरे कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. हे सरकार आम जनतेचे नाही, तर ते बड्या भांडवलदारांचे हित सांभाळणारे आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्द झाले आहे. हजारो कोटी रुपयांचा गंडा घालून देशातून पलायन करणारा विजय मल्ल्या याच्या नावावरील कर्जे आता माफ झाल्याने तो कर्जमुक्त झाला आहे. मात्र शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकला आहे. शेतकर्‍यांची बिचार्‍यांची कर्जे ही काही हजारातील आहेत, मात्र बड्या भांडवलदारांची कर्जे ही काही हजार कोटी रुपयांची आहेत. सरकारच्या अर्थकारणाची दिशा यातून स्पष्ट झाली आहे.
जोड्याचा हाराने स्वागत करायच आहे मला तुमचं.. कूठ भेटणार?
उत्तर द्याहटवाहम प्रधांनमंत्री मोदीजी के साथ है
मिडीयाला व राजकिय पक्षांना ऐवढाच जर जनतेचा पुळका येत असेल तर विरोध करण्यापेक्षा जनतेला सेवा द्या. बँकेबाहेर मंडप घाला, बैठकीची व खानपानची सोय करा.
जमल्यास बँकांना ज्येष्ठांसाठी, स्त्रीयांसाठी, खातेदारांसाठी आणि खाते नसलेल्यांसाठी वेगळे काऊंटर चालू करण्यास सांगा कारण तुमच्याच पक्षाशी संलग्न युनियन त्या बँकावर आहेत.
सगळी सामान्य जनता या धोरणाचे स्वागत करत आहे, उगाच बोंबाबोंब करू नका. त्यापेक्षा जनतेला मदत करा, त्याचा फायदा निवडणूकित तुमच्याच पक्षाला होईल.
मतदान करताना नाही का लांब रांगा लावाव्या लागत ... तेव्हा नाही म्हणत तुम्हाला त्रास होत असेल तर नका करू आम्हाला मतदान...