रोजगारनिर्मितीला खीळ

संपादकीय पान सोमवार दि. 21 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
रोजगारनिर्मितीला खीळ
रोजगार निर्मिती हा देशाच्या विकासचा पाया आहे. आज आपला देश जगातील सर्वात तरुण देश असल्याचे म्हणतो, परंतु त्या तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी आपण उत्पादन निर्मितीसाठी पोषक वातावरण तयार करीत नाही असे काहीसे दारुण चित्र आपल्याकडे आहे. नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या एका आकडेवारीनुसार, गेल्या सात वर्षात आपल्याकडे सर्वात धीमेगतीने रोजगार निर्मिती झाली. त्यातील गेल्या सात वर्षातील निचांक गेल्या वर्षी गाठला गेला. ही आकडेवारी देशाचे अर्थकारण रसातळाला नेणारी असून त्यासंबंधी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी एका भाषणात गंभीर इशारा दिला आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये पाच वर्षे कॉग्रेसचे सरकार होते व गेली दोन वर्षे भाजपाचे सरकार. त्यामुळे रोजगार निर्मिर्तीला आळा घालण्यासाठी हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष जबाबदार आहेत. कॉग्रेसच्या राजवटीत शेवटच्या पाच वर्षात फारशी लोकांची कामे झाली नाहीत, अशी अनेक जण टीका करीत होते. हे खरे देखील होते. मात्र काँग्रेसच्या या कारभारावर टीकेची झोड उठवून सत्तेत आलेले व अच्छे दिनाचा वादा केलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षात फारसे काही यासंबंधी केले नाही हे वास्तवही तेवढेच खरे आहे. भारतातील निम्मी लोकसंख्या ही पंचवीस वर्षे वयाखालील आहे, तर 65 टक्के लोकसंख्या ही 35 वर्षे वयाखालील आहे. सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आपल्या देशात आहे. 2030 पर्यंत भारतातील तरुणांची संख्या आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे आपला देश हा दिवसेंदिवस तरुण होत आहे. त्याउलट अख्य युरोप वृध्दत्वाकडे झुकत चालला आहे. युरोपातील काही देशात तर पेन्शनर्स जास्त आहेत. त्यातुलनेत आपण तरुण आहोत व आपल्या खालोखाल चीनमध्ये तरुणांची संख्या आहे. या सर्व तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्याच्या दृष्टीने व्यापक धोरण आखणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर देशात रोजगार निर्मिती कशी वाढेल यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ठोस पावले उचलायला पाहिजे होती. परंतु मेक इंडियाच्या घोषणाबाजीच्या पलिकडे फारसे काहीच करण्यात आले नाही. 1991 मध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव सरकारने आर्थिक सुधारणांच्या पर्वाला भारतामध्ये सुरुवात केली. त्यावेळी अर्थमंत्रीपदी डॉ. मनमोहनसिंग होते. या आर्थिक सुधारणांना याच वर्षी पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली. मनमोहनसिंग सुमारे दहा वर्षे पंतप्रधानपदी होते; पण या काळात देशातील नव्या रोजगार निर्मितीचा आलेख खूप उंच गेला असेही झाले नाही. चर्मोद्योग, वाहतूक, हँडलूम अशा निवडक आठ क्षेत्रांमध्ये किती रोजगार निर्माण झाला याचा लेबर ब्युरोने अभ्यास करून जी आकडेवारी जाहीर केली त्यानुसार 2013 मध्ये 4.19 लाख, तर 2014 मध्ये 4.21 लाख नवे रोजगार निर्माण झाले. पण 2015 मध्ये फक्त 1 लाख 35 हजार! या घसरगुंडीचा मोदी सरकारला गांभीर्याने विचार हा करावाच लागणार आहे. आर्थिक सुधारणा सुरु झाल्यावर आपल्याकडे चित्र झपाट्याने पालटले. खासगी क्षेत्राला विविध उद्योगात प्रवेश करण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या. देशातून व विदेशातून थेट गुंतवणूक आली. यातील काही प्रकल्प कार्यान्वित झाले तर काही रखडले. मात्र पहिल्या टप्प्यातील गुंतवणूक चांगल्या प्रकारे मार्गी लागली व यातून पहिल्या दशकात रोजगार निर्मिती झाली. मात्र नंतर ही गती काही कायम राहिली नाही. आता नरेंद्र मोदी सत्ते आल्यावर देशवासियांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु या अपेक्षांची काही पूर्तता होईल असे दिसत नाही. कारण मोदी सरकारने यादृष्टीने काही ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे अच्छे दिन दूर नव्हे तर अशक्य असल्याचे आता जाणवत आहे. मेक इन इंडिया चा केवळ सरकारचा फार्सच होता असे सध्या तरी दिसत आहे. कारण यातून फार मोठी काही ठोस गुंतवणूक झाल्याचे दिसत नाही. उलट फॅक्सकॉन या कंपनीने 5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषमा केली होती. मात्र आता त्यांनी आपला विचार बदलला आहे व आपली गुंतवणूक योजनाच गुंडाळली आहे. मेक इंडियात अशा प्रकारे केवळ शोबाजीच झाली ठोस गुंतवणूक ही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपतच झाली. जर नव्याने गुंतवणूक झालीच नाही तर नव्याने रोजगार निर्मिती होणार कशी असा सवाल उपस्थित होतो. सध्याच्या सरकारने देशात विदेशी गुंतवणूक व्हावी यासाठी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. विरोधात असताना जी क्षेत्रे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुली करण्यास विरोध केला होता ती क्षेत्रे खुली केली आहेत. परंतु केवळ त्याने विदेशी गुंतवणूक येणार नाही. त्यासाठी सरकारला त्यांना पोषक असे वातावरण व पायाभूत सुविधा तयार करुन द्याव्या लागतील. केवळ भाषणे व आश्‍वसेन देऊन बागणारे नाही. सध्या देशातील गुंतवणूक मंदावली आहे. त्यामुळे सर्व भिस्त विदेशी गुंतवणुकीवर आहे. मात्र विदेशी गुंतवणूकदारही अजूनही भारतापेक्षा चीनला प्राधान्य देत आहेत. आता व्याजाचे दर उतरल्यावर व काळ्या पैशाला हद्दपार केल्यावर तरी गुंतवणूक प्रकल्पांमध्ये होते का ते पहावे लागेल. कारण गुंतवणूक झाल्याशिवाय रोजगार निर्मिती होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यापासून अमेरिकन कंपन्यांची गुंतवणूक माघारी जाते की काय ते येत्या काही महिन्यात समजेल. तसे झाल्यावर आपल्याकडील कॉल सेंटर्सच्या व्यवसायाला चाप बसण्याची शक्याता वर्तविली जात आहे. तसे झाल्यास अनेकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळेल व आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत येण्याचा धोक आहे. त्यादृष्टीने आगामी काळ मोदी सरकारसाठी कसोटीचा काळ ठरावा.
---------------------------------------------