समानतेचा एल्गार!
शनिवार दि. 05 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
समानतेचा एल्गार!
सर्वोच्च न्यायालयाने सबरीमाला मंदिर 10 ते 50 वयोगटातील महिलांसाठी खुले करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय तीन महिन्यांपूर्वी दिला होता, परंतु तेथे गेल्या तीन महिन्यात एकही महिला देवळात पाऊल ठेऊ शकली नव्हती. हिंदुत्ववादी परंपरावाद्यांनी धार्मिक भावनांचे अवडंंबर माजवून विज्ञानवादी दृष्टीकोन डावलणे, राज्यघटनेच्या पायाभूत तत्वांना मूठमाती देणे व न्यायालयाचा अवमान करणे हे प्रकार यातून केले होते. या विरोधात ठोसपणे उभे राहाण्याची गरज होती. केरळातील राज्य सरकारने याविरोधात स्पष्ट भूमिका घेऊन न्यायालयाच्या बाजूने आपण ठाम असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु आपल्याकडे धार्मिक, सनातनी परंपरांना आव्हान देणारे धर्मविरोधी असतात, त्यात धर्मात स्त्रीला स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असा आवाज उठवला तरी त्याने धर्म नासला असे म्हटले जाते. अशा विषमतेने भरलेल्या समाजात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय स्त्रियांचे धर्मातील स्वातंत्र्य व त्यांच्या हक्कांच्या मागे उभे राहत असेल तर ती एक प्रकारची बंडखोरी ठरते. अखेर ही बंडखोरी काळाच्या ओघात होणारच होती. न्यायालयाने एक पुरोगामी स्त्री-पुरुष समानतेचा निकाल जरुर दिला परंतु त्यामागे जर राजकारण होणार असेल तर अशा निकालाला काही अर्थ राहात नाही. न्यायालय घटनेनुसार कायद्यांचे अर्थ लावते व त्यानुसार व्यक्तीला त्याच्या अधिकाराची जाणीव करून देते. परंतु अनेकदा केवळ कायदा करुन किंवा घटनेने हक्क बहाल करुन समानता येत नसते. त्यासाठी ती समाजव्यवस्था ती समानता पेलण्यासाठी परिपक्व असावी लागते. आपण स्वातंत्र्याची सात दशके ओलांडली तरी ही परिपक्वता पेलण्यासाठी समर्थ ठरलेलो नाही असेच सबरीमाला घटनेनंतर खेदाने म्हणावेसे वाटते. अन्यथा यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याची गरजही भासायला नको होती व न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मंदीर प्रवेश रखडणे याचा अर्थ आपण अजूनही किती मागास आहोत हे दिसते. बुधवारी 40 वर्षांच्या बिंदू अम्मिनी व 39 वर्षांची कनकदुर्गा यांनी सबरीमाला मंदिर प्रवेश करून एका संघर्षमय इतिहासाचे पान लिहिले. या महिलांची बंडखोरी, वा त्यांचे अय्यप्पास्वामीविषयीची आस्था, प्रेम, श्रद्धा म्हणा, या दोघींनी राज्यघटनेने त्यांना दिलेला हक्क सन्मानात, दिमाखात बजावला. त्यानंतर मंदिरातील पुजार्‍यांनी या मंदिराचे शुध्दीकरण करणे हा तर आपल्या बुसटलेल्या विचारांचा कळस होता. परंतु कोणताही समाजातील बदल करताना त्यासाटी असाच संघर्ष करावा लागतो. सावित्रीबाई फुलेंनी महिलांसाठी सुरु केलेली महिलांची पहिली शाळा असो, काळाराम मंदिरातील दलितांचा प्रवेश असो किंवा महाडच्या चवदार तळ्याच्या संघर्ष असो या सर्व बाबी सहजरित्या उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यासाठी संघर्ष हा समाजव्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन करावा लागलाच. आता या संघर्षात शबरीमाला मंदिराचे नाव कोरले गेले आहे. बिंदू अम्मिनी व कनकदुर्गा या दोघी कम्युनिस्ट असल्या तरीही नास्तिक नाहीत, त्या ईश्‍वरी शक्तीचे अस्तित्व मानणार्‍या श्रद्धाळू आहेत. त्यांनी देशभरात अनेक मंदिरांत जाऊन दर्शनही घेतले आहे. 24 नोव्हेंबरला या दोघींनी सबरीमाला मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्या दोघींना प्रचंड विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. पण त्यांनी मंदिर प्रवेशाच्या हक्कासाठी जिगर सोडली नाही. आता त्यांच्या मंदिर प्रवेशाने त्यांनी सर्वच धर्मातल्या सनातनी वर्गाला, केवळ धार्मिक धुव्रीकरणाचे राजकारण करणार्‍या केंद्रातल्या भाजप सरकारला, यासंबंधी गुळमुळीत भूमिका घेणार्‍या काँग्रेस पक्षाला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला चपराक देण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या या कार्याची नोंद इतिहास निश्‍चितच घेईल. आता त्यांच्या प्रवेशानंतर महिलांची रांग लागेल व हजारो महिला दर्शन घेतील का, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र त्यांनी समाजाच्या बुसटलेल्या मानसिकतेवर हल्ला केला आहे. केरळसारख्या शंभर टक्के साक्षरता असलेल्या राज्यात केवळ राजकारणाचा भाग म्हणून व हिंदुंची मते आकर्षित करण्यासाठी शबरीमालाचा प्रवेश महिलांना नाकारला जातो. यात खुद्द केंद्रातील राजकारणी असावेत ही सर्वात खेदजनक बाब आहे. त्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांची विधाने निश्‍चितच लांच्छनास्पद आहेत. एकीकडे हे सत्ताधारी तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर मुस्लिम महिलांच्या हक्काची भाषा बोलतात, मात्र दुसरीकडे हिंदू धर्मपरंपरेत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, 33 कोटी देव असताना हेच देव कशाला अशी संकुचित विधाने करतात. या दोन महिलांच्या प्रवेशानंतर आता मंदिरातले पुजारी गर्भगृह धुण्याचे काम करत आहेत. हा मूर्खपणा पुढे कालांतराने हजारो महिला मंदिरात गेल्यानंतर किती काळ चालविला जाणार आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या पुजारी मंडळींचा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बंदोबस्त करावा लागेल आणि त्यासाठी केरळ सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. खरेतर आपल्याकडे लाखो खटले प्रलंबित असताना शबरीमालाचा हा खटला निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर काढून त्याचा निकाल लावला जातो व त्यानंतर या प्रश्‍नावर राजकीय दृष्टीकोनातून धार्मिक भावना पेटविल्या जातात हे सर्वच संशयास्पद आहे. स्त्री-पुरुष लिंग भिन्न असले तरी प्रत्येकाला मिळणारे अधिकार एकसमान हवेत ही आधुनिक समाजाची गरज आहे. ज्या महिलांच्या उदरातून पुरुषांचा जन्म होतो तोच पुरुष या महिलांना कनिष्ठ दर्जा देतो. त्याला धार्मिक मुलामा देऊन लोकांच्या भावनेशी खेळ केला जातो, हे सर्व घटना विरोधी तर आहेच शिवाय आपल्या समाजाला दोनशे वर्षे मागे नेणारे आहे. धार्मिक भावना हा एवढा संवेदनाक्षम मामला आहे की, त्यावरुन अनेकदा सुक्षिशीत समाजही आपली सद्विवेकबुध्दी हरवून बसतो. अशा वेळी जनतेला वास्तव, विज्ञानवादी भूमिका सांगणे गरजेचे ठरते. श्रद्धा कितीही टोकाच्या असल्या तरी सारासार विवेक समाजात रुजण्याची गरज आहे. शबरीमलाचा हा लढा संपणारा नाही, प्रवेश केलेल्या महिलांनी दिलेला तो समानतेचा एल्गार आहे त्यामुळे तो लढा प्रदीर्घ असेल.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
समानतेचा एल्गार!
सर्वोच्च न्यायालयाने सबरीमाला मंदिर 10 ते 50 वयोगटातील महिलांसाठी खुले करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय तीन महिन्यांपूर्वी दिला होता, परंतु तेथे गेल्या तीन महिन्यात एकही महिला देवळात पाऊल ठेऊ शकली नव्हती. हिंदुत्ववादी परंपरावाद्यांनी धार्मिक भावनांचे अवडंंबर माजवून विज्ञानवादी दृष्टीकोन डावलणे, राज्यघटनेच्या पायाभूत तत्वांना मूठमाती देणे व न्यायालयाचा अवमान करणे हे प्रकार यातून केले होते. या विरोधात ठोसपणे उभे राहाण्याची गरज होती. केरळातील राज्य सरकारने याविरोधात स्पष्ट भूमिका घेऊन न्यायालयाच्या बाजूने आपण ठाम असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु आपल्याकडे धार्मिक, सनातनी परंपरांना आव्हान देणारे धर्मविरोधी असतात, त्यात धर्मात स्त्रीला स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असा आवाज उठवला तरी त्याने धर्म नासला असे म्हटले जाते. अशा विषमतेने भरलेल्या समाजात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय स्त्रियांचे धर्मातील स्वातंत्र्य व त्यांच्या हक्कांच्या मागे उभे राहत असेल तर ती एक प्रकारची बंडखोरी ठरते. अखेर ही बंडखोरी काळाच्या ओघात होणारच होती. न्यायालयाने एक पुरोगामी स्त्री-पुरुष समानतेचा निकाल जरुर दिला परंतु त्यामागे जर राजकारण होणार असेल तर अशा निकालाला काही अर्थ राहात नाही. न्यायालय घटनेनुसार कायद्यांचे अर्थ लावते व त्यानुसार व्यक्तीला त्याच्या अधिकाराची जाणीव करून देते. परंतु अनेकदा केवळ कायदा करुन किंवा घटनेने हक्क बहाल करुन समानता येत नसते. त्यासाठी ती समाजव्यवस्था ती समानता पेलण्यासाठी परिपक्व असावी लागते. आपण स्वातंत्र्याची सात दशके ओलांडली तरी ही परिपक्वता पेलण्यासाठी समर्थ ठरलेलो नाही असेच सबरीमाला घटनेनंतर खेदाने म्हणावेसे वाटते. अन्यथा यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याची गरजही भासायला नको होती व न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मंदीर प्रवेश रखडणे याचा अर्थ आपण अजूनही किती मागास आहोत हे दिसते. बुधवारी 40 वर्षांच्या बिंदू अम्मिनी व 39 वर्षांची कनकदुर्गा यांनी सबरीमाला मंदिर प्रवेश करून एका संघर्षमय इतिहासाचे पान लिहिले. या महिलांची बंडखोरी, वा त्यांचे अय्यप्पास्वामीविषयीची आस्था, प्रेम, श्रद्धा म्हणा, या दोघींनी राज्यघटनेने त्यांना दिलेला हक्क सन्मानात, दिमाखात बजावला. त्यानंतर मंदिरातील पुजार्‍यांनी या मंदिराचे शुध्दीकरण करणे हा तर आपल्या बुसटलेल्या विचारांचा कळस होता. परंतु कोणताही समाजातील बदल करताना त्यासाटी असाच संघर्ष करावा लागतो. सावित्रीबाई फुलेंनी महिलांसाठी सुरु केलेली महिलांची पहिली शाळा असो, काळाराम मंदिरातील दलितांचा प्रवेश असो किंवा महाडच्या चवदार तळ्याच्या संघर्ष असो या सर्व बाबी सहजरित्या उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यासाठी संघर्ष हा समाजव्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन करावा लागलाच. आता या संघर्षात शबरीमाला मंदिराचे नाव कोरले गेले आहे. बिंदू अम्मिनी व कनकदुर्गा या दोघी कम्युनिस्ट असल्या तरीही नास्तिक नाहीत, त्या ईश्‍वरी शक्तीचे अस्तित्व मानणार्‍या श्रद्धाळू आहेत. त्यांनी देशभरात अनेक मंदिरांत जाऊन दर्शनही घेतले आहे. 24 नोव्हेंबरला या दोघींनी सबरीमाला मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्या दोघींना प्रचंड विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. पण त्यांनी मंदिर प्रवेशाच्या हक्कासाठी जिगर सोडली नाही. आता त्यांच्या मंदिर प्रवेशाने त्यांनी सर्वच धर्मातल्या सनातनी वर्गाला, केवळ धार्मिक धुव्रीकरणाचे राजकारण करणार्‍या केंद्रातल्या भाजप सरकारला, यासंबंधी गुळमुळीत भूमिका घेणार्‍या काँग्रेस पक्षाला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला चपराक देण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या या कार्याची नोंद इतिहास निश्‍चितच घेईल. आता त्यांच्या प्रवेशानंतर महिलांची रांग लागेल व हजारो महिला दर्शन घेतील का, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र त्यांनी समाजाच्या बुसटलेल्या मानसिकतेवर हल्ला केला आहे. केरळसारख्या शंभर टक्के साक्षरता असलेल्या राज्यात केवळ राजकारणाचा भाग म्हणून व हिंदुंची मते आकर्षित करण्यासाठी शबरीमालाचा प्रवेश महिलांना नाकारला जातो. यात खुद्द केंद्रातील राजकारणी असावेत ही सर्वात खेदजनक बाब आहे. त्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांची विधाने निश्‍चितच लांच्छनास्पद आहेत. एकीकडे हे सत्ताधारी तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर मुस्लिम महिलांच्या हक्काची भाषा बोलतात, मात्र दुसरीकडे हिंदू धर्मपरंपरेत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, 33 कोटी देव असताना हेच देव कशाला अशी संकुचित विधाने करतात. या दोन महिलांच्या प्रवेशानंतर आता मंदिरातले पुजारी गर्भगृह धुण्याचे काम करत आहेत. हा मूर्खपणा पुढे कालांतराने हजारो महिला मंदिरात गेल्यानंतर किती काळ चालविला जाणार आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या पुजारी मंडळींचा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बंदोबस्त करावा लागेल आणि त्यासाठी केरळ सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. खरेतर आपल्याकडे लाखो खटले प्रलंबित असताना शबरीमालाचा हा खटला निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर काढून त्याचा निकाल लावला जातो व त्यानंतर या प्रश्‍नावर राजकीय दृष्टीकोनातून धार्मिक भावना पेटविल्या जातात हे सर्वच संशयास्पद आहे. स्त्री-पुरुष लिंग भिन्न असले तरी प्रत्येकाला मिळणारे अधिकार एकसमान हवेत ही आधुनिक समाजाची गरज आहे. ज्या महिलांच्या उदरातून पुरुषांचा जन्म होतो तोच पुरुष या महिलांना कनिष्ठ दर्जा देतो. त्याला धार्मिक मुलामा देऊन लोकांच्या भावनेशी खेळ केला जातो, हे सर्व घटना विरोधी तर आहेच शिवाय आपल्या समाजाला दोनशे वर्षे मागे नेणारे आहे. धार्मिक भावना हा एवढा संवेदनाक्षम मामला आहे की, त्यावरुन अनेकदा सुक्षिशीत समाजही आपली सद्विवेकबुध्दी हरवून बसतो. अशा वेळी जनतेला वास्तव, विज्ञानवादी भूमिका सांगणे गरजेचे ठरते. श्रद्धा कितीही टोकाच्या असल्या तरी सारासार विवेक समाजात रुजण्याची गरज आहे. शबरीमलाचा हा लढा संपणारा नाही, प्रवेश केलेल्या महिलांनी दिलेला तो समानतेचा एल्गार आहे त्यामुळे तो लढा प्रदीर्घ असेल.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "समानतेचा एल्गार!"
टिप्पणी पोस्ट करा