प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २३ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------------
विचार व्यापक ग्राहकहिताचा  
सध्याच्या खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या जमान्यात बाजारपेठांमध्ये बरेच बदल झाले आहेत. किंबहुना, बाजारपेठांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. हे कमी की काय म्हणून ऑनलाईन शॉपिंगला ग्राहकांचा उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. जागतिकीकरणात बाजारपेठेचा बराच विस्तार झाला आहे, साहजिक विविध वस्तूंच्या ग्राहकांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. असे असले तरी दुसर्‍या बाजुला अनेक उद्योग उत्पादनाच्या क्षेत्रात नव्याने प्रवेश करत आहेत. साहजिक या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढली आहे. उत्पादन क्षेत्रात विविध कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढते त्या त्या वेळी ग्राहकांना आपल्याकडेच ओढण्याचा प्रयत्न वाढीस लागतो. त्या हेतूने ग्राहकांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवली जातात. ग्राहकांसाठी नवनवीन आकर्षक योजना जाहीर केल्या जातात. वरवर पाहता यात वावगे वाटण्याचे काही कारण नाही. परंतु अशा स्पर्धेतून ग्राहकांच्या ङ्गसवणुकीच्या तक्रारी समोर येत असतील तर तो विचार करायला लावणारा विषय ठरतो. वास्तविक देशातील ग्राहकांमध्ये आपल्या हक्कांविषयी जाणीव, जागृती निर्माण व्हावी, त्याबाबत ते सतर्क रहावेत आणि ग्राहकांना अधिकारांपासून वचित रहावे लागू नये या हेतूने १९८६ मध्ये भारतात ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्त्वात आणण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्रातील नव्या सरकारने या कायद्यात काही बदल करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे हा कायदा ग्राहकांसाठी अधिक सुलभ ठरेल अशी आशा आहे. साहजिक या संभाव्य बदलांबाबत ग्राहकांमध्ये उत्सुकता आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे यापूर्वी विशिष्ट व्यवहार ज्या ठिकाणी झाला त्या संदर्भात काही तक्रार निर्माण झाली तर तो खटला तेथेच दाखल करावा लागत होता. परंतु या कायद्यातील बदलानंतर संबंधित ग्राहकाला तो राहत असलेल्या शहरातूनच खटला दाखल करता येणार आहे. या शिवाय यापुढे दोन लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तूंबाबत झालेल्या ङ्गसवणुकीविरोधात संबंधित ग्राहकाला ग्राहक मंचात दाद मागण्यासाठी वकीलाची आवश्यकता भासणार नाही अशीही महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात येणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ अधिक बळकट आणि प्रभावी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. सदर सुधारणांबाबतचा प्रस्ताव ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने तयार केला असून त्याबाबत अन्य मंत्रालयांचे अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. ते समोर आल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात येणार आहे. कॅबिनेटच्या मजुरीनंतर या सुधारणा अंमलात येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील प्रस्तावित बदलानुसार ग्राहकांच्या तक्रारींचा तातडीने निवाडा करण्यात येईल असे म्हटले आहे. हा मुद्दा ग्राहकांना महत्त्वाचा दिलासा देणारा ठरणार  आहे. कारण यापूर्वी ग्राहकांच्या तक्रारींवरील निवाडा लवकर होत नसल्याचे दिसून येत होते. वास्तविक, सध्याच्या धावपळीच्या जमान्यात निवाडा लवकर न होणे ही संबंधित ग्राहकांसाठी क्लेशकारक बाब ठरते. तारखांसाठी अनेकदा न्यायालयात उपस्थित राहणे, त्यासाठी खर्च होणारा वेळ आणि पैसा यामुळे नको ती तक्रार अशी भावना ग्राहकांमध्ये वाढीस लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचा निवाडा लवकर व्हायला हवा. त्या दृष्टीने ग्राहकांच्या तक्रारींची वाढती संख्या लक्षात घेता राज्या-राज्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक ग्राहक न्यायालय असणे गरजेचे आहे. ग्राहक संरक्षण खात्याचा मंत्री म्हणून काम पाहताना मी यावर भर दिला होता. त्यातून महाराष्ट्रात विविध जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ग्राहक न्यायालये सुरू झाली. परंतु हे चित्र सार्‍याच राज्यांमध्ये पहायला मिळते असे नाही. त्यामुळे निदान आता केंद्रातील नव्या सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करतानाच विविध राज्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ग्राहक न्यायालय सुरू होईल याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. दोन लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तूंबाबत झालेल्या ङ्गसवणुकीविरोधात ग्राहक मंचामध्ये दाद मागण्यासाठी यापुढे वकीलाची आवश्यकता भासणार नाही, अशीही एक सुधारणा प्रस्तावित आहे. तीसुध्दा स्वागतार्हच म्हणायला हवी. वास्तविक ग्राहक न्यायालयामध्ये ग्राहकांना दाद मागताना वकीलाची आवश्यकता नसावी असाच आमचा  सुरूवातीपासूनचा आग्रह राहिला आहे. मंचाकडे तक्रारी घेऊन येणार्‍या ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे, त्याच्या तक्रारीची शहानिशा करून निर्णय दिला जावा अशी अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने निदान आता दोन लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तूंबाबत ङ्गसवणुकीच्या तक्रारीसाठी ग्राहकांना वकीलाची आवश्यकता नाही हा महत्त्वाचा दिलासा म्हणायला हवा. सध्याच्या संगणकीय आणि इंटरनेटच्या जमान्यात ऑनलाईन शॉपिंगचे प्रस्थ बरेच वाढले आहे. त्याच वेळी या व्यवहारातही ङ्गसवणुकीचे प्रकार पुढे येत आहेत.  अर्थात, ऑनलाईन शॉपिंग ही बदलत्या काळाची गरज आहे. त्यामुळे या पध्दतीचा अवलंब करण्याकडील कल वाढत जाणार आहे. याचा विचार करता ऑनलाईन शॉपिंगबाबत काळजी घेण्यासंदर्भात ग्राहकांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे. ते कार्य ग्राहक चळवळीतील विविध संस्था, संघटनांकडून पार पाडले जाईल. अशा परिस्थितीत ऑनलाईन खरेदी तक्रारींचे निराकरण करण्यास प्राधान्य देण्याबाबतची ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सुधारणा महत्त्वाची ठरणार आहे.या शिवाय प्रस्तावित सुधारणेनुसार यापुढे ग्राहकांना रेल्वे, कुरियर कंपन्या, ई कॉमर्स कंपन्या यांच्या विरोधातही दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात ग्राहकांची काही ङ्गसवणूक होत असेल तर त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा म्हणायला हवा. अशा सुधारणांबरोबरच ग्राहकांसाठी तक्रारींचा विशिष्ट ङ्गॉरमॅट तसेच ऑनलाईन तक्रारी दाखल करण्याची सुविधा याचीही तरतूद प्रस्तावित आहे. एकंदर, या सार्‍या सुधारणा ग्राहक हिताला बळकटी देणार्‍या ठरणार आहेत.
बदलत्या काळानुरूप विविध कायद्यातील बदल गरजेेचे ठरत आहेत. किमान प्रचलित कायद्यांमध्ये काही नव्या तरतुदी होण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------------------------