प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २४ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------------
महत्वपूर्ण निकाल

राज्यात २००९ नंतर बांधलेल्या अवैध धार्मिक स्थळांच्या बांधकामांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच सर्व महापालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे अवैधरित्या धार्मिक स्थळांच्या उभारणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक, राज्य सरकारने एका निर्णयाद्वारे पाच मे २०११ रोजी बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार २९ सप्टेंबर २००९ नंतर उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाणार होती. परंतु राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील बेकायदा धार्मिक स्थळांबाबत सोसायटी ऑङ्ग ङ्गास्ट जस्टिस ही संस्था तसेच भगवानजी रयानजी यांच्यातर्ङ्गे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने बेकायदा धार्मिक स्थळावंरील कारवाईबाबत शासननिर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. आता या निर्णयाची सरकारकडून कशी अंमलबजावणी केली जाते याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर यापुढील काळात बेकायदा धार्मिक स्थळांची बांधकामे होऊ नयेत यासाठी कोणती काळजी घेतली जावी या संदर्भातील विचारही महत्त्वाचा ठरणार आहे. अवैध बांधकामांसंदर्भात कायदेशीर तरतुदींवर प्रकाश टाकण्यापूर्वी धर्म तसेच धार्मिक स्थळे या संदर्भातील काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यावे लागणार आहेत. धर्म म्हणजे काय, असा प्रश्‍न विचारला तर त्याचे उत्तर आचरणविषयक नियम असे येईल. आचरणविषयक नियमांचे दोन भाग पडतात. एक म्हणजे माझा माझ्याशी असणारा संबंध अर्थात व्यक्तिगत आचरण आणि दुसरा भाग म्हणजे व्यक्तीचा इतरांशी असणारा संबंध. राज्यघटना वा कायदे, न्याय व्यवस्था अस्तित्त्वात नव्हती तेव्हा धर्मग्रंथात विविध बाबींचा असलेला समावेश लक्षात घेतला जायचा. म्हणजे एखाद्याने चोरी वा अन्य गैरकृत्य केले तर त्याला काय शिक्षा द्यायची, या संदर्भात धर्मग्रंथांचा आधार घेतला जायचा किंवा त्याबाबतचा निर्णय धर्मगुरूंकडून घेतला जायचा. यात आचार आणि व्यवहार असे दोन भाग समोर यायचे. पुढे मानवाने आचार धर्माकडे आणि व्यवहार राजाकडे दिला. राजाने प्रजेच्या व्यवहारासंदर्भात नियम तयार केले आणि त्यालाच कायदा असे म्हटले जाऊ लागले. त्या माणसांनी एकमेकांशी कसे वागावे, या संदर्भातील काही नियमांचा समावेश होता. देव हा निर्गुण, निराकार आहे आणि तसे असेल तर देवाला मंदिराची गरज आहे का, तसेच प्रार्थनास्थळे कोणासाठी असे प्रश्‍न समोर येतात. सर्वांनी एकत्र येऊन परमेश्‍वराची आराधना करावी याच हेतूने प्रार्थनास्थळांची निर्मिती केली गेली असावी. साहजिक अशी प्रार्थनास्थळे समाजाच्या सोयीची असायला हवीत, ती गैरसोयीची ठरू नयेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. परंतु आज अनेक ठिकाणी रहदारीला अडथळा ठरणार्‍या ठिकाणी अशी प्रार्थनास्थळे पहायला मिळतात. या शिवाय काही ठिकाणी रस्ता रूंदीकरणातही प्रार्थनास्थळांचा अडसर निर्माण होतो. या शिवाय सरकारी मालकीच्या जमिनीवर अशी बांधकामे विनापरवाना झाल्याचे आढळते. अशा पध्दतीने प्रार्थनास्थळांची उभारणी चुकीची ठरते. अशा बांधकामाची सुरूवातच अधर्माने होते असे म्हणता येईल. मग अशी सुरूवात करणार्‍याचा उद्देश धार्मिक नसतो. खरे तर धार्मिक वृत्तीच्या जबाबदार लोकांना अशा ठिकाणी प्रार्थनास्थळांच्या बांधकामाची इच्छाच होता कामा नये. अवैध ठिकाणची प्रार्थनास्थळे हटवणे बरेच जिकीरीचे ठरते. तसे झाल्यास अमूक एका समाजाच्या भावना दुखावल्याची ओरड सुरू होते. परंतु अवैधरित्या बांधलेली प्रार्थनास्थळे हटवल्याने देव कधी निर्वासित होतो का किंवा तसे करणे अधर्म ठरते का, याचा विचार करायला हवा. वास्तविक अशा ठिकाणी प्रार्थनास्थळांची उभारणी करणारी मंडळी खरे भक्त नसतात असेच म्हणावे लागेल.  या कार्यामागे त्यांचा काही स्वार्थ असू शकतो. मुळात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखून ठेवलेल्या जागेवर अतिक्रमण करणे चुकीचे ठरते. ती नियमबाह्य आणि समाजविरोधी बाब ठरते. त्यामुळे तिला पायबंद घालणे किंवा अशा बांधकामांवर वेळीच कारवाई होणे गरजेचे ठरते. परंतु ही धार्मिक आणि संवेदनशील बाब असल्याचे कारण पुढे करत अशी कारवाई टाळली जाते. याचाच परिणाम म्हणून अवैध ठिकाणी प्रार्थनास्थळांच्या उभारणीचे प्रयत्न वाढीस लागले आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात अवैध प्रार्थनास्थळांची संख्या तब्बल १७ हजार ६१४ इतकी आहे. आतापर्यंत त्यातील २५८ प्रार्थनास्थळे वैध करण्यात आली असून ३७० प्रार्थनास्थळे पाडण्यात आली आहेत. तर ३७ प्रार्थनास्थळे अन्यत्र हलवण्यात आली आहेत. ३३ प्रार्थनास्थळांच्या वैधतेचा प्रस्ताव समोर आला असून त्या संदर्भात निर्णय होणे बाकी आहे. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून विचार करायचा तर धर्मविषयक विविध गुन्ह्यांसंदर्भात इंडियन पीनल कोडच्या २९५ ते २९८ कलमांमध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अवैधरित्या बांधलेले कोणतेही प्रार्थनास्थळ पाडून टाकल्यास तो गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे अशी प्रार्थनास्थळे हटवणे कायदाविरोधी आहे असे म्हणता येत नाही. हे लक्षात घेऊन अशा स्वरूपाच्या कारवाईवर भर देणे हा भविष्यात अवैध प्रार्थनास्थळे निर्माण होऊ नयेत यासाठीचा उपाय ठरणार आहे.
--------------------------------------------------------------