रविवार दि. २५ जानेवारी २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
भारत-अमेरिका संबंधाचे नवे पर्व
उद्याच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा उपस्थित राहाणार असल्याने या दिनाचे महत्व आणखी वाढले आहे. याआधी ब्रिटन व फ्रान्सच्या पंतप्रधानांनी या संचलनास एकाहून अधिक वेळा प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली आहे व जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे गेल्या वर्षी या सोहळ्यात भारतीय पंतप्रधानांच्या शेजारच्या आसनावर विराजमान झाले होते. मात्र आजवरच्या इतिहासात जानेवारीच्या बोचर्‍या थंडीत रायसिना हिलवर होणार्‍या या नयनरम्य सोहळ्यात अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी साक्षीदार होण्याचा योग आजवर आला नव्हता. यावर्षी नरेंद्र मोदींनी तो योग जुळवून आणला व त्याचे श्रेय त्यांना दिलेच पाहिजे. मात्र ओबामा भारतात या सोहळ्यासाठी येण्यामागे अनेक कारणे आहेत आणि त्यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे भारतीय बाजारपेठेवर अमेरिकननांचा असलेला डोळा. त्याचबरोबर बदलत्या जागतिक राजकारणात भारताचे महत्व आता अधोरेखीत होऊ लागले आहे याची पोचपावती ओबामांच्या भारत भेटीने मिळाली आहे.
या सोहळ्यातील ओबामांच्या उपस्थितीने पाकिस्तानमधील सत्ताधार्‍यांचे व खास करून तेथील लष्कराचे मन खट्टू होणे स्वाभाविक आहे. दहशतवादाविरोधी अमेरिकेने उघडलेल्या आघाडीत बिनीचा शिलेदार म्हणून सामिल झालेल्या पाकिस्तानमध्येच लपून बसलेल्या ओसामा बिन लादेनला हुडकून अमेरिकेने त्याचा खात्मा करीपर्यंत पाकिस्तान अमेरिकेचा खास मित्र असल्याच्या आविर्भावात होते व त्यामुळे अमेरिका व भारत जवळ येण्याच्या प्रत्येक घटनेने इस्लामाबादच्या कपाळावर आठ्या पडत असत. त्यामुळे भारतीय प्रजासत्ताक दिनासाठी ओबामांनी हजेरी लावण्याचा धक्का पचविणे पाकिस्तानला जड जाणे स्वाभाविक आहे. ओबामांच्या या दिल्ली भेटीकडे हिमालयाच्या पलीकडे असलेल्या आत्मविश्वासू चीनला मात्र फारशा वेगळ्या अर्थाने पाहावासे वाटत नाही. जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या राजकीय वारशावर मोदी कडाडून टिका करीत असले तरी नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य आधार असलेल्या अलिप्ततावादाचे मात्र ते कट्टर समर्थन करताना दिसतात. अलिप्ततावादी धोरणात भारताची पाळेमुळे आजही घट्ट रुजलेली आहेत, याची दखल गेल्या ऑक्टोबरमध्ये पिपल्स डेली या चीनच्या सरकारी मुखपत्राने सर्वप्रथम घेतली होती. गेल्या वर्षी जपानच्या दौर्‍यात मोदींनी व्यापार-उद्योगाशी संबंधित अनेक करारमदार केले तरी ज्याने चीनला बाधा पोहोचू शकते असा संरक्षणविषयक करार जपानसोबत करण्याचे त्यांनी खुबीने टाळले, हेही चीनला जाणवले आहे. शिवाय चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यासाठी आशियातील सत्ता सारिपटावरील प्याद्यांची फेरजुळणी करण्याच्या अमेरिकेने सध्या अंगिकारलेल्या डावपेंचात भारत सहभागी होईल, अशी भीतीही बिजिंगच्या मनात नाही. पण भारत आणि अमेरिकेच्या अधिकाधिक घट्ट होत असलेल्या आर्थिक संबंधांकडे मात्र चीन नक्कीच लक्ष ठेवून आहे. २००८ पर्यंत जोमात असलेले हे संबंध त्यानंतर उतरणीला लागले. या पार्श्वभूमीवर भारताविषयी बुश यांच्याहून पूर्णपणे वेगळी अशी मनोभूमिका बाळगून ओबामा अमेरिकेत सत्तेवर आले. १९३० च्या दशकानंतर अमेरिकेत आलेल्या सर्वाधिक खडतर मंदीचा यावर प्रभाव जास्त होता. त्या मंदीमुळे फेब्रुवारी २००८ ते फेब्रुवारी २०१० या काळात अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये ५.१ टक्क्याने घट झाली व ८३ लाख रोजगार बुडाले. अर्थव्यवस्थेतील या उलथापालथीची झळ बसलेल्यांचे कैवारी म्हणून सत्तेवर आलेल्या ओबामांनी अमेरिकेतील रोजगारांच्या मुलावर आलेल्या आऊटसोर्सिंग विरुद्ध जणू युद्धच पुकारले. अखेरीस या आऊटसोर्सिंगरूपी अभिशापाचे भारत हे प्रतिक बनले आणि ओबामा आपल्या प्रत्यही प्रत्येक भाषणात भारताचा उल्लेख करू लागले. या सोबतच ओबामांनी कायदे व नियमांत बदल केल्याने अमेरिकन कंपन्यांना आऊटसोर्सिंग करणे महाग झाले व भारतीयांना अमेरिकेत नोकरीसाठी व्हिसा मिळणेही कठीण झाले. तरी २००८ मध्ये अमेरिकेने भारताशी नागरी अणूतंत्रज्ञान हस्तांतरण करार केला. परंतु अल्पावधीतच दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये पुन्हा दुरावा आला व अमेरिकेने आखडता हात घेतल्याने भारताच्या दृष्टीने हा कायदा निरर्थक ठरला. अमेरिकन कंपन्यांकडून मिळणारी कामे रोडावल्याने भारतातील आयटी उद्योगाचा विकास खुंटला आणि परिणामी पगारदार मध्यमवर्गाकड़ून भारतीय अर्थव्यवस्थेस मिळणारा रेटाही मंदावला. भारतात मोदी सत्तेवर आले आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवी आशा पल्लवीत झाली. आधी २००२मधील गुजरात दंगलींना आवर घालण्यातील कथित अपयशामुळे अमेरिकेचे मोदींविषयी चांगले मत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी मोदींना व्हिसाही नाकारला होता. परंतु मोदी पंतप्रधान होताच वॉशिंग्टनमधील धुरिणांना असे जाणवले की भारतातील याआधीच्या नेत्यांप्रमाणे मोदी विचारवंत नाहीत, तर अमेरिकेसारखीच तेही धंद्याची भाषा बोलणारे नेते आहेत.ओबामांच्या भारत भेटीमुळे आता अमेरिका व भारत यांच्यातील संबंधांना एक नवीन उभारी आली आहे व भविष्यात येणार आहे. शीतयुध्दाचा शेवट होऊन आता अडीच दशके लोटली आहेत व भारताला जर आपले हीत सांभाळायचे असेल तर अमेरिकेशी दोस्ती करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही हे आपण ओळखले आहे. मोदींनी अमेरिका भेटीत तेथील औषधांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जादा दर आकारण्यास परवानगी देऊन त्यांचे हीत आम्ही सांभाळू याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आता भारताची बाजारपेठ खुणवत आहे. त्या जोडीला अमेरिका युरोपासह प्रत्येक विकसीत देशांना अतिरेकी कारवायांची टांगती तलवार आहे. याला पायबंद घालावयाचा असेल तर पाकिस्तानसारख्या देशांच्या मुसक्या आवळाव्या लागतील हे वास्तव आता अमेरिकेलाही पटू लागले आहे. त्यातून नजिकच्या काळात भारताशी जवळीक साधून पाकिस्तानला दोन हात दूर ठेवण्याचे धारिष्ट्य अमेरिका दाखविणार का हा देखील महत्वाचा सवाल आहे.
------------------------------------------------
-------------------------------------------
भारत-अमेरिका संबंधाचे नवे पर्व
या सोहळ्यातील ओबामांच्या उपस्थितीने पाकिस्तानमधील सत्ताधार्‍यांचे व खास करून तेथील लष्कराचे मन खट्टू होणे स्वाभाविक आहे. दहशतवादाविरोधी अमेरिकेने उघडलेल्या आघाडीत बिनीचा शिलेदार म्हणून सामिल झालेल्या पाकिस्तानमध्येच लपून बसलेल्या ओसामा बिन लादेनला हुडकून अमेरिकेने त्याचा खात्मा करीपर्यंत पाकिस्तान अमेरिकेचा खास मित्र असल्याच्या आविर्भावात होते व त्यामुळे अमेरिका व भारत जवळ येण्याच्या प्रत्येक घटनेने इस्लामाबादच्या कपाळावर आठ्या पडत असत. त्यामुळे भारतीय प्रजासत्ताक दिनासाठी ओबामांनी हजेरी लावण्याचा धक्का पचविणे पाकिस्तानला जड जाणे स्वाभाविक आहे. ओबामांच्या या दिल्ली भेटीकडे हिमालयाच्या पलीकडे असलेल्या आत्मविश्वासू चीनला मात्र फारशा वेगळ्या अर्थाने पाहावासे वाटत नाही. जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या राजकीय वारशावर मोदी कडाडून टिका करीत असले तरी नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य आधार असलेल्या अलिप्ततावादाचे मात्र ते कट्टर समर्थन करताना दिसतात. अलिप्ततावादी धोरणात भारताची पाळेमुळे आजही घट्ट रुजलेली आहेत, याची दखल गेल्या ऑक्टोबरमध्ये पिपल्स डेली या चीनच्या सरकारी मुखपत्राने सर्वप्रथम घेतली होती. गेल्या वर्षी जपानच्या दौर्‍यात मोदींनी व्यापार-उद्योगाशी संबंधित अनेक करारमदार केले तरी ज्याने चीनला बाधा पोहोचू शकते असा संरक्षणविषयक करार जपानसोबत करण्याचे त्यांनी खुबीने टाळले, हेही चीनला जाणवले आहे. शिवाय चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यासाठी आशियातील सत्ता सारिपटावरील प्याद्यांची फेरजुळणी करण्याच्या अमेरिकेने सध्या अंगिकारलेल्या डावपेंचात भारत सहभागी होईल, अशी भीतीही बिजिंगच्या मनात नाही. पण भारत आणि अमेरिकेच्या अधिकाधिक घट्ट होत असलेल्या आर्थिक संबंधांकडे मात्र चीन नक्कीच लक्ष ठेवून आहे. २००८ पर्यंत जोमात असलेले हे संबंध त्यानंतर उतरणीला लागले. या पार्श्वभूमीवर भारताविषयी बुश यांच्याहून पूर्णपणे वेगळी अशी मनोभूमिका बाळगून ओबामा अमेरिकेत सत्तेवर आले. १९३० च्या दशकानंतर अमेरिकेत आलेल्या सर्वाधिक खडतर मंदीचा यावर प्रभाव जास्त होता. त्या मंदीमुळे फेब्रुवारी २००८ ते फेब्रुवारी २०१० या काळात अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये ५.१ टक्क्याने घट झाली व ८३ लाख रोजगार बुडाले. अर्थव्यवस्थेतील या उलथापालथीची झळ बसलेल्यांचे कैवारी म्हणून सत्तेवर आलेल्या ओबामांनी अमेरिकेतील रोजगारांच्या मुलावर आलेल्या आऊटसोर्सिंग विरुद्ध जणू युद्धच पुकारले. अखेरीस या आऊटसोर्सिंगरूपी अभिशापाचे भारत हे प्रतिक बनले आणि ओबामा आपल्या प्रत्यही प्रत्येक भाषणात भारताचा उल्लेख करू लागले. या सोबतच ओबामांनी कायदे व नियमांत बदल केल्याने अमेरिकन कंपन्यांना आऊटसोर्सिंग करणे महाग झाले व भारतीयांना अमेरिकेत नोकरीसाठी व्हिसा मिळणेही कठीण झाले. तरी २००८ मध्ये अमेरिकेने भारताशी नागरी अणूतंत्रज्ञान हस्तांतरण करार केला. परंतु अल्पावधीतच दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये पुन्हा दुरावा आला व अमेरिकेने आखडता हात घेतल्याने भारताच्या दृष्टीने हा कायदा निरर्थक ठरला. अमेरिकन कंपन्यांकडून मिळणारी कामे रोडावल्याने भारतातील आयटी उद्योगाचा विकास खुंटला आणि परिणामी पगारदार मध्यमवर्गाकड़ून भारतीय अर्थव्यवस्थेस मिळणारा रेटाही मंदावला. भारतात मोदी सत्तेवर आले आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवी आशा पल्लवीत झाली. आधी २००२मधील गुजरात दंगलींना आवर घालण्यातील कथित अपयशामुळे अमेरिकेचे मोदींविषयी चांगले मत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी मोदींना व्हिसाही नाकारला होता. परंतु मोदी पंतप्रधान होताच वॉशिंग्टनमधील धुरिणांना असे जाणवले की भारतातील याआधीच्या नेत्यांप्रमाणे मोदी विचारवंत नाहीत, तर अमेरिकेसारखीच तेही धंद्याची भाषा बोलणारे नेते आहेत.ओबामांच्या भारत भेटीमुळे आता अमेरिका व भारत यांच्यातील संबंधांना एक नवीन उभारी आली आहे व भविष्यात येणार आहे. शीतयुध्दाचा शेवट होऊन आता अडीच दशके लोटली आहेत व भारताला जर आपले हीत सांभाळायचे असेल तर अमेरिकेशी दोस्ती करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही हे आपण ओळखले आहे. मोदींनी अमेरिका भेटीत तेथील औषधांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जादा दर आकारण्यास परवानगी देऊन त्यांचे हीत आम्ही सांभाळू याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आता भारताची बाजारपेठ खुणवत आहे. त्या जोडीला अमेरिका युरोपासह प्रत्येक विकसीत देशांना अतिरेकी कारवायांची टांगती तलवार आहे. याला पायबंद घालावयाचा असेल तर पाकिस्तानसारख्या देशांच्या मुसक्या आवळाव्या लागतील हे वास्तव आता अमेरिकेलाही पटू लागले आहे. त्यातून नजिकच्या काळात भारताशी जवळीक साधून पाकिस्तानला दोन हात दूर ठेवण्याचे धारिष्ट्य अमेरिका दाखविणार का हा देखील महत्वाचा सवाल आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा