संपादकीय पान बुधवार दि. १८ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
मोदींची भूतान भेट
--------------------------------
पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेताना मोदींनी आपल्या शेजारच्या सातही देशातील प्रमुखांना आमंत्रित केले होते. मोदींची पंतप्रधानपदी नियुक्ती होणे ही भारतातील एक महत्वाचे सत्तांतर होते. अशा या सत्तांतराला आपल्या शेजारच्या सात देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. त्यावरुन भारताचे या खंडातील महत्व अधोरेखीत होते. आता पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मोदी कोणत्या देशाचा पहिला दौरा करतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. शीतयुध्दाच्या काळात भारतीय पंतप्रधान आपला पहिला विदेश दौरा बहुतांशी सोव्हिएत युनियनपासून सुरु करीत. आता मात्र बदलेल्या काळात तसेच उजव्या विचारसरणीचे मोदी कोणत्या देशापासून सुरुवात करणार याला राजकीय महत्व होते. अखेर मोदींनी आपल्या शेजारच्या भूतानपासूनच सुरुवात करुन व हा दौरा यशस्वी करुन आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात एक दमदार पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्या दौर्‍यासाठी भूतानची निवड करण्यामागे दक्षिण आशियातील राजकारणाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व होते. भूतानमधील नॅशनल ऍसेंबलीत मोदींनी केलेले भाषणही सदस्यांना भावले. त्यामुळे त्यांनी आजवर असलेली प्रथा मोडून टाळ्या वाजविल्या. ही विशेष नोंद घेण्याची बाब. त्याचबरोबर सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे परस्परांच्या भूमीवर दहशती, फुटीर शक्तींना आसरा न देण्यासाठी झालेला करार. दक्षिण आशियात भारत हा प्रबळ आणि शक्तिमान देश असला तरी भूतान वगळता एकाही देशाशी आपले आजतरी मधुर, स्थिर संबंध नाहीत. नेपाळ कालपरवा भारताशी घनिष्ठ मैत्र राखून होता. आज तो चीन आणि भारत यांच्यात चीनला प्राधान्य देतो. बांगलादेशाचा जन्म मुळी भारतामुळे झाला. मात्र, अनेक दहशती गटांना भारतविरोधी कारवाया करताना बांगलादेशाचा आधार वाटतो. त्यामुळे आपला खरा विश्‍वासू दोस्त हा भूतानच आहे. अशा या दोस्ताचे नाते अधिक दृढ व्हावे यासाठी झालेला हा करार महत्वाचा ठरणारा आहे. श्रीलंकेशी गेली दोन दशके संबंध ताणलेले आहेत. मोदी यांनी पहिल्या परदेशदौर्‍यासाठी भूतानची निवड करून हा छोटासा देश असला तरी मित्र म्हणून आम्हाला महत्त्वाचा वाटतो, हे जगाला सांगितले आहे. या भेटीचा दुसरा उद्देश चीनला अप्रत्यक्ष इशारा देण्याचाही आहे. लवकरच भूतान आणि चीन यांची द्विपक्षीय चर्चा होत आहे. भूतानची राजधानी थिंपू येथे अद्याप चीनचा दूतावास नाही. तो चीनला उघडायचा आहे. भूतानच्या कर्जबाजारी अर्थकारणात चीन मनात आणेल तर कोट्यवधी डॉलर ओतू शकतो. तेवढी चीनची आर्थिक ताकद तर आहेच, पण दक्षिण आशियावर वर्चस्व गाजवण्याची ऊर्मीही आहे. या पार्श्वभूमीवर, मित्र म्हणून भूतानला गमावणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळेच, मोदींनी भूतानला दूध, तांदूळ, तेल निर्यात करण्यावर कोणतेही निर्बंध नसतील, असा करार थिंपूमध्ये केला. भूतानची लोकसंख्या केवळ साडेसात लाख असली तरी पाठीशी हिमालय असलेल्या देशाचे क्षेत्रफळ स्वित्झर्लंडइतके विस्तृत आहे. भूतानमध्ये बौद्ध धर्म आहे. लोक शांतताप्रिय आहेत आणि इ. स. २००८ पासून तो राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे वाटचाल करतो आहे. या सार्‍याच गोष्टी भारताशी जैविक नाते सांगणार्‍या आहेत. मात्र, असे जैविक नाते भारताचे नेपाळशीही होते. आज मात्र तिथली परिस्थिती फारशी अनुकूल नाही. कदाचित, प्राचीन संस्कृतीमधून आनंद जपण्याच्या इच्छेमुळेच इतके दिवस भूतानमध्ये फेसबुक तसेच इतर अत्याधुनिक साधनांना मज्जाव असावा. आता मात्र तरुण राजे जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नीमुळे देशात आधुनिक वारे शिरू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवे ऊर्जाप्रकल्प उभारण्यास भारताने मदत देण्याचे ठरविले आहे. यातून मिळणार्‍या नव्या विजेमुळे भूतानमध्ये आधुनिकता सर्वांगाने प्रवेश करेल. प्राचीन संस्कृती आणि आधुनिकता यांची भूतान सांगड घालत जाईल, तेव्हा भारताशी असणारी मैत्री अधिक अर्थपूर्ण ठरेल. पंतप्रधानांच्या दौर्‍याने हेच अधोरेखित झाले आहे. भूतानमधील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणासाठी येण्याकरिता देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीत दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. मोदींनी जाहीर केलेल्या या निर्णयाने तेेथील नागरिक सुखावले असतील. पण मोदी यांच्या या दौर्‍याला एक चिनी किनार होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. गतवर्षी मनमोहन सरकारने त्या देशाचे रॉकेल आणि गॅसचे अनुदान तात्पुरते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता; त्याचे कारण चीन आणि भूतानमधील वाढती चुंबाचुंबी हे होते. भूतानला हा धडा शिकवून झाल्यानंतर आता मोदी यांनी पुन्हा त्याला कुरवाळण्यास सुरुवात केली आहे. याचे स्वागतच केले पाहिजे. नेपाळमधून माओवाद्यांच्या कारवाया होतच असतात. त्यात भूतानची भर पडायला नको. मोदी यांनी त्या देशाबरोबरचे शैक्षणिक आणि आर्थिक सहकार्य दृढ करण्यावर जो भर दिला आहे, त्याकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत भारताचे श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्याबरोबरचे संबंधही फार विश्वासाचे राहिले नाहीत. यूपीए सरकारचा राजकीय नाइलाज हे त्याचे कारण. ममता यांच्या आडमुठया धोरणामुळे प. बंगालशी यूपीए-२चे संबंध ताणले गेले, तर तिकडे तामिळनाडूतील सर्वपक्षीय विरोधामुळे मनमोहन सिंग यांना श्रीलंकेचा दौराही रद्द करावा लागला होता. मोदी यांच्यावर असा कोणताही दबाव नाही. त्यामुळे या देशांबरोबरचे संबंध सुरळीत होण्यास आडकाठी नाही. तिकडे पाकिस्तानच्या शरीफ यांच्याबरोबर चर्चेची राजनीती सुरू आहेच. एकूणच पाहता मोदींनी आपल्या भूतानच्या दौर्‍याने आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याच्यादृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे.
-------------------------------
-------------------------------------------
मोदींची भूतान भेट
पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेताना मोदींनी आपल्या शेजारच्या सातही देशातील प्रमुखांना आमंत्रित केले होते. मोदींची पंतप्रधानपदी नियुक्ती होणे ही भारतातील एक महत्वाचे सत्तांतर होते. अशा या सत्तांतराला आपल्या शेजारच्या सात देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. त्यावरुन भारताचे या खंडातील महत्व अधोरेखीत होते. आता पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मोदी कोणत्या देशाचा पहिला दौरा करतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. शीतयुध्दाच्या काळात भारतीय पंतप्रधान आपला पहिला विदेश दौरा बहुतांशी सोव्हिएत युनियनपासून सुरु करीत. आता मात्र बदलेल्या काळात तसेच उजव्या विचारसरणीचे मोदी कोणत्या देशापासून सुरुवात करणार याला राजकीय महत्व होते. अखेर मोदींनी आपल्या शेजारच्या भूतानपासूनच सुरुवात करुन व हा दौरा यशस्वी करुन आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात एक दमदार पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्या दौर्‍यासाठी भूतानची निवड करण्यामागे दक्षिण आशियातील राजकारणाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व होते. भूतानमधील नॅशनल ऍसेंबलीत मोदींनी केलेले भाषणही सदस्यांना भावले. त्यामुळे त्यांनी आजवर असलेली प्रथा मोडून टाळ्या वाजविल्या. ही विशेष नोंद घेण्याची बाब. त्याचबरोबर सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे परस्परांच्या भूमीवर दहशती, फुटीर शक्तींना आसरा न देण्यासाठी झालेला करार. दक्षिण आशियात भारत हा प्रबळ आणि शक्तिमान देश असला तरी भूतान वगळता एकाही देशाशी आपले आजतरी मधुर, स्थिर संबंध नाहीत. नेपाळ कालपरवा भारताशी घनिष्ठ मैत्र राखून होता. आज तो चीन आणि भारत यांच्यात चीनला प्राधान्य देतो. बांगलादेशाचा जन्म मुळी भारतामुळे झाला. मात्र, अनेक दहशती गटांना भारतविरोधी कारवाया करताना बांगलादेशाचा आधार वाटतो. त्यामुळे आपला खरा विश्‍वासू दोस्त हा भूतानच आहे. अशा या दोस्ताचे नाते अधिक दृढ व्हावे यासाठी झालेला हा करार महत्वाचा ठरणारा आहे. श्रीलंकेशी गेली दोन दशके संबंध ताणलेले आहेत. मोदी यांनी पहिल्या परदेशदौर्‍यासाठी भूतानची निवड करून हा छोटासा देश असला तरी मित्र म्हणून आम्हाला महत्त्वाचा वाटतो, हे जगाला सांगितले आहे. या भेटीचा दुसरा उद्देश चीनला अप्रत्यक्ष इशारा देण्याचाही आहे. लवकरच भूतान आणि चीन यांची द्विपक्षीय चर्चा होत आहे. भूतानची राजधानी थिंपू येथे अद्याप चीनचा दूतावास नाही. तो चीनला उघडायचा आहे. भूतानच्या कर्जबाजारी अर्थकारणात चीन मनात आणेल तर कोट्यवधी डॉलर ओतू शकतो. तेवढी चीनची आर्थिक ताकद तर आहेच, पण दक्षिण आशियावर वर्चस्व गाजवण्याची ऊर्मीही आहे. या पार्श्वभूमीवर, मित्र म्हणून भूतानला गमावणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळेच, मोदींनी भूतानला दूध, तांदूळ, तेल निर्यात करण्यावर कोणतेही निर्बंध नसतील, असा करार थिंपूमध्ये केला. भूतानची लोकसंख्या केवळ साडेसात लाख असली तरी पाठीशी हिमालय असलेल्या देशाचे क्षेत्रफळ स्वित्झर्लंडइतके विस्तृत आहे. भूतानमध्ये बौद्ध धर्म आहे. लोक शांतताप्रिय आहेत आणि इ. स. २००८ पासून तो राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे वाटचाल करतो आहे. या सार्‍याच गोष्टी भारताशी जैविक नाते सांगणार्‍या आहेत. मात्र, असे जैविक नाते भारताचे नेपाळशीही होते. आज मात्र तिथली परिस्थिती फारशी अनुकूल नाही. कदाचित, प्राचीन संस्कृतीमधून आनंद जपण्याच्या इच्छेमुळेच इतके दिवस भूतानमध्ये फेसबुक तसेच इतर अत्याधुनिक साधनांना मज्जाव असावा. आता मात्र तरुण राजे जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नीमुळे देशात आधुनिक वारे शिरू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवे ऊर्जाप्रकल्प उभारण्यास भारताने मदत देण्याचे ठरविले आहे. यातून मिळणार्‍या नव्या विजेमुळे भूतानमध्ये आधुनिकता सर्वांगाने प्रवेश करेल. प्राचीन संस्कृती आणि आधुनिकता यांची भूतान सांगड घालत जाईल, तेव्हा भारताशी असणारी मैत्री अधिक अर्थपूर्ण ठरेल. पंतप्रधानांच्या दौर्‍याने हेच अधोरेखित झाले आहे. भूतानमधील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणासाठी येण्याकरिता देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीत दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. मोदींनी जाहीर केलेल्या या निर्णयाने तेेथील नागरिक सुखावले असतील. पण मोदी यांच्या या दौर्‍याला एक चिनी किनार होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. गतवर्षी मनमोहन सरकारने त्या देशाचे रॉकेल आणि गॅसचे अनुदान तात्पुरते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता; त्याचे कारण चीन आणि भूतानमधील वाढती चुंबाचुंबी हे होते. भूतानला हा धडा शिकवून झाल्यानंतर आता मोदी यांनी पुन्हा त्याला कुरवाळण्यास सुरुवात केली आहे. याचे स्वागतच केले पाहिजे. नेपाळमधून माओवाद्यांच्या कारवाया होतच असतात. त्यात भूतानची भर पडायला नको. मोदी यांनी त्या देशाबरोबरचे शैक्षणिक आणि आर्थिक सहकार्य दृढ करण्यावर जो भर दिला आहे, त्याकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत भारताचे श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्याबरोबरचे संबंधही फार विश्वासाचे राहिले नाहीत. यूपीए सरकारचा राजकीय नाइलाज हे त्याचे कारण. ममता यांच्या आडमुठया धोरणामुळे प. बंगालशी यूपीए-२चे संबंध ताणले गेले, तर तिकडे तामिळनाडूतील सर्वपक्षीय विरोधामुळे मनमोहन सिंग यांना श्रीलंकेचा दौराही रद्द करावा लागला होता. मोदी यांच्यावर असा कोणताही दबाव नाही. त्यामुळे या देशांबरोबरचे संबंध सुरळीत होण्यास आडकाठी नाही. तिकडे पाकिस्तानच्या शरीफ यांच्याबरोबर चर्चेची राजनीती सुरू आहेच. एकूणच पाहता मोदींनी आपल्या भूतानच्या दौर्‍याने आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याच्यादृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा