औषध खरेदीची चौकशी करा

संपादकीय पान मंगळवार दि. १२ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
औषध खरेदीची चौकशी करा
राज्यातील युती सरकारने वर्ष अखेरीस केलेल्या बेलगाम औषध खेरदीत खरोखरीच काही घोटळा आहे किंवा नाही त्याची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. वरकरणी पाहता यात एवढी अनावश्यक खरेदी करण्यात आली आहे की, शंकेला जागा निर्माण झाली आहे. यात निश्‍चितच भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. युती सरकारचे हात यात स्वच्छ असतील तर त्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेतच. त्यातून विरोधकांनी केलेल्या आरोपातील तथ्य जनतेपुढे येईल किंवा विरोधकांचे आरोप खरे आहेत हे जनतेला समजू शकेल. ३१ मार्च या वर्षाच्या अखेरच्याच दिवशी कोट्यावधी रुपयांची खरेदी का करण्यात आली? यासाठी नियम पाळले गेले का? निविदा वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी एवढी कोट्यावधींची निविदा मंजूरच कशी केली जाते? हे सर्व गूढ आहे व त्याचे स्पष्टीकरण नव्हे तर सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. एकीकडे ही खरेदी सुरु असताना अत्यावश्यक औषधांचा मात्र राज्यभर तुटवडा आहे असे दाखवत त्यांची खुल्या बाजारातून चढ्या दराने खरेदी केली गेली. मग सरकारने खुल्या बाजारातून खरेदी का केली असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. रुग्णांच्या खाटांवर टाकण्यासाठीच्या रबरी बेडशिटची (मॅकेन्टॉश) खरेदी संपूर्ण देशालाही पुरून उरेल एवढ्या मोठ्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रासाठी केली गेली. काही औषधे कायम ठरावीक तापमानात ठेवावी लागतात. तशी सोय राज्यातील ८० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नाही. तरीही या आरोग्य केंद्रांसाठी अशा औषधांची खरेदी केली गेली. रुग्णालयांकडून मागणी नोंदवण्यात आल्यानंतरच खरेदी होते, असे सांगून आपल्याला कोणीही अजून पुरावे दिलेले नाहीत, आम्ही केलेली खरेदी नियमानुसारच आहे, असा दावा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी रविवारी केला. मात्र ज्यांनी मागणीच केली नव्हती त्यांनाही औषधे पुरविली गेली किंवा केलेल्या मागणीहून कितीतरी जास्त औषधे दिली गेली. सिटाग्लिप्टिन हे मधुमेहावरील औषध. या औषधाच्या १,१३,९५३ गोळ्या प्रत्येकी ३४ रुपये या दराने खरेदी केल्या गेल्या. राज्यातील ९५ वेगवेगळ्या शहरांना या गोळ्या पुरवण्यात आल्या. यापैकी मुंबई, नागपूर, ठाणे, औरंगाबाद, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, नाशिक, नवी मुंबई या महानगरपालिकांना मात्र एकही गोळी पाठवली नाही. एकट्या अकोला महानगरपालिकेस १०,६७० गोळ्या पाठवण्यात आल्या. अशा प्रकारे ठराविक रुग्णालयांनाच या गोळ्या पाठविणे हे सर्व गूढच आहे. शेवटचा उपाय म्हणून दिले जाणारे व्हॅकोंमायसिन १ ग्रॅम हे इंजेक्शन. यांची २३ लाख रुपये खर्च करून २१,८१० इंजेक्शन खरेदी करण्यात आली. मात्र मुंबईतील जे.जे. किंवा ससून सारख्या मोठ्या रुग्णालयाना न पाठविता जेथे गरज नाही अशा उस्मानाबाद, चंद्रपूर, भंडारा, बुलढाणा,  बीड येथे पाठविण्यात आली. असे का करण्यात आले? एकूणच हे प्रकरण सर्वच पातळ्यांवर गंभीर आहे. जनतेचा पैसा कोणातरी औषध कंत्राटदाराच्या किंवा अधिकारी, मंत्र्यांच्या घशात घालण्याचा हा प्रयज्ञ झाला आहे. याचे नेमके कारण चौकशी करुन शोधण्याची गरज आहे.