समतेचे आव्हान कायम
संपादकीय पान मंगळवार दि. २६ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
समतेचे आव्हान कायम
आपला देश प्रजासत्ताक म्हणून अस्तित्त्वात आल्याला आता ६६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रजासत्ताक म्हणून जाहीर झाले त्यावेळी आपल्यापुढे अनेक आव्हाने उभी होती. देशात सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लावण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती तसेच विविध क्षेत्रांच्या विकासावर भर देणे गरजेचे ठरत होते. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले आणि त्याचे अनुकूल परिणामही समोर येत राहिले. त्याचबरोबर देशाची वाटचालही सुरू राहिली. या वाटचालीत काही नवी आव्हानेही समोर येत राहिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सादर करतानाच, आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत असे म्हटले होते. त्याचबरोबर यापुढील काळात देशातील सामाजिक, आर्थिक विषमता नष्ट न झाल्यास लोकशाहीचा डोलारा ढासळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही दिला होता. आज त्या इशार्‍याचे गांभीर्य प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. अलीकडे भाषिक, प्रादेशिक अस्मिता जागरूक होत आहेत आणि त्यातून वेगळ्या राज्यांची मागणी जोर धरत आहे. त्याच बरोबर असमोल विकासाचा मुद्दाही सतत ऐरणीवर येत आहे. यावरून स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षे झाल्यानंतरही देशात सामाजिक, आर्थिक समता निर्माण झाली असे म्हणता येणार नाही. आज विकासाबाबतचा असमतोल हा चिंतेचा भाग ठरत आहे. विकासाचा लाभ ठराविक भागाला, विशेषत: शहरी भागाला मिळत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. त्यामुळे शहरांचा वेगाने होणारा विकास आणि याच विकासापासून दूर असणारी खेडी अशी परस्परविरोधी परिस्थिती दिसून येते. हा सर्वांगिण विकास नाही. या कृषीप्रधान देशातील शेती उद्ध्वस्त होऊ लागली आहे. शेती तोट्यात जात असल्याने आर्थिकदृष्ट्‌या अडचणीत सापडलेले शेतकरी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करत आहेत. एके काळी आपण जगातील विविध देशांना अन्नधान्याची निर्यात करत होतो. संपन्न शेती आणि सुखी-समाधानी शेतकरी हे या देशाचे वैभव होते. परंतु तेच आज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. खिेड्यातून शहरांच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्याच प्रमाणे या स्थलांतरामुळे ओस पडत चाललेली खेडी हे वास्तवही गंभीर आणि चिंताजनक आहे. येत्या काळात हे चित्र बदलण्यासाठी तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या जमान्यात संपत्तीचे असमान वाटप होत आहे. त्यामुळे मूठभर श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होत आहे आणि कोट्यवधी गरीब जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. दारिद्रयरेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. ही आर्थिक विषमताही चिंताजनक आहे. देशाच्या आजवरच्या एकूण प्रगतीत, विशेषत: औद्योगिक प्रगतीत कामगारांचा वाटा अतिशय मोलाचा राहिला आहे. किंबहुना, कामगार, श्रमिक यांच्या बळावरच विकासाचे हे चित्र समोर येऊ शकले. परंतु आज कामगार वर्गाची परिस्थिती चिंताजनक दिसते. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर तर अक्षरश: उपासमारीची वेळ येते की काय असा प्रश्‍न पडण्याजोगी परिस्थिती आहे. खासगीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिल्याने कंत्राटीकरणाला बळ मिळाले. साहजिक औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांच्या भरतीवर भर दिला जाऊ लागला. कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षिततेचा विचारच केला जात नाही. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना महिनोनमहिने वेतन मिळत नाही. वेतनवाढीचा विचार तर दूरच राहिला. त्यामुळे त्यांना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागते. महागाई वेगाने वाढत असताना अत्यल्प वेतनावर आयुष्य काढणे हा त्यांच्यासमोरील प्रश्‍न आहे. दुसर्‍या बाजूला सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वरचेवर भरीव वाढ होत आहे. कामगार, कष्टकर्‍यांच्या वेतनाबाबतही अशी असमानता दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता सामान्य माणूस हा घटक केंद्रबिंदू मानून विकासाची यंत्रणा उभी रहायला हवी. त्याचबरोबर विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचायला हवीत. तरच देशाचा विकास झाला असे म्हणता येईल. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करायचा तर या देशाचा विकास अजून बराच दूर आहे असेे म्हणता येईल. एका बाजुला मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जात असलेल्या टोलेजंग, बहुमजली, आलिशान इमारती आणि दुसर्‍या बाजूला वाढत्या झोपडपट्‌ट्या, बकाल वस्त्या हा विकास नव्हे तर ती विषमतेची कटू फळे आहेत. प्रगतीची ही घोडदौड कायम राखतानाच सामान्य, तळागाळातील जनतेपर्यंत विकासाची फळे पोहोचवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरणार आहे. काहीही झाले तरी देशाच्या एकात्मतेला, शांततेला तडा जाऊ देणार नाही असा निश्‍चय आपण या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने करायला हवा.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
समतेचे आव्हान कायम
आपला देश प्रजासत्ताक म्हणून अस्तित्त्वात आल्याला आता ६६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रजासत्ताक म्हणून जाहीर झाले त्यावेळी आपल्यापुढे अनेक आव्हाने उभी होती. देशात सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लावण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती तसेच विविध क्षेत्रांच्या विकासावर भर देणे गरजेचे ठरत होते. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले आणि त्याचे अनुकूल परिणामही समोर येत राहिले. त्याचबरोबर देशाची वाटचालही सुरू राहिली. या वाटचालीत काही नवी आव्हानेही समोर येत राहिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सादर करतानाच, आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत असे म्हटले होते. त्याचबरोबर यापुढील काळात देशातील सामाजिक, आर्थिक विषमता नष्ट न झाल्यास लोकशाहीचा डोलारा ढासळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही दिला होता. आज त्या इशार्‍याचे गांभीर्य प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. अलीकडे भाषिक, प्रादेशिक अस्मिता जागरूक होत आहेत आणि त्यातून वेगळ्या राज्यांची मागणी जोर धरत आहे. त्याच बरोबर असमोल विकासाचा मुद्दाही सतत ऐरणीवर येत आहे. यावरून स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षे झाल्यानंतरही देशात सामाजिक, आर्थिक समता निर्माण झाली असे म्हणता येणार नाही. आज विकासाबाबतचा असमतोल हा चिंतेचा भाग ठरत आहे. विकासाचा लाभ ठराविक भागाला, विशेषत: शहरी भागाला मिळत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. त्यामुळे शहरांचा वेगाने होणारा विकास आणि याच विकासापासून दूर असणारी खेडी अशी परस्परविरोधी परिस्थिती दिसून येते. हा सर्वांगिण विकास नाही. या कृषीप्रधान देशातील शेती उद्ध्वस्त होऊ लागली आहे. शेती तोट्यात जात असल्याने आर्थिकदृष्ट्‌या अडचणीत सापडलेले शेतकरी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करत आहेत. एके काळी आपण जगातील विविध देशांना अन्नधान्याची निर्यात करत होतो. संपन्न शेती आणि सुखी-समाधानी शेतकरी हे या देशाचे वैभव होते. परंतु तेच आज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. खिेड्यातून शहरांच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्याच प्रमाणे या स्थलांतरामुळे ओस पडत चाललेली खेडी हे वास्तवही गंभीर आणि चिंताजनक आहे. येत्या काळात हे चित्र बदलण्यासाठी तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या जमान्यात संपत्तीचे असमान वाटप होत आहे. त्यामुळे मूठभर श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होत आहे आणि कोट्यवधी गरीब जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. दारिद्रयरेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. ही आर्थिक विषमताही चिंताजनक आहे. देशाच्या आजवरच्या एकूण प्रगतीत, विशेषत: औद्योगिक प्रगतीत कामगारांचा वाटा अतिशय मोलाचा राहिला आहे. किंबहुना, कामगार, श्रमिक यांच्या बळावरच विकासाचे हे चित्र समोर येऊ शकले. परंतु आज कामगार वर्गाची परिस्थिती चिंताजनक दिसते. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर तर अक्षरश: उपासमारीची वेळ येते की काय असा प्रश्‍न पडण्याजोगी परिस्थिती आहे. खासगीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिल्याने कंत्राटीकरणाला बळ मिळाले. साहजिक औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांच्या भरतीवर भर दिला जाऊ लागला. कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षिततेचा विचारच केला जात नाही. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना महिनोनमहिने वेतन मिळत नाही. वेतनवाढीचा विचार तर दूरच राहिला. त्यामुळे त्यांना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागते. महागाई वेगाने वाढत असताना अत्यल्प वेतनावर आयुष्य काढणे हा त्यांच्यासमोरील प्रश्‍न आहे. दुसर्‍या बाजूला सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वरचेवर भरीव वाढ होत आहे. कामगार, कष्टकर्‍यांच्या वेतनाबाबतही अशी असमानता दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता सामान्य माणूस हा घटक केंद्रबिंदू मानून विकासाची यंत्रणा उभी रहायला हवी. त्याचबरोबर विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचायला हवीत. तरच देशाचा विकास झाला असे म्हणता येईल. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करायचा तर या देशाचा विकास अजून बराच दूर आहे असेे म्हणता येईल. एका बाजुला मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जात असलेल्या टोलेजंग, बहुमजली, आलिशान इमारती आणि दुसर्‍या बाजूला वाढत्या झोपडपट्‌ट्या, बकाल वस्त्या हा विकास नव्हे तर ती विषमतेची कटू फळे आहेत. प्रगतीची ही घोडदौड कायम राखतानाच सामान्य, तळागाळातील जनतेपर्यंत विकासाची फळे पोहोचवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरणार आहे. काहीही झाले तरी देशाच्या एकात्मतेला, शांततेला तडा जाऊ देणार नाही असा निश्‍चय आपण या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने करायला हवा.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "समतेचे आव्हान कायम"
टिप्पणी पोस्ट करा