स्वागतार्ह धोरण
संपादकीय पान गुरुवार दि. २८ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
स्वागतार्ह धोरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या पंधरा दिवसात राज्यातील नवीन बंदर धोरण आखण्याची केलेली घोषणा खरी करुन दाखविली आहे. राज्याच्या आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीसाठी बंदर क्षेत्राचा विकास करणे ही काळाची गरज असून त्यादृष्टीने सर्वसमावेशक असे बंदर धोरण आखण्यात आले आहे. सरकारचे हे धोरण स्वागतार्ह ठरावे. राज्याला ७२० किमी लांबीची किनारपट्टी लाभली असून त्यावर सध्या दोन मोठी बंदरे आणि ४८ लहान बंदरे आहेत. मोठ्या बंदरांचा कारभार केंद्र शासनाकडे असून लहान बंदरांचे प्रशासन, नियंत्रण, व्यवस्थापन हे राज्य सरकारच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडून करण्यात येते. राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासासाठी बंदरांच्या विकासाला महत्त्व देण्याची नितांत आवश्यकता होती. रस्ते व रेल्वे यांच्या जोडणीअभावी रखडलेला बंदरांचा विकास होणे आवश्यक होते. या धोरणांतर्गत आयात-निर्यातीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांसह बंदरांची निर्मिती, नौपरिवहन व्यवसायासाठी आवश्यक मालधक्क्यांची बांधणी, जहाजबांधणी व दुरुस्ती कारखान्यांची उभारणी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या धोरणांतर्गत राज्याच्या व पर्यायाने देशाच्या अर्ंतभागाशी रस्ते, रेल्वे व जलमार्ग यांचे बंदरे जोडणारे उत्तम जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. केवळ या धोरणांतर्गत मंजूर होणार्‍या प्रकल्पांनाच बंदर विकास धोरणातील तरतुदी लागू असतील, अस्तित्त्वातील करारनामाधारकांना त्या लागू होणार नाहीत. रस्ते, रेल्वे जोडणी, अंतर्गत जलमार्ग आणि कोस्टल शिपींग यांच्या एकात्मिकरणातून सागरी आणि औद्योगिक विकासाचा समन्वय साधला जाणार आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत अधिकाधिक परवानग्या व वित्तीय सवलती देण्यात येणार आहेत. बंदर विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुविधांसाठी महाराष्ट्र पोर्ट कनेक्टिव्हीटी कॉर्पोरेशन उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि उद्योग विभाग यांचा सहभाग असणार आहे. कनेक्टिव्हिटीचे वैयक्तिक प्रकल्प हे स्वतंत्र विशेष हेतू वाहन कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून या एसपीव्हीमध्ये कनेक्टिव्हिटी कॉर्पोरेशन ही होल्डिंग कंपनी राहणार आहे. कोकण रेल्वे, रेल विकास निगम लिमिटेड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या शासकीय संस्था किंवा कंपन्या तसेच संबंधित विकासक हे त्यामध्ये सहभागी असतील. पीपीपी ही आता काळाची गरज असून केवळ सरकार अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसा खर्च करु शकत नाही. त्यासाठी खासगी खासगी उद्योजकांना सहभागी करुन हे प्रकल्प उभारण्याचा पर्याय उत्तम ठरु शकतो. पीपीपी तत्त्वावर राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून विकासकाची निवड करण्यात येणार आहे. खाजगी विकासकाने सादर केलेल्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावांचे बोर्डाकडून मूल्यमापन तसेच तांत्रिक-आर्थिक सुसाध्यता अहवालाची तपासणी करून मान्यता दिली जाईल. पर्यावरणविषयक दाखल्यांसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर होईल. यानंतर स्वीस चॅलेंज पद्धतीने विकासकाची निवड होईल. शासकीय संस्थेचा प्रस्ताव असल्यास त्याची थेट निवड होईल. जेट्टींच्या निर्मितीसाठी विकासकाची निवड हरितक्षेत्र बंदराप्रमाणेच करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी पीपीपी अथवा भागीदारीत हरितक्षेत्र बंदर विकास शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी मेरिटाईम बोर्डाद्वारे जेट्टीची निर्मिती करण्यात येईल. राज्याच्या किनारपट्टीवर जहाजबांधणी-दुरुस्ती उद्योग स्थापन करण्यासाठी शिप बिल्डींग पार्क आणि उद्योजकांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव या दोन मॉडेल्सचा उपयोग करण्यात येणार आहे. या धोरणाद्वारे किनारी तसेच अंतर्गत जलवाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात येणार आहेत. त्यात मेरिटाईम बोर्डाकडून नॉन एक्झिम कार्गो व प्रवासी वाहतुकीसाठी बहुउद्देशीय जेट्टींना परवानगी तसेच रो-रो सेवा, कॅटामरान, फेरी सेवा व होवरक्रॉफ्ट यांच्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाईल. अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी मार्ग निश्चित करून त्यांचा विकास केला जाणार आहे. हरितक्षेत्र बंदरांसाठी गौणखनिज उत्खननावरील स्वामीत्वधन, बिनशेती आकार, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क, वीजदर, व्हॅट शुल्क आणि बंदर कर यांमध्ये सूट देण्यात येणार आहे. शिपयार्डसाठी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क, वीजदर, जहाज विक्रीवरील व्हॅट शुल्क यात सवलत देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इंडस्ट्रिअल क्लस्टर्ससाठी उद्योग विभागाकडील योजनेखालील डी प्लस क्षेत्रासाठी असणार्‍या सवलती किनारपट्टी क्षेत्रासाठी लागू होणार आहेत. एकूणच केवळ कोकणाच्याच नव्हे तर राज्याच्या विकासाला यातून हातभार लागेल. कोकणातून जाणारा नियोजित मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉर, मुंबई-गोवा महामार्गाचे दुपदरीकरण, कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण, कोकण किनारपपट्टीवरुन जाणारा सागरी महामार्ग, जैतापूरचा अणू उर्जा प्रकल्प व नियोजित रिफायनरी हे प्रकल्प पाहता याला बंदरे जोडणे आवश्यक ठरणार आहे. कोकण रेल्वेला कोल्हापूर जोडले गेल्यास कोकण व घाटमाथा जवळ येणार आहे. यातून कोकणाचे चित्रच बदलून जाईल. त्यादृष्टीने बंदरे उभारणीसाठी नवीन धोरण आखण्याची गरज होती. आता सरकारने हे धोरण कार्यक्षमतेने कसे राबविले जाईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
स्वागतार्ह धोरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या पंधरा दिवसात राज्यातील नवीन बंदर धोरण आखण्याची केलेली घोषणा खरी करुन दाखविली आहे. राज्याच्या आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीसाठी बंदर क्षेत्राचा विकास करणे ही काळाची गरज असून त्यादृष्टीने सर्वसमावेशक असे बंदर धोरण आखण्यात आले आहे. सरकारचे हे धोरण स्वागतार्ह ठरावे. राज्याला ७२० किमी लांबीची किनारपट्टी लाभली असून त्यावर सध्या दोन मोठी बंदरे आणि ४८ लहान बंदरे आहेत. मोठ्या बंदरांचा कारभार केंद्र शासनाकडे असून लहान बंदरांचे प्रशासन, नियंत्रण, व्यवस्थापन हे राज्य सरकारच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडून करण्यात येते. राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासासाठी बंदरांच्या विकासाला महत्त्व देण्याची नितांत आवश्यकता होती. रस्ते व रेल्वे यांच्या जोडणीअभावी रखडलेला बंदरांचा विकास होणे आवश्यक होते. या धोरणांतर्गत आयात-निर्यातीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांसह बंदरांची निर्मिती, नौपरिवहन व्यवसायासाठी आवश्यक मालधक्क्यांची बांधणी, जहाजबांधणी व दुरुस्ती कारखान्यांची उभारणी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या धोरणांतर्गत राज्याच्या व पर्यायाने देशाच्या अर्ंतभागाशी रस्ते, रेल्वे व जलमार्ग यांचे बंदरे जोडणारे उत्तम जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. केवळ या धोरणांतर्गत मंजूर होणार्‍या प्रकल्पांनाच बंदर विकास धोरणातील तरतुदी लागू असतील, अस्तित्त्वातील करारनामाधारकांना त्या लागू होणार नाहीत. रस्ते, रेल्वे जोडणी, अंतर्गत जलमार्ग आणि कोस्टल शिपींग यांच्या एकात्मिकरणातून सागरी आणि औद्योगिक विकासाचा समन्वय साधला जाणार आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत अधिकाधिक परवानग्या व वित्तीय सवलती देण्यात येणार आहेत. बंदर विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुविधांसाठी महाराष्ट्र पोर्ट कनेक्टिव्हीटी कॉर्पोरेशन उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि उद्योग विभाग यांचा सहभाग असणार आहे. कनेक्टिव्हिटीचे वैयक्तिक प्रकल्प हे स्वतंत्र विशेष हेतू वाहन कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून या एसपीव्हीमध्ये कनेक्टिव्हिटी कॉर्पोरेशन ही होल्डिंग कंपनी राहणार आहे. कोकण रेल्वे, रेल विकास निगम लिमिटेड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या शासकीय संस्था किंवा कंपन्या तसेच संबंधित विकासक हे त्यामध्ये सहभागी असतील. पीपीपी ही आता काळाची गरज असून केवळ सरकार अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसा खर्च करु शकत नाही. त्यासाठी खासगी खासगी उद्योजकांना सहभागी करुन हे प्रकल्प उभारण्याचा पर्याय उत्तम ठरु शकतो. पीपीपी तत्त्वावर राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून विकासकाची निवड करण्यात येणार आहे. खाजगी विकासकाने सादर केलेल्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावांचे बोर्डाकडून मूल्यमापन तसेच तांत्रिक-आर्थिक सुसाध्यता अहवालाची तपासणी करून मान्यता दिली जाईल. पर्यावरणविषयक दाखल्यांसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर होईल. यानंतर स्वीस चॅलेंज पद्धतीने विकासकाची निवड होईल. शासकीय संस्थेचा प्रस्ताव असल्यास त्याची थेट निवड होईल. जेट्टींच्या निर्मितीसाठी विकासकाची निवड हरितक्षेत्र बंदराप्रमाणेच करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी पीपीपी अथवा भागीदारीत हरितक्षेत्र बंदर विकास शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी मेरिटाईम बोर्डाद्वारे जेट्टीची निर्मिती करण्यात येईल. राज्याच्या किनारपट्टीवर जहाजबांधणी-दुरुस्ती उद्योग स्थापन करण्यासाठी शिप बिल्डींग पार्क आणि उद्योजकांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव या दोन मॉडेल्सचा उपयोग करण्यात येणार आहे. या धोरणाद्वारे किनारी तसेच अंतर्गत जलवाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात येणार आहेत. त्यात मेरिटाईम बोर्डाकडून नॉन एक्झिम कार्गो व प्रवासी वाहतुकीसाठी बहुउद्देशीय जेट्टींना परवानगी तसेच रो-रो सेवा, कॅटामरान, फेरी सेवा व होवरक्रॉफ्ट यांच्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाईल. अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी मार्ग निश्चित करून त्यांचा विकास केला जाणार आहे. हरितक्षेत्र बंदरांसाठी गौणखनिज उत्खननावरील स्वामीत्वधन, बिनशेती आकार, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क, वीजदर, व्हॅट शुल्क आणि बंदर कर यांमध्ये सूट देण्यात येणार आहे. शिपयार्डसाठी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क, वीजदर, जहाज विक्रीवरील व्हॅट शुल्क यात सवलत देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इंडस्ट्रिअल क्लस्टर्ससाठी उद्योग विभागाकडील योजनेखालील डी प्लस क्षेत्रासाठी असणार्‍या सवलती किनारपट्टी क्षेत्रासाठी लागू होणार आहेत. एकूणच केवळ कोकणाच्याच नव्हे तर राज्याच्या विकासाला यातून हातभार लागेल. कोकणातून जाणारा नियोजित मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉर, मुंबई-गोवा महामार्गाचे दुपदरीकरण, कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण, कोकण किनारपपट्टीवरुन जाणारा सागरी महामार्ग, जैतापूरचा अणू उर्जा प्रकल्प व नियोजित रिफायनरी हे प्रकल्प पाहता याला बंदरे जोडणे आवश्यक ठरणार आहे. कोकण रेल्वेला कोल्हापूर जोडले गेल्यास कोकण व घाटमाथा जवळ येणार आहे. यातून कोकणाचे चित्रच बदलून जाईल. त्यादृष्टीने बंदरे उभारणीसाठी नवीन धोरण आखण्याची गरज होती. आता सरकारने हे धोरण कार्यक्षमतेने कसे राबविले जाईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "स्वागतार्ह धोरण"
टिप्पणी पोस्ट करा