पुन्हा अमित शहाच!

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २९ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पुन्हा अमित शहाच!

भारतीय जनता पक्षाचे वादग्रस्त अध्यक्ष अमीत शहा यांना अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म मिळणार की मिळणार नाही, याबाबत माध्यमांमध्ये महिनाभर रंगलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. अखेर अमित शहा यांची दुसर्‍यांदा भाजपाच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नरेंद्र मोदीही पाहिजे आहेत व अमित शहा हे देखील पाहिजे आहेत. आता २०१९पर्यंत ते पक्षाच्या अध्यक्षपदावर राहू शकतात. त्यांची मुदत २०१९पर्यंत असल्याने पुढील लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागतील, तोपर्यंत शहाच अध्यक्षपदी असतील. त्यामुळे पुढील निवडणुकांत भाजपचे जे काही भवितव्य ठरेल, त्याला तोंड द्यायला मोदी यांच्या सह अमीत शहाही असतील. कॉँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानदी असतानाही पक्षाचे अध्यक्षपद सांभाळले होते.राजीव गांधी, नरसिंह राव, हेही पंतप्रधान असताना पक्षाध्यक्षही राहीले. परंतु भाजपामध्ये तशी प्रथा नाही. मात्र पंतप्रधानाच्या मर्जीतला माणूस अध्यक्षपदी असण्याची जबाबदारी घेतली जाते. त्यानुसार मोदी यांनी शहा यांच्या नावावर शिक्केमोर्तब केले होते. त्यावेळी त्यांच्या नावाला भाजपातील एक गट व संघाचाही विरोधच होता. परंतु त्यावेळी मोदी ज्या लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च लाटेवर होते की त्यांना कुणाला विरोध करण्याची हिंमत नव्हती. निवडणुकीच्या काळात भाजपाचे अधिकृत कागदोपत्री नेतृत्व जरी राजनाथसिंग यांच्याकडे असले तरीही सर्व सुत्रे हलिवण्याचे काम अमित शहा हेच करीत होते. निदान अमित शहा यांनी लोकसभेतील निवडणुकीची व्यूहरचना उभारुन त्यात यश मिळविले असले तरीही त्यानंतर सत्ता आल्यावर त्यांच्या पदरी घोर निराशाच पडली आहे. उत्तर प्रदेशातील ८०पैकी ७६ जागा मिळवण्याची कामगिरी भाजपने केली. तिचे श्रेय अर्थातच शहांकडे गेले. अमित शहा हे नरेंद्र मोदी यांचे विश्‍वासू म्हणून ओळखले जायचे ते पार गुजरातपासून. शहा त्यांच्या मंत्रिमंडळात गृहखात्याचे राज्यमंत्री होते. त्यावेळी शहांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले झाले व गुजरात हायकोर्टाने त्यांना राज्यात येण्याला प्रतिबंधही केला. अशा हद्दपार व्यक्तीला सत्ताधारी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष करावे का, यावरही बराच खल झाला. अर्थात मोदींनी शेवटी त्यांना अध्यक्षपदी बसविलेच. निवडणुकांचा विचार करता शहा यांनी लहान राज्ये भाजपाकडे वळविण्यात यश मिळविले. मात्र बिहारसारखे प्रतिष्ठापणाला लावलेले राज्य मात्र त्यांना गमवावे लागले. लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच झालेल्या दिल्लीतील पराभवही त्यांचा तेवढाच घणाघाती होता. मात्र लोकसभा निवडणुकांच्या आगोदरच मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये सत्ता राखण्यात आणि राजस्थानची सत्ता कॉंग्रेसकडून हिसकावून घेण्यात भाजपला यश आले. शहा आल्यानंतर झारखंड आणि हरयाणा ही दोन्ही राज्ये कॉंग्रेसच्या ताब्यातून गेली. महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या संयुक्त आघाडीचे सरकार गेले, पण एकहाती सत्ता आली नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉंन्फरन्स व कॉंग्रेसचा गड पडला पण भाजपला सत्तेतील वाटा मिळविण्यासाठी पीडीपीच्या मागे धावावे लागले. मोदी व शहा या जोडगोळीचा बिहारमध्ये एक हाती सत्ता स्थापन करण्याचा डाव मात्र तेथील जनतेने काही यशस्वी करुन दिला नाही. हा पराभव भाजपा नेत्यांच्या जिव्हारी जरुर लागला खरा परंतु शहांच्या विरोधात बोलण्याची कुणाचीही हिंम्मत नव्हती. आता खरी कसोटी मोदी व शहा यांची पुढील वर्षात लागणार आहे. २०१६मध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ व पुडुचेरी या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्या पाठोपाठ पुढील वर्षाच्या सुरुवातीसच उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वात मोठ्या व महत्त्वाच्या राज्यातली निवडणुका येऊ घातली आहे. यातील तामीळनाडू, केरळ, पश्‍चिम बंगाल, आसाम या राज्यात भाजपा अतिशय क्षीण आहे. त्यामुळे तेथे सत्ता येणे ही अशक्यच बाब आहे. येथे अमित शहा काही चमत्कार घडविणार का, असा सवाल आहे. त्यापाठोपाठ येणार्‍या उत्तरप्रदेश राज्यातील निवडणुकीत मात्र खरी कसोटी लागेल. लोकसभेत गेल्या वेळी मोठ्या संख्येने जागा मिळविल्या असल्या तरीही यावेळी तो कल राखणे कठीण आहे. खुद्द पंतप्रधान मोदी यांच्या मतदारसंघात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकात सध्या भाजपाने सपाटून मार खाल्ला आहे. त्यामुळे राम नामाचा जप सरकारने आत्तापासून सुरु केला आहे. मात्र त्याचे मतांमध्ये रुपांतर होणे कठीण आहे. अमित शहा यांच्या निवडीमुळे संघाचा अजून मोदी व त्यांच्या टीमवर विश्‍वास असल्याचे सिध्द झाले आहे. ज्यावेळी शहांना या पदावरुन दूर केले जाईल त्यावेळी मोदींचेही आसन डळमळीत झालेले असेल हे नक्की.
---------------------------------------------------------------------