शेतकरी संपाच्या वर्षानंतर...
शुक्रवार दि. 01 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
शेतकरी संपाच्या वर्षानंतर...
आज बरोबर 1 जून रोजी राज्यातील शेतकरी संपाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. आज वर्षानंतर मागे वळून पाहता शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता शंभर टक्के झालेली आहे असे नव्हे. त्यामुळे आता वर्षानंतर शेतकर्‍यांना आता पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र बाहेर काढावे लागत आहे. शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करत शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी सुकाणू समितीच्या वतीने येत्या 14 मे रोजी राज्यभर जेल भरो सत्याग्रह केला जाणार आहे. यात सुमारे दोन लाख शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा अंदाज आहे. तसेच 1 ते 10 जूनदरम्यान देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. 120 संघटनांचे प्रतिनिधी या आंदोलनात सहभाग घेत आहेत. 22 राज्यांतील 128 शहरांचा भाजीपाला, दूध पुरवठा बंद करण्यासोबतच सहा टप्प्यांत आंदोलन करून शेवटी 10 जून ला भारत बंद चे आवाहन करण्यात आलेले आहे. शेतकरी आंदोलनांमध्ये सरसकट सातबारा कोरा करा, खतांचे अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करा, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दोन महिने आधी जाहीर करा, हमीभाव न देणार्‍याविरोधात गुन्ह्यांची तरतूद करा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा या प्रमुख मागण्या राहिल्या आहेत. त्याचबरोबर गोहत्या मागे घ्या, अनुत्पादक जनावरे सांभाळणार्‍या शेतकर्‍यांना अनुदान द्या, देशी गायींच्या दुधाला 100 रुपये तर म्हशीच्या दुधाला 80 रुपये भाव द्या, धरणाचे पाणी पाइपद्वारे शेतीला द्या अशा मागण्यांचाही समावेश आहे. देशात गेल्या 70 वर्षांत उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धतच विकसित झालेली नाही. आधुनिक शेतीच्या चुकीच्या संकल्पनांनी उत्पादन वाढीसाठीचे अनेक खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत. अशा परिस्थितीत उत्पादन खर्चावर आधारित भाव कसा मिळणार, त्याशिवाय आणखी 50 टक्के नफा हे सूत्र कोणत्या मार्गाने मिळणार आहे, अशा अनेक प्रश्‍नांची कुणाकडेच नाहीत. सातत्याने होत असलेल्या शेतकरी प्रश्‍नावरील आंदोलनांमुळे त्यांचे खरे प्रश्‍न समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना होणार का, असा सवाल आहे. राज्यकर्तेही आता फारसे या आंदोलनात गंभीर नाहीत. मुंबईत नाशिकच्या शेतकर्‍यांच्या पायी चालत आलेल्या मोर्च्याला आता तीन महिने झाले, परंतु सरकारने दिलेले एकही आश्‍वसन पाळले नाही. सरकारने केवळ आश्‍वासन देऊन त्यावेळी पायी चालत आलेल्या शेतकर्‍यांना आश्‍वासने देऊन तयंची पुन्हा गावी रवानगी केली. मात्र दिलेले आश्‍वासन सरकार विसरले आहे. त्यामुळे सर्वच शेतकर्‍यांनी आता पुन्हा एकदा एकी दाखविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा प्रश्‍न जटील आहे. परंतु सरकारने त्याबाबतीत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसीसाठी सर्वच शेतकरी नेते नेहमीच आग्रही राहिले असून त्याबाबतचा लढा कायम ठेवणार असल्याचेही शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांनी कायम सरकारवर अवलंबून राहू नये, त्यांनी स्वयंपूर्ण बनावे यासाठी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी कशा आवश्यक आहेत, त्या लवकरात लवकर कशा लागू करता येतील याबाबत निर्णय झाला पाहिजे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी या शेतकर्‍यार्ंंना स्वबळावर जर उभे करावयाचे असेल तर अतिशय महत्वाच्या आहेत. अर्थात स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करणे ही काही झटपट प्रक्रिया नाही. याची कल्पना विरोधी पक्षांनाही आहे. कारण यापूर्वीच्या कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेही याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळा केली होती. परंतु आता टप्प्यात याची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. सरकारसाठी शेतकरी आंदोलन हे गेल्या चार वर्षात सत्तेत आल्यानंतरतचे सर्वात मोठे आव्हान होते. कारण या सरकारने आजवर गेल्या चार वर्षात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेतलेले नाहीत. उलट केवळ आश्‍वासनेच दिली आहेत. परंतु आता आश्‍वासने प्रत्यक्षात उतरवून देण्याची वेळ आली आहे, हे या यशस्वी आंदोलनाने सिध्द झाले आहे. कारण लोकांना तुम्ही फार काळ केवळ आश्‍वासने देऊन आपली सत्तेची उब घेऊ शकत नाही. लोकांच्या या नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र त्या अपेक्षांचा पूर्णपणे भंग झाला आहे. अशा वेळी शेतकर्‍याने आपल्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न सोडवविण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. सरकारने सुरुवातीला त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, एकप्रकारे शेतकर्‍यांची यातून अवहेलनाच झाली. यात सरकारने राजकारण आणून पाहिले, त्यानंतर शेतकरी संपात फूट कशी पडेल यासाठी डाव रचले. मात्र सरकारचा हा डाव शेतकर्‍यांनी हाणून पाडला व त्यामुळे नाईलाज म्हणून सरकारने नमते घेतले. हा शेतकर्‍यांचा मोठा विजय आहे. ऑक्टोबरचा सरकारने कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय त्यांना अगोदर करावा लागला, अर्थातच हे आंदोलनामुळे व शेतकर्‍यांच्या एकजुटीमुळे शक्य झाले. मात्र आज एका वर्षानंतर शेतकर्‍यांचे बहुतांशी प्रस्न कायमच आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही. शेवटी नाईलाज म्हणून वयोवृध्द शेतकर्‍याला मंत्रालयात आत्महत्या करावी लागली. शेतकर्‍यांच्या ऐतिहासिक संपानंतर वर्ष कसे गेले हे समजलेच नाही. आता पुढील वर्षे हे निवडणुकांचे आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपाचे हसे झाले आहे. महारष्ट्रातही शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडविले नाहीत तर या सरकारला पुन्हा सत्तेवर येणे शक्य होणार नाही, याची त्यांनी दखल घ्यावी.
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
शेतकरी संपाच्या वर्षानंतर...
आज बरोबर 1 जून रोजी राज्यातील शेतकरी संपाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. आज वर्षानंतर मागे वळून पाहता शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता शंभर टक्के झालेली आहे असे नव्हे. त्यामुळे आता वर्षानंतर शेतकर्‍यांना आता पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र बाहेर काढावे लागत आहे. शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करत शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी सुकाणू समितीच्या वतीने येत्या 14 मे रोजी राज्यभर जेल भरो सत्याग्रह केला जाणार आहे. यात सुमारे दोन लाख शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा अंदाज आहे. तसेच 1 ते 10 जूनदरम्यान देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. 120 संघटनांचे प्रतिनिधी या आंदोलनात सहभाग घेत आहेत. 22 राज्यांतील 128 शहरांचा भाजीपाला, दूध पुरवठा बंद करण्यासोबतच सहा टप्प्यांत आंदोलन करून शेवटी 10 जून ला भारत बंद चे आवाहन करण्यात आलेले आहे. शेतकरी आंदोलनांमध्ये सरसकट सातबारा कोरा करा, खतांचे अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करा, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दोन महिने आधी जाहीर करा, हमीभाव न देणार्‍याविरोधात गुन्ह्यांची तरतूद करा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा या प्रमुख मागण्या राहिल्या आहेत. त्याचबरोबर गोहत्या मागे घ्या, अनुत्पादक जनावरे सांभाळणार्‍या शेतकर्‍यांना अनुदान द्या, देशी गायींच्या दुधाला 100 रुपये तर म्हशीच्या दुधाला 80 रुपये भाव द्या, धरणाचे पाणी पाइपद्वारे शेतीला द्या अशा मागण्यांचाही समावेश आहे. देशात गेल्या 70 वर्षांत उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धतच विकसित झालेली नाही. आधुनिक शेतीच्या चुकीच्या संकल्पनांनी उत्पादन वाढीसाठीचे अनेक खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत. अशा परिस्थितीत उत्पादन खर्चावर आधारित भाव कसा मिळणार, त्याशिवाय आणखी 50 टक्के नफा हे सूत्र कोणत्या मार्गाने मिळणार आहे, अशा अनेक प्रश्‍नांची कुणाकडेच नाहीत. सातत्याने होत असलेल्या शेतकरी प्रश्‍नावरील आंदोलनांमुळे त्यांचे खरे प्रश्‍न समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना होणार का, असा सवाल आहे. राज्यकर्तेही आता फारसे या आंदोलनात गंभीर नाहीत. मुंबईत नाशिकच्या शेतकर्‍यांच्या पायी चालत आलेल्या मोर्च्याला आता तीन महिने झाले, परंतु सरकारने दिलेले एकही आश्‍वसन पाळले नाही. सरकारने केवळ आश्‍वासन देऊन त्यावेळी पायी चालत आलेल्या शेतकर्‍यांना आश्‍वासने देऊन तयंची पुन्हा गावी रवानगी केली. मात्र दिलेले आश्‍वासन सरकार विसरले आहे. त्यामुळे सर्वच शेतकर्‍यांनी आता पुन्हा एकदा एकी दाखविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा प्रश्‍न जटील आहे. परंतु सरकारने त्याबाबतीत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसीसाठी सर्वच शेतकरी नेते नेहमीच आग्रही राहिले असून त्याबाबतचा लढा कायम ठेवणार असल्याचेही शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांनी कायम सरकारवर अवलंबून राहू नये, त्यांनी स्वयंपूर्ण बनावे यासाठी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी कशा आवश्यक आहेत, त्या लवकरात लवकर कशा लागू करता येतील याबाबत निर्णय झाला पाहिजे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी या शेतकर्‍यार्ंंना स्वबळावर जर उभे करावयाचे असेल तर अतिशय महत्वाच्या आहेत. अर्थात स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करणे ही काही झटपट प्रक्रिया नाही. याची कल्पना विरोधी पक्षांनाही आहे. कारण यापूर्वीच्या कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेही याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळा केली होती. परंतु आता टप्प्यात याची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. सरकारसाठी शेतकरी आंदोलन हे गेल्या चार वर्षात सत्तेत आल्यानंतरतचे सर्वात मोठे आव्हान होते. कारण या सरकारने आजवर गेल्या चार वर्षात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेतलेले नाहीत. उलट केवळ आश्‍वासनेच दिली आहेत. परंतु आता आश्‍वासने प्रत्यक्षात उतरवून देण्याची वेळ आली आहे, हे या यशस्वी आंदोलनाने सिध्द झाले आहे. कारण लोकांना तुम्ही फार काळ केवळ आश्‍वासने देऊन आपली सत्तेची उब घेऊ शकत नाही. लोकांच्या या नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र त्या अपेक्षांचा पूर्णपणे भंग झाला आहे. अशा वेळी शेतकर्‍याने आपल्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न सोडवविण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. सरकारने सुरुवातीला त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, एकप्रकारे शेतकर्‍यांची यातून अवहेलनाच झाली. यात सरकारने राजकारण आणून पाहिले, त्यानंतर शेतकरी संपात फूट कशी पडेल यासाठी डाव रचले. मात्र सरकारचा हा डाव शेतकर्‍यांनी हाणून पाडला व त्यामुळे नाईलाज म्हणून सरकारने नमते घेतले. हा शेतकर्‍यांचा मोठा विजय आहे. ऑक्टोबरचा सरकारने कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय त्यांना अगोदर करावा लागला, अर्थातच हे आंदोलनामुळे व शेतकर्‍यांच्या एकजुटीमुळे शक्य झाले. मात्र आज एका वर्षानंतर शेतकर्‍यांचे बहुतांशी प्रस्न कायमच आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही. शेवटी नाईलाज म्हणून वयोवृध्द शेतकर्‍याला मंत्रालयात आत्महत्या करावी लागली. शेतकर्‍यांच्या ऐतिहासिक संपानंतर वर्ष कसे गेले हे समजलेच नाही. आता पुढील वर्षे हे निवडणुकांचे आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपाचे हसे झाले आहे. महारष्ट्रातही शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडविले नाहीत तर या सरकारला पुन्हा सत्तेवर येणे शक्य होणार नाही, याची त्यांनी दखल घ्यावी.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "शेतकरी संपाच्या वर्षानंतर..."
टिप्पणी पोस्ट करा