बळीराजा सुखावेल?

18 May 2020 अग्रलेख

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजअंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या विविध विभागवार सवलतींच्या घोषणा करीत आहेत. यातील शेतकरी व अल्पभूधारकांसाठी केलेल्या विविध सवलती पाहता नुकत्याच चालू वर्षासाठी अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या योजनांसदृश्य दिसत आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील जाहीर झालेल्या योजनांच्या व्यतिरिक्त या योजना आहेत किंवा नाही हे समजायला मार्ग नाही. परंतु सध्या सरकार ज्या प्रकारे आकड्यांची हातचलाखी करीत आहे ते पाहता बहुदा अर्थसंकल्पातीलच तरतुदी नवीन साज चढवून आणल्या असण्याची शक्यता जास्त आहे. अशा प्रकारे सरकार जनतेची दिशाभूल करीत आहे. सध्या लहान, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमीहीन शेतकरी यांच्यासाठी मदत जाहीर करताना तातडीने दिलासा देण्यासाठी काही आर्थिक मदत व दीर्घकालीन मदतीचे धोरण अशा दोन टप्प्यात दिलासा या वर्गाला देण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी पुढील किमान चार महिने दरमहा जनधन बचत खात्यात काही रक्कम टाकणे व रेशनवर धान्य देणे अपेक्षीत होते. परंतु तसे काही सरकारने केलेले नाही. रेशनवर धान्य मिळण्याच्या घोषणा झाल्या आहेत परंतु अजूनही बऱ्याच भागात रेशन पोहोचलेले नाही. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांना रेशन कसे देणार याविषयी काही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. पुढील वर्षात एक देश एक रेशन कार्ड हे धोरण आखण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. कॉँग्रेसच्या काळात या योजनेचा विचार झाला होता, परंतु त्यादृष्टीने पावले काही पडली नव्हती. आता हे सरकार जर प्रत्यक्षात उतरविणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु हे दीर्घकालीन धोरणातील कलम झाले. आज सध्या शेतकरी, अल्पभूधारकांना दिलासा देण्यासाठी काही ठोस पावले उचललेली नाहीत. गेल्या दोन महिन्यात शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने रब्बी पिके काढली, भरपूर दुधाचे उत्पादन केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हा जोडधंदा त्यांना फायदेशीर ठरला. अनेक अडचणीवर मात करीत हे शेतकऱ्याने केले आहे. कारण ग्रामीण भागातही सध्याच्या काळात मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. अशा काळात चांगले पीक आले आहे, त्याबद्दल बळीराजाला धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच आहेत. परंतु हा बळीराजा सशक्त होण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. नेहमीच आपल्यावर आलेले संकट हे आपल्यातील दोष दूर करुन पुढे जाण्याची संधी देत असते. आत्मनिर्भय होण्याची हाक पंतप्रधानांनी दिली हे खरे असले तरी आजपर्यंत शेतकरी मोठ्या निर्धाराने वाटचाल करीत आहे, अनेक संकटे त्याच्यापुढे आ वासून उभी आहेत, अनेकदा सरकारी मदतीशिवाय त्याने यशस्वीरित्या वाटचाल केली. गेल्या पाच वर्षात आपला कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा वेग चार टक्क्यांवर आला आहे. आपल्या देशातील 70 टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असताना व या विभागातून मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असताना आपण याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. आर्थिक सुधारणा आजवर औद्योगिक क्षेत्रात झाल्या, मात्र कृषी क्षेत्र कोरडेच राहिले. आता आलेले संकट हे कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी आलेली एक मोठी संधी आहे. परंतु सरकारच्या केवळ गप्पाच करते आहे, ठोस पावले पडत नाहीत. सीतारामण यांनी दोन महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. एक म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा व दुसरे म्हणजे देशभर पुरवठा करण्याची साखळी उभारणे. जीनवावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे, कारण हा कायदा आपल्याकडे अन्नधान्य पुरेसा होत नव्हता त्यावेळी झालेला आहे. हरितक्रांतीनंतर आता आता आपल्याकडे अन्नधान्याचा तुटवडा हा भाग राहिलेला नाही. फक्त एक भाग लक्षात घेतला पाहिजे की, या कायद्यात सुधारणा करताना साठेबाजांना मुक्तव्दार मिळता कामा नये. सध्या आपल्याकडे साठेबाज व दलालांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते, ते कसे टाळले पाहिजे त्यावरही विचार झाला पाहिजे. कृषी मालापैकी जो नाशवंत माल आहे त्याच्या साठवणुकीसाठी विशेष प्रयत्न आपल्याकडे झालेले नाहीत. त्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होते. त्यासाठी साठवणूक व त्याचा पुरवठा साखळी ही तयार झाली तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. परंतु हे करताना ही साखळी अंबानींसारख्या उद्योगपतींच्या हातात जाता कामा नये तर त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थानिक पातळीवर स्थापन करुन त्यांच्यावर नियंत्रण करणारी देशव्यापी कंपनी स्थापन झाली पाहिजे. ही साखळी उभारणे काही सोपे नाही, मात्र त्यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखविली पाहिजे. याव्दारे ग्रामीण भागात मोठे रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करुन शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकपर्यंत पोहोचविला गेला पाहिजे, त्यासाठी पंजाब व मध्यप्रदेशात अनेक प्रयोग झाले आहेत व त्यात त्यांना यशही आले आहे. त्याचा अभ्यास करुन देशाला त्याचा उपयोग करुन दिला पाहिजे. परंतु एकीकडे दलाल जाऊन दुसरे कंपन्यांचे एजंट उभे राहाता कामा नयेत हे पाहाण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यावर आगीतून फोफाट्यात अशी पाळी यायची. सरकारने हाती घेतलेल्या या दीर्घकालीन सुधारणा निश्चितच स्वागतार्ह ठरतील परंतु त्याची दिल्लीपासून ते गाव पातळीपर्यंत आखणी केली पाहिजे. अन्यथा हा घोषणाच ठरतील. कोरोनाच्या निमित्ताने विविध क्षेत्रात सुधारणा करुन देश आधुनिकतेकडे नेण्याची एक नामी संधी चालून आली आहे. त्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रदीर्घकाळ अपेक्षीत असलेल्या सुधारणा पुढे रेटल्या गेल्या तर बळीराजा अधीकच सुखी, समाधानी होईल.