वेध अर्थसंकल्पाचे

संपादकीय पान सोमवार दि. २५ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
वेध अर्थसंकल्पाचे
दरवर्षी जानेवारी उजाडला, की अर्थसंकल्पाचे वेध लागतात. गेल्या वर्षी मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने जनतेने फार मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या होत्या. त्यात त्यांची पार निराशाच झाली होती. आता मात्र दीड वर्षानंतर सरकार स्थिरावल्यावर सरकार काही ठोस निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा या अर्थसंकल्पाच्या माध्यामातून देणार किंवा नाही असा प्रश्‍न आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने लोकांच्या पेक्षा उंचावून ठेवल्याने त्याची पूर्तता करण्याऐवढा निदी सरकारकडे नाही, ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर चिनी अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेला भूकंप, त्याचे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना बसत असलेले हादरे, भारतात सलग तिसर्‍या वर्षी पडलेला दुष्काळ, या पार्श्‍वभूमीवर अपेक्षा आणि रुपयाची आवक व जावक यांचा ताळमेळ सरकार कसा बसविणार, याविषयी आता चर्चा सुरू झाली आहे. देशात मंदीचे वातावरण आहे, हे सांगण्यासाठी कुण्या अर्थतज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. केवळ देशात नाही तर ही मंदी जगात आहे. विकसीत देश तर गेले दहा वर्षे मंदींच्या हिंदोळ्यावर आहेत. चिनी अर्थव्यवस्थेवर जमलेल्या काळ्या ढगांमुळे त्या देशाने त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन केले आणि जगभरातील बाजारांमध्ये स्वस्त वस्तूंचा अक्षरश: पूर आणला आहे. चीनी माल स्वस्त म्हणून जगात ओळखला जातो. आता तर चलनाचे अवमूल्यन झाल्याने चीचच्या वस्तू आणखी स्वस्त झाल्या आहेत. परिणामी देशांतर्गत उद्योग संकटात सापडले आहेत. उद्योग संकटात सापडल्यामुळे नवी रोजगार निर्मिती तर सोडाच, कर्मचारी कपातीचे धोरण अवलंबण्याची पाळी लवकरच येऊ शकते, असे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदींच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्यात मोठी भूमिका बजावलेल्या बेरोजगार युवकांमध्ये अस्वस्थता पसरत आहे. हा वर्ग नाराज होणे सरकारला परवडण्यासारखे नाही. सरकारने आपल्याला फसविले असल्याची जामीव युवकांत होऊ लागली आहे. स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टॅँड अप इंडियासारख्या योजनांच्या निमित्ताने तरुण वर्गाची भलावण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु स्टार्ट अप हे केवळ दोन टक्के तरुणांसाठी आहे. अर्थात त्यातही त्याच्या यशस्वी होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. याव्दारे जोपर्यंत प्रत्यक्षात रोजगार उपलब्ध होणार नाहीत, तोवर बेरोजगार युवक आणि विद्यार्थी वर्गातील अस्वस्थता वाढतीच राहील. सलग तिसर्‍या वर्षी पडलेला दुष्काळ, प्रचंड वाढलेला भांडवली खर्च, उत्पादन खर्चही भरून निघण्याची हमी न देणारी बाजार व्यवस्था आणि काही राज्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्त्या, यामुळे शेतकरी वर्ग बेरोजगार युवकांपेक्षाही किती तरी जास्त अस्वस्थ आहे. सरकारने किमान कृषी कर्ज माफ करून दिलासा द्यावा, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. नुकतीच सरकारने जाहीर केलेली पीक विमा योजना फारसे काही आपल्यासाठी करेल असे नाही असे शेतकर्‍यांना वाटते आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण करावयाच्या झाल्यास अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येऊन, विकास प्रकल्पांना कात्री लावण्याची पाळी सरकारवर येऊ शकते. थोडक्यात, सरकारपुढील आव्हान खूप मोठे आहे आणि सर्वच आघाड्यांवर चित्र निराशाजनक आहे. सरकारसाठी दिलासादायक बाब एकच आहे आणि ती म्हणजे कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली अभूतपूर्व घसरण. गेल्या दोन वर्षात कच्चे तेल जागतिक बाजारात शंभर डॉलर प्रति बॅरलवरुन ३० डॉलरच्या खाली कोसळले आहे. मात्र याचा फायदा भारतातील ग्राहकांना अद्याप पोहोचलेला नाही. ज्यावेळी जागतिक बाजारात कच्चे तेल महाग होते त्यावेळी सरकार तातडीने तेलाच्या किंमती वाढविते. मात्र ज्यावेळी तेलाच्या किंमती घसरतात त्यावेळी त्या गतीने आपल्याकडे उतरत नाहीत. याचा अर्थ सरकार बाजारभिमूख अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नाही तर सोयिस्कर राजकारण करण्याच्या दृष्टीने कामकाज करते आहे. सरकारने विदेशात गेलेला भारतीय पैसा चुटकीसरशी आणून त्याचे वाटप करुन प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात किमान १५ लाख रुपये जमा करण्याची भाषा केली होती. परंतु अजून १५ पैसेही जमा झालेले नाहीत. सरकारने म्हणजे नरेंद्र मोदींनी ापली घोर फसवणूक केली आहे, केवळ मते मिळविण्यासाठी सोशल मिडियाचा व प्रसार माध्यमांचा वापर करुन विविध लोकांच्या प्रश्‍नांचा केवळ वापर करुन घेतला, हे वास्तव आता जनतेला दीड वर्षांनी पटले आहे. नरेंद्र मोदी वर्षातून दोन महिने विदेशात विविध देशात दौरे काढून देशाच्या तिजोरीवर आमखी भार टाकीत आहेत. अशा स्थितीत हे सरकार काय करणार अशी निराशेचे वातावरण मनात असताना अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अजून बरोबर एक महिन्यांनी अर्थसंकल्प सादर होईल. अर्थात त्याची जुळवाजुऴल आतापासून सुरु झाली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. मोदी सरकारने आम आदमीला दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.
------------------------------------------------------------------------------