असेही संशोधक!
संपादकीय पान सोमवार दि. ११ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
असेही संशोधक!
गेल्या काही वर्षात आपल्याकडील भाज्या व फळांची निर्यात घसरली होती. अनेक विकसीत देशांनी फळे व भाज्यांच्या आयातीवर बंदीही घातली होती. भारतीय भाज्या व फळांच्या संदर्भात अनेकदा असेलली चुकीची मते त्याला कारणीभूत होती. गेल्या वर्षी तर फळांचा राजा असलेल्या आंब्याच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली होती. मात्र नंतर ही बंदी उठविण्यात आली आणि आंब्याची निर्यात वाढली. अर्थात अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्या पेरणारे हे आपलेच संशोधक आहेत हे आता सिध्द झाले आहे. भारतीय भाज्या, फळांमध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे खोटे निष्कर्ष जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या संशोधकांनी परदेशात प्रसिद्ध होणार्‍या संशोधनात्मक जर्नल्समध्ये लिहिले आहेत. हा खोटारडेपणा करणार्‍या या संशोधकांच्या व विद्यापीठाच्या विरोधात कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना व पीकविषयक संस्थेने केली आहे. २०१४ मध्ये अमेरिकेच्या जर्नलमध्ये भारतीय पिकांमध्ये कीटकनाशके असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. तर दिल्ली व परिसरातील ५२ भाज्यांमध्ये बंदी घातलेल्या कीटकनाशकांचे प्रमाण आढळले होते, असा दावा जेएनयूच्या संशोधकांनी युरोपमध्ये प्रसिद्ध होणार्‍या शोधनिबंधात केला. या शोधनिबंधामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राची बदनामी होत असून बनावट निष्कर्ष मांडणार्‍या जेएनयूच्या संशोधकांवर कारवाईची मागणी केली. अर्थातच ही मागणी रास्तच आहे. कारण अशा प्रकारे आपल्या देशातील कृषी उद्योगाला बदनाम करण्याचा हा डाव आहे. संशोधन करण्याच्या नावाने जर अशा प्रकारे बदनामी केली जात असेल तर त्याचा केवळ निषेधच नाही तर अशा संशोधकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाची आहे. मात्र त्यावर जेएनयूच्या अधिकार्‍यांनी सारवासारव करताना सांगितले की, आमच्या संशोधकांचे शोधनिबंध आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत.
त्याचा विद्यापीठाशी थेट संबंध नाही. कारण संशोधकांनी स्वतंत्रपणे संशोधन करून ते निष्कर्ष प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांच्या संशोधनात आम्ही हस्तक्षेप करत नाही. चुकीचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करणार्‍याा संशोधकांवर कारवाई करून त्यांची पीएचडीची पदवी काढून घ्यावी, अशी मागणी पीकविषयक संस्थेने (सीसीएफआय) चे अध्यक्ष रज्जू श्रॉफ केली. आयसीएआरने जेएनयूला तीनदा पत्र पाठवून संशोधनाची प्राथमिक निष्कर्ष पाठवण्याचे आदेश दिले असून त्यावर संस्थेने मौन बाळगले आहे. संशोधकांनी केलेल्या चुकीच्या निष्कर्षावर पांघरूण घालण्याचे काम विद्यापीठ करत आहेत. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्रयोगशाळेतील निष्कर्ष जाहीर करण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरले आहे. तसेच कोणत्या दिवशी हे प्रयोग केले व संशोधकांची नावेही गुप्त ठेवली आहेत, असे संस्थेने सांगितले. एकवेळ भारतीय संशोधकांनी केलेले हे संशोधन जर खरे असेल तर त्याला बंदी घालावी किंवा त्यांनी खोटे अहवाल द्यावेत असे कुणी सांगणार नाही. परंतु आपल्या देशातील शेतकर्‍यांचे मनोबल ज्याव्दारे खच्ची होईल असे अहवाल देणे थांबवावे अशी मागणी करणे यात काहीच चुकीचे नाही. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) या संशोधकांचे निष्कर्ष तपासण्याची आवश्यकता आहे. यापूवी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने केलेल्या तपासात २ ते ३ टक्के किटकनाशकांचे प्रमाण आढळले होते. तर जेएनयूच्या अहवालात हेच प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक दाखवले आहे, असे आयसीएआर नेटवर्कचे समन्वयक के. के. शर्मा यांचे सांग़णे आहे. याचा परिणाम म्हणून भारतीय भाज्यांमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक किटकनाशके आढळल्याने युरोपियन महासंघाने भारतातील काही भाजीपाल्यांवर बंदी घातली आहे. वांगी, अळु, कारले, पडवळ या भाज्यांना युरोपात बंदी आहे. यापूर्वी हापूस आंब्यावर युरोपने बंदी घातली होती. मात्र मोठया प्रयत्नानंतर ती उठवली. आपल्याकडे किटकनाशकांचा वापर जास्त प्रमाणात होतो आणि युरोपीयन तसेच विकसीत देश त्याबाबत अत्यंत संवेदनाक्षम असतात. आपल्यासारख्या अनेक विकसनशील देशात आरोग्याच्या बाबतीत तेवढी जागृकता नसते. मात्र विकसीत देश त्याबाबत फारच जागृत असतात. या देशांना रासायनिक खतांचा वापर न करता केलेली कृषी उत्पादने हवी असतात. आपल्याला एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला कृषी उत्पादन पुरवायचे असल्याने आपण त्याबाबत अशा प्रकारची भूमीका घेऊ शकत नाही. मात्र आपण निर्यात करताना ज्या देशाची गरज आहे तसे त्यांना आपले उत्पादन पुरविणे हे आपले कर्त्यव्य ठरते. त्यानुसार त्यांच्या मागणीनुसार निर्यात केली जाते. अर्थातच अशा प्रकारचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांना त्याचा मोबदलएाही जास्त प्रमाणात मिळतो. परंतु भारतातील अशा प्रकारच्या संशोधनामुळे आपल्या उत्पादनांची बदनामीच जास्त होते. अर्थात हे थांबविले गेले पाहिजे. कुणास ठाऊक जगात जी भारतविरोधी लॉबी सक्रिय आहे, त्यांच्या प्रेरणेतूनही अशा प्रकारचे संशोधनांचे प्रबंध लिहून घेतले जात असतीलही. म्हणून अशा बेगडी संशोधकांना चाप लावण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
असेही संशोधक!
गेल्या काही वर्षात आपल्याकडील भाज्या व फळांची निर्यात घसरली होती. अनेक विकसीत देशांनी फळे व भाज्यांच्या आयातीवर बंदीही घातली होती. भारतीय भाज्या व फळांच्या संदर्भात अनेकदा असेलली चुकीची मते त्याला कारणीभूत होती. गेल्या वर्षी तर फळांचा राजा असलेल्या आंब्याच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली होती. मात्र नंतर ही बंदी उठविण्यात आली आणि आंब्याची निर्यात वाढली. अर्थात अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्या पेरणारे हे आपलेच संशोधक आहेत हे आता सिध्द झाले आहे. भारतीय भाज्या, फळांमध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे खोटे निष्कर्ष जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या संशोधकांनी परदेशात प्रसिद्ध होणार्‍या संशोधनात्मक जर्नल्समध्ये लिहिले आहेत. हा खोटारडेपणा करणार्‍या या संशोधकांच्या व विद्यापीठाच्या विरोधात कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना व पीकविषयक संस्थेने केली आहे. २०१४ मध्ये अमेरिकेच्या जर्नलमध्ये भारतीय पिकांमध्ये कीटकनाशके असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. तर दिल्ली व परिसरातील ५२ भाज्यांमध्ये बंदी घातलेल्या कीटकनाशकांचे प्रमाण आढळले होते, असा दावा जेएनयूच्या संशोधकांनी युरोपमध्ये प्रसिद्ध होणार्‍या शोधनिबंधात केला. या शोधनिबंधामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राची बदनामी होत असून बनावट निष्कर्ष मांडणार्‍या जेएनयूच्या संशोधकांवर कारवाईची मागणी केली. अर्थातच ही मागणी रास्तच आहे. कारण अशा प्रकारे आपल्या देशातील कृषी उद्योगाला बदनाम करण्याचा हा डाव आहे. संशोधन करण्याच्या नावाने जर अशा प्रकारे बदनामी केली जात असेल तर त्याचा केवळ निषेधच नाही तर अशा संशोधकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाची आहे. मात्र त्यावर जेएनयूच्या अधिकार्‍यांनी सारवासारव करताना सांगितले की, आमच्या संशोधकांचे शोधनिबंध आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत.
त्याचा विद्यापीठाशी थेट संबंध नाही. कारण संशोधकांनी स्वतंत्रपणे संशोधन करून ते निष्कर्ष प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांच्या संशोधनात आम्ही हस्तक्षेप करत नाही. चुकीचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करणार्‍याा संशोधकांवर कारवाई करून त्यांची पीएचडीची पदवी काढून घ्यावी, अशी मागणी पीकविषयक संस्थेने (सीसीएफआय) चे अध्यक्ष रज्जू श्रॉफ केली. आयसीएआरने जेएनयूला तीनदा पत्र पाठवून संशोधनाची प्राथमिक निष्कर्ष पाठवण्याचे आदेश दिले असून त्यावर संस्थेने मौन बाळगले आहे. संशोधकांनी केलेल्या चुकीच्या निष्कर्षावर पांघरूण घालण्याचे काम विद्यापीठ करत आहेत. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्रयोगशाळेतील निष्कर्ष जाहीर करण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरले आहे. तसेच कोणत्या दिवशी हे प्रयोग केले व संशोधकांची नावेही गुप्त ठेवली आहेत, असे संस्थेने सांगितले. एकवेळ भारतीय संशोधकांनी केलेले हे संशोधन जर खरे असेल तर त्याला बंदी घालावी किंवा त्यांनी खोटे अहवाल द्यावेत असे कुणी सांगणार नाही. परंतु आपल्या देशातील शेतकर्‍यांचे मनोबल ज्याव्दारे खच्ची होईल असे अहवाल देणे थांबवावे अशी मागणी करणे यात काहीच चुकीचे नाही. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) या संशोधकांचे निष्कर्ष तपासण्याची आवश्यकता आहे. यापूवी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने केलेल्या तपासात २ ते ३ टक्के किटकनाशकांचे प्रमाण आढळले होते. तर जेएनयूच्या अहवालात हेच प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक दाखवले आहे, असे आयसीएआर नेटवर्कचे समन्वयक के. के. शर्मा यांचे सांग़णे आहे. याचा परिणाम म्हणून भारतीय भाज्यांमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक किटकनाशके आढळल्याने युरोपियन महासंघाने भारतातील काही भाजीपाल्यांवर बंदी घातली आहे. वांगी, अळु, कारले, पडवळ या भाज्यांना युरोपात बंदी आहे. यापूर्वी हापूस आंब्यावर युरोपने बंदी घातली होती. मात्र मोठया प्रयत्नानंतर ती उठवली. आपल्याकडे किटकनाशकांचा वापर जास्त प्रमाणात होतो आणि युरोपीयन तसेच विकसीत देश त्याबाबत अत्यंत संवेदनाक्षम असतात. आपल्यासारख्या अनेक विकसनशील देशात आरोग्याच्या बाबतीत तेवढी जागृकता नसते. मात्र विकसीत देश त्याबाबत फारच जागृत असतात. या देशांना रासायनिक खतांचा वापर न करता केलेली कृषी उत्पादने हवी असतात. आपल्याला एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला कृषी उत्पादन पुरवायचे असल्याने आपण त्याबाबत अशा प्रकारची भूमीका घेऊ शकत नाही. मात्र आपण निर्यात करताना ज्या देशाची गरज आहे तसे त्यांना आपले उत्पादन पुरविणे हे आपले कर्त्यव्य ठरते. त्यानुसार त्यांच्या मागणीनुसार निर्यात केली जाते. अर्थातच अशा प्रकारचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांना त्याचा मोबदलएाही जास्त प्रमाणात मिळतो. परंतु भारतातील अशा प्रकारच्या संशोधनामुळे आपल्या उत्पादनांची बदनामीच जास्त होते. अर्थात हे थांबविले गेले पाहिजे. कुणास ठाऊक जगात जी भारतविरोधी लॉबी सक्रिय आहे, त्यांच्या प्रेरणेतूनही अशा प्रकारचे संशोधनांचे प्रबंध लिहून घेतले जात असतीलही. म्हणून अशा बेगडी संशोधकांना चाप लावण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "असेही संशोधक!"
टिप्पणी पोस्ट करा