संपादकीय पान गुरुवार दि. २० मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
कुपोषित बालकांना पुरविला जाणारा आहारच निकृष्ट
----------------------------------
आपल्या प्रगतीशील महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी सहा वर्षापर्यंतची सुमारे ४५ हजार मुले कुपोषणामुळे मरण पावतात. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने बाल विकास योजनेअंतर्गत कुपोषित मुलांसाठी अन्नधान्य देण्याच्या योजनेवर सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च करते. परंतु ही योजना फोल ठरली आहे, यामागचे मुख्य कारण म्हणजे या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अन्नधान्य हे चांगल्या प्रतिचे नाही, असे एका अहवालात आढळले आहे. आंगणवाडींसाठी सरकार खिचडी व डाळ हे ताजे शिजविलेले अन्न देते. तर या कुपोषित बालकांसाठी उपमा, शिरा किंवा सतू हे पुरविते. ही योजना कितीही चांगली असली तरी यातील पुरविले जाणारे अन्नधान्य हे काही चांगल्या प्रतिचे नसते. याचा परिणाम असा होतो की, बालके ही कुपोषितच राहातात. या अन्नातून बालकांचे योग्य पोषण होतच नाही. पुणे, नंदूरबार, गडचिरोली, अमरावती या जिल्ह्यातील कुपोषित मुलांच्या पालकांनी तयार शिजविलेले अन्न घेणे पसंत केले आहे. ही ज्या जिल्ह्यांमध्ये योजना राबविली जाते तेथील पहाणी केली असता असे आढळले आहे की, या भागात कुपोषित बालकांची संख्या कमी होण्याऐवजी दुपट्टीने वाढली आहे. त्यातुलनेत जिकडे सरकारने तयार अन्न पुरविले आहे तिथली स्थिती तुलनेने बरी आहे. जे तयार शिजविलेले अन्न पुरविले जाते ते आता स्थानिक पातळीवर तयार केले जाणार आहे. तहसील पातळीवर आता अन्नाची पॅकेटस तयार करुन ती पुरविण्यास जिल्हाधिकार्‍यांना सांगण्यात आले आहे. अनेक भागात झालेल्या पाहाणीनुसार जे अन्न कच्या स्वरुपात दिले जाते त्याचा दर्जा अतिशय वाईट आहे. ७९ टक्के लोक हे अन्न न खाता गुरांसाठी किंवा माशांना खायला घालतात. सुमारे ११ टक्के लोकांना हे अन्न खाण्यायोग्य न वाटल्याने ते अन्न टाकून देणे पसंत करतात. मात्र तयार उपमा पुरविला जातो तो खाण्यासाठी ठिकठाक असल्याचे मत ६९ टक्के लोकांचे मत आहे. सरकारच्या अधिकृत पत्रकानुसार प्रत्येक १६.९ ग्रॅम अन्नामध्ये ५६७ कॅलरीज असतात. परंतु हे अन्न शिजविल्यावर त्याचे वजन ७.५ ग्रॅम भरते व १३० कॅलरीजच मिळतात. अशा प्रकारे सकर आहार हा नसतो. तसेच त्याचा पुरवठाही अनियमीत होतो. १५ गावातील २११० मुलांचा अभ्यास करुन हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. बालकांसाठी पुरविल्या जाणार्‍या या योजनांवरही डल्ला मारण्याचा प्रकार होऊ लागला आहे. त्यावरुन नोकरशाही किती निगरघट्ट झाली व त्यापुढे राजकारणी किती निर्ढावलेले आहेत हे स्पष्ट जाणवते. महाराष्ट्रासारख्या विकसीत पावलेल्या राज्यात अजूनही एवढ्या मोठ्या संख्येने मुले कुपोषणामुळे मरतात हे लांच्छनास्पद आहे. परंतु त्याची लाज कुणालाच वाडत नाही ही दुदैवाची बाब म्हटली पाहिजे. अनेकदा सरकारी योजना चांगल्या असतात, मात्र त्याची अंमलबजावणी अतिशय वाईटरित्या होते किंवा त्यावर डल्ला मारण्याचे काम सरकारी यंत्रणा करीत असते. त्यामुळे लाभार्थींना या योजनेचा लाभ घेताच येत नाही. याचा दोष केवळ शासकीय यंत्रणेला देऊन चालत नाही तर राजकार्‍यांनी देखील याकडे काणाडोळा करणे चुकीचे आहे. यातून शासकीय यंत्रणेचे वाभाडे निघाले आहेत. अशा या निर्ढावलेल्या राजकारण्यांना सत्तेवर राहाण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही.
-------------------------------------
------------------------------------
कुपोषित बालकांना पुरविला जाणारा आहारच निकृष्ट
आपल्या प्रगतीशील महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी सहा वर्षापर्यंतची सुमारे ४५ हजार मुले कुपोषणामुळे मरण पावतात. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने बाल विकास योजनेअंतर्गत कुपोषित मुलांसाठी अन्नधान्य देण्याच्या योजनेवर सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च करते. परंतु ही योजना फोल ठरली आहे, यामागचे मुख्य कारण म्हणजे या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अन्नधान्य हे चांगल्या प्रतिचे नाही, असे एका अहवालात आढळले आहे. आंगणवाडींसाठी सरकार खिचडी व डाळ हे ताजे शिजविलेले अन्न देते. तर या कुपोषित बालकांसाठी उपमा, शिरा किंवा सतू हे पुरविते. ही योजना कितीही चांगली असली तरी यातील पुरविले जाणारे अन्नधान्य हे काही चांगल्या प्रतिचे नसते. याचा परिणाम असा होतो की, बालके ही कुपोषितच राहातात. या अन्नातून बालकांचे योग्य पोषण होतच नाही. पुणे, नंदूरबार, गडचिरोली, अमरावती या जिल्ह्यातील कुपोषित मुलांच्या पालकांनी तयार शिजविलेले अन्न घेणे पसंत केले आहे. ही ज्या जिल्ह्यांमध्ये योजना राबविली जाते तेथील पहाणी केली असता असे आढळले आहे की, या भागात कुपोषित बालकांची संख्या कमी होण्याऐवजी दुपट्टीने वाढली आहे. त्यातुलनेत जिकडे सरकारने तयार अन्न पुरविले आहे तिथली स्थिती तुलनेने बरी आहे. जे तयार शिजविलेले अन्न पुरविले जाते ते आता स्थानिक पातळीवर तयार केले जाणार आहे. तहसील पातळीवर आता अन्नाची पॅकेटस तयार करुन ती पुरविण्यास जिल्हाधिकार्‍यांना सांगण्यात आले आहे. अनेक भागात झालेल्या पाहाणीनुसार जे अन्न कच्या स्वरुपात दिले जाते त्याचा दर्जा अतिशय वाईट आहे. ७९ टक्के लोक हे अन्न न खाता गुरांसाठी किंवा माशांना खायला घालतात. सुमारे ११ टक्के लोकांना हे अन्न खाण्यायोग्य न वाटल्याने ते अन्न टाकून देणे पसंत करतात. मात्र तयार उपमा पुरविला जातो तो खाण्यासाठी ठिकठाक असल्याचे मत ६९ टक्के लोकांचे मत आहे. सरकारच्या अधिकृत पत्रकानुसार प्रत्येक १६.९ ग्रॅम अन्नामध्ये ५६७ कॅलरीज असतात. परंतु हे अन्न शिजविल्यावर त्याचे वजन ७.५ ग्रॅम भरते व १३० कॅलरीजच मिळतात. अशा प्रकारे सकर आहार हा नसतो. तसेच त्याचा पुरवठाही अनियमीत होतो. १५ गावातील २११० मुलांचा अभ्यास करुन हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. बालकांसाठी पुरविल्या जाणार्‍या या योजनांवरही डल्ला मारण्याचा प्रकार होऊ लागला आहे. त्यावरुन नोकरशाही किती निगरघट्ट झाली व त्यापुढे राजकारणी किती निर्ढावलेले आहेत हे स्पष्ट जाणवते. महाराष्ट्रासारख्या विकसीत पावलेल्या राज्यात अजूनही एवढ्या मोठ्या संख्येने मुले कुपोषणामुळे मरतात हे लांच्छनास्पद आहे. परंतु त्याची लाज कुणालाच वाडत नाही ही दुदैवाची बाब म्हटली पाहिजे. अनेकदा सरकारी योजना चांगल्या असतात, मात्र त्याची अंमलबजावणी अतिशय वाईटरित्या होते किंवा त्यावर डल्ला मारण्याचे काम सरकारी यंत्रणा करीत असते. त्यामुळे लाभार्थींना या योजनेचा लाभ घेताच येत नाही. याचा दोष केवळ शासकीय यंत्रणेला देऊन चालत नाही तर राजकार्‍यांनी देखील याकडे काणाडोळा करणे चुकीचे आहे. यातून शासकीय यंत्रणेचे वाभाडे निघाले आहेत. अशा या निर्ढावलेल्या राजकारण्यांना सत्तेवर राहाण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा