प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २० मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
पर्यावरण संवर्धनाचा अतिरेक नको
----------------------------
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने परिपूर्ण व जैववैविध्यपूर्ण पश्‍चिम घाटामधील सहा राज्यांमध्ये पसरलेला ३७ टक्के भाग अखेर पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणदृष्ट्‌या संवेदनशील जाहीर केला असून, याबाबतची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, गोवा, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यात पसरलेला पश्‍चिम घाटाचा ५६ हजार ८२५ चौरस किलोमीटरचा भाग पर्यावरणदृष्ट्‌या आता संवेदनशील जाहीर झाला आहे. भारताच्या पश्‍चिम किनारपट्टीवरील पश्‍चिम घाट हा पर्यावरणदृष्ट्‌या महत्त्वाचा असून, कृष्णा, गोदावरी आणि कावेरी या तीन मोठ्यांसह अनेक नद्यांचा उगम येथे आहे. उत्तरेकडे तापी नदीपासून दक्षिणेकडे कन्याकुमारीपर्यंत सुमारे १५०० किलोमीटर अंतरात पश्‍चिम घाट पसरला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांत घाटाचा विस्तार आहे. जैववैविधतेबद्दल पश्‍चिम घाट वैशिष्ट्‌यपूर्ण असून, फुले, मासे, सरपटणारे प्राणी, पक्षी, प्राणी यांचे वसतिस्थान हे आहे. काही विशिष्ट वनस्पती केवळ पश्‍चिम घाटावर आढळत असल्याने युनेस्कोने घाटाचा काही भाग जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट केला आहे, असे करण्यामागचा उद्देश आहे असे सागंण्यात आले आहे. पश्‍चिम घाटात जैववैविधतेबरोबर पाच कोटी लोकांचे जीवनमान यावर अवलंबून आहे. लोकसंख्येची घनता काही भागांत जास्त असल्यामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची गरज निर्माण झाली होती. हे करताना या विभागाचा शाश्‍वत आणि सर्वांगीण विकासही करणे आवश्यक बनले होते. यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने उच्चस्तरीय अभ्यास समितीची नेमणूक केली होती. या समितीने आपला अहवाल १५ एप्रिल २०१३ रोजी पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला. पश्‍चिम घाटातील ३७ टक्के भाग समितीने पर्यावरणदृष्ट्‌या संवेदनशील जाहीर करण्याची शिफारस केली होती. सुमारे ५९ हजार ९४० चौरस किलोमीटरचा हा भाग होता. याबाबत मंत्रालयाने राज्य सरकारांची मते मागविली होती. राज्यांनी घेतलेल्या हरकतींचा विचार करून पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना जाहीर केली. पश्‍चिम घाटातील ५६ हजार ८२५ चौरस किलोमीटरचा भाग पर्यावरणदृष्ट्‌या संवेदनशील जाहीर केला आहे. या भागात खाणकाम, औष्णिक विद्युत प्रकल्प आणि प्रदूषणाच्या दृष्टीने घातक श्रेणीत येणार उद्योग यांना बंदी करण्यात आली आहे. कमी प्रदूषण करणार्‍या उद्योगांना या भागात परवानगी देण्यात येणार आहे. बांधकाम आणि विभागाच्या विकासाचे प्रकल्प उभारण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. यात २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील इमारतीच्या बांधकामाला मनाई, नव्याने शहर वसविण्यास आणि ५० हेक्टरपेक्षा अधिक मोठ्या विकास प्रकल्पांना मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, जलविद्युत प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली आहे. केरळमधील कॉंग्रेसप्रणीत सरकारने राज्यातील भाग पर्यावरणदृष्ट्‌या संवेदनशील जाहीर करण्यास विरोध केला होता. यामुळे पर्यावरण मंत्रालयावरही दबाव होता. केरळमधील १३ हजार १०८ चौरस किलोमीटर भाग पर्यावरणदृष्ट्‌या संवेदनशील जाहीर करण्याची शिफारस उच्च स्तरीय समितीने केली होती. प्रत्यक्षात ९ हजार ९९३ चौरस किलोमीटर भाग पर्यावरणदृष्ट्‌या संवेदनशील जाहीर करण्यात आला आहे. आधीच्या प्रस्तावित भागापैकी ३ हजार चौरस किलोमीटर भाग वगळण्यात आला असून, यात १२३ गावांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील नगर, धुळे, नंदुरबार, पुणे, ठाणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, नाशिक या १२ जिल्ह्यातील काही विशिष्ट भागांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला या निर्णयाचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे. कारण कोकणात यापुढे खाणी, औष्णीक उर्जा प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही. फक्त पाण्यावर निर्मिती केल्या जाणार्‍या जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाईल. पुण्यातील वादग्रस्त लवासा प्रकल्प देखील यामुळे अडचणीत येणार असून या प्रकल्पात आता अधिक बांधकाम करता येणार नाही. यापुढे रेड झोन मध्ये येणार्‍या सर्व पर्यावरण विरोधी प्रकल्पांना मंजुरी मिळणार नाही. या निर्णयामुळे कोकणातील येऊ घातलेले अनेक मोठे प्रकल्प आता थांबणार आहेत. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी या अहवालाच्या विरोधात जोरदार भूमिका मांडली होती. सरकारने हा अहवाल स्वीकारल्यास त्याला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची त्यांनी तयारी दाखविली होती. आपल्या देशातील जैविक विविधतेला संरक्षण दिले जाणे ही रास्त मागणी आहे. यात काहीच चूक नाही. मात्र या अहवालातून मनुष्याचा विकास रोखून जैविक विविधतेला रोखण्याची टोकाची भूमिका घेण्यात आली आहे ती चुकीची आहे. आपल्याकडील अनेक कारखाने प्रदूषण करतात व त्यातून मोठ्या प्रमाणावर आपली जैविक संपत्ती लयाला पावते. मात्र त्याबरोबर मनुष्याचा जर विकास करावयाचा असेल तर काही प्रमाणात विकासाला छेेद देणारे प्रकल्प हे उभे राहाणारच. त्यामुळे त्याचा बाऊ करण्याची गरज नाही. पर्यावरणाचा समतोल साधून आपण आपला विकास केला पाहिजे. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी टोकाची भूमिका घेतली जाऊ नये. आज माणसाने जी प्रगती केली आहे त्यात निर्सगाचा बळी गेला आहे हे वास्तव विसरता येणार नाही. परंतु मनुष्य हा निसर्ग जपण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे आता देखील वल्कले लावलेल्या अवस्थेत मागास स्थितीत राहू शकत नाही. त्यामुळे विकास करीत असताना काही प्रमाणात निसर्गाचा र्‍हास हा होणारच आहे आणि माणूस विकासाशिवाय जगू शकणार नाही. त्यामुळे यातून सुवर्णमध्य काढण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------