प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २१ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
निवडणुकांचे बदलत चाललेले रंग
-----------------------------------
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने अलीकडेच केलेल्या एका अभ्यासातून समोर आलेली एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या राजकारणाचा तिरस्कार केला जातो,  त्या राजकारणात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने भाग घेण्याची इच्छा वाढत चालली आहे. आपल्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आयुष्यावर परिणाम करणा-या राजकारणाकडे सत्तेचे साधन म्हणून पाहिले जाते किंवा बदलाचा तो एक खात्रीचा मार्ग मानला जातो आहे. यात काही वावगे नाही, राजकारणाविषयी गंभीर नसलेल्या अशा उमेदवारांना रोखण्यासाठी १९९८मध्ये ५०० रुपये असलेली अनामत रक्कम आता तब्बल २५ हजार करण्यात आली, पण त्याचा जणू उलटाच परिणाम झाला. १९९८मध्ये ४,७५० उमेदवार रिंगणात होते, त्यांची संख्या २००९च्या निवडणुकीत ७,५१४ म्हणजे दुपटीवर गेली. त्यातील  जवळजवळ हजार उमेदवार सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशातील (८० जागा) होते, हे ओघाने आलेच; पण मतदारसंघांच्या सरासरीनुसार विचार केला तर तामिळनाडूसारख्या (३९ जागा) छोट्या राज्यात ती एका जागेसाठी २१ इतकी मोठी होती. तरी बरे, उभे राहणा-या अशा ८५ टक्के उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त होतात! २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या आणखी वाढेल, असा अंदाज आहे. कारण आता आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून आणखी एका राष्ट्रीय पक्षाची भर पडली आहे, तसेच राजकीय पक्षांमध्ये फाटाफूट वाढली आहे, ती वेगळीच. याचा दुसरा एक अर्थ असा की,  जात, धर्म, नावाचा सारखेपणा, याचा आधार घेऊन विरोधी उमेदवारांच्या मतांमध्ये विभागणी करण्यासाठी, प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीही उमेदवार उभे राहतात. अनेकांना पुढे राजकारण करण्यासाठी किंवा तिकीट मिळवण्यासाठी या मतांचा आधार होतो. विशेष म्हणजे, अनामत रक्कम २५ हजार करूनही ती संख्या कमी झालेली नाही. याचा अर्थ, राजकारण करू इच्छिणा-यांना ही रक्कम आता मोठी वाटत नाही, असाच घेतला पाहिजे. ज्या देशात अन्न, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी पैसा कमी पडतो आहे, त्या देशासाठी कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार हा व्यवस्थेवर ताण ठरतो. निवडणूक खर्च हा असाच ताण आहे आणि उमेदवारांच्या भाऊगर्दीमुळे तो अधिकच वाढत चालला आहे. उमेदवार वाढल्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेसारखे खर्च वाढतात, ते वेगळेच. तामिळनाडूमधील एका विधानसभा मतदारसंघात १९९६मध्ये तब्बल एक हजार ३३ उमेदवार उभे होते. त्यांना चिन्हे पुरवताना आणि व्होटिंग मशीन जोडताना आयोगाला काय दिव्य करावे लागले असेल, याची नुसती कल्पनाच न केलेली बरी! सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, लोकशाहीला अपेक्षित असलेले गांभीर्य या सर्व पळवाटांमुळे हरवून चालले आहे. निवडणूक आचारसंहितेचे आणि एका उमेदवाराने किती खर्च करावा, कसा प्रचार करावा, या नियमांची कशी पायमल्ली केली जाते. जो पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो, तो कसा काळा पैसा असतो आणि तोच मग कसा आपल्या राजकारणात हुकमाचा एक्का ठरतो, हे प्रश्न तर फार गंभीर स्वरूपाचे आहेत. निवडणुकीचे हे राजकारण जर इतक्या अशुद्ध मार्गांनी पुढे जाणार असेल तर ती लोकशाही सशक्त कशी होईल? ती तशी होण्यासाठी निवडणूक रिंगणात नेमके किती पक्ष असावेत, एका मतदारसंघात जास्तीत जास्त किती उमेदवार उभे राहणे योग्य ठरेल आणि प्रचार, प्रचारखर्च नेमके कशाला म्हणायचे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत.
------------------------------------------------------