संपादकीय पान मंगळवार दि. १८ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
यावेळी कोणत्या प्रश्‍नांवर निवडणूक?
--------------------------
लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण आता तापू लागले आहे. बहुतांश पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली असून उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किती उमेदवार इच्छुक आहेत हे स्पष्ट झाल्यावर उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यावर नेमक्या कोणत्या उमेदवारांमध्ये नेमक्या लढती होणार हे चित्र नेमके आपल्याला दिसेल. दरवेळी देशातील सर्वात्रिक निवडणूक ही जनतेच्या नेमक्या काही प्रश्‍नांवर लढवली जाते. सर्वसाधारणपणे लोकसभा निवडणुकीत स्थानिक प्रश्‍न काहीसे बाजुला पडतात आणि देशाला भेडसाविणार्‍या राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर चर्चा, वादविवाद, त्यावर प्रत्येक पक्षांच्या भूमिका, मते-मतांतरे यावर परिपूर्ण चर्चा होऊन लोक मतदान करतात. आपल्याकडे सुमारे ५० टक्के जनता साक्षर नसली तरी तिला आपला मतदानाचा हक्क व अधिकार याची पूर्ण कल्पना असते. त्यामुळेच आपल्याकडे मतपेटीच्या माध्यमातून रक्तहिन क्रांत्या झाल्या आहेत. एखादे सरकार काम करीत नसेल तर सत्ताधार्‍यांना घरी बसविण्याचे प्रकार या देशात घडले आहेत. त्यावरुन आपल्याकडे मतदार राजा किती जागृत आहे ते दिसते. त्याउलट आपल्याकडील सुशिक्षित असलेला सुमारे ३० कोटी एवढा मध्यमवर्गीय मतदार मात्र आजपर्यंत मतदान करण्यास विशेष उत्सुक नसतो. मतदानाच्या तारखांच्या वेळी जोडून सुट्टी घेऊन हा सुशिक्षित मतदार एखादी पिकनीक आयोजित करण्यात विशेष रस घेतो असे आजपर्यंतचे चित्र आहे. यावेळी निवडणुकीला नेमके कोणते प्रश्‍न चर्चिले जातील? याबाबत लोक फाऊंडेशन या संस्थेने एक देशव्यापी पाहणी केली होती. त्यातील निकालानुसार यावेळी लोक आर्थिक विकासाच्या प्रश्‍नाला लोकांनी २५ टक्के कल दिला आहे. त्याखालोखाल २१ टक्के लोकांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रश्‍नांला महत्व दिले. भाववाढीला १८ टक्के, वैयक्तीक उत्पन्न १४ टक्के, कायदा व सुव्यवस्थेला आठ टक्के, सरकारी योजनांच्या लाभासंबंधी सात टक्के लोकांनी प्राधान्य दिले. या पाहणी अहवालावरुन ललोकांना विकासाचा ध्यास आहे व भ्रष्टाचाराचा मुद्दा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. तर महागाईच्या प्रश्‍नाला लोकांनी तिसरे स्थान दिले आहे. या अहवालाचा विचार करता अगदी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ही लोक प्राधान्यतेने विचारात घेत नाहीत. त्यामुळे कॉँग्रेस व भाजपा या दोघांनी हाती घेतलेले प्रमुख मुद्दे या निमित्ताने गौण ठरतात. म्हणजे कॉँग्रेसच्या बाबतीत गेल्या दहा वर्षाच्या राजवटीत विकासाचा वेग घटत नऊ टक्क्यावरुन पाच टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. जागतिक पातळीवर मंदीच्या लाटेमुळे आपला विकासाचा दर घसरल्याचा सत्ताधारी कॉँग्रेसचा दावा आहे. परंतु मतदार जर विकासाच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य देत असले तर त्या प्रश्‍नी सत्ताधार्‍यांना लोकांची नाराजी स्वीकारावी लागणार आहे. कारण विकास दर गेल्या दहा वर्षात झपाट्याने घसरला आहे. हा दर घसरु नये व त्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. दुसरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष व आपलीच पुढे सत्ता येणार असा आशावाद असलेल्या भाजपाने देशातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लावून धरला आहे. पण लोक जर या मुद्दाला सर्वाधिक प्राधान्य देत नसतील तर भाजपाच्या प्रचाराचा सर्व बार फुसका ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. लोकांना आता देशाचा विकास झपाट्याने व्हावा असे वाटते आणि हा मुद्दा देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा ठरावा. आपल्याकडे आजवर झालेल्या निवडणुकांपैकी एकही निवडणूक विकासाच्या मुद्यावर लढविली गेलेली नाही. प्रत्येक निवडणुकीत जाती-धर्माचे राजकारण किंवा परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप यावर जास्त लक्ष दिले गेले. भ्रष्टाचार हा मुद्दा हा आपल्याकडे निश्‍चितच महत्वाचा आहे, परंतु त्याहीपेक्षा विकासाचा मुद्दा हा अतिमहत्वाचा ठरावा. देशाचा विकास व्हावा असे लोकांना जर वाटत असले तर हा मुद्दा लक्षणीय ठरावा. प्रामुख्याने यावेळी तरुण मतदार जे आपल्याकडे २० कोटी एवढ्या मोठ्या संख्यने आहेत त्यांना भ्रष्टाचाराविषयी चिड आहेच मात्र त्याना देशाचा विकास झपाट्याने व्हावा असे वाटते. प्रत्येक मतदार आपल्या प्राधान्यतेने आपला प्राधान्यक्रम ठरवित आला आहे. उदा. महिलांना महागाईला आवर घालावा असे मत नोंदविले आहे. महिलांच्यादृष्टीने विचार करता हा मुद्दा महत्वाचा ठरावा. शहरातील तरुणांना विकासाला प्राधान्य द्यावे असे वाटते. तसेच मुस्लीम मतदारांना विकासाची आस लागलेली असल्याने त्यांना देखील विकासाच्या प्रश्‍नावर ही निवडणूक लढविली जावी असेच वाटते. मात्र आपल्याकडे जाती-धर्माच्या पायावर निवडणूक लढवून समाजात दुफळी निर्माण व्हावी असे मात्र कुणालाही वाटत नाही ही एक समाधानाची मोठी बाब आहे. बाबरी मशीद पाडल्यावर जो धार्मिक उन्माद झाला आणि त्यातून केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेवर आली. असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत असे समाजाला वाटणे हे आपल्याकडील समाजातील परिपक्वतेचे लक्षण ठरावे. सत्ताधारी पक्षाने एकीकडे ग्रामीण भागातील जनतेला नरेगा सारख्या योजना देऊन ग्रामीण भागात रोजगाराची व्यवस्था केली खरी मात्र दुसरीकडे महागाई वाढवून त्यांच्या एका खिशात आलेले पैसे दुसर्‍या हाताने काढून घेतले. त्यामुळे याबाबत ग्रामीण गरीबांमध्ये नाराजी आहे. सरकारने आर्थिक उदारीकरण सुरु केले पण त्यामुळे गरीब व श्रीमंतांतील दरी वाढली आहे. खरे तर यातून अनेक नवीन विदेशी प्रकल्प येऊन विकासाला चालना मिळू शकली असती, परंतु तसे न झाल्याने सत्ताधार्‍यांचे अपयश त्यातून स्पष्ट दिसते.
---------------------------------------
------------------------------------
यावेळी कोणत्या प्रश्‍नांवर निवडणूक?
--------------------------
लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण आता तापू लागले आहे. बहुतांश पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली असून उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किती उमेदवार इच्छुक आहेत हे स्पष्ट झाल्यावर उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यावर नेमक्या कोणत्या उमेदवारांमध्ये नेमक्या लढती होणार हे चित्र नेमके आपल्याला दिसेल. दरवेळी देशातील सर्वात्रिक निवडणूक ही जनतेच्या नेमक्या काही प्रश्‍नांवर लढवली जाते. सर्वसाधारणपणे लोकसभा निवडणुकीत स्थानिक प्रश्‍न काहीसे बाजुला पडतात आणि देशाला भेडसाविणार्‍या राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर चर्चा, वादविवाद, त्यावर प्रत्येक पक्षांच्या भूमिका, मते-मतांतरे यावर परिपूर्ण चर्चा होऊन लोक मतदान करतात. आपल्याकडे सुमारे ५० टक्के जनता साक्षर नसली तरी तिला आपला मतदानाचा हक्क व अधिकार याची पूर्ण कल्पना असते. त्यामुळेच आपल्याकडे मतपेटीच्या माध्यमातून रक्तहिन क्रांत्या झाल्या आहेत. एखादे सरकार काम करीत नसेल तर सत्ताधार्‍यांना घरी बसविण्याचे प्रकार या देशात घडले आहेत. त्यावरुन आपल्याकडे मतदार राजा किती जागृत आहे ते दिसते. त्याउलट आपल्याकडील सुशिक्षित असलेला सुमारे ३० कोटी एवढा मध्यमवर्गीय मतदार मात्र आजपर्यंत मतदान करण्यास विशेष उत्सुक नसतो. मतदानाच्या तारखांच्या वेळी जोडून सुट्टी घेऊन हा सुशिक्षित मतदार एखादी पिकनीक आयोजित करण्यात विशेष रस घेतो असे आजपर्यंतचे चित्र आहे. यावेळी निवडणुकीला नेमके कोणते प्रश्‍न चर्चिले जातील? याबाबत लोक फाऊंडेशन या संस्थेने एक देशव्यापी पाहणी केली होती. त्यातील निकालानुसार यावेळी लोक आर्थिक विकासाच्या प्रश्‍नाला लोकांनी २५ टक्के कल दिला आहे. त्याखालोखाल २१ टक्के लोकांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रश्‍नांला महत्व दिले. भाववाढीला १८ टक्के, वैयक्तीक उत्पन्न १४ टक्के, कायदा व सुव्यवस्थेला आठ टक्के, सरकारी योजनांच्या लाभासंबंधी सात टक्के लोकांनी प्राधान्य दिले. या पाहणी अहवालावरुन ललोकांना विकासाचा ध्यास आहे व भ्रष्टाचाराचा मुद्दा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. तर महागाईच्या प्रश्‍नाला लोकांनी तिसरे स्थान दिले आहे. या अहवालाचा विचार करता अगदी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ही लोक प्राधान्यतेने विचारात घेत नाहीत. त्यामुळे कॉँग्रेस व भाजपा या दोघांनी हाती घेतलेले प्रमुख मुद्दे या निमित्ताने गौण ठरतात. म्हणजे कॉँग्रेसच्या बाबतीत गेल्या दहा वर्षाच्या राजवटीत विकासाचा वेग घटत नऊ टक्क्यावरुन पाच टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. जागतिक पातळीवर मंदीच्या लाटेमुळे आपला विकासाचा दर घसरल्याचा सत्ताधारी कॉँग्रेसचा दावा आहे. परंतु मतदार जर विकासाच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य देत असले तर त्या प्रश्‍नी सत्ताधार्‍यांना लोकांची नाराजी स्वीकारावी लागणार आहे. कारण विकास दर गेल्या दहा वर्षात झपाट्याने घसरला आहे. हा दर घसरु नये व त्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. दुसरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष व आपलीच पुढे सत्ता येणार असा आशावाद असलेल्या भाजपाने देशातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लावून धरला आहे. पण लोक जर या मुद्दाला सर्वाधिक प्राधान्य देत नसतील तर भाजपाच्या प्रचाराचा सर्व बार फुसका ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. लोकांना आता देशाचा विकास झपाट्याने व्हावा असे वाटते आणि हा मुद्दा देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा ठरावा. आपल्याकडे आजवर झालेल्या निवडणुकांपैकी एकही निवडणूक विकासाच्या मुद्यावर लढविली गेलेली नाही. प्रत्येक निवडणुकीत जाती-धर्माचे राजकारण किंवा परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप यावर जास्त लक्ष दिले गेले. भ्रष्टाचार हा मुद्दा हा आपल्याकडे निश्‍चितच महत्वाचा आहे, परंतु त्याहीपेक्षा विकासाचा मुद्दा हा अतिमहत्वाचा ठरावा. देशाचा विकास व्हावा असे लोकांना जर वाटत असले तर हा मुद्दा लक्षणीय ठरावा. प्रामुख्याने यावेळी तरुण मतदार जे आपल्याकडे २० कोटी एवढ्या मोठ्या संख्यने आहेत त्यांना भ्रष्टाचाराविषयी चिड आहेच मात्र त्याना देशाचा विकास झपाट्याने व्हावा असे वाटते. प्रत्येक मतदार आपल्या प्राधान्यतेने आपला प्राधान्यक्रम ठरवित आला आहे. उदा. महिलांना महागाईला आवर घालावा असे मत नोंदविले आहे. महिलांच्यादृष्टीने विचार करता हा मुद्दा महत्वाचा ठरावा. शहरातील तरुणांना विकासाला प्राधान्य द्यावे असे वाटते. तसेच मुस्लीम मतदारांना विकासाची आस लागलेली असल्याने त्यांना देखील विकासाच्या प्रश्‍नावर ही निवडणूक लढविली जावी असेच वाटते. मात्र आपल्याकडे जाती-धर्माच्या पायावर निवडणूक लढवून समाजात दुफळी निर्माण व्हावी असे मात्र कुणालाही वाटत नाही ही एक समाधानाची मोठी बाब आहे. बाबरी मशीद पाडल्यावर जो धार्मिक उन्माद झाला आणि त्यातून केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेवर आली. असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत असे समाजाला वाटणे हे आपल्याकडील समाजातील परिपक्वतेचे लक्षण ठरावे. सत्ताधारी पक्षाने एकीकडे ग्रामीण भागातील जनतेला नरेगा सारख्या योजना देऊन ग्रामीण भागात रोजगाराची व्यवस्था केली खरी मात्र दुसरीकडे महागाई वाढवून त्यांच्या एका खिशात आलेले पैसे दुसर्‍या हाताने काढून घेतले. त्यामुळे याबाबत ग्रामीण गरीबांमध्ये नाराजी आहे. सरकारने आर्थिक उदारीकरण सुरु केले पण त्यामुळे गरीब व श्रीमंतांतील दरी वाढली आहे. खरे तर यातून अनेक नवीन विदेशी प्रकल्प येऊन विकासाला चालना मिळू शकली असती, परंतु तसे न झाल्याने सत्ताधार्‍यांचे अपयश त्यातून स्पष्ट दिसते.
---------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा