चीनी ड्रेगॉनचा फटका

संपादकीय पान शनिवार दि. ९ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
चीनी ड्रेगॉनचा फटका
चीनने आपले चलन युआन याचे अवमूल्यन करण्यास प्रारंभ केला आणि चीनी ड्रेगॉनचा फटका केवळ भारतालाच नव्हे तर जगाला सहन करावा लागला आहे. चीनच्या या दणक्यामुळे जगापुढे आता चीनच्या स्वस्त मालाचे जसे आव्हान उभे राहाणार आहे तसेच सध्याच्या या पडझडीमुळे किती नुकसान सहन करायला लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नवीन वर्ष सुरु झाल्यापासून चीनने अवमूल्यन सुरु केले आणि आपल्या देशातील शेअर निर्देशांक सेन्सेक्स तब्बल १२०० अंशांनी कोसळला आहे. चीनमध्ये तर शेअर बाजाराचे कामकाज सध्या दररोज मोठ्या घसरणीमुळे थांबवावा लागत आहे. एकूणच काय तर चीनने संपूर्ण जगाला आपल्या अवमूल्यनामुळे हादरवून सोडले आहे. अमेरिकेतील मंदी काही थांबत नाही. संपूर्ण युरोपात सध्या मंदीचे ढग कायमच आहेत. असा वेळी आशिया खंडातील चीनवर अनेक देशांची भीस्त आहे. ज्या चीनवर विसंबून चीनच्या पाठोपाठ सारे जग चालले आहे, त्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जेव्हा शेतीवरच अवलंबून होती तेव्हा अशा कुठल्याच धक्क्याने ती फारशी हलत नव्हती, पण जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात तिला जावे लागले, ती जगाशी जोडली गेली आणि जगाच्या या कोपर्‍यापासून त्या कोपर्‍यापर्यंत हे धक्के आता जाणवू लागले आहेत. भारताला चीनचे हे धक्के अधिक जोराने स्वीकारावे लागणार आहेत. गेल्या तीन दशकात चीनने बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी जीवाचे रान केले. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपल्याकडे आमंत्रित केले. राक्षसी उत्पादन त्यातून आपल्या देशात केले. त्यामुळे लाखो लोकांना रोजगार मिळाला खरा परंतु हा माल चीनमध्ये नव्हे तर विदेशात विकला जात होता. त्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था ही निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहिली होती. त्यातूनच चीनमध्ये अस्थितरतेचे बीज रोवले गेले. मंदीत ग्रासलेल्या अमेरिका, युरोप आणि विकसनशील भारताची बाजारपेठही चीनला कमी पडू लागल्याने तिने आफ्रिका खंडाकडे मोर्चा वळविला; पण त्यांचे उत्पादनच एवढे ममोठे होते की, त्यांना माल उत्पादन करुन त्याची विक्री करण्यासाठी जग कमी पडू लागले. चिनी चलन युआन हे बाजारभीमुख नसले तरीही वेळोवेळी त्याचे अवमूल्यन करण्यात आले. परकीय चलनाचा मुबलक साठा असल्याने निर्यातीसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या. तरीही मागणी वाढत नाही हे वास्तव लक्षात आले आणि जगाला सोमवारी पुन्हा धक्का बसला.
शेती आणि पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक कशी वाढेल, ही चिंता भारताला लागली आहे. देशातील अनेक कंपन्यांची भीस्त आता चीनवर आहे. टाटा मोटर्ससारख्या कंपन्यांचे ३५ टक्के उत्पन्न आज चीनवर अवलंबून आहे, तर चीनच्या कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकत नसल्याने हिंदाल्को, एनएमडीसीसारख्या कंपन्यांवरील कर्ज वाढत चालले आहे. केवळ पोलाद निर्मिती उद्योगाला भारतीय बँकांनी तीन लाख कोटी कर्ज दिले आहे. पोलाद उत्पादनात आता मंदी असल्यामुळे अनेक कंपन्या आता उत्पादन बंद करीत आहेत. कारण चीन त्याहून स्वस्त माल भारतात विकत आहे. त्यामुळे कर्ज दिलेल्या भारतीय बँकाही अडचणीत आल्या आहेत. भारतासारख्या स्वत:ची प्रचंड मागणी असलेल्या देशालाही अशा प्रकारच्या पेचप्रसंगाला तोंड द्यावे लागत आहे. विकसीत जगाने उपभोगलेल्या भौतिक सुखानंतर आता तिसर्‍या जगाला आजही भौतिक सुखाची आस लागली आहे. अशा वेळी आपले उत्पादन देशातच कसे विकले जाईल व कोणत्या मालाची कशी मागणी आहे व त्याचा पुरवठा कसा करावयाचा याचा कालबध्द कार्यक्रम आखल्याशिवाय चीनी मालाशी मुकाबला करता येणार नाही. परंतु याबाबत सरकार खरोखरीच गंभीर आहे, का असा सवाल उपस्थित होतो. आपल्याकडे ३५ कोटी लोकांची मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती जास्त आहे. त्याचबरोबर पाच टक्के गर्भश्रीमंत लोक आहेत. त्यांची तर क्रयशक्ती मध्यमवर्गीयांहून जास्त आहे. अर्थक्राणाला वेग देण्यात या वर्गाचा मोठा हातभार आहे. चीनमध्ये या वर्गाचा अभाव आहे, म्हणूनच आपली ती जमेची बाजू आहे. चीनच्या अवमूल्यनामुळे आपण घाबरुन जाण्याचे कारण नाही. मात्र सध्या काही काळ त्याचे धक्के सहन करावे लागतील. कदाचित नजिकच्या काळात चीनी स्वस्त मालाची आयात आपल्याकडे वाढेलही. परंतु त्याचा आपल्याला मुकाबला करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर आपण आपला उत्पादन खर्च कसा कमी करु शकतो याकडे उत्पादकांना लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. केवळ मेक इन इंडियाच्या गप्पा करुन हे होणार ेनाही, त्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असली तरीही त्याला सरकारी पाठबळ मिळल्यास चीनी ड्रेगॉनचा यशस्वी मुकाबला आपण करु शकतो.
-------------------------------------------------------------------