लोकशाही एका नव्या वळणावर

रविवार दि. 17 मार्च 2019 च्या अंकासाठी चिंतन - 
-----------------------------------------------
लोकशाही एका नव्या वळणावर
----------------------------------------
आपण आता 17 व्या लोकसभेची स्थापना करण्यासाठी लवकरच मतदान करणार आहोत. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकात ही लोकसभेसाठी होणारी 17 वी निवडणूक. यातील पाच लोकसभा आपला पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण करु शकलेल्या नाहीत. यावेळच्या नरेंद्र मोदींचे सरकार हे गेल्या तीन दशकांनी प्रथमच स्वबळावर निवडून आलेले होते. 1991 सालापासून कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तरी देखील त्या त्या सरकारांनी आपली कामगिरी चोख बजावली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे याच अस्थिर राजकीय काळात आपण आर्थिक सुधारणांसारखे महत्वाचे पाऊल उचलले आणि ते बहुतांशी यशस्वी करुन दाखविले. गेल्या वेळी स्पष्ट बहुमत मिळूनही भाजपा सरकारची कामगिरी काही ठोस झालेली नाही. खरे म्हणजे सर्व सत्ता ही नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तीचा हाती केंद्रीत झालेली होती. त्यांची ही पक्षात व शासनात हुकूमशाही असूनही जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. किंबहुना सरकारच्या गप्पा व जाहीरातबाजीच जास्त, त्यातुलनेत प्रत्यक्षात काम कमी अशी स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळेलच असे कुणी ठोसपणाने सांगू शकत नाही. सत्ताधारी भाजपामध्ये मध्ये  काहीही करुन सत्ता कायम टिकविण्यासाठी अन्य पक्षातून नेत्यांची पळवापळवी सुरु झाली आहे. गेल्या वेळी देखील त्यांची अशीच आयात अन्य पक्षातून केली होती. हा त्यांचा प्रयोग गेल्या वेळी यशस्वी झाला होता. केवळ निवडणूक जिंकण्यांचे सामर्थ्य त्या नेत्यात हवे हा एकमेव निकष लक्षात घेऊन भाजपाने आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. सुजय विखेंचा प्रवेश हा त्याचाच एक भाग. गेल्या काही दिवसात जी सत्तेसाठी भाजपामध्ये जाण्याची जी सर्वांचीच घाई सुरु आहे ते पाहता आपली लोकशाही आता कोणत्या मार्गाने जात आहे, याचे एक विदारक चित्र आपल्याला पहायला मिळते. पार्थ पवार यांच्या उमेदवारीनंतर पवार कुटुंबात आलेले वादळ व त्यानंतर खुद्द शरद पवारांनी माडाच्या उमेदवारीतून माघार घेणे हे सर्वच आपल्या लोकशाही ढाच्यामध्ये जे गेल्या काही वर्षात बदल होत चालले आहेत, त्याचेच द्योतक आहे. शरद पवार यांनी वार्‍याची दिशा ओळखून निवडणूक रिंगणातून माघार घेतली असे सांगून भाजपावाल्यांनी आपले चलनी नाणे किती श्रेष्ठ आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न जरुर केला. परंतु शरद पवार हे अशा प्रकारे हवा पाहून रिंगाणातून माघार घेणारे राजकारणी खचितच नाहीत. आता राजकारण बदलत चालले आहे व राजकारण्यांच्या मुलांच्या, नातवडांच्या आशा-आकांक्षा वाढत चालल्या आहेत, हे या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. एकूणच आपल्याकडील निवडणुकांचा राजकीय, आर्थिक व सामाजिक बाज गेल्या काही वर्षात झपाट्याने बदलला आहे. सध्याच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने घडत असलेल्या घटना पाहता असेच म्हणावेसे वाटते. स्वातंत्र्यानंतर राजकारण हे समाजसेवेसाठीच आहे हे सूत्र होते. राजकारणात सत्ता मिळविणे हा त्यावेळी हेतू नव्हता. मात्र सत्ता मिळाल्यास तिचा वापर हा जनतेच्या भल्यासाठी करावयाचा होता ही जाणीव स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्या पिढीला पूर्ण जाणीव होती. मात्र ही पिढी जशी मागे पडत गेली तसा राजकारणाचा बाज बदलत गेला. राज्यात राजकारणात त्यावेळी जातीचा प्रभाव फार मोठा होता असे नव्हे परंतु मराठा जातीतून मोठे नेतृत्व तयार झाले होते, त्यामुळे ही जात सत्ताकेंद्रांच्या भोवतीच होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील ते अगदी शंकरराव चव्हाणांच्या पिढीपर्यंत ते मराठा समाजातील असले तरीही त्यांच्याकडे मराठा नेतृत्व म्हणून पाहिले गेले नाही. त्यावेळी जात ही दबक्या आवाजात घेतली जात असे. आज डॉ. अमोल कोल्हे यांची राष्ट्रवादीने उमेदवारी जाहीर करताच त्यांची जात काढून दाखविली जाते, ही परिस्थिती या पुरोगामी राज्याने 80च्या दशकापर्यंत पाहिली नव्हती. बॅरीस्टर अंतुलेंना इंदिरा गांधींनी मुख्यमंत्री केले त्यावेळी मराठा समाजात खळबळ उडाली होती, परंतु ते उघडपणे बोलण्याची कोणाची तयारी नव्हती. कारण त्या काळापर्यंत जाती, धर्माचा प्रभाव राजकारणावर पडला नव्हता. प्रत्येक समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याचा एक भाग म्हणून जाती, धर्माकडे पाहिले जात होते. त्याकाळी राजकारणावर पैशाचाही प्रभाव फारसा नव्हता. त्याकाळी वैचारिक बांधिलकी, विचार व समाजसेवेचे व्रत याला महत्व होते. ही वैचारिक बांधिलकी समाजवादी, कम्युनिस्ट व राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या विचाराने भारावलेल्या लोकांमध्ये होती. कॉँग्रेस पक्षाकडेही तेवढ्याच संख्येने निष्ठावान मंडळी होती. त्याकाळी पक्षांतर हे केवळ वैचारिक पातळीवर मतभेद झाल्याने होत असे. पैशाच्या थैल्या घेऊन बंडखोरी सुरु झाली तो काळ 90 च्या पुढचा होता. याची पहिली सुरुवात देशात हरयाणा राज्यापासून झाली. आयाराम-गयाराम या शब्दाची निर्मितीही तेथीलच. पक्षाच्या तिकिट मिळविण्यासाठी लाखो-करोडो रुपये खर्च करण्याचा कुणी विचारही करीत नव्हता. त्याकाळी निवडणुकीला उभे राहाताना उमेदवारांसाठी वर्गणी काढली जात असे, असा तो काळ होता. आता उमेदवारांच्या खर्चाचे खाजगीतील आकडे पाहिल्यावर आश्‍चर्य वाटेल अशी परिस्थिती आहे. तीन वर्षापूर्वी खारघरच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च केले गेले होते, हे विसरता येणार नाही. ग्रामपंचायतीसाठी असा खर्च असेल तर विधानसभा, लोकसभेसाठी खर्चाच्या आकड्यांचा विचारच करता येणार नाही. आपल्या देशातील ही परिस्थिती 90च्या दशकापासून बदलण्यास सुरुवात झाली. 90 च्या दशकात आपल्याकडे आर्थिक सुधारमा सुरु झाल्या आणि देशात पैसा जास्त प्रमाणात खुळखुळू लागला. यातून राजकारणातही पैसा धुडघुस घालू लागला. त्याचबरोबर बाबरी मशिद पाडल्यानंतर जातिय-धर्माचे राजकारण वाढू लागले. नव्वदीतील या दोऩ घटना देसाच्या राजकारणाच्या बाज बदलणार्‍या ठरल्या आहेत. आता तर संयुक्त माहाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर जी राजकीय घराणी म्हणून पुढे आली त्यांची तिसरी पिढी राजकारणात आली आहे. आताच्या तरुण पिढीला मग ते कोणत्याही क्षेत्रात असो, त्यांना सर्व काही झटपट पाहिजे आहे. कोणत्याही गोष्टी साध्य करण्यासाठी त्यांना थांबायसाठी वेळ नाही. आज जे भाजपाचे संघाच्या मुशीतून तयार झालेले नेते आहेत ते 80-90 च्या दशकात असताना आपण सत्तेत येऊ असो कधी वाटलेही नव्हते. तसेच सतत सत्तेच्या वर्तुळात वावरलेल्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या पुढच्या पिढीला आता केवळ सत्ताच पाहिजे आहे, मग त्यासाठी त्यांना पक्षांतर केले तरी बेहत्तर असे वाटते. आज त्यांच्याकडे शिक्षण आहे, पैसा अमाप आहे, मग सत्ता ही तर पाहिजेच असे वाटते. आपण विरोधात कसे बसायचे? आणि कशासाठी बसायचे? अशी त्यांची मानसिकता आहे. त्यांच्यासाठी पक्षीय निष्ठा ही दुय्यम बाब आहे. हा बदलेला तरुण पिढीचा कल आपल्याकडील राजकीय पोत बदलत नेत आहे. यातूनच आपली लोकशाही एका नव्या वळणावर आहे. यात निर्णायक जनता ठरणार आहे, हे विसरुन चालणार नाही.
---------------------------------------------------------------------