फसवे गुलाबी चित्र

संपादकीय पान सोमवार दि. २९ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
फसवे गुलाबी चित्र

जागतिक पातळीवर असलेली मंदी व त्याचे पडसाद आपल्या देशात उमटत असताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालावर नजर टाकल्यास या देशात आर्थिक पातळीवर सर्व काही उत्तमच आहे असेच दिसते. आगामी आर्थिक वर्षात ७ ते ७.७५ टक्के विकासदर गाठण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच आगामी दोन वर्षांत विकासदर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, असे गुलाबी चित्रही रंगविण्यात आले आहे. अशा प्रकारे निर्माण करण्यात आलेले अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र पाहता लोकांची सरकार दिशाभूलच करीत आहे हे स्पष्ट जाणवते.  एकीकडे दुष्काळ व त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ, घटलेली निर्यात, बँकांच्या वाढलेल्या अनुत्पादीत रकमा, कर्ज घेणार्‍या खासगी उद्योग क्षेत्राचा वाढलेला तोटा यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे असलेली आव्हाने यावर ठोस उपाय शोधण्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी सात टक्क्याहून जास्त अर्थव्यवस्था धावेल असे नमूद करणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर उद्योगधंद्यांच्या आशा-अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. मात्र केवळ दीड वर्षातच मोदींविषयीचा फुगा फुटला आणि शेअर बाजार निर्देशांकही त्याच गतीने घसरला. एकीकडे औद्योगिक क्षेत्रातील नैराश्य व कृषी क्षेत्राची खुंटलेली वाढ या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी सात टक्क्याहून जास्त अर्थव्यवस्था धावेल अशा आशावाद करणे हे चुकीचेच वाटते. देशातील महागाई दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्‍वासन याच मोदी सरकारने दिले होते. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती घटूनही त्याचा फायदा देशातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्या नसत्या तर देशाची अर्थव्यवस्था किती खालावली असती याचा विचारही न केलेला बरा. परंतु सरकारला याचे काहीच देणे-घेणे नाही. उलट आगामी दोन वर्षांत रोजगारात वृद्धी होण्याची अपेक्षाही अहवालात व्यक्त करण्यात आली असून, महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने राबविलेल्या सुधारणा, राजकोशीय व्यवस्थापन, तसेच महागाई नियंत्रित राखण्यासाठी उचललेली पावले; यामुळे विकासदर स्थिर राखणे शक्य झाल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. चीनने आपल्या चलनाचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन करुन आपल्याला एक दणका दिलाच आहे. आता रुपयाही डॉलरच्या तुलनेत ६८वर पोहोचला आहे. म्हणजे हा रुपया ७० वर कधी जाईल हे सांगता येत नाही. सरकारने सत्तेवर येताना रुपयाचे मूल्य वधारेल अशी भविष्यवाणी केली होती.
दुष्काळ आणि पावसाची अवकृपा यामुळे अर्थव्यवस्थेतील कृषीचा हिस्सा घटला आहे. परिणामी संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतच मरगळ आली आहे. कृषी क्षेत्राची स्थिती, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाव्यात, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे, कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत निधी ओतून क्रयशक्ती वाढविण्यावर पुढील आठवड्यात सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात या दोन मुद्द्यांवर प्रामुख्याने भर असेल अशी शक्यता आहे. परंतु ग्रामीण विकासात व रोजगार निर्मितीत मोलाचे योगदान देणारी मनेरगा ही योजना सरकार मागील दाराने बंद करु पाहात आहे. खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक अपेक्षित प्रमाणात वाढलेली नाही. मेक इंडियाचा गाजावाजा केला गेला, मात्र यातून नेमका किती नेमका निधी येणार हे आत्ताच काही सांगता येत नाही. येत्या दोन वर्षात मेक इंडियाची गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरली नाही तर रोजगार निर्मिचे एक मोठे आव्हान सरकरापुढे उभे राहाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केल्यानंतर बँकांमार्फत निधी बाजारात येईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा अंदाज होता; परंतु व्याजदर कपातीनंतर उपलब्ध झालेला निधी बँकांनी आपला ताळेबंद सुधारण्यासाठी वापरला. शिवाय, खासगी गुंतवणूकही अपेक्षित प्रमाणात झालेली नाही. यावर मात करण्यासाठी सरकारने पायाभूत क्षेत्रांतील आपली गुंतवणूक वाढविणे अपेक्षित आहे. परंतु आर्थिक चणचण पाहता सरकारने कर्ज काढल्यास राजकोशीय तूट वाढण्याची आणि पत घसरण्याची भीती आहे. ते पाहता, देशांतर्गत क्रयशक्ती वाढविणे, सोबतच निर्यात वाढवून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करणे, असे दुहेरी आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे. त्याचबरोबर  सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी यामुळे तिजोरीवर फार मोठा ताण पडणार आहे. आज सोमवारी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पातून सरकारच्या आर्थिक दिशेची चुणूक दिसेल. मात्र आर्थिक अहवाल पाहिल्यास देशातील जनतेला एक खोटा दिलासा मिळेल. प्रत्यक्षात मात्र देशातील स्थिती फारच वाईट आहे. सरकारने अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवून जनतेची दिशाभूल केली आहे.
-----------------------------------------------------------------