आर्थिक उदारीकरणाची पंचवीशी..
रविवार दि. २८ फेब्रुवारी २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
आर्थिक उदारीकरणाची पंचवीशी..
-------------------------------------------
एन्ट्रो- पंचवीस वर्षापूर्वी आपण हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढली हे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. कारण पूर्वी जी आपली अर्थव्यवस्था जेमतेम तीन टक्क्यांनी वाढत होती तिचा वेग आर्थिक उदारीकरणानंतर सात टक्क्यांवर पोहोचला. त्याचबरोबर देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्याही झपाट्याने वाढत गेली. तसेच या वर्गाकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा खुळखुळू लागला. नवीन आर्थिक उदारीकरणामुळे जसा श्रीमंतांना फायदा झाला तसाच मध्यमवर्गीयांनाही झाला. हे दोन्ही घटक उदारीकरणाचे फायदा घेणारे ठरले. आज आपल्याकडे अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढे म्हणजे ३५ कोटी लोक मध्यमवर्गीय आहेत. त्यांची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आपली दुकाने थाटून आहेत. मात्र आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना मिळालेला नाही हे वास्तव आपण स्विकारले पाहिजे व सर्वांना कसा फायदा पोहोचेल यासाठी भविष्यात प्रयत्न करण्याची गरज आहे...
--------------------------------------------
देशात आपण आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु केल्याला आता बरोबर २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे या पार्श्‍वभूमीवर सादर केला जाणारा उद्याचा अर्थसंकल्प हा महत्वाचा ठरावा. १९९१ साल हे केवळ देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने कलाटणी देणारे ठरले होते. एक तर सोव्हिएत युनियन हा समाजसत्तावादी देश याच वर्षी कोसळल्यामुळे जगात फक्त भांडवलशाहीचाच पर्याय आहे असे चित्र निर्माण झाले. अमेरिकाच आता जगाचा तारणहार आहे अशी चर्चा त्यावेळी रंगू लागली होती. आपण स्वातंत्र्यानंतर हाती घेतलेली संमिश्र अर्थव्यवस्था हे एक जगापुढे आदर्श असे उदाहरण ठरु शकले असते. परंतु ज्याप्रमाणे कम्युनिस्ट राजवटी कोसळल्या त्याचप्रमाणे आपल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारची शिथीलता आली होती. हा काळ जागतिक पातळीवरील अर्थकारणाचा विचार करता स्थित्यंतराचा काळ होता असे म्हणावे लागेल. ९१ साली ज्यावेळी पंतप्रधानपदी पी.व्ही. नरसिंहराव यांची नियुक्ती झाली त्यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत हालाखीची होती. देशाचा विदेशी चलनाचा साठा फक्त पुढील १५ दिवस आयात करता येईल इतपतच होता. आखाती देशातील युध्दामुळे खनिज तेलाच्या किंमती एका नव्या उच्चांकाला गेल्या होत्या. त्याहून सर्वात गंभीर बाब म्हणजे देशाला कधी नव्हे ते २० टन सोने गहाण टाकण्याची पाळी आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर नरसिंहराव यांनी अर्थतज्ज्ञ व रिझर्व्ह बँकेचे माजी माजी गव्हर्नर असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्रीपदाची सुत्रे स्वीकारण्यासाठी पाचारण केले. नरसिंहराव यांना ठाम विश्‍वास होता की, सध्याच्या आर्थिक पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारखी अर्थतज्ज्ञ असलेली व्यक्तीच अर्थमंत्री म्हणून लायक आहे. त्याजागी एकाद्या राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती केली असती तर देश आणखी आर्थिक संकटात गेला असता. नरसिंहराव यांच्या निर्णयाला कॉँग्रेस पक्षातून छुपा विरोध झाला होता, परंतु नरसिंहराव यांनी हा विरोध मोडून काढला. त्याचबरोबर डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थव्यवस्था खुली करणार म्हणजे आपल्या देशाला जागतिक बँकेच्या अर्थकारणाला जोडणार म्हणजे अमेरिकन भांडवलशाही आणणार असी टिका त्यावेळी असलेल्या डाव्या व उजव्या अशा दोन्ही पक्षांकडून झाली होती. परंतु त्यावेळच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आपल्यासारखा एक अर्थतज्ज्ञ अर्थमंत्री पाहिजे होता हे काळाच्या ओघात डॉ. सिंग यांनी सिध्द करुन दाखविले. मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या शांत स्वभावानुसार देशाचे एक एक क्षेत्र खुले करण्यास सुरुवात केली. यातील पहिल्या टप्प्यात सुधारणा झाल्या त्या बँकिंग, विमानसेवा व करमणूक क्षेत्रात. त्यांनी सरकारी बँकांतील शिक्षिलता कमी व्हावी यासाठी खासगी बँकांना आमंत्रित केले. त्यातून सार्वाजनिक क्षेत्रातील बँका काही कमकुवत झाल्या नाहीत तर स्पर्धेच्या जगात त्यांना उतरावे लागल्यामुळे त्या अधिक सक्षम झाल्या. हवाई क्षेत्रातली सरकारी कंपनीची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी त्यांनी खासगी उद्योगांना हे क्षेत्र खुले केले. तर सरकारची टी.व्ही.तील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी खासगी चॅनेल्सला आमंत्रित केले. आता जो आपण चॅनेल्सचा पसारा पाहतो त्याचे उगमस्थान हे पंचवीस वर्षापूर्वीचे आहे. त्यानंतर आपल्याकडे आलेली रिटेल क्रांती, मोबाईल क्रांती ही आर्थिक उदारीकरणाची फळे आहेत. मात्र हे सर्व करीत असताना आपल्याकडे कृषी क्षेत्रातील सुधारणांकडे आपण पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर हरित क्रांती झाल्यावर दुसरी हरित क्रांती करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थातच या हरित क्रांतीला आधुनिकतेचा जसा टच देणे आवश्यक आहे तसेच त्याला कॉर्पोरेट वळणाने नेऊन जागतिक स्पर्धेत कृषी क्षेत्रात उतरविण्याची गरज आहे. आपण हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढली हे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. कारण पूर्वी जी आपली अर्थव्यवस्था जेमतेम तीन टक्क्यांनी वाढत होती तिचा वेग आर्थिक उदारीकरणानंतर सात टक्क्यांवर पोहोचला. त्याचबरोबर देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्याही झपाट्याने वाढत गेली. तसेच या वर्गाकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा खुळखुळू लागला. नवीन आर्थिक उदारीकरणामुळे जसा श्रीमंतांना फायदा झाला तसाच मध्यमवर्गीयांनाही झाला. हे दोन्ही घटक उदारीकरणाचे फायदा घेणारे ठरले. आज आपल्याकडे अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढे म्हणजे ३५ कोटी लोक मध्यमवर्गीय आहेत. त्यांची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आपली दुकाने थाटून आहेत. मात्र आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना मिळालेला नाही हे वास्तव आपण स्विकारले पाहिजे व सर्वांना कसा फायदा पोहोचेल यासाठी भविष्यात प्रयत्न करण्याची गरज आहे. उदारीकरणाची प्रक्रिया देशात सुरु झाल्यापासून विविध पक्ष सत्तेत आले, विविध आघाड्या सत्तेत आल्या, परंतु त्यांनी उदारीकरण काही थांबविले नाही. अर्थात ही प्रक्रिया आता थांबविणे कोणत्याच पक्षाला शक्य नाही. त्यामुळे पुढील काळात ही प्रक्रिया अधिकच वेग घेणार आहे व आपण मुक्त भांडवलशाहीच्या दिशेने वाटचाल करणार आहोत.
----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
आर्थिक उदारीकरणाची पंचवीशी..
एन्ट्रो- पंचवीस वर्षापूर्वी आपण हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढली हे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. कारण पूर्वी जी आपली अर्थव्यवस्था जेमतेम तीन टक्क्यांनी वाढत होती तिचा वेग आर्थिक उदारीकरणानंतर सात टक्क्यांवर पोहोचला. त्याचबरोबर देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्याही झपाट्याने वाढत गेली. तसेच या वर्गाकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा खुळखुळू लागला. नवीन आर्थिक उदारीकरणामुळे जसा श्रीमंतांना फायदा झाला तसाच मध्यमवर्गीयांनाही झाला. हे दोन्ही घटक उदारीकरणाचे फायदा घेणारे ठरले. आज आपल्याकडे अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढे म्हणजे ३५ कोटी लोक मध्यमवर्गीय आहेत. त्यांची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आपली दुकाने थाटून आहेत. मात्र आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना मिळालेला नाही हे वास्तव आपण स्विकारले पाहिजे व सर्वांना कसा फायदा पोहोचेल यासाठी भविष्यात प्रयत्न करण्याची गरज आहे...
देशात आपण आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु केल्याला आता बरोबर २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे या पार्श्‍वभूमीवर सादर केला जाणारा उद्याचा अर्थसंकल्प हा महत्वाचा ठरावा. १९९१ साल हे केवळ देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने कलाटणी देणारे ठरले होते. एक तर सोव्हिएत युनियन हा समाजसत्तावादी देश याच वर्षी कोसळल्यामुळे जगात फक्त भांडवलशाहीचाच पर्याय आहे असे चित्र निर्माण झाले. अमेरिकाच आता जगाचा तारणहार आहे अशी चर्चा त्यावेळी रंगू लागली होती. आपण स्वातंत्र्यानंतर हाती घेतलेली संमिश्र अर्थव्यवस्था हे एक जगापुढे आदर्श असे उदाहरण ठरु शकले असते. परंतु ज्याप्रमाणे कम्युनिस्ट राजवटी कोसळल्या त्याचप्रमाणे आपल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारची शिथीलता आली होती. हा काळ जागतिक पातळीवरील अर्थकारणाचा विचार करता स्थित्यंतराचा काळ होता असे म्हणावे लागेल. ९१ साली ज्यावेळी पंतप्रधानपदी पी.व्ही. नरसिंहराव यांची नियुक्ती झाली त्यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत हालाखीची होती. देशाचा विदेशी चलनाचा साठा फक्त पुढील १५ दिवस आयात करता येईल इतपतच होता. आखाती देशातील युध्दामुळे खनिज तेलाच्या किंमती एका नव्या उच्चांकाला गेल्या होत्या. त्याहून सर्वात गंभीर बाब म्हणजे देशाला कधी नव्हे ते २० टन सोने गहाण टाकण्याची पाळी आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर नरसिंहराव यांनी अर्थतज्ज्ञ व रिझर्व्ह बँकेचे माजी माजी गव्हर्नर असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्रीपदाची सुत्रे स्वीकारण्यासाठी पाचारण केले. नरसिंहराव यांना ठाम विश्‍वास होता की, सध्याच्या आर्थिक पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारखी अर्थतज्ज्ञ असलेली व्यक्तीच अर्थमंत्री म्हणून लायक आहे. त्याजागी एकाद्या राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती केली असती तर देश आणखी आर्थिक संकटात गेला असता. नरसिंहराव यांच्या निर्णयाला कॉँग्रेस पक्षातून छुपा विरोध झाला होता, परंतु नरसिंहराव यांनी हा विरोध मोडून काढला. त्याचबरोबर डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थव्यवस्था खुली करणार म्हणजे आपल्या देशाला जागतिक बँकेच्या अर्थकारणाला जोडणार म्हणजे अमेरिकन भांडवलशाही आणणार असी टिका त्यावेळी असलेल्या डाव्या व उजव्या अशा दोन्ही पक्षांकडून झाली होती. परंतु त्यावेळच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आपल्यासारखा एक अर्थतज्ज्ञ अर्थमंत्री पाहिजे होता हे काळाच्या ओघात डॉ. सिंग यांनी सिध्द करुन दाखविले. मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या शांत स्वभावानुसार देशाचे एक एक क्षेत्र खुले करण्यास सुरुवात केली. यातील पहिल्या टप्प्यात सुधारणा झाल्या त्या बँकिंग, विमानसेवा व करमणूक क्षेत्रात. त्यांनी सरकारी बँकांतील शिक्षिलता कमी व्हावी यासाठी खासगी बँकांना आमंत्रित केले. त्यातून सार्वाजनिक क्षेत्रातील बँका काही कमकुवत झाल्या नाहीत तर स्पर्धेच्या जगात त्यांना उतरावे लागल्यामुळे त्या अधिक सक्षम झाल्या. हवाई क्षेत्रातली सरकारी कंपनीची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी त्यांनी खासगी उद्योगांना हे क्षेत्र खुले केले. तर सरकारची टी.व्ही.तील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी खासगी चॅनेल्सला आमंत्रित केले. आता जो आपण चॅनेल्सचा पसारा पाहतो त्याचे उगमस्थान हे पंचवीस वर्षापूर्वीचे आहे. त्यानंतर आपल्याकडे आलेली रिटेल क्रांती, मोबाईल क्रांती ही आर्थिक उदारीकरणाची फळे आहेत. मात्र हे सर्व करीत असताना आपल्याकडे कृषी क्षेत्रातील सुधारणांकडे आपण पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर हरित क्रांती झाल्यावर दुसरी हरित क्रांती करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थातच या हरित क्रांतीला आधुनिकतेचा जसा टच देणे आवश्यक आहे तसेच त्याला कॉर्पोरेट वळणाने नेऊन जागतिक स्पर्धेत कृषी क्षेत्रात उतरविण्याची गरज आहे. आपण हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढली हे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. कारण पूर्वी जी आपली अर्थव्यवस्था जेमतेम तीन टक्क्यांनी वाढत होती तिचा वेग आर्थिक उदारीकरणानंतर सात टक्क्यांवर पोहोचला. त्याचबरोबर देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्याही झपाट्याने वाढत गेली. तसेच या वर्गाकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा खुळखुळू लागला. नवीन आर्थिक उदारीकरणामुळे जसा श्रीमंतांना फायदा झाला तसाच मध्यमवर्गीयांनाही झाला. हे दोन्ही घटक उदारीकरणाचे फायदा घेणारे ठरले. आज आपल्याकडे अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढे म्हणजे ३५ कोटी लोक मध्यमवर्गीय आहेत. त्यांची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आपली दुकाने थाटून आहेत. मात्र आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना मिळालेला नाही हे वास्तव आपण स्विकारले पाहिजे व सर्वांना कसा फायदा पोहोचेल यासाठी भविष्यात प्रयत्न करण्याची गरज आहे. उदारीकरणाची प्रक्रिया देशात सुरु झाल्यापासून विविध पक्ष सत्तेत आले, विविध आघाड्या सत्तेत आल्या, परंतु त्यांनी उदारीकरण काही थांबविले नाही. अर्थात ही प्रक्रिया आता थांबविणे कोणत्याच पक्षाला शक्य नाही. त्यामुळे पुढील काळात ही प्रक्रिया अधिकच वेग घेणार आहे व आपण मुक्त भांडवलशाहीच्या दिशेने वाटचाल करणार आहोत.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "आर्थिक उदारीकरणाची पंचवीशी.."
टिप्पणी पोस्ट करा