पुन्हा छमछम?

संपादकीय पान शनिवार दि. १७ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पुन्हा छमछम?
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात डान्स बारवर घातलेली बंदी गुरुवारी उठवल्याने राज्यात पुन्हा छमछम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बिअर बार व हॉटेलमध्ये डान्सवर बंदी घालणार्‍या मुंबई पोलिस कायद्यातील २०१४ची दुरुस्ती उपजीविकेच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. मात्र बिअर बारमध्ये होणार्‍या या डान्समध्ये अश्लीलता व बीभत्सपणा असता कामा नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. या बंदीमुळे सुमारे ७५ हजार बारबालांवर बेरोजगारीची वेळ आली होती. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व प्रफुल्ल चंद्रपंत यांच्या न्यायपीठाने डान्स बारवर बंदी घालणार्‍या मुंबई पोलिस कायद्यातील कलम ३३ (अ)(१) मधील तरतुदींना स्थगिती दिली. कलमातील तरतुदींना स्थगिती देणेच न्यायोचित राहील, असे आम्हाला वाटते, असे या न्यायपीठाने म्हटले आहे. ही स्थगिती देतानाच परवाना देणार्‍या अधिकार्‍यांना या डान्सचे नियमन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. डान्स बारमध्ये डान्स करणार्‍या कोणत्याही महिलेच्या सन्मानाला ठेच पोहोचणार नाही यासाठी परवाना देणारे अधिकारी या डान्सचे नियमन करू शकतील, असे भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निकालामुळे सध्या तरी डान्स बार सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात सरकार यावर पुन्हा बंदी घालण्यासाठी विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेेले दहा वर्षे हा झगडा सुरुच आहे. ३० मार्च २००५ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडून विधानसभेत डान्स बारच्या बंदीची घोषणा झाली. त्यापूर्वी पनवेल व त्या परिसरात डान्स बारने जो धुमाकूळ घातला होता त्याविरोधात सर्वात प्रथम शेकापने मोर्चा काढला होता व बहुतांशी आमदारांच्या तक्रारीनुसार तरुण पिढी याच्या मोहात पडल्याने ही पिढी आपले सर्वस्व गमावून बसण्याची भीती व्यक्त झाली होती. अर्थातच ही तक्रार काही खोटी नव्हती. पनवेल व त्यांच्या परिसरात जमिनी विकून मोठ्या प्रमाणात आलेला पैसा डान्स बारमध्ये उधळला जात होता. त्याचबरोबर अवैध धंदे करणारे तसेच बेकायदेशीररित्या अमाप पैसा कमविणारी सरकारी अधिकारी या बारमध्ये बारबालांवर पैसे उधळत होते. यातून १५ ऑगस्ट २००५ रोजी ही बंदी अमलात आली. हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १२ एप्रिल २००६ मध्ये घटनेतील व्यवसाय, धंदा अथवा व्यापाराचे स्वातंत्र्य देणार्‍या तरतुदीविरुद्ध असल्याचे सांगत हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला. १६ जुलै २०१३ रोजी ही बंदी उपजीविकेचा घटनात्मक अधिकार मोडणारी असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. १३ जून २०१४ मध्ये थ्री स्टार, फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्येही डान्सबंदी घालणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. नाट्यगृहे, टॉकीज, जिमखान्यात डान्सलाही बंदी करण्यात आली. त्यानंतर आता हा निकाल आला आहे. सरकारला मनापासून पुन्हा डान्सबार सुरु व्हावेत असे वाटत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमानही होणार नाही व बंदी तर कायम राहिल असा मध्यममार्ग सरकारला शोधावा लागणार आहे. सरकारने डान्स बारवर बंदी घातली हे उत्तम केले होते. परंतु त्या व्यवसायावर अवलंबून असणार्‍या हजारो मुलींच्या पुर्नवसनाची कोणतीही सोय केले नाही. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात बार डान्सर रस्त्यावर आल्या. अनेकांकडे शिक्षण मामुलीच होते. त्यामुळे नोकर्‍या मिळणे अशक्य होते. तसेच ज्यांची ठाम ओळख बारबाला म्हणून सर्वांना झाली होती त्यांना अन्य व्यवसायात नोकर्‍या करणेही कठीण होऊन बसले होते. त्यामुळे अशा मुलींना वेश्याव्यवसाय करण्याशिवाय अन्य काहीच पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे हजारो बार डान्सर वेश्याव्यवसायाकडे वळल्या. त्यामुळे सरकारने एक चांगली गोष्ट करीत असताना त्याचे होणारे परिणाम तपासले नाहीत. व त्यानुसार जी पर्यायी रोजगाराची व्यवस्था करावी लागणार होती त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्याचबरोबर न्यायालयाने आता ही बंदी उठवित असताना अश्‍लिलता नसवी असा आग्रह धरला आहे. डान्स बारमध्ये सध्या जे काही चालते ते अश्‍लिलच असते व त्यासाठीच आंबटशौकीन रसिक तेथे जात असतात. त्यामुळे कोर्टाला अश्‍लिलता नको म्हणजे कोणत्या प्रकारचे डान्स हवेत हे ठरविण्याची पाळी आली आहे. जर या बार डान्समधून अश्‍लिलताच निघून गेली तर आंबटशौकिन रसिकांचे पाय तेथे वळणारच नाहीत. त्यामुळे बार डान्समध्ये अश्‍लिशता नको असे म्हणता येणार नाही. तसेच निदान न्यायालयाने खुलासेवार म्हणण्याची गरज आहे. एकूणच पाहता डान्स बारची छमछम सुरु होणे कठीणच आहे व झाल्यास अश्‍लिलचेत्या निकषावर हे डान्स बार फार काळ टिकणार नाहीत.
------------------------------------------------------------------