अखेर दुष्काळ जाहीर

संपादकीय पान सोमवार दि. १९ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अखेर दुष्काळ जाहीर
राज्य सरकारने अखेरीस दुष्काळ जाहीर करण्यास उशीर केला. गेले दोन महिने अनेक भागातील जनता दुष्काळाने होरपळत असताना दुष्काळ अधिकृत जाहीर करण्यात टाळाटाळ केली जात होती. मात्र आता दुष्काळासाठी कर जाहीर केल्यावरही सरकारने अधिकृत दुष्काळ जाहीर न केल्याने सरकारवर टीकेचा भडीमार होऊ लागला होता. यातून शेवटी लाजेखातर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अर्थात गेली सात-आठ वर्षे पाण्याविना होरपळणार्‍या गावांवर दुष्काळसदृश्य असा शिक्का मारुन तुटपुंजी मदत दिली जात होती. आता मात्र १९७२ सालानंतर प्रथमच अधिकृत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्यांना निधी उभारण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलवर कर लावून १६०० कोटी रुपये उभारण्याची घोषणा केली होती. जाहीर झालेल्या जिल्ह्यात पुणे, नगर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, लातूर यांचा समावेश आहे. यातील १८९ तालुक्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी जाहीर केलेल्या सवलती यापुढेही सुरुच राहतील असे स्पष्ट करताना कृषी, शिक्षण यासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. कापूस, सोयाबीन, धान, मका यांच्या खरेदीसाठी केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास शेतकर्‍यांच्या पाल्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत, ईबीसी उत्पन्नाची सध्या असलेली एक लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावातील कृषीपंपाची वीज तोडण्यात येणार नाही. राज्याकडे सध्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने दुष्काळ निवारणासाठी खास कर लागू करण्यात आला आहे. अर्थात यामुळे काही दुष्काळ निवारणाची गरज भागणार नाही. अशा स्थितीत केंद्र सरकारचे दरवाजे ठोठावणे आवश्यक ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या काळात राज्यातील जनतेला मोठी आश्‍वासने दिली आहेत. आता राज्यात दुष्काळ पडला असताना याची आठवण पंतप्रधानांना करुन देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधान राज्यासाठी किती मदतीचे पॅकेज देतात याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. यावेळचा दुष्काळ हा मनुष्यनिर्मित असून त्याच्या उच्चाटनासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अन्यथा या भागाचे वाळवंटात रुपांतर होण्याची भीती आहे. या भागातील जनतेने गेल्या तीस वर्षात जमिनीच्या पाण्याचा वारेमाप उपसा केल्याने आज हे दिवस पहावे लागत आहेत. अर्थात याला केवळ येथील जनताच नाही तर सरकारही जबाबदार आहे. कारण जास्त पाणी घेणारी पिके किती प्रमाणात घ्यायची याचे नियोजन सरकारने करायचे असते. ऊस रोख पैसा देतो म्हणून शेतकरी ऊसाची लागवड करीत गेले आणि सरकार दुसरीकडे कोणताही विचार न करता नवीन नवीन ऊस कारखान्यांना परवानगी देत गेले. यामुळे जमिनीतून वारेमाप उपसा होत गेला व पाण्याची पातळी आता दीड हजार फुटाच्या खाली गेली. यातूनच आपल्याला हे सध्याचे दिवस दिसत आहेत. परंतु या परिस्थितीचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या सरकारी योजनांची प्रभावीरितीने अंमलबजावणी झाली तरी आपण दुष्काळाचा मुकाबला यशस्वीरित्या करु शकतो. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने नुकतीच लातूरला दोन दिवसांची कार्यकर्त्यांची परिषद झाली होती. त्यातून दुष्काळाशी आपण दोन हात करु शकतो यावर कार्यकर्त्यांमध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यात आला. अशा प्रकारचे काम खरे तर सत्ताधारी पक्षाने करण्याची गरज आहे. परंतु एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून शेकापने हे काम केले. आता देखील दुष्काळी भागात जो विविध योजनांद्वारे पैसा येईल त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन दुष्काळग्रस्तांपर्यंत हा पोहोचला गेला पाहिजे. अन्यथा टॅँकर लॉबीपासून ते विविध सरकारी योजनांचे पैसे गिळंकृत करणारी स्वार्थी लोकांची व कंत्राटदारांची एक टोळी नेहमीच कार्यरत असते. त्यांच्यावर आळा घालीत काम करणे हे सरकारी यंत्रणेपुढे एक मोठे आव्हान असते. यंदाचे सरकार हे नवीन असले तरी प्रशासकीय यंत्रणा व कंत्राटदार हे तेच आहेत. त्यामुळे सरकारचा पैसा हे जनतेचा आहे व त्याचा विनियोग हा योग्यरित्याच व्हायला पाहिजे. त्यामुळे मुख्यमंत्री वा महसूलमंत्री यांनी केवळ प्रशासकीय यंत्रणेवर अवलंबून न राहता त्यावर पक्षीय वचक ठेवला पाहिजे. सरकार यात खरोखरीच यशस्वी होईल काय, हा सवाल आहे. अर्थात हे करीत असताना दुसरीकडे दुष्काळ दीर्घकालीन कसा मिटेल याचा विचार केला गेला पाहिजे. अन्यथा दरवर्षी अशा प्रकारे दुष्काळ निवारणावर खर्च करावा लागणार आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करताना जमिनीतील पाण्याचा स्तर उंचावावा लागणार आहे. अर्थात हे करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.