
मोदींच्या 70 टक्के थापाच
संपादकीय पान बुधवार दि. 8 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
--------------------------------------------
मोदींच्या 70 टक्के थापाच
केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यापासून जनतेच्या अनेक आशा उंचावल्या होत्या. मोदींनी तशाची हवा निर्माण केली होती. मात्र जनतेच्या सर्व आशा आकांक्षा आता हवेत विरत आहेत. सरकारने लोकांची घोर निराशा केली आहे. कारण मोदी सरकारने दोन वर्षात दिलेल्या आश्वासनांपैकी 70 टक्के आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. सरकारच्याच संसदीय कामकाज खात्याने तसा अहवाल संसदेत सादर केला आहे. सध्या देशात सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. तसेच महाराष्ट्रातही मुंबईसह 10 महानगरपालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा, तसेच त्याअंतर्गत येणार्या पंचायत समितीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. या निवडणुकांसाठी भाजपाच्या वतीने मतदारांवर रोज आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. मात्र निवडणुकीत फक्त आश्वासने द्यायची आणि निवडणूक संपली की विसरून जायचे हे भाजपाचे सूत्र आता लोकांना माहीत झाले आहे. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळली जात नाहीत यात नवल नाही. त्यामुळे जनतेने मागचा भाजपाचा अनुभव लक्षात ठेवून पुढे भविष्यात त्यांना मते द्यायची किंवा नाहीत याचा निर्णय जनतेने करायचा आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील लोकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला असून या निर्णयामुळे देशभरात 125 जणांचा बळी गेला. त्यामुळे हा निर्णय घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लोकसभेत केली. सरकारने हा निर्णय घेतना त्याचा परिणाम काय होईल याचा विचार न करता घेतला त्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फटका आम जनतेला बसला. बरे त्यातून ना काळा पैसा बाहेर आला ना बवानट नोटा थांबल्या. सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय सर्वसामान्यांना प्रचंड मनस्ताप देणारा ठरला. यामुळे देशातील शेतकरी आणि असंघटीत वर्गाला सर्वाधिक फटका बसला असून लोकांना विनाकारण अनेक दिवस रांगेत उभे राहावे लागले, ज्यात 125 निरपराध नागरिकांचा बळी गेला. याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार आहेत. किमान एक श्रद्धांजलीचा ठराव करणे गरजेचे होते, मात्र ते यावर काहीही बालले नाहीत. आता त्यांनी याबद्दल देशाची माफी मागावी, अशी कॉग्रेसने केलेली मागणी रास्तच आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, मनरेगा, कृषी, मागासवर्गीयांचा निधी, रोजगार निर्मिती, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, स्वच्छ भारत योजना आखल्या खर्या मात्र यापैकी कुठल्या योजना आजच्या घडीला सुरळीत सुरू आहेत? याची माहिती सरकारने द्यावी. सरकार तर प्रत्येक आघाडीवर अपयशीच ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक लाख कोटी रुपयांमध्ये अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची घोषणा केली होती, त्यात काहीही प्रगती झालेली नाही, उलट मागील वर्षभरात 62 रेल्वे अपघात झाले. त्यामुळे सरकारने सध्याच्या रेल्वेचा कारभार सुधारावा व नंतर बुलेट ट्रेनचा विचार करावा. सरकारच्या अशा अनेक योजना केवळ घोषणाच राहाणार आहेत.
--------------------------------------------
मोदींच्या 70 टक्के थापाच
केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यापासून जनतेच्या अनेक आशा उंचावल्या होत्या. मोदींनी तशाची हवा निर्माण केली होती. मात्र जनतेच्या सर्व आशा आकांक्षा आता हवेत विरत आहेत. सरकारने लोकांची घोर निराशा केली आहे. कारण मोदी सरकारने दोन वर्षात दिलेल्या आश्वासनांपैकी 70 टक्के आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. सरकारच्याच संसदीय कामकाज खात्याने तसा अहवाल संसदेत सादर केला आहे. सध्या देशात सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. तसेच महाराष्ट्रातही मुंबईसह 10 महानगरपालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा, तसेच त्याअंतर्गत येणार्या पंचायत समितीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. या निवडणुकांसाठी भाजपाच्या वतीने मतदारांवर रोज आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. मात्र निवडणुकीत फक्त आश्वासने द्यायची आणि निवडणूक संपली की विसरून जायचे हे भाजपाचे सूत्र आता लोकांना माहीत झाले आहे. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळली जात नाहीत यात नवल नाही. त्यामुळे जनतेने मागचा भाजपाचा अनुभव लक्षात ठेवून पुढे भविष्यात त्यांना मते द्यायची किंवा नाहीत याचा निर्णय जनतेने करायचा आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील लोकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला असून या निर्णयामुळे देशभरात 125 जणांचा बळी गेला. त्यामुळे हा निर्णय घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लोकसभेत केली. सरकारने हा निर्णय घेतना त्याचा परिणाम काय होईल याचा विचार न करता घेतला त्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फटका आम जनतेला बसला. बरे त्यातून ना काळा पैसा बाहेर आला ना बवानट नोटा थांबल्या. सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय सर्वसामान्यांना प्रचंड मनस्ताप देणारा ठरला. यामुळे देशातील शेतकरी आणि असंघटीत वर्गाला सर्वाधिक फटका बसला असून लोकांना विनाकारण अनेक दिवस रांगेत उभे राहावे लागले, ज्यात 125 निरपराध नागरिकांचा बळी गेला. याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार आहेत. किमान एक श्रद्धांजलीचा ठराव करणे गरजेचे होते, मात्र ते यावर काहीही बालले नाहीत. आता त्यांनी याबद्दल देशाची माफी मागावी, अशी कॉग्रेसने केलेली मागणी रास्तच आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, मनरेगा, कृषी, मागासवर्गीयांचा निधी, रोजगार निर्मिती, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, स्वच्छ भारत योजना आखल्या खर्या मात्र यापैकी कुठल्या योजना आजच्या घडीला सुरळीत सुरू आहेत? याची माहिती सरकारने द्यावी. सरकार तर प्रत्येक आघाडीवर अपयशीच ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक लाख कोटी रुपयांमध्ये अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची घोषणा केली होती, त्यात काहीही प्रगती झालेली नाही, उलट मागील वर्षभरात 62 रेल्वे अपघात झाले. त्यामुळे सरकारने सध्याच्या रेल्वेचा कारभार सुधारावा व नंतर बुलेट ट्रेनचा विचार करावा. सरकारच्या अशा अनेक योजना केवळ घोषणाच राहाणार आहेत.
0 Response to "मोदींच्या 70 टक्के थापाच"
टिप्पणी पोस्ट करा