अखेर मोदी नापासच!

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०१ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अखेर मोदी नापासच!

अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्र्यांचा खरे तर दिवस. सरकारचे आर्थिक धोरण यातून प्रतिबिंबित होत असले तरी त्याची आखणी ही अर्थमंत्रीच करतात. त्यातील कल्पक योजना आखण्याचे काम अर्थमंत्र्यांचे असते. मात्र यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थमंत्र्याकडून हा दिवसही हिसकावून घेतला आणि आपली परीक्षा सव्वा कोटी लोक उद्या घेणार आहेत असे रविवारी मन की बात मध्ये सांगितले. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की, अर्थमंत्री हा अर्थसंकल्प केवळ सादर करणार आहेत, मात्र त्याच्या मागे मीच सर्वस्वी आहे, असे त्यांनी कालच सांगून टाकले. मात्र यात नरेंद्र मोदी काठावरही पास नव्हे तर नापासच झाले आहेत! या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकल्यास आगामी पाच राज्यात निवडणुका असल्यामुळे शेती क्षेत्रावर भर दिला आहे, कारण येऊ घातलेल्या राज्ये ही प्रामुख्याने शेती प्रधान आहेत. त्यामुळे सरकारने अर्थकारण करताना राजकारणही डोळ्यापुढे ठेवले आहे, ही दुदैवी बाब ठरावी. या राज्यांमध्ये मध्यमवर्गीय मोठ्या संख्येने नसल्याने यावेळी फारश्या सवलती या वर्गाला देण्यात आलेल्या नाहीत. हा नवमध्यमवर्ग प्रामुख्याने मोठ्या शहरांमध्ये आहे व भाजपाला सत्तेत बसविण्यात त्याचा मोलाचा वाटा आहे. सध्या भाजपाला त्यांची गरज वाटत नाही. त्यांना पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अगोदर चुचकारले जाऊ शकते असा अंदाज नरेंद्र मोदींचा असावा. यावेळी शेतकर्‍यांना खूष करण्यासाठी त्यांच्यावर विविध सवलतींची बरसात करण्याचे ठरले आहे. त्याच्या जोडीला कॉर्पोरेटस ना सवलती व खासगीकरणाची वाट धरुन देशातील उद्योजकांनाही खूष करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. सर्वसामान्य जनतेला यातून नेमके काय हाती लागले हे सांगणे कठीणच आहे. आय.डी.बी.आय.सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील आपले भांडवल सरकार ५० टक्क्यांच्या खाली विकणार आहे. त्यामुळे बँकांच्या खासगीकरणाची ही एक प्रकारे सुरुवातच करण्यात आली आहे असेच यातून सुचित होते. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था खाजगी क्षेत्रासाठी खुली करुन राज्यातील परिवाहन महामंडळांपुढे एक नवे आव्हान सरकारने उभे केले आहे. अर्थात सध्या हे रस्त्यावरील वाहतुकीसाठी लागू राहाणार असले तरी भविष्यात नव्याने आखले जाणारे मेट्रो प्रकल्प हे खासगी उद्योजकांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव दिसतो. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प नाही तरी रिलायन्सच्या दावणीला बाधण्यात आलाच आहे. अशा प्रकारे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आणून खासगीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे त्याचे दीर्घकालीन वाईट परिणाम दिसतील. शेतकर्‍याचे उत्पन्न येत्या पाच वर्षात दुपट्टीने वाढविण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आले आहे. अर्थातच ही बाब जरुर स्वागतार्ह आहे. परंतु हे उत्पन्न कसे वाढविणार याचा रोडमॅप काही सरकारकडे उपलब्ध नाही. सरकारने विकास दर ७.६ टक्के गाठल्याचा दावा केला आहे. परंतु एवढा विकास दर गाठणे म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था जोमाने धावते आहे असा त्याचा अर्थ आहे. परंतु देशात तर मंदीची झळ पावलो पावली बसत आहे. त्यामुळेच शेअर बाजारात मरगळ आली आहे. विकास दर जर खरखरीच एवढा वाढला असता तर शेअर बाजारात तेजी आली असती, जी तेजी मोदी सत्तेत आल्यावर आली होती. स्वच्छ भारत अभियानावर सरकार नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अर्थात जादा कर लावूनच सरकार यासाठी हा निधी उभारीत आहे. म्हणजे मोदींच्या या घोषणेपायी लोकांच्या खीशाला चाट बसली आहे. रस्ते व रेल्वे विकासासाठी सरकार दोन लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे, ही घोषणा स्वागतार्ह आहे. मात्र गेल्या चार दिवसांपूर्वी कोणतेही करवाढ न होता रेल्वे अर्थसंकल्प पार पडला. लोकांनाही हायसे वाटले. आता मात्र या अर्थसंकल्पात रेल्वेचा प्रवास महागला आहे. अशा प्रकारे मोदी सरकारने मागच्या दरवाज्याने दरवाढ आणली आहे. सरकारने आधारला घटनात्मक दर्जा देऊन सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे, त्याचे स्वागत व्हावे. अन्य बहुतांशी घोषणा हा झटपट लोकप्रियता कशी मिळेल याच्या आहेत. परंतु सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील किती घोषणा पूर्ण केल्या याचे वास्तवही जाहीर करायला पाहिजे होते. कारण गेल्या वर्षीच्या तरतुदींपैकी नऊ मंत्रालयांनी आपल्याकडील अर्धी रक्कमही वापरलेली नाही. त्यानपिम मोदी सरकार किती कार्यक्षम आहे त्याचा अंदाज येऊ शकतो. केवळ घोषणा करणे सोपे आहे त्याची अंमलबजावणी करुन त्या योजना गरजूंपर्यंत पोहोचणे हे सर्वात महत्वाचे आहे. त्यात मोदी सरकार निश्‍चितच कमी पडले आहे. आता त्यात अर्थसंकल्पात नवीन घोषणा करुन भर घातली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या केवळ गप्पाच आहेत हे यातून जनतेला पटेल. त्यामुळे जनताच नरेंद्रभाईंना नापास करणार आहे.
--------------------------------------------------------------