बँकिंग उद्योगात भूकंप

शुक्रवार दि. 25 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
बँकिंग उद्योगात भूकंप

देशातील बँकिंग उद्योगातील प्रामुख्याने राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सध्या वाईट दिवस आले आले आहेत. भरमसाठी दिलेली कर्जे व त्याची परतफेड होताना झालेली कुचराई, राजकीय दबाबामुळे कर्जबुड्यांवर कारवाई करण्यासाठी येणारी राजकीय दडपणे यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका सध्या एका नव्या धोकादायक वळणावर येऊन ठेपल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठी असलेल्या स्टेट बँकेच्या यंदाच्या तिमाही निकालात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांहून जास्त कोटींचा तोटा झाला आहे. स्टेट बँकेच्या इतिहासात ला सर्वात मोठा तोटा समजला जातो. स्टेट बँकेसारख्या मोठ्या बँकेची ही स्थिती तर अन्य मध्यम आकारातील बँकांची स्थिती काय असेल त्याच अंदाज त्यावरुन येतो. स्टेट बँकेने बुडीत कर्जापोटी 24,080 कोटींची केलेली तरतूद लक्षात घेता बँकेला एवढया मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागले आहे. त्यातच बँकेने केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळालेला अपेक्षेपेक्षाही कमी परतावा, वेतनासाठी करावी लागलेली भरीव तरतुद यामुले बँकेच्या तोट्यात आणखी भर पडली. आज जवळजवळ प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बँक या संकटाचा सामना करीत आहे. त्याच्याजोडीने खासगी बँकांच्याही थकित कर्जात गेल्या 5 वर्षात 450 टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यापैकी सर्वाधिक आयसीआयसीआय बँकेचे कर्ज थकीत आहे. नुकतीच आयसीअयसीअय बँक व्हिडीओकॉन समुह्ला कर्ज देण्याच्या प्रकरणावरुन गाजत होती. बँकिंग व्यवस्थेतील अशा केविलवाण्या वातावरणात एक दिलासादायक बाब म्हणजे इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँक्रप्टसीचा रेटा पाठी लागण्यापूर्वीच 2100 पेक्षाही अधिक कंपन्यांनी थकवलेले 83 हजार कोटी चुकवले. यावर विशेषत: कॉर्पोरेट क्षेत्राने टीकेची झोड उठवली होती. परंतु देणी बुडवणार्‍या थकबाकीदारांवर येणारा दबाव यामुळेच ही वसुली झाली असे सांगितले जाते. यामुळे कर्ज घेण्याच्या आणि फेडण्याच्या संस्कृतीत बदल होत चालला आहे. जर तुम्ही एखादे कर्ज घेतले तर ते फेडणे ही तुमची जबाबदारी आहे, जर ते फेडणे शक्य नसेल तर त्याची मुदत वाढवून घेणे किंवा ते कर्ज फेडण्यापासून न पळणे अशी संस्कृती आपल्याकडे रुजली पाहिजे. कारण आपण अशा प्रकारे कर्जाची परतफेड न करता राष्ट्रीय संपत्तीची हानी करीत आहोत, याची कल्पना कर्जघेणार्‍यांना झाली पाहिजे. त्याहून सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे देशातील राष्ट्रीयकृत बँंकांना स्वतंत्रपणे कोणतेही दडपण न येता काम करता आले पाहिजे. त्यामुळे कर्जे देताना ते त्याची परतफेड करता येऊ शकणार्‍यांनाच कर्जे देऊ शकतात. सध्या अनेकदा बड्या भांडवलदारांची कर्जे ही राजकीय दडपणाखाली दिली जातात. त्यामुळे त्याची वसुलीही होणे कठीण होऊन बसते. बुडीत कर्जांमुळे वाढलेला तोटा अवघ्या एखाद्या तिमाही पुरता मर्यादित नाही, तर अनेक वर्षांपासून तो साचत आलेला असून त्यात आणखी भर पडत आहे. त्यामुळे या तिमीहीतील तोटा असला तरीही गेल्या कित्येक महिन्यांपासून थकलेली ही कर्जे आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या बँका आता बोटावर मोजण्याइतक्या शिल्लक राहिल्या आहेत, बर्‍याच बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्या आहेत किंवा त्यांच्याकडे पुरेसे भाग भांडवल राहिलेले नाही. एखाद्या डबघाईस जात असलेल्या बँकेचे विलीनीकरण करणे सुद्दा अवघड होऊन बसते. तोट्यातील सरकारी बँकांचे नफा कमावणार्‍या बँकांमध्ये विलीनीकरण केल्यानंतरही अपेक्षित लाभ मिळत नाहीत. बँकांकडे असलेली थकीत कर्जे वसुल करणे हे एक आता मोठे आव्हान उबे ठाकले आहे. ज्या सरकारी कपंन्यांकडे मोठी कर्जे आहेत व त्या कंपन्या तोट्यात आहेत, त्यांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयोग राबविण्याचे ठरले. मात्र त्यांना अपेक्षित खरेदीदारही मिळेना. एअर इंडिया-इंडियन एअरलाईन्सच्या विलीनीकरणाचा प्रयोग करण्यात आला, मात्र सातत्याने तोटा होत राहिल्याने अखेर खासगीकरण अपरिहार्य ठरले. त्यातच दिलासादायक बाब म्हणजे, 40 बड्या कॉर्पोरेटसह एकूण 80 थकबाकीदारांची प्रकरणे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे दाखल आहेत, गेल्या वर्षभरात भूषण स्टील वगळता अन्य कोणाही बाबत निर्णय झालेला नाही. भूषण स्टीलच्या व्यवहारातही बँकांना 19,500 कोटींचा फटका बसणार आहे. आता ही कंपनी टाटा स्टील खरेदी करणार आहे. मात्र त्यांनी कर्जाची जबाबदारी घेेतली आहे का हे स्पष्ट झालेले नाही. राजकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात बोलण्याचे धैर्य कोणी दाखवत नाही. म्हणूनच तर बुडव्यांचे ओझे वाढत चालले आहे. यातून बँकिंग क्षेत्राचा कणा मोडल्याशिवाय राहणार नाही. सुमारे आठ वर्षापूर्वी अमेरिकेत जबरदस्त मंदी आली त्यावेळी त्यांच्या अनेक बँकांनी दिवाळी काढली. याचा जागतिक अर्थकारणावर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम झाला. मात्र यातून भारतीय बँकिंग उद्योग बचावला होता. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे, आपल्याकडे बँकिंग उद्योगावर असलेले राष्ट्रीयकृत बँकांचे वर्चस्व. याची दखल त्यावेळी जागतिक पातळीवर घेण्यात आली होती. अर्तातच याचे सर्व श्रेय त्यावेळी प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणार्‍या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना जाते. अमेरिकेनेही त्यावेळी आपल्या देशातील बँका वाचविण्यासाठी त्यांचे भांडवल आपल्या ताब्यात घेतले होते. मात्र आता सरकार याच बँकांच्या वर्मावर घाव घालीत आहे. मल्ल्यापासून अनेकांना जो राजाश्रय मिळाला आहे त्यामुळे देशातील बँका कमकुवत होत आहेत. या बँकांचा जोपर्यंत सरकारी हस्तक्षेप संपणार नाही तोपर्यंत बँकिंग उद्योगात असेच भूकंप होत राहातील.
------------------------------------------------------------------