न्यायालयीन दणका!
बुधवार दि. 05 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
न्यायालयीन दणका!
घनकचर्‍याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आखले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामावर बंदी घालून संबंधित राज्यांना दणका दिला आहे. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. घन कचरा व्यवस्थापन हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे व त्याचे योग्य नियोजन करणे ही काळाची गरजच आहे. त्याचे नियोजन न झाल्यास देशापुढे मोठे संकटच ओढावू शकते त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा दणका योग्यच म्हटला पाहिजे. आपले महाराष्ट्र सरकारचा घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत किती बेफिकिर आहे, हे यावरुन स्पष्ट झाले आहे. देशातील सर्वांना घर ही मोहीम नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तारूढ झाल्यानंतर वर्षभरातच मोठा गाजावाजा करून जाहीर केली. या योजनेचे स्वागतच व्हावे परंतु त्यासाठी घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन न केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेश येथील बांधकामांना पूर्ण स्थगिती दिल्यामुळे आता सव्वाशे करोड देशवासीय पाहत असलेले हक्काच्या घराचे स्वप्न भंग तर पावणार नाही ना, अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे. नवी घरे बांधतानो मोठा कचरा प्रामुख्याने सिमेंटचा कचरा तयार होतो. आपल्या देशाला यापूर्वीच कचर्‍याच्या महाकाय समस्येने ग्रासून टाकले आहे आणि त्यासाठी पुणे, औरंगाबाद येथून विविध शहरात ठिकठिकाणी उग्र आंदोलने होत आहेत. आपल्याकडे शहरातील कचरा उचलून शेजारच्या गावात टाकण्याची पध्दत सर्रासरपणे रुजली आहे. शहरांचा कचरा आपल्या भागात आणून टाकण्यास संबंधित गावे तीव्र विरोध करीत आहेत. त्यांचे त्यात काहीच चूकत नाही, कारण त्यांना या कचर्‍याचा मोत्रा त्रास होतो, रोगराई पसरते. त्यावर समाधानकारक तोडगा निघू शकलेला नाही. खरे तर प्रत्येक शहराने आपल्या कचर्‍याचे नियोजन हे स्वत:च करुन त्याचा निचरा करावयाचा आहे. त्यात काही कठीणही नाही. मात्र यात सरकारचे ठोस धोरण यात नाही. त्यामुळेच या राज्यांतील सरकारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वंकष धोरण जाहीर करेपर्यंत नवी बांधकामे, तसेच सध्या सुरू असलेली बांधकामे यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. एवढेच नव्हे तर हे धोरण जाहीर करण्याबाबत चालवलेल्या चालढकलीबद्दल या राज्यांना तीन-तीन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत. बांधकामांना देण्यात आलेल्या स्थगितीमुळे बेरोजगारीची समस्या बिकट होणार आहे. कारण बांधकाम उद्योग हा मोठा रोजगार देणारा उद्योग आहे. देशात आज शेकडो टन कचरा रोजच्या रोज निर्माण होत आहे आणि तो शहराबाहेरील वस्त्यांपलीकडच्या वैराण भागांत नेऊन टाकणे, हे त्यावरील उत्तर बिलकूलच नाही. त्या कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करून, त्यातून खते वा ऊर्जानिर्मिती करणे, हे त्यावरील योग्य उत्तर आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधात सर्वंकष धोरण जाहीर करण्याचा आग्रह धरला असून, हा आग्रह स्वागतार्हच आहे. सरकार याबाबतीत काही करीत नसल्याने शेवटी न्यायालयाला सरकारला धोरण आखण्यास भाग पाडावे लागत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या धोरणासंबंधातील प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने लावलेला विलंब हा केवळ अक्षम्य असाच म्हटला पाहिजे. मुंबई या राज्याच्या राजधानीचा विचार केला तरी समोर येणारी आकडेवारी भयावह आहे. मुंबईत रोज गोळा होणारा घनकचरा हा नऊ हजार 400 टन आहे आणि लवकरच तो प्रतिदिनी दहा हजार टनावर पोहोचेल. आज युरोपातील देश त्यांच्याकडील लाखो टन कचरा उर्जा उत्पादनासाठी वापरत असताना आपण या कचर्‍याचे काय करायचे अशा गहन प्रश्‍नावर केवळ चर्चा करीत आहोत. आपण असे करु शकत नाही का, असा सवाल आहे. महाराष्ट्र सरकार आता या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. आपण या संबंधांतील धोरण तयार केले असून, स्मार्ट सिटी, तसेच महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान या योजनांद्वारे त्याची अंमलबजावणीही सुरू असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तसे असेल, तर यासंबंधातील प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यास विलंब का झाला, या प्रश्‍नाचे उत्तर आता सरकारने द्यायचे आहे. कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याबाबत बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, महापालिका प्रशासन या सर्वच घटकांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. नागरिकांनीदेखील जागरूक राहायला हवे. वेंर्गुल्याचे सी.ओ. असताना तुकाराम कोकरे यांनी कचर्‍याची विल्हेवाट लावून शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवता येते हे प्रयोगानिशी सिध्द करुन दाखविले आहे. आता कोकरे हे कर्जत पालिकेत देखील हे काम करुन दाखवित आहेत. शून्य कचरा हे त्यांचे उदिष्ट त्यांनी सफल करुन दाखविले आहे. त्यांनी जरुर हे प्रयोग लहान व मध्यम आकारातील शहरात केले आहेत. परंतु तो एक राज्य शासनासाठी पथदर्शी प्रयोग ठरु शकतो. त्याच धर्तीवर शून्य कचरा करण्याचा प्रयोग मोठ्या शहरातही करता येऊ शकतो. पंतप्रधान मोदींच्या स्वच्छ भारताची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवायची असेल तर शून्य कचरा ही संकल्पना प्रथम राबविली पाहिजे. त्यासाठी तुकाराम कोकरें सारख्या अधिकार्‍यांची मदत घेता येऊ शकते. कोकरेंच्या कामाची दखल देशापातळीवर घेतली गेली आहे, पण राज्य शासनाने त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करुन घेण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखविण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
न्यायालयीन दणका!
घनकचर्‍याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आखले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामावर बंदी घालून संबंधित राज्यांना दणका दिला आहे. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. घन कचरा व्यवस्थापन हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे व त्याचे योग्य नियोजन करणे ही काळाची गरजच आहे. त्याचे नियोजन न झाल्यास देशापुढे मोठे संकटच ओढावू शकते त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा दणका योग्यच म्हटला पाहिजे. आपले महाराष्ट्र सरकारचा घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत किती बेफिकिर आहे, हे यावरुन स्पष्ट झाले आहे. देशातील सर्वांना घर ही मोहीम नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तारूढ झाल्यानंतर वर्षभरातच मोठा गाजावाजा करून जाहीर केली. या योजनेचे स्वागतच व्हावे परंतु त्यासाठी घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन न केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेश येथील बांधकामांना पूर्ण स्थगिती दिल्यामुळे आता सव्वाशे करोड देशवासीय पाहत असलेले हक्काच्या घराचे स्वप्न भंग तर पावणार नाही ना, अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे. नवी घरे बांधतानो मोठा कचरा प्रामुख्याने सिमेंटचा कचरा तयार होतो. आपल्या देशाला यापूर्वीच कचर्‍याच्या महाकाय समस्येने ग्रासून टाकले आहे आणि त्यासाठी पुणे, औरंगाबाद येथून विविध शहरात ठिकठिकाणी उग्र आंदोलने होत आहेत. आपल्याकडे शहरातील कचरा उचलून शेजारच्या गावात टाकण्याची पध्दत सर्रासरपणे रुजली आहे. शहरांचा कचरा आपल्या भागात आणून टाकण्यास संबंधित गावे तीव्र विरोध करीत आहेत. त्यांचे त्यात काहीच चूकत नाही, कारण त्यांना या कचर्‍याचा मोत्रा त्रास होतो, रोगराई पसरते. त्यावर समाधानकारक तोडगा निघू शकलेला नाही. खरे तर प्रत्येक शहराने आपल्या कचर्‍याचे नियोजन हे स्वत:च करुन त्याचा निचरा करावयाचा आहे. त्यात काही कठीणही नाही. मात्र यात सरकारचे ठोस धोरण यात नाही. त्यामुळेच या राज्यांतील सरकारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वंकष धोरण जाहीर करेपर्यंत नवी बांधकामे, तसेच सध्या सुरू असलेली बांधकामे यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. एवढेच नव्हे तर हे धोरण जाहीर करण्याबाबत चालवलेल्या चालढकलीबद्दल या राज्यांना तीन-तीन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत. बांधकामांना देण्यात आलेल्या स्थगितीमुळे बेरोजगारीची समस्या बिकट होणार आहे. कारण बांधकाम उद्योग हा मोठा रोजगार देणारा उद्योग आहे. देशात आज शेकडो टन कचरा रोजच्या रोज निर्माण होत आहे आणि तो शहराबाहेरील वस्त्यांपलीकडच्या वैराण भागांत नेऊन टाकणे, हे त्यावरील उत्तर बिलकूलच नाही. त्या कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करून, त्यातून खते वा ऊर्जानिर्मिती करणे, हे त्यावरील योग्य उत्तर आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधात सर्वंकष धोरण जाहीर करण्याचा आग्रह धरला असून, हा आग्रह स्वागतार्हच आहे. सरकार याबाबतीत काही करीत नसल्याने शेवटी न्यायालयाला सरकारला धोरण आखण्यास भाग पाडावे लागत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या धोरणासंबंधातील प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने लावलेला विलंब हा केवळ अक्षम्य असाच म्हटला पाहिजे. मुंबई या राज्याच्या राजधानीचा विचार केला तरी समोर येणारी आकडेवारी भयावह आहे. मुंबईत रोज गोळा होणारा घनकचरा हा नऊ हजार 400 टन आहे आणि लवकरच तो प्रतिदिनी दहा हजार टनावर पोहोचेल. आज युरोपातील देश त्यांच्याकडील लाखो टन कचरा उर्जा उत्पादनासाठी वापरत असताना आपण या कचर्‍याचे काय करायचे अशा गहन प्रश्‍नावर केवळ चर्चा करीत आहोत. आपण असे करु शकत नाही का, असा सवाल आहे. महाराष्ट्र सरकार आता या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. आपण या संबंधांतील धोरण तयार केले असून, स्मार्ट सिटी, तसेच महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान या योजनांद्वारे त्याची अंमलबजावणीही सुरू असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तसे असेल, तर यासंबंधातील प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यास विलंब का झाला, या प्रश्‍नाचे उत्तर आता सरकारने द्यायचे आहे. कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याबाबत बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, महापालिका प्रशासन या सर्वच घटकांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. नागरिकांनीदेखील जागरूक राहायला हवे. वेंर्गुल्याचे सी.ओ. असताना तुकाराम कोकरे यांनी कचर्‍याची विल्हेवाट लावून शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवता येते हे प्रयोगानिशी सिध्द करुन दाखविले आहे. आता कोकरे हे कर्जत पालिकेत देखील हे काम करुन दाखवित आहेत. शून्य कचरा हे त्यांचे उदिष्ट त्यांनी सफल करुन दाखविले आहे. त्यांनी जरुर हे प्रयोग लहान व मध्यम आकारातील शहरात केले आहेत. परंतु तो एक राज्य शासनासाठी पथदर्शी प्रयोग ठरु शकतो. त्याच धर्तीवर शून्य कचरा करण्याचा प्रयोग मोठ्या शहरातही करता येऊ शकतो. पंतप्रधान मोदींच्या स्वच्छ भारताची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवायची असेल तर शून्य कचरा ही संकल्पना प्रथम राबविली पाहिजे. त्यासाठी तुकाराम कोकरें सारख्या अधिकार्‍यांची मदत घेता येऊ शकते. कोकरेंच्या कामाची दखल देशापातळीवर घेतली गेली आहे, पण राज्य शासनाने त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करुन घेण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखविण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------
0 Response to "न्यायालयीन दणका!"
टिप्पणी पोस्ट करा