शेवटचे वर्ष शिल्लक!
शनिवार दि. 26 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
शेवटचे वर्ष शिल्लक!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या आघाडी सरकारला आज बरोबर चार वर्षे पूर्ण झाली. आता मोदींच्या हातात केवळ एकच वर्ष आता शिल्लक राहिले आहे. खरे तर एकही पूर्ण नाही, कारण शेवटचे चार महिने हे निवडणुकांची आखणी, रणधुणाळी, आचारसंहिता यात जाणार आहेत, त्यामुळे प्रत्यक्ष आठ महिनेच सरकारच्या हातात आहेत. चार वर्षापूर्वी मोदी सत्तेत आले त्यावेळी तब्बल 30 वर्षांनी भारतीय जनतेने मोठ्या विश्‍वासाने एकाच पक्षाच्या ताब्यात हा देश दिला होता. त्यापूर्वी तीन दशके आपल्या देशात विविध पक्षांची खिचडी सरकारे झाली, त्यांनी कारभार सुरळीतही केला. मोदी सत्तेत आले त्यावेळी आता किमान वीस वर्षे तरी त्यांचेच सरकार राहाणार अशी हवा त्यांच्या भाटांनी तयार केली होती. मात्र आता चार वर्षानंतर चित्र काय आहे? या सरकारबद्दल आता सर्वच जण नाराजीने बोलू लागले आहेत. सरकारला विकासाच्या मुद्यावर निवडून दिले खरे परंतु हे सरकार हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवू लागले, हुकूमशाहीसारखे सर्व काही सुरु झाले, आपली घटना पक्षासाठी राबविण्याच अजेंडा राज्यपालांमार्फत सुरु झाला, न्यायमूर्तीही असुरक्षित झाले. एकूणच काय देशातील जनतेची या सरकारने पूर्णपणे निराशा केली आहे. सरकारने जी प्रमुख आश्‍वासने दिली होती, त्यात काळा पैसा विदेशातून आणणार, देशात स्वस्ताई आणून जनतेला अच्चे दिन दाखविणार, तसेच विदेशातून आलेला पैसा जनतेत वाटून प्रत्येकाच्या खात्यात किमान पंधरा लाख रुपये जमा करणार ही सर्व आश्‍वासने फोल ठरली आहेत. देशाला अच्छे दिन काही सरकारने गेल्या चार वर्षात जनतेला दाखविले नाहीत. त्यामुळे अच्छे दिन सोडा पूर्वीचेच दिन बरे होते असे म्हणण्याची पाळी आता जनतेवर आली आहे. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे, तर जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी घाईघाईत केल्यामुळे त्याचे अनेक परिणाम भोगावे लागत आहेत. नोटाबंदीमुळे अनेक लहान व मध्यम आकारातील कारखाने बंद पडले त्यामुळे लाखोे लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. नवीन रोजगार निर्मीतीही एक स्वप्नच ठरले. अशा स्थितीत या सरकारबद्दल एका मोठ्या घटकाला नाराजी आहे. देसाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने ही चिंतादायक आहेत. तेलाच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे या चिंतेत वाढ झाली आहे. यामुळे देशाच्या आयातीचे बिल कोलमडणार तर आहेच; पण आयात-निर्यातीमधील तफावतीमध्ये मोठी वाढ संभवते. याचे चटके लोकांना बसू लागले आहेत. पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमध्ये अभूतपूर्व अशी वाढ होऊ लागली आहे. पेट्रोल 86 रुपयंवर कदी नव्हे एवढे पोहोचले आहे. पेट्रोल व डिझेलचे भाव हे सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त करण्यात आल्यानंतर त्यामधील सरकारी हस्तक्षेप जवळपास थांबलेला असल्याने दिलासा मिळण्याची शक्यताही काहीशी अवघडच मानली जाते. याचा परिणाम राजकोषीय तुटीवर, तसेच चालू खात्यावरील तुटीत वाढ होण्यात दिसून येणे अपेक्षित आहे. सरकार आता खनिज तेलाच्या किंमती आन्तरराष्ट्रीय पातळीवर वाढल्यामुळे देशात वाढल्याचे सांगते. मात्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर या किंमती 35 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत उतरल्य होत्या. त्यावेळी या किंमती सरकारने उतरविल्या नाहीत. उलट जागतिक पातळीवर दीड वर्षे तेलाच्या किंमती घसरत असताना आपल्याकडे मात्र नऊ वेळा त्या किंमती वाढविण्यात आल्या. याबाबत सरकार मौन बाळगून आहे. बँकांची बुडीत कर्जे, त्यामुळे बँकांमध्ये आलेली वित्तीय निष्क्रियता व परिणामी उद्योगधंद्यांसाठी थांबलेला वित्तपुरवठा आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती या समस्येचा भेद करण्यात सरकारला यश आले नाही. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इझ ऑफ डुईंग बिझनेस हे केवळ कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात देशात याव्दारे किती प्रकल्प उभे राहिले हे एक मोठे प्रश्‍नचिन्हच आहे. पंतप्रधानांनी एवढे विदेशी दौरे केले मात्र त्यातून किती गुंतवणूकदार आपल्याकडे आले हा एक अभ्यासाचा विषय ठरावा. कारण पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्‍यावर करोडो रुपये खर्च झाले त्याचे नेमके निष्पन्न तरी काय असा सवाल उपस्थित होतो. पंतप्रधानांनी अच्छे दिन आणण्याबरोबर स्वच्छ भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र त्यांच्या राज्यातल्या व केंद्रातल्या विविध मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. राफेलसारखे तर मोठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे. परंतु सरकारने ते प्रसार माध्यमांना हाताशी धरुन दडपून टाकले आहेत. त्यामुळे मोदींचे सरकार प्रत्येक पातळीवर फेल ठरले आहे. त्याचे पडसाद सोशल मिडियात दररोज उमटत आहेत. ज्या सोशल मिडियाच्या बळावर मोदी आणि त्यांची टीम निवडून आली तोच मिडिया यावेळी त्यांच्या पराभवाचे कारण ठरणार आहे. कारण सध्या मोदींची यात ज्या प्रकारे हेटाळणी होत आहे, ते पाहता येत्या वर्षात ही परिस्थिती बदलणारी नाही. त्यामुळे सोशल मिडिया त्यांचे गेल्या निवडणुकीत वरदान ठरले होते आता तोच शाप ठरेल असे दिसते. भाजपाने मात्र केंद्रात सत्ता आल्यावर हिंदुत्वाच्या दिशेने जशी पावले टाकली तसेच पक्षाचाही जोरदार विस्तार केला. 20 राज्यात त्यांना आपले सरकार स्थापन करता आले. त्यातील गोवा, मिझोराम, नागालँड येथे त्यांनी रडीचा डाव खेळला. तशी त्यांचे पूर्ण बहुमत केवळ 11 राज्यातच आहे. गुजरातमधील निवडणुकीत त्यांची सत्ता निसटत आली. कॉग्रेसने तेथे 20 जागा दोन हजारच्या मतांच्या आत गमावल्याने भाजपाला फायदा मिळाला. मात्र गुजरातमध्ये पंतप्रधानांच्या होम ग्राऊंडवर भाजपाचा नैतिक पराभवच झाला. आता कर्नाटक नाट्याच्या पार्श्‍वभूमीवर राजस्थान व मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ तसेच त्यानंतर लगेचच लोकसभेच्या निवडणुका भाजपाला जड जाणार आहेत, असेच दिसते.
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
शेवटचे वर्ष शिल्लक!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या आघाडी सरकारला आज बरोबर चार वर्षे पूर्ण झाली. आता मोदींच्या हातात केवळ एकच वर्ष आता शिल्लक राहिले आहे. खरे तर एकही पूर्ण नाही, कारण शेवटचे चार महिने हे निवडणुकांची आखणी, रणधुणाळी, आचारसंहिता यात जाणार आहेत, त्यामुळे प्रत्यक्ष आठ महिनेच सरकारच्या हातात आहेत. चार वर्षापूर्वी मोदी सत्तेत आले त्यावेळी तब्बल 30 वर्षांनी भारतीय जनतेने मोठ्या विश्‍वासाने एकाच पक्षाच्या ताब्यात हा देश दिला होता. त्यापूर्वी तीन दशके आपल्या देशात विविध पक्षांची खिचडी सरकारे झाली, त्यांनी कारभार सुरळीतही केला. मोदी सत्तेत आले त्यावेळी आता किमान वीस वर्षे तरी त्यांचेच सरकार राहाणार अशी हवा त्यांच्या भाटांनी तयार केली होती. मात्र आता चार वर्षानंतर चित्र काय आहे? या सरकारबद्दल आता सर्वच जण नाराजीने बोलू लागले आहेत. सरकारला विकासाच्या मुद्यावर निवडून दिले खरे परंतु हे सरकार हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवू लागले, हुकूमशाहीसारखे सर्व काही सुरु झाले, आपली घटना पक्षासाठी राबविण्याच अजेंडा राज्यपालांमार्फत सुरु झाला, न्यायमूर्तीही असुरक्षित झाले. एकूणच काय देशातील जनतेची या सरकारने पूर्णपणे निराशा केली आहे. सरकारने जी प्रमुख आश्‍वासने दिली होती, त्यात काळा पैसा विदेशातून आणणार, देशात स्वस्ताई आणून जनतेला अच्चे दिन दाखविणार, तसेच विदेशातून आलेला पैसा जनतेत वाटून प्रत्येकाच्या खात्यात किमान पंधरा लाख रुपये जमा करणार ही सर्व आश्‍वासने फोल ठरली आहेत. देशाला अच्छे दिन काही सरकारने गेल्या चार वर्षात जनतेला दाखविले नाहीत. त्यामुळे अच्छे दिन सोडा पूर्वीचेच दिन बरे होते असे म्हणण्याची पाळी आता जनतेवर आली आहे. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे, तर जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी घाईघाईत केल्यामुळे त्याचे अनेक परिणाम भोगावे लागत आहेत. नोटाबंदीमुळे अनेक लहान व मध्यम आकारातील कारखाने बंद पडले त्यामुळे लाखोे लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. नवीन रोजगार निर्मीतीही एक स्वप्नच ठरले. अशा स्थितीत या सरकारबद्दल एका मोठ्या घटकाला नाराजी आहे. देसाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने ही चिंतादायक आहेत. तेलाच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे या चिंतेत वाढ झाली आहे. यामुळे देशाच्या आयातीचे बिल कोलमडणार तर आहेच; पण आयात-निर्यातीमधील तफावतीमध्ये मोठी वाढ संभवते. याचे चटके लोकांना बसू लागले आहेत. पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमध्ये अभूतपूर्व अशी वाढ होऊ लागली आहे. पेट्रोल 86 रुपयंवर कदी नव्हे एवढे पोहोचले आहे. पेट्रोल व डिझेलचे भाव हे सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त करण्यात आल्यानंतर त्यामधील सरकारी हस्तक्षेप जवळपास थांबलेला असल्याने दिलासा मिळण्याची शक्यताही काहीशी अवघडच मानली जाते. याचा परिणाम राजकोषीय तुटीवर, तसेच चालू खात्यावरील तुटीत वाढ होण्यात दिसून येणे अपेक्षित आहे. सरकार आता खनिज तेलाच्या किंमती आन्तरराष्ट्रीय पातळीवर वाढल्यामुळे देशात वाढल्याचे सांगते. मात्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर या किंमती 35 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत उतरल्य होत्या. त्यावेळी या किंमती सरकारने उतरविल्या नाहीत. उलट जागतिक पातळीवर दीड वर्षे तेलाच्या किंमती घसरत असताना आपल्याकडे मात्र नऊ वेळा त्या किंमती वाढविण्यात आल्या. याबाबत सरकार मौन बाळगून आहे. बँकांची बुडीत कर्जे, त्यामुळे बँकांमध्ये आलेली वित्तीय निष्क्रियता व परिणामी उद्योगधंद्यांसाठी थांबलेला वित्तपुरवठा आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती या समस्येचा भेद करण्यात सरकारला यश आले नाही. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इझ ऑफ डुईंग बिझनेस हे केवळ कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात देशात याव्दारे किती प्रकल्प उभे राहिले हे एक मोठे प्रश्‍नचिन्हच आहे. पंतप्रधानांनी एवढे विदेशी दौरे केले मात्र त्यातून किती गुंतवणूकदार आपल्याकडे आले हा एक अभ्यासाचा विषय ठरावा. कारण पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्‍यावर करोडो रुपये खर्च झाले त्याचे नेमके निष्पन्न तरी काय असा सवाल उपस्थित होतो. पंतप्रधानांनी अच्छे दिन आणण्याबरोबर स्वच्छ भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र त्यांच्या राज्यातल्या व केंद्रातल्या विविध मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. राफेलसारखे तर मोठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे. परंतु सरकारने ते प्रसार माध्यमांना हाताशी धरुन दडपून टाकले आहेत. त्यामुळे मोदींचे सरकार प्रत्येक पातळीवर फेल ठरले आहे. त्याचे पडसाद सोशल मिडियात दररोज उमटत आहेत. ज्या सोशल मिडियाच्या बळावर मोदी आणि त्यांची टीम निवडून आली तोच मिडिया यावेळी त्यांच्या पराभवाचे कारण ठरणार आहे. कारण सध्या मोदींची यात ज्या प्रकारे हेटाळणी होत आहे, ते पाहता येत्या वर्षात ही परिस्थिती बदलणारी नाही. त्यामुळे सोशल मिडिया त्यांचे गेल्या निवडणुकीत वरदान ठरले होते आता तोच शाप ठरेल असे दिसते. भाजपाने मात्र केंद्रात सत्ता आल्यावर हिंदुत्वाच्या दिशेने जशी पावले टाकली तसेच पक्षाचाही जोरदार विस्तार केला. 20 राज्यात त्यांना आपले सरकार स्थापन करता आले. त्यातील गोवा, मिझोराम, नागालँड येथे त्यांनी रडीचा डाव खेळला. तशी त्यांचे पूर्ण बहुमत केवळ 11 राज्यातच आहे. गुजरातमधील निवडणुकीत त्यांची सत्ता निसटत आली. कॉग्रेसने तेथे 20 जागा दोन हजारच्या मतांच्या आत गमावल्याने भाजपाला फायदा मिळाला. मात्र गुजरातमध्ये पंतप्रधानांच्या होम ग्राऊंडवर भाजपाचा नैतिक पराभवच झाला. आता कर्नाटक नाट्याच्या पार्श्‍वभूमीवर राजस्थान व मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ तसेच त्यानंतर लगेचच लोकसभेच्या निवडणुका भाजपाला जड जाणार आहेत, असेच दिसते.
----------------------------------------------------------
0 Response to "शेवटचे वर्ष शिल्लक!"
टिप्पणी पोस्ट करा