रखडलेले न्यादान
संपादकीय पान मंगळवार दि. 17 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
--------------------------------------------
रखडलेले न्यादान
देशभरातील जिल्हापातळीच्या न्यायालयांमध्ये सध्या 2 कोटी 81 लाख खटले प्रलंबित असून न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे हे खटले रेंगाळलेले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 2016च्या वार्षिक अहवालात मत नोंदवले आहे. देशात सध्या पाच हजार न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त असून हे प्रलंबित सर्व खटले जलदगतीने निकाली काढायचे असल्यास रिक्तपदांच्या तिप्पट, म्हणजे 15 हजार न्यायाधीशांची गरज असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालात सरकारच्या उदासीनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून देशाची न्यायव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
सध्याच्या घडीला देशभरात 2 कोटी 81 लाख 25 हजार 66 खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुरेसे न्यायाधीश नसल्याने एक खटला अनेक वर्षे चालतो आणि रेंगाळतो. सध्या जितके नवे खटले दाखल होतात, तेच निकाली काढण्याकडे न्यायालयांचा भर असतो. अशा प्रकारे मागील वर्षभरात 1 कोटी 89 लाख 4 हजार 222 खटले निकाली काढण्यात आले. देशात 21 हजार 324 न्यायाधीशांची पदे मंजूर असून त्यापैकी 4 हजार 954 न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त असल्याने प्रलंबित खटले वाढत चालले आहेत, हे चिंताजनक असल्याचे मत नोंदवतानाच वास्तविक दर 20 हजार लोकसंख्येमागे 1 न्यायाधीश गरजेचा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आगामी 3 वर्षात देशात 15 हजार न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्यास हा फरक भरून काढता येऊ शकेल, मात्र त्यासाठी सरकारी इच्छाशक्ती गरजेची आहे. न्यायाधीशांसह इतर कर्मचारी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही यातून सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मागणीकडे लक्ष देऊन सरकार न्यायाधीशांची नेमणूक करते? की न्यायव्यवस्था अशीच आणखी गर्तेत जात राहते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाहीतील एक महत्वाचा आधारस्तंभ न्यायलये आहेत. अनेकदा सरकारलाही त्यांच्या चुकीच्या कृत्यावर ताशेरे ओढण्याचे काम न्यायलये करीत असतात. खरे तर कोणत्याही खटल्याचा निकाल हा एका वर्षात लागावयास हवा. यातून न्यायदानाच्या पध्दतीवर विश्‍वास दृढावतो व झपाट्याने न्याय मिळाल्याने शिक्षा झाल्याने गुन्हेगारांनाही चाप लागतो. आपल्याकडे सेलिब्रिटींवर असलेले खटले हे 15-20 वर्षे चालतात. त्यामुळे यातील अनेक पुरावे नष्ट करण्यासाठी वकिलांची फौज तैनात केली जाते. यातून सेलिब्रिटी सहजरित्या सुटतात. असे केवळ सेलिब्रिटींच्याच बाबतीत होते असे नव्हे तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते आपल्या धनसंपत्ताच्या बळावर खटले प्रलंबित करुन त्यातून सहजरित्या सुटतात. यातून जनतेचा आपल्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेवरचा विश्‍वास उडतो. यातून आपली लोकशाही खिळखिळी होत असते. यासाठी न्यायदानाची रखडत चाललेली ही गाडी रुळावर आणण्यासाठी सरकारने प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------
रखडलेले न्यादान
देशभरातील जिल्हापातळीच्या न्यायालयांमध्ये सध्या 2 कोटी 81 लाख खटले प्रलंबित असून न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे हे खटले रेंगाळलेले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 2016च्या वार्षिक अहवालात मत नोंदवले आहे. देशात सध्या पाच हजार न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त असून हे प्रलंबित सर्व खटले जलदगतीने निकाली काढायचे असल्यास रिक्तपदांच्या तिप्पट, म्हणजे 15 हजार न्यायाधीशांची गरज असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालात सरकारच्या उदासीनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून देशाची न्यायव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
सध्याच्या घडीला देशभरात 2 कोटी 81 लाख 25 हजार 66 खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुरेसे न्यायाधीश नसल्याने एक खटला अनेक वर्षे चालतो आणि रेंगाळतो. सध्या जितके नवे खटले दाखल होतात, तेच निकाली काढण्याकडे न्यायालयांचा भर असतो. अशा प्रकारे मागील वर्षभरात 1 कोटी 89 लाख 4 हजार 222 खटले निकाली काढण्यात आले. देशात 21 हजार 324 न्यायाधीशांची पदे मंजूर असून त्यापैकी 4 हजार 954 न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त असल्याने प्रलंबित खटले वाढत चालले आहेत, हे चिंताजनक असल्याचे मत नोंदवतानाच वास्तविक दर 20 हजार लोकसंख्येमागे 1 न्यायाधीश गरजेचा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आगामी 3 वर्षात देशात 15 हजार न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्यास हा फरक भरून काढता येऊ शकेल, मात्र त्यासाठी सरकारी इच्छाशक्ती गरजेची आहे. न्यायाधीशांसह इतर कर्मचारी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही यातून सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मागणीकडे लक्ष देऊन सरकार न्यायाधीशांची नेमणूक करते? की न्यायव्यवस्था अशीच आणखी गर्तेत जात राहते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाहीतील एक महत्वाचा आधारस्तंभ न्यायलये आहेत. अनेकदा सरकारलाही त्यांच्या चुकीच्या कृत्यावर ताशेरे ओढण्याचे काम न्यायलये करीत असतात. खरे तर कोणत्याही खटल्याचा निकाल हा एका वर्षात लागावयास हवा. यातून न्यायदानाच्या पध्दतीवर विश्‍वास दृढावतो व झपाट्याने न्याय मिळाल्याने शिक्षा झाल्याने गुन्हेगारांनाही चाप लागतो. आपल्याकडे सेलिब्रिटींवर असलेले खटले हे 15-20 वर्षे चालतात. त्यामुळे यातील अनेक पुरावे नष्ट करण्यासाठी वकिलांची फौज तैनात केली जाते. यातून सेलिब्रिटी सहजरित्या सुटतात. असे केवळ सेलिब्रिटींच्याच बाबतीत होते असे नव्हे तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते आपल्या धनसंपत्ताच्या बळावर खटले प्रलंबित करुन त्यातून सहजरित्या सुटतात. यातून जनतेचा आपल्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेवरचा विश्‍वास उडतो. यातून आपली लोकशाही खिळखिळी होत असते. यासाठी न्यायदानाची रखडत चाललेली ही गाडी रुळावर आणण्यासाठी सरकारने प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
0 Response to "रखडलेले न्यादान"
टिप्पणी पोस्ट करा