प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २३ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
एल.बी.टी. खरोखरीच जाईल?

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पात एल.बी.टी. येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून रद्द करण्याची घोषणा केली आणि सर्वात पहिल्यांदा व्यापार्‍यांनी सुसकारा सोडला. मागच्या सरकारने यापूर्वी एल.बी.टी. काढणार अशी अनेकवेळा आवई उठविली मात्र प्रत्यक्षात काही उतरले नाही. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपाने एल.बी.टी. मुक्त राज्य करण्याची घोषणा जाहीरनाम्यात केली आणि त्यावर विश्‍वास ठेवून व्यापार्‍यांनी कमळावर बटन दाबले. आता सत्ता आल्यावर एल.बी.टी. रद्द करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा मारुन घेणे हे माहित असूनही सरकारने ते पाऊल उचलले. आपण अशा प्रकारे निवडणुकीच्या आश्‍वासनाची वचनपूर्ती केली असल्याचे जाही केले. मात्र एल.बी.टी. रद्द करण्याचे जाहीर करणे म्हणजे हा प्रश्‍न सुटला असे नव्हे. म्हणूनच अजूनही प्रश्‍न पडतो तो, खरोखरीच एल.बी.टी. रद्द होईल का? एक प्रगत राज्य म्हणून ज्या महाराष्ट्राची ओळख आहे. पण या सरकारवर आता भीक मागण्याची वेळ आली आहे. तिजोरीत खडखडाच आहे. मागच्या सरकारला आपण पुन्हा काही निवडून येत नाही याची जणू खात्रीच होती त्यामुळे त्यांनी तिजोरी खालू करुन नवीन सरकारच्या हाती सोपविली. एल.बी.टी. हा कर स्थानिक स्वराज्य संस्था वसुल करुन त्यावर आपला उदरनिर्वाह करतात. मग त्या कराला नाव जकात द्या, एलबीटी द्या, व्हॅट द्या, नाही तर जीएसटी द्या. या कराच्या मागचा उद्देश आहे, तो म्हणजे सरकार म्हणवणार्‍या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिका, राज्य आणि केंद्र शासनाचा खर्च भागला पाहिजे. सर्व जनतेच्या सार्वजनिक सेवा सुधारल्या पाहिजेत. त्यासाठी जगभर एकच मार्ग आहे आणि त्याला कर म्हटले जाते. तो कर पुरेशा प्रमाणात दिल्याशिवाय त्या सुधारू शकत नाहीत. जगात ज्या देशांत त्या चांगल्या आहेत, असे आपण म्हणतो, त्या देशांत करांचे जी.डी.पी.तील प्रमाण ४० ते ५५ टक्के आहे आणि आपल्या देशात ते आज कसेबसे १४ टक्के आहे! ज्या एल.बी.टी.वरून एवढा गोंधळ माजला आहे, त्याचे कारण इतके सुस्पष्ट आहे, कर देणे कोणालाच नको आहे की किचकट करपद्धती नको आहे, याचा शोध घेता हे लक्षात येते की चांगल्या पद्धतीने कर देण्यास नागरिक तयार आहेत. कर पध्दती सुटसुटीत असल्यास कोणीही कर देईल. मात्र कर देऊन वरती जर दंडुकेशाही होणार असेल तर कर द्यायला केवळ व्यापार्‍यांचाच नव्हे तर आम जनतेचा विरोध आहे. एल.बी.टी.च्या बाबतीत नेमके हेच झाले आहे. अलीकडे आपण ज्या विकसित देशांशी आपली तुलना करायला लागलो आहोत, त्या देशांत सामाजिक सुरक्षितता इतकी आहे की कर न देणे, हे त्यांना पाप वाटते. कारण आपला निम्माअधिक वेळ घराबाहेर कामांत जातो आणि ते सार्वजनिक जीवन दर्जेदार असल्याशिवाय आपण चांगले आयुष्य जगतो, असे त्यांना वाटत नाही. भारतात मात्र कर वसूल करणारे सरकार जनतेला शत्रूसमान वाटू लागले आहे. एल.बी.टी.ला जो विरोध झाला, त्याचे खरे कारण हे आहे. त्या विरोधावर स्वार होऊन भाजपने त्याचे मतांत रूपांतर केले, मात्र त्याला चांगला पर्याय उभा करता आला नाही. आता जो गदारोळ माजला आहे, तो तीन प्रकारचा आहे. पहिला असा की कमाई कितीही झाली तरी कर देण्याची आमची मानसिक तयारी अजून झालेली नाही. मग त्याला व्यापारी म्हणा, व्यावसायिक म्हणा, नोकरदार म्हणा की शेतकरी म्हणा. दुसरे म्हणजे कर अशा पद्धतीने घेतला जातो आहे की सरकारच्या तिजोरीत पोहोचण्याआधीच त्याला शंभर वाटा फुटतात आणि प्रामाणिकपणे भरायला जे तयार आहेत, त्यांच्यावर कागदी घोड्यांचा भडिमार केला जातो. आणि तिसरा म्हणजे समोर येईल त्या विषयाचे आम्हाला राजकारण करायचे आहे. कारण मूलभूत विषयावर राजकारण करण्याची प्रगल्भता आम्ही अजून कमावलेली नाही. एल.बी.टी.चा पेच असा तिहेरी आहे. त्याचा परिपाक पाहा. या देशातील एक आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या आणि ४० लाखांच्या घरांत लोकसंख्या असलेल्या पुणे शहराचे सार्वजनिक सेवांचे वार्षिक बजेट रडतपडत चार हजार कोटी आणि त्यात एलबीटीचा वाटा कसाबसा १५०० कोटी असतो! आर्थिक उलाढाल मर्यादित असलेल्या शहरांची स्थिती काय असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. म्हणूनच कर्मचार्‍यांचे पगार थकण्यापर्यंत दारिद्—य आले आहे. उत्पन्न वाढविण्याचे दारिद्र्‌य वाढले म्हणून हे दारिद्र्‌य वाढले, हे ज्या दिवशी आम्हाला कळेल, त्या दिवशी एल.बी.टी.चा खेळ खेळत बसण्यातील व्यर्थता लक्षात येईल. आडात नाही तर पोहर्‍यात कोठून येणार, असे अनेकदा म्हटले जाते. येथे तर देशाचा आड भरभरून वाहतो आहे, आम्ही भारतीय नागरिक या नात्याने समृद्ध सार्वजनिक जीवनाची तहान भागवायला कमी पडतो आहोत, कारण आम्हाला पैसा वापरायचा नाही, त्याची नासाडी करावयाची आहे. एल.बी.टी. रद्द करुन आता व्हॅटवर जादा दोन टक्के लावण्याचा व त्यातून जमा झालेली रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरपाई म्हणून देण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु एल.बी.टी. एवढीच रक्कम यातून जमा होणार का, या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. जर समजा ही रक्कम जमा झाली नाही तर अन्य रक्कम देण्याची क्षमता सध्या सरकारी तिजोरीवर आहे का, हा देखील प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. एल.बी.टी. गेला हे ठीक, परंतु त्याला पर्याय योग्य आहे का, हा प्रश्‍न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत एल.बी.टी.चे हे भूत सरकारच्या मानगुटीवर कायम राहाणार आहे.
--------------------------------------------------------------