न्यायालयाला विचारतो कोण?

गुरुवार दि. 08 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
न्यायालयाला विचारतो कोण? 
दिवाळीत फटाके उडवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध घातल्यामुळे देशभर चर्चेला तोंड फुटले होते. न्यायलयाने दिलेला हा निकाल जनहिताचा होता. परंतु जनतेला त्यात आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना होती. त्यामुळे हा नियम सर्रास उधळून लावण्यात आला. यात सत्ताधारी ही आघाडीवर होते, हे सर्वात दुर्दैवी म्हटले पाहिजे. एका वर्गाला हा हिंदुत्वावरील घाला वाटत आहे, तर काही जणांना फटाका उद्योगात कार्यरत कामगारांच्या कुटुंबांच्या चिंतेने ग्रासले आहे. फार थोड्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य वाटला. संपूर्ण गुजरात राज्यात आणि महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे. काही वर्षांपूर्वी गुटख्यावर बंदी लादण्यात आली. शाळा-महाविद्यालयांनजीक गुटखा, तंबाखू, सिगारेट, विडी यासारख्या वस्तूंच्या विक्रीवर बंदी आहे. काय उपयोग झाला त्याचा? बंदी लादणारे आणि तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्यांसह सगळ्यांनाच वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. यात प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, दारुबंदी असो गुटखाबंदी, प्लॅस्टीक बंदी असो की फटाके वाजवण्यावरील निर्बंध असोत, त्याचे उत्पादनच बंद करण्यात सरकार का पुढाकार घेत नाही. याचे जर उत्पादनच बंद जाले तर लोक खरेदी करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमामावर कामगारांचा रोजगार जाईल अशी भीती दाखविली जाते. नोटाबंदीनंतर एवढ्या लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला व पुन्हा सुरु देखील झाला नाही, त्याविषयी मग का मौन राखले जाते? काही वर्षांपासून दिवाळीच्या दिवसात सकाळच्या वेळी राजधानी दिल्लीवर धुके आणि धुराची जाड चादर पसरते. मुंबईवर देखील हीच स्थिती असते. मात्र मुंबीतील प्रदू,माचे प्रमाण दिल्लीच्या तुलनेत अजून तरी नियंत्रणात आहे.  त्या दिवसात वायू प्रदुषणाची पातळी प्रचंड वाढलेली असते आणि त्यासाठी फटाके कारणीभूत असतात. देशातील इतर शहरांमध्ये अद्याप परिस्थिती दिल्लीएवढी भयंकर झालेली नसली तरी, श्‍वसनाचे आजार असलेल्यांना, विशेषत: दम्याच्या रुग्णांना, दिवाळीच्या काळात जगणे नकोसे होते. फटाक्यांच्या धुरातील घातक रसायने वृद्ध, लहान मुले आणि रुग्णांसाठी अत्यंत घातक सिद्ध होतात. त्यांची प्रतिकार शक्ती कमी असते. फटाक्यांच्या धुरातील काही घातक रसायनांमुळे अल्मायझर्स, थायरॉईड कॉम्प्लिकेशन्स, एवढेच नव्हे तर फुफ्फुसाचा कर्करोगही होऊ शकतो. काही फटाक्यांचे आवाज एवढे मोठे असतात, की त्यामुळे श्रवण क्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय जवळपास दरवर्षीच देशात कुठे ना कुठे फटाक्यांमुळे आग लागण्याच्या घटना घडतात आणि त्यामध्ये वित्त व जीवित हानी होते. फटाक्यांचे एवढे जीवघेणे दुष्परिणाम लक्षात घेता फटाक्यांच्या वापरावर केवळ निर्बंध न लादता, सरसकट बंदी लादणेच योग्य ठरेल आणि तीदेखील फटाके विक्रीवर नव्हे तर उत्पादनावरच घालायला हवी. दुर्दैवाने असा विचार कुणी मांडला रे मांडला, की लगेच फटाका उद्योगावर अवलंबून असलेल्या काही लाख लोकांचे कसे होणार, सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा उद्योग बुडवून कसे चालेल, असे गळे काढण्यात येतात. हातभट्टीची दारू, मटका, यासारख्या अनेक अवैध व्यवसायांवरही अनेक कुटुंबांची गुजराण होते. मग ते उघड्यावर येतील म्हणून त्या व्यवसायांना परवानगी द्यायची का? सरकारने यासंबंधी एक धोरणात्मक निर्णय घ्यावयास हवा. ज्या वस्तूंवर बंदी घालावयाची आहे, त्याचे उत्पादनच सुरुवातीपासून थांबविले गेले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यासाठी केवळ दोन तासांपुरती परवानगी दिली होती. परंतु नेहमीप्रमाणे त्यावेळेच्या व्यतिरिक्त वेळेत फटाके वाजतच होते. कुणालाही ही वेळ पाळावी असे वाटले नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्देशांची या देशात खुलेआम अवहेलना सुरू असते. केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अद्याप एकही महिला त्या मंदिरात पाय टाकू शकलेली नाही. आपल्याकडेे रात्री दहा वाजल्यानंतर लाऊडस्पीकर वाजविण्यावरील बंदीचीही ते अंमलबजावणी करू शकत नाहीत, तिथे घराघरात फोडल्या जाणार्‍या फटाक्यांवर ते लक्ष तरी कसे ठेवणार? ते स्वत:च्या मुलांना तरी फटाके फोडण्यापासून पालक रोखू शकणार आहेत का? पालकांनाही फटाके फुटले पाहिजेत व अशी न्यायालयाची बंधने नकोत असेच वाटते. त्यामुळे मुलांना तरी ही शिस्त कशी लागणार, असा सवाल आहे.
अगदी शंभर टक्के फटाक्यांचे उत्पादन थांबविता येत नसेल तर ही बंदी टप्प्या टप्प्याने अंमलात ाणावी. किमानपक्षी ध्वनी व वायू प्रदुषणास कारणीभूत ठरणार्‍या फटाक्यांच्या तरी उत्पादनावरच बंदी घालायला हवी. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद मधील वैज्ञानिकांनी प्रदुषणाची पातळी लक्षणीयरित्या कमी करणारे हरित फटाके तयार करण्यात यश मिळविले आहे. परंतु याचे व्यापारी उत्पादन सुरु होण्यास पुढील दिवाळी उजाडेल. या संशोधनाला आणखी चालना दिली आणि विकसित झालेले तंत्रज्ञान फटाका उद्योगास उपलब्ध करून दिले तर त्या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या पोटावरही पाय येणार नाही आणि प्रदुषणालाही आळा घालता येईल. यासाठी एक कालबद्द कार्यक्रम तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास काही वर्षात फटाक्यांमुळे होत असलेल्या प्रदुषणास मोठ्या प्रमाणात आळा घालता येईल, कुणाच्या भावनाही दुखावणार नाहीत आणि फटाका उद्योगावर अवलंबून असलेले लोक बेरोजगार होण्याचा धोकाही टाळता येईल. प्रश्‍न हा आहे, की त्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती सरकार दाखवणार आहे का?
---------------------------------------------------