प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २४ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जैतापूरची शेवटची धुसफूस
रत्नागिरी ज्ल्ह्यातील किनारपट्टीवर उभारला जाणारा जैतापूर अणुउर्जा निर्मिती प्रकल्प हा राज्यातून गुजरातला स्थलांतरीत होण्याच्या गप्पा आता थांबल्या आहेत. हा प्रकल्प अन्य कुठेही न जाता महाराष्ट्राच राहाणार आहे, असे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या वीजेची तीव्र टंचाई असलेल्या व भारनियमनाचा भार सोसाव्या लागणार्‍या राज्याने सुसकारा सोडला पाहिजे. सध्या सत्तेत असलेल्या शिवसेनेची मात्र या प्रकल्पाबाबत धुसफूस सुरु आहे. भाजपाने याबाबत यापूर्वी विरोधातील घेतलेली भूमिका आता सत्तेत आल्यावर सोडून देण्याचा शहाणपणा दाखविला आहे. मात्र शिवसेना आपला हा प्रकल्प रद्द करण्याचा काही बालहट्ट सोडीत नाही. खरे तर कॉँग्रेसची सत्ता असताना भाजपा-शिवसेनेने प्रकल्पाला विरोध केला होता. अणू उर्जा ही घातक असल्याचा त्याला तात्विक मुलामा देण्यात आला होता. मात्र शिवसेनेचा विरोध हा जैतापूरच्या प्रकल्पाला नव्हता तर तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांना होता. आता मंत्रीपदी राणे नाहीत, अगदी ते आमदार देखील नाहीत, मात्र शिवसेनेचा विरोध काही मा़वळलेला नाही. आता आपण सत्तेत आहोत आणि सत्तेतील सर्व घटक पक्षांचा सरकारमध्ये असताना एकसूर पाहिजे, हे सूत्र शिवसेना विसरलेली आहे. परिणामी या प्रश्‍नावरुन शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचे धाडस करु शकते, मात्र तसे ते करणार नाही. कारण त्यांना सत्ताही पाहिजे आहे आणि जैतापूर नको आहे, म्हणजेच सरकारच्या विरोधी भूमिका घ्यावयाची आहे. विविध राजकीय, सामाजिक प्रश्नांबाबत सेना व भाजपमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. या मुद्द्यांबाबत परिपक्व चर्चा करण्यासाठी सेनेकडे केंद्रीय किंवा राज्यस्तरीय मंत्रिमंडळाच्या बैठका तसेच संसद, विधिमंडळाचे व्यासपीठ उपलब्ध आहे. मात्र, लोकशाहीतील या साधनांचा प्रभावी वापर करण्याची पुरेशी समज अद्यापही आलेली नाही. त्यामुळेच सतत कोणत्याही प्रश्नासाठी रस्त्यावर येण्याची भाषा करणे व कालांतराने तो मुद्दा मध्येच सोडून देणे, असे वार्‍यावरच्या वरातीचे राजकारण सेना गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ करत आली आहे. गेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या लाटेचा थोडाफार फायदा मिळाल्यामुळे सेनेची संख्या वाढली. अर्थात, हे सत्य माहीत असले तरी आडमुठी भूमिका म्हणजेच मराठी (किंवा हिंदुत्वाचा) ताठ कणा अशी समजूत करून घेतलेली शिवसेना स्वत:च्या कर्माने स्वत:लाच वारंवार अडचणीत आणत आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा कोकणाच्या मुळावर येणारा आहे, असा प्रचार या प्रकल्पाच्या घोषणेपासून सातत्याने सेना करत आहे. जगभरातील अणुप्रकल्पांचा साकल्याने अभ्यास करून जैतापूर प्रकल्पाला विरोध केला असता, तर त्या पक्षाच्या मताला काही किंमत होती; पण सेनेचे दुखणे दुसरेच आहे. मुंबई, ठाणे, कोकण पट्टा हा त्यांचा मूळ राजकीय पाया आहे. कोकणात पाळेमुळे अधिक घट्ट करता यावीत, म्हणून तेथील लोकहिताचे प्रश्न शिवसेना कायम शोधत असते. नेमका जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प सेनेच्या कचाट्यात सापडला. जैतापूर अणुप्रकल्प उखडून टाकण्याची भाषा करीत त्यांनी रत्नागिरीत न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयावर गुरुवारी धडक मोर्चा काढला असला तरी तो दिशाहीनांचा होता. जैतापूर व कुडनकुलम येथील अणुप्रकल्पांच्या विरोधात अनेक आंदोलने झाली. मात्र, एक लक्षात घेतले पाहिजे की, जगात सुरक्षित अणुप्रकल्प बांधण्याचे तंत्रज्ञान खूपच अद्ययावत झालेले आहे. रशियातील चेर्नोबिल किंवा जपानमधील फुकुशिमा अणुप्रकल्पातील अपघातांचे दाखले देऊन सध्याचे सर्वच अणुप्रकल्प कसे धोकादायक आहेत, असे चुकीचे मूल्यमापन केले जाऊ शकत नाही. अणुप्रकल्पांचे देशाच्या विकासात मोठे योगदान असते. अणू प्रकल्पातून निर्मिती होणारी वीज ही सर्वात स्वस्त तस असतेच तसेच ती पर्यावरणास घातकही नाही, हे जगाने सिध्द केले आहे. त्याचा डोळसपणे विचार न करता सेनेने जैतापूर अणुप्रकल्पाच्या विरोधात घेतलेली भूमिका हास्यास्पद आहे. जैतापूर प्रकल्प देशात केवळ गुजरातच नव्हे तर आणखी कुठेही न्या, पण कोकणात नको, या भाषेने शिवसेना स्वत:लाच आणखी उघडे पाडत आहे. अणुसंशोधनामध्ये भारत हा पूर्णपणे सक्षम असून जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प संपूर्णपणे सुरक्षित आहे, असा निर्वाळा ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनीच अनेकदा दिला आहे. अर्थात अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबात काकोडकरांपेक्षा बहुधा काकणभर अधिक ज्ञान असल्यानेच शिवसेनेने प्रकल्पाला धडक वगैरे दिली असावी. असाच प्रकार एन्रॉन वीज प्रकल्प कोकणात आला तेव्हाही करण्यात आला होता. त्या वेळी भाजपाने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू, अशी भाषा केली होती. १९९५मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात येताच एन्रॉन प्रकल्पाला एकदम राजेशाही वागणूक मिळण्यास सुरुवात झाली. पुढे सततच्या राजकीय कटकटींना कंटाळून एन्रॉनने कोकणातून काढता पाय घेतला व आता दाभोळ वीज प्रकल्पाच्या रूपाने तिथे जे काही उभे आहे, त्याची अवस्था फारच वाईट आहे. आजही या प्रकल्पामागची विघ्ने काही संपलेली नाहीत, हे दुदैवच आहे. या धरसोडीच्या राजकारणापासून भाजपने आता स्वत:ला काहीसे दूर ठेवले असले तरी मागच्या अपयशांपासून सेना काही धडा घेण्यास तयार नाही. भाजपने आता स्वत:ला काहीसे दूर ठेवले असले तरी शिवसेनेचा ताठ कणा कायम आहे. यामुळे राज्यातून एक मोठा प्रकल्प बाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बरे, या प्रकल्पासाठी बाधीत असलेल्या ७० टक्के शेतकर्‍यांनी नुकसान भरपाईची १७० कोटी रुपयांची रक्कम स्वीकारली आहे. त्यामुळे य्ेथील शेतकर्‍यांचा विरोध आता राहिलेला नाही हे सिध्द होते. आता शिल्लक आहे तो राजकीय स्वार्थाचा. शिवसेनेचा विरोध हा देखील लवकरच मावळेल असे दिसते. अन्यथा या निषेधार्थ त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे. जैतापूरच्या या धुसफुसला मार्ग मोकळा करुन द्यावा.
------------------------------------------------------